एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन: अमेरिका

अमेरिकाले नेपालको संविधान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौताभन्दा माथि रहेको जनाएको छ । नेपाल सरकारले सोधेको विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपाल संविधान नै माथि रहेको जवाफ फर्काएकी हुन् । मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टबारे नेपाल सरकारबाट प्राप्त एकिकृत स्पष्टीकरण प्रश्नमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनका जवाफहरूResponses by @MCCgov to consolidated clarification questions frm gov't of […]

सम्बन्धित सामग्री

एमसीसी मुख्यालयद्वारा प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदित सम्झौता स्वीकार

काठमाडौं– अमेरिका सहायता नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ले प्रतिनिधिसभाले गत सोमबार अनुमोदन गरेको एमसीसी सम्झौतालाई स्वीकार गरेको छ।  एमसीसी मुख्यालयले एक विज्ञप्तिमा जारी गर्दै नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेसंगै परियोजना कार्यान्वयन गर्न मद्दत गरेको जनाएको छ। विज्ञप्तीमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णयमा नेपालले आफूलाई सधैँ एक सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलकुका रूपमा प्रमाणित गरेको समेत उल्लेख गरेको […]

कार्यान्वयनको दिशामा एमसीसी सम्झौता : अमेरिका

काठमाडौँ- अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासँगै आइतबार अनुमोदन भएसँगै अब कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको अमेरिकाले प्रतिक्रिया दिएको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै अब ५ वर्षीय कार्यक्रम (एमसीसी सम्झौता) कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको जनाएको हो । ‘एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने […]

एमसीसी अनुमोदनको निर्णय नेपालकैः अमेरिका

अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार नेपालकै भएको बताएको हो।...

एमसीसी अनुमोदन नभए द्विपक्षीय सम्बन्धमा प्रभाव पर्ने अमेरिकाको चेतावनी

काठमाडौं । अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता फागुन १६ भित्र संसदबाट अनुमोदन नभए नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध प्रभावित हुने दोहोर्याएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने नेपालको स्वेच्छिक र सार्वभौम अधिकार भए पनि सम्झौता अनुमोदन नहुँदा द्विपक्षीय कुटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पर्ने बताएको हो । भारतीय पत्रिका हिन्दूस्तान टाइम्ससँग कुरा गर्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका […]

एमसीसी बोर्ड बैठक : नेपालमा संसदबाटै सम्झौता पारित हुने आश गर्दै अमेरिका

नेपालमा विवादास्पद मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाटै पारित हुनेमा अमेरिका अझै आशावादी देखिएको छ । सञ्चालक समितिको चौमासिक बैठकमा चाँडै नै कम्प्याक्टलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता नेपाल सरकारबाट आएको जानकारी गराइएको र त्यसतर्फ ध्यान दिइएको एमसीसी मुख्यालयले जनाएको हो । मंसिर २८ गते अमेरिकामा एमसीसी सञ्चालक समिति बैठक बसेको थियो । सोही दिन नेपालमा प्रतिनिधिसभा बैठक डाकिएको थियो । एमसीसी पक्षधरहरुले सोही दिन नेपाल सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभए एमसीसीले

एमसीसी छिटो अनुमोदन गर्न आग्रह

उद्योगी–व्यवसायीहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट जतिसक्दो छिटो अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । राजनीतिक मतभेदभन्दा अगाडि राष्ट्रिय हितलाई राख्न अनुरोध गर्दै उनीहरूले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेमा महामारीबाट समस्यामा परेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई राहत पुग्ने दाबीसमेत गरेका छन् ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित नेपाल अमेरिका उद्योग वाणिज्य […]

माओवादी सहितको सरकारले एमसीसी सम्झौता गरेको हो : परराष्ट्रमन्त्री खड्का

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले अमेरिकी सहयोगको एमसीसी सम्झौता नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको बताएका छन् । अमेरिका भ्रमणमा रहेका मन्त्री खड्काले एक कार्यक्रममा माओवादी सहितको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर एमसीसी सम्झौता भएको बताए । ‘जुन बेला अर्थमन्त्रीलाई (अमेरिका) पठाइयो सही गर्नका लागि, त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस एक्लै थिएन, त्यतिखेर माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गरेर निर्वाचनका लागि सरकार बनाएका थियौं । अर्थमन्त्रीलाई पठाउनका लागि प्रधानमन्त्री एक्लैले पठाउने होइन, त्यहाँ क्याबिनेटम...

एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन  : अमेरिका

भदौ २४, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) बारे नेपाल सरकारबाट सोधेका प्रश्नहरूमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले जवाफ दिएको छ ।  सम्झौताका विषयमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले नेपाल सरकारले सोधेका प्रश्नको बुधवार जवाफ पठाउँदै यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको प्रष्ट पारेको हो। ‘नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ’, जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।  नेपालले अमेरिकाले दिने सहयोगलाई अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता भन्नुपर्ने कारण किन परेको हो भन्दै त्यसले नेपालको संविधान र कानूनलाई कमजोर पार्न सक्ने आंशका व्यक्त गर्दै प्रश्न सोधेको थियो ।   यसमा कर्पोरेसनले सबै साझेदार देशहरूमा भएका सम्झौता अन्तरराष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित भएको र कार्यान्वयनमा अड्चन नआओस् भन्नका लागि त्यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेको छ।   त्यसैगरी, स्थानीय कानूनको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिने विरलै अवस्था बाहेक यो सम्झौता नेपालको कानून अनुसार नै अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ।   कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजना आपसी सहमतिका शर्त तथा नेपालको संविधान अनुसार अघि बढ्ने पनि जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।   सम्झौतामा नेपालको अहित हुने विषय नरहेको कर्पोरेसनले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।  एमसीसी अन्तर्गत आउने सहयोग नितान्त निस्स्वार्थ सहयोग रहेको तथा यो सैन्य रणनीति अन्तर्गत नरहेको कर्पोरेसनले पठाएको जवाफमा उल्लेख छ।  त्यस्तै, अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता (कम्प्याक्ट) को कुनै पनि सैन्य वा सुरक्षा रणनीति बीच सम्बन्ध नरहेको बताएको छ।   ‘एमसीसीलाई लागू हुने अमेरिकी कानून (मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन २००३) ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको छ’, नेपाललाई पठाएको जवाफमा एमसीसीले भनेको छ, ‘यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीच कुनै सम्बन्ध छैन।’

‘चीनविरुद्ध नेपाली भूमि दुरुपयोग गर्न एमसीसी पास गर्ने षडयन्त्र’

सरोकारवालाहरूले सैन्य रणनीतिअनुसार एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाएको भन्दै त्यसको खारेजीको विकल्प नभएको बताएका छन् । उनीहरुले अमेरिका नेपालको प्राकृतिक साधन–स्रोत कब्जा गर्न र नेपालीभूमि प्रयोग गरेर चीन घेर्ने रणनीतिमा रहेको बताएका थिए ।विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभावले मंगलबार राजधानीस्थित संवाद डबलीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य सीपी गजुरेलले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअनुसार एमसीसी सम्झौता लागु गर्न चाहेको बताए

एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्ने अमेरिकाको सङ्केत

अमेरिकाले नेपालसँगको एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्ने सङ्केत देखाएको छ । नेपालले राखेको चासोलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकाले सम्झौता परिमार्जन गरेपछि  राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सम्झौता अनुमोदन गर्ने नेपाल सरकारको तयारी छ । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच चार वर्षअघि भएको उक्त सम्झौता नेपालमा व्यापक विरोध र विवादित भएपछि अमेरिका सम्झौता  संशोधन गर्ने पक्षमा आइपुगेको नेपाली पक्षको बुझाइ छ । सोही अनुसार नेपाली पक्षको मागबमोजिम नै अमेरिकाले सम्झौतामा भएका कुन