भदौ २४, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) बारे नेपाल सरकारबाट सोधेका प्रश्नहरूमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले जवाफ दिएको छ ।
सम्झौताका विषयमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले नेपाल सरकारले सोधेका प्रश्नको बुधवार जवाफ पठाउँदै यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको प्रष्ट पारेको हो। ‘नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ’, जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपालले अमेरिकाले दिने सहयोगलाई अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता भन्नुपर्ने कारण किन परेको हो भन्दै त्यसले नेपालको संविधान र कानूनलाई कमजोर पार्न सक्ने आंशका व्यक्त गर्दै प्रश्न सोधेको थियो ।
यसमा कर्पोरेसनले सबै साझेदार देशहरूमा भएका सम्झौता अन्तरराष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित भएको र कार्यान्वयनमा अड्चन नआओस् भन्नका लागि त्यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी, स्थानीय कानूनको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिने विरलै अवस्था बाहेक यो सम्झौता नेपालको कानून अनुसार नै अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ।
कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजना आपसी सहमतिका शर्त तथा नेपालको संविधान अनुसार अघि बढ्ने पनि जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।
सम्झौतामा नेपालको अहित हुने विषय नरहेको कर्पोरेसनले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
एमसीसी अन्तर्गत आउने सहयोग नितान्त निस्स्वार्थ सहयोग रहेको तथा यो सैन्य रणनीति अन्तर्गत नरहेको कर्पोरेसनले पठाएको जवाफमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता (कम्प्याक्ट) को कुनै पनि सैन्य वा सुरक्षा रणनीति बीच सम्बन्ध नरहेको बताएको छ।
‘एमसीसीलाई लागू हुने अमेरिकी कानून (मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन २००३) ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको छ’, नेपाललाई पठाएको जवाफमा एमसीसीले भनेको छ, ‘यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीच कुनै सम्बन्ध छैन।’
