काठमाडौं। हिमाल पावर लिमिटेडद्वारा सञ्चालित खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ऊर्जा खरीद सम्झौता (पीपीए) को म्याद सकिएको ३ वर्ष भइसक्दा पनि नयाँ पीपीए हुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र (नर्वेजियन कम्पनी) हिमाल पावर लिमिटेड आ-आफ्नो अडानमा कायमै रहँदा नयाँ पीपीए हुन नसकेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच शुरूमा २०५१ मङ्सिरमा खिम्तीको बिजुली खरीदविक्री सम्झौता भएको थियो । प्रारम्भिक पीपीए २० वर्षका लागि थियो ।
६० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाबाट अचेल वार्षिक ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । यो आयोजनाबाट ५० वर्ष विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमति हिमाल पावर लिमिटेडलाई छ । हिमाल पावरमा बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) को १७ प्रतिशत र नर्वेजियन कम्पनीहरूको ८३ प्रतिशत शेयर छ ।
प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार खिम्तीको आधा स्वामित्व २० वर्षपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण हुनुपथ्र्यो । स्वामित्व हस्तान्तरण भएपछि संयुक्त कम्पनी गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । संयुक्त कम्पनी बनिसकेपछि अर्को पीपीए गर्नुपर्छ ।
तर, २०७७ असारमा पुरानो पीपीएको म्याद सकिए पनि संयुक्त कम्पनी गठन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा नयाँ पीपीए अन्योलमा परेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र हिमाल पावर लिमिटेड दुवै कम्पनी गठन र नेतृत्वको विषयमा आफ्नो अडानबाट टसमस नहुँदा सहमति हुन नसकेको हो ।
हिमाल पावरका अधिकारीहरूले प्रारम्भिक सम्झौतामा आयोजना अवधिभर मर्मत र सञ्चालनको अधिकार हिमालको हुने भनेकाले निणर्य लिने अधिकार आफ्नो हुनुपर्ने तर्क गरिरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यी विषयमा हिमाल पावर लिमिटेडले लिएको निणर्य सबैले मान्नुपर्ने भन्ने उनीहरूको तर्क भए पनि आधा स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हुने हुँदा एकतर्फी निणर्य नचल्ने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटवालको भनाइ छ ।
‘उहाँहरूले भनेअनुसारको शर्त पालना कम्पनी ऐनको प्रतिकूल हुन्छ । हामी एउटा सीमासम्म हिमालको निणर्य मान्न सकिन्छ भन्नेमा लचिलो भएका हौं । तर, उहाँहरूले पूरै निणर्य आफ्नै चल्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । त्यस्तो गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘हिमाल प्रारम्भिक पीपीएको फ्रेमवर्कभित्र रहेर सम्झौता गर्न सहमत भए निष्कर्ष निस्कन सक्छ । हामीले हिमाललाई नै त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन भनेका छौं । उहाँहरूबाट कस्तो प्रस्ताव आउँछ, अहिले हामी त्यही कुरिरहेका छौं ।’
पीपीएको समय सकिएयता विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली खरीदबापत हिमाललाई प्रतियुनिट २ रुपैयाँका दरले अन्तरकालीन भुक्तानी गरिरहेको छ । यसको समय पनि यही असार मसान्तमा सकिँदै छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटवालका अनुसार हिमाल नयाँ सम्झौताका लागि सहमत नभए आगामी दिनमा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिलेकै जसरी २ रुपैयाँ प्रतियुनिटका दरले बिजुली किन्छ । यसमा प्राधिकरणलाई धेरै व्ययभार पनि परिरहेको छैन । खरीद प्रक्रिया अहिलेकै जसरी अगाडि बढ्छ।
खिम्ती जलविद्युत् आयोजना विवादको विषयमा आर्थिक अभियानले हिमाल पावर लिमिटेडसँग बुझ्न खोज्दा ‘नेगोसिएशन भइरहेका बेला प्रतिक्रिया नदिने’ भन्दै कम्पनीका अधिकारीले कुरा गर्न चाहेनन् । सन् २०४५ सम्म खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र हिमाल पावर लिमिटेडबीचमा आधाआधा रहे पनि त्यसपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेपाल सरकार) को पूर्ण स्वामित्व नै हुनेछ ।
