बुढीगण्डकी डुबानवासीको माग एक हप्ताभित्र सम्बोधन नभए आन्दोलनको चेतावनी
बुढीगण्डकी डुबान प्रभावित स्थानीयवासीले एक हप्ताभित्र आफ्नो माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मंगलबार बुढीगण्डकी वातावरण, मुआब्जा, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइका आयोजना...
सरकारले काम सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न सजिलो हुने गरी सार्वजनिक खरीद ऐनमा १३औं संशोधन गरेको छ । यो ऐन हरेक वर्ष संशोधन हुने गरेको छ । तर, जति नै संशोधन भए पनि आयोजनाहरूको कामको प्रगति भने सन्तोषजनक हुन सकेको पाइँदैन । ऐन संशोधनपछि करीब २ हजार ८ सय आयोजनाको म्याद थप हुने बताइन्छ । विविध कारणले समयमा काम सम्पन्न नभएका आयोजनाको म्याद थप्नु आवश्यक नै होला तर बारम्बार यसरी म्याद थपिने र त्यसबाट ठेकेदारले लाभ पाउने अनि मुलुकलाई घाटा हुने काम भने हुनु हुँदैन । त्यसैले सबै आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप्नुभन्दा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्रै म्याद थप गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका एकाधबाहेक कुनै पनि काम समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । मोबिलाइजेशनको रकम लिएर विभिन्न बहाना बनाउँदै काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । कामै नगर्ने वा गुणस्तरविहीन काम गर्ने कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्ने गरेको पनि छ । तर, कुनै कम्पनी कारबाहीमा परे अर्को कम्पनीबाट काम गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा यस्तो बदमासी रोकिएको छैन । ठेकेदार कम्पनीहरूले सरकारलाई दबाब दिएर म्याद थप्न लगाउने गरेको समेत पाइन्छ । तर, निर्माण व्यवसायीहरूका विभिन्न मागमध्ये म्याद थपको माग पूरा गरिएको छ, अन्य मागमा भने सरकारले वास्ता गरेको छैन ।
पर्याप्त अध्ययन गरी व्यावहारिकतालाई समेत हेरेर खरीद ऐनमा रहेका समस्या हटाउनु आवश्यक छ र म्यादथपका लागि कार्यविधि नै बनाउनु परिणाममुखी हुने देखिन्छ ।
आयोजना सम्पन्न भएर पनि कैयौं कम्पनीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । यस्तो रकम ६० अर्बभन्दा बढी रहेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । काम सम्पन्न भएको महीनौंसम्म पनि भुक्तानी नपाउनु भनेको अन्याय नै हो । सरकारले स्रोतको अभाव भन्दै रकम दिन आनाकानी गरेको देखिन्छ । यद्यपि सरकारले अन्य शीर्षकका खर्च भने रोकेको छैन । कम्पनीले भुक्तानी नपाएपछि त्यसको असर भनेको अन्य आयोजनाको काम अघि नबढ्नु हो । सरकारले भुक्तानी नदिए पनि ठेकेदार कम्पनीले रकम खर्च गरिसकेको हुन्छ । त्यो रकम भुक्तानी नपाउँदा उसले कतै ब्याज तिर्नुपर्ने हुन सक्छ भने कतै उधारो बाँकी रहेको हुन सक्छ, आफ्ना कामदारलाई तलब दिन नसकेको हुन सक्छ । यस्तोमा उसले नयाँ आयोजनामा काम शुरू गर्न सक्दैन । सरकारले दिने मोबिलाइजेशन रकम काम थाल्न पर्याप्त नहुन सक्छ । त्यसैले निर्माण व्यवसायीले बाध्य भएर आन्दोलन गर्ने वा आन्दोलनको चेतावनी दिने गरेको पाइन्छ । यस्तो चेतावनी दिए पनि र बारम्बार सरकारी प्रतिनिधिसँग भुक्तानीका लागि आग्रह गरे पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले सरकारले आयोजनाको म्याद थप्नुमात्र समाधान होइन ।
म्याद थप गर्दा सरकारले पर्याप्त अध्ययन गरेको पाइँदैन । कुन आयोजनाको काम कति बाँकी छ, त्यो पूरा गर्न कति समय लाग्छ, काम केले गर्दा अड्किएको हो र त्यसलाई कसरी खुलाउन सकिन्छ भन्ने जस्ता पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । आयोजनाको औचित्य र अवस्था हेरेर कति समय थप्ने हो निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ । तर, सरकारको काम जहिले पनि हचुवा मात्रै हुने गरेको छ । कि म्याद नै नथप्ने कि सबैको म्याद थप्ने काम सरकारले गरिरहेको पाइन्छ जुन सरासर गलत अभ्यास हो । आयोजनाको मूल्यांकन गरेर कति समय लाग्न सक्छ त्यसको वास्तविकता बुझेर आयोजनाअनुसार म्याद थप्नु प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
त्यस्तै कस्तो कम्पनीलाई कतिओटासम्म ठेक्का लिन दिने भन्ने व्यवस्थामा पनि चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । निश्चित कम्पनीलाई फाइदा हुनेगरी मापदण्ड बनाइएको आरोप छ । यसो हो भने त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार मानिनुपर्छ । कुनै ठेकेदारले धेरै आयोजना ओगटेर बस्ने र केही ठेकेदारले कामै नपाउने अवस्थाले पूर्वाधार निर्माणको कामलाई गति दिन सक्दैन । पटकपटक संंशोधन भए पनि यसले सार्वजनिक खरीदका बेथितिलाई सुधार गर्न र सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यद्यपि यसमा हुने केही गलत अभ्यासलाई भने रोक्ने पनि देखिन्छ । त्यसैले पर्याप्त अध्ययन गरी व्यावहारिकतालाई समेत हेरेर खरीद ऐनमा रहेका समस्या हटाउनु आवश्यक छ र म्यादथपका लागि कार्यविधि नै बनाउनु परिणाममुखी हुने देखिन्छ ।
विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीका तीन संगठनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले स्टिल उद्योग, वनस्पति घ्यू–तेल उद्योग र सेनिटरी प्याड उद्योगलाई संकटमा पार्ने भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।मोरङ व्यापार संघमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले मजदुर संगठनहरुसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने बताएका हुन् ।उद्योगी पवन कुमार सारडाले सरकारले बुधबार दिनभरिमा पनि आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने र बजेटको व्यवस्था सच्याउने प्रतिबद्धता नआए ब
काठमाडौं (अस) । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले न्यून मुआब्जा तोकिएको, तोकिएको मुआब्जा पनि समयमा नपाएको, दर्ता छूट भएका जग्गाको मुआब्जा नपाएको, सुकुमबासी र ऐलानी जग्गामा बस्नेहरूको माग सम्बोधन नभएको, पुनर्बास र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेकालगायत समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग राखेको हो । माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत समितिले दिएको छ ।
समितिले दर्ता र छूट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, सुकुमबासी र ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दिनुपर्ने र जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिश गरेका बुँदाहरू मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।
_081748.jpeg)
