वैदेशिक लगानीमा निर्मित खिम्ती जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको २० वर्ष पुगेपछि आधा अंश सरकार अर्थात् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्व आउने भए पनि सरकारले यसमा आवश्यक चासो नदिँदा सरकारको आम्दानी गुमिरहेको छ । सरकारी अधिकारीहरूले कोरोनालाई कारण देखाएर आफू चोखिने प्रयत्न गरे पनि खासमा अहिले कोरानाकै कारण विलम्ब हुनुपर्ने देखिँदैन । निजीक्षेत्रले निर्माण गरेको आयोजनाहरू सम्झौताको मिति समाप्त भएपछि कुन प्रक्रियाबाट सरकारीमा जाने हो र सर्वसाधारणको शेयर के हुने हो भन्ने ठूलो चासो र चिन्तासमेत रहेको सन्दर्भमा खिम्ती हस्तान्तरण एउटा नमूना हुन सक्छ । तर, यसमा विलम्ब हुँदा सरकारी घोषणाअनुसार काम हुन नसक्दा निकै सस्तो बेहोर्नुपर्ने तथ्यलाई उजागर गरेको छ ।
भोलिका दिनमा बुट मोडलमा सञ्चालन भएका आयोजना स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा सहज हुने प्रक्रिया र मापदण्ड बनाएर तत्काल काम थालिहाल्नु जरुरी छ ।
खिम्ती जलविद्युत् आयोजना निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा निर्माण गरिएको हो । जलविद्युत्का क्षेत्रमा यस्ता थुप्रै आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपालले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यही मोडलका अन्य आयोजना पनि प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैले खिम्ती जलविद्युत् आयोजना यस्तो लगानीका लागि मोडल बन्न सक्छ । तर, सरकारले यसबारे ठोस निर्णय लिन कदम चालेको देखिँदैन ।
सरकारले खिम्तीको आधा स्वामित्व लिन ढिलाइ गरेकामा संसदीय समिति तथा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाएका छन् । यस्तो प्रश्न उठेको धेरै समय बिते पनि सरकारका तर्फबाट खासै पहल भएको देखिँदैन । खिम्तीको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसक्दा यसबाट प्राधिकरणले प्राप्त गर्नुपर्ने मुनाफा रकम पाउन सकेको छैन । नयाँ खरीद मूल्यमा सम्झौता हुनुपर्नेमा त्यो पनि रोकिएको बताइएको छ । खिम्तीबाट उत्पादिन जलविद्युत् अमेरिकी डलरमा खरीदविक्री हुने कुरा सम्झौतमा उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणले कम्पनीलाई डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परिरहेको दबाव कम गर्न पनि सहायता मिल्ने देखिन्छ । विदेशी विनिमयमा भुक्तानी गर्दा डलरको मूल्यवृद्धिका भएकाले प्राधिकरणलाई थप घाटा हुने देखिन्छ । त्यसैले यथाशीघ्र यसमा भएका समस्यालाई समाधान गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । प्रािधकरणले अब गर्ने काम पनि करारनामा नगराई नगर्ने बताएको छ । करारअनुसार अब गरिने सम्झौतामा पीपीएको खरीद मूल्य नेपालीमा तय गरिनेछ । तर, अहिले डलरमा भुक्तानी गर्दा प्राधिकरणलई घाटा भइरहेको छ । आयोग र प्राधिकरणले तयारी नपुगेको तथा कोरानाका कारण काम हुन नसकेको बताए पनि मिलोमतोमा ढिलाइ गरिएको आरोप पनि लगाएको पाइन्छ ।
प्राधिकरण र कम्पनीबीच स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि छलफल मात्रै भएको पाइन्छ । आयोजना हस्तान्तरणका लागि खुसुक्क जिम्मा लाएर हुँदैन, सरकारी प्रक्रिया पनि पूरा गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्राधिकरण र कम्पनीबीच स्वामित्व हस्तान्तरणका विषयमा छलफल भएको थियो । तर, त्यसमा कुनै निर्णय भएन । स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कम्पनी कस्तो हुने, ककसले प्रतिनिधित्व गर्ने जस्ता विषयमा गहन छलफल अपेक्षित हुन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लामो समयदेखि घाटामा चलेको संस्था हो । हाल यो केही नाफामा गएको देखिए पनि विद्युत् आपूर्ति सहज हुन नसक्दा केलाइकुलाई गरेरमात्र नाफा देखिएको हो । खिम्ती आयोजना प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउने बित्तिको आधा रकम बराबरको डलर विदेशिनबाट रोकिने देखिन्छ ।
लगानीकर्ताहरू खिम्तीमा केकस्ता विधिबाट सरकारीकरण गरिन्छ, त्यसमा रहेको सर्वसाधारणको शेयर के हुन्छ भन्नेमा चासो देखाइरहेका छन् । यो पहिलो हस्तान्तरण भएकाले पछि हुने स्वामित्व हस्तान्तरणमा यो नमुना बनोस् भन्ने अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ पाइन्छ । नेपालको निजीक्षेत्रले बनाएको आयोजनाहरू ३० वर्ष सञ्चालन गरेपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । खिम्ती पनि पछि पूर्णरूपमा सरकारी कम्पनी बन्नेछ । त्यसैले भोलिका दिनमा बुट मोडलमा सञ्चालन भएका आयोजनाहरू स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा सहज हुने प्रक्रिया र मापदण्ड बनाएर तत्काल काम थालिहाल्नु जरुरी छ ।
