नेपाल सरकारले बहुप्रतिक्षित १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितलाई ह्रास कट्टी नगरी क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गर्दै ह्रास कट्टी नगरी क्षतिपूर्ति (मुआब्जा) दिने निर्णय गरेको हो ।सरकारको निर्णयअनुसार आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा रहेका घरगोठ लगायत भौतिक संरचनाको ह्रास कट्टी नगरी प्रभावितले मुआब्जा पाउने भएका हुन् । यसअघि, उक्त आयोजना क्षेत्रका प्रभावितलाई भौतिक संरचनाको मुआब्जा दिने&div
