उद्यमी बन्न गाह्रो छ, असम्भव छैन : यी उपाय अपनाए व्यवसायमा लाग्न सकिन्छ

देशलाई उद्यम चाहिन्छ भन्छौ, सियोदेखि जहाजसम्म विदेशबाट ल्याउँछौं । जुत्तादेखि टोपीसम्म विदेशी नै रुचाउँछौ । तापनि उद्यमशीलताको रटान दिन्छौं । पाठ्यक्रममा उद्यमशीलताको विकासको विषय समावेश गरेर पढाउँछौं । उद्यमशीलताको अवधारणाको जन्मदाता जोसेफ सुम्पिटरको भनाइ अनुसार बजारमा भएका वस्तु वा सेवामा रचनात्मक उथलपुथल ल्याउने कार्य हुन्छ, जसको परिणाम नयाँ वस्तु तथा सेवा बजारमा आउँछ । त्यसो त ज्याक्मा मानिसको शिकायतमा व्यवसाय शुरू गर भन्छन् । नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीलाई कक्षाकोठाबाट बाहिर लैजान शिक्षक र विद्यालयले अल्छी गर्छन् । अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरूलाई काल्पनिक व्यावसायिक योजना अर्थात् बिजनेश प्लान बनाउन लगाउँछौं । साथै, नेपालमा व्यावसायिक वातावरण भन्ने विषय पनि पढाउँछौं ।  चेसमा अरूले खेलेको बोर्डमा गेम जित्न सकिँदैन । उद्यमशीलतामा सफलताका लागि हरेक मानिसको आआफ्नै तौरतरीका, परिस्थिति बुझाइ अनुभव ज्ञान सोच हुन्छ । यो गणित जस्तो सूत्रमा चल्दैैन । यस विषयमा हामी उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सहकार्य गर्दैनौँ, केवल किताबी ज्ञान र सैद्धान्तिक घोडाबाट विद्यार्थीहरूलाई दुर्गम गोरेटोतर्फ डोेर्‍याउँछौैं । उद्यमी र कारखानावालाले आफ्नो उद्यमकला, व्यवसाय र उद्योग अरूलाई देखाउन, बुझाउन पनि कन्जुस्याइँ गर्छन् ।  ब्याज खाने, भाडा खाने र तलब खाने मान्छे कदापि उँभो लाग्दैन भनिन्छ । जागीरभन्दा पनि आफ्नो काम गरेमा सन्तानका लागि केही दिने कुरा हुन्छ । तसर्थ जागीर खानुभन्दा आफ्नो काम गर्नु ठीक हुन्छ ।  स्वदेशीलाई व्यापार र व्यवसाय गर्ने वातावरण नै छैन । खासमा समुदाय, वर्ग, जात विशेषले मात्र यो काम गर्ने भन्ने चाहिँ होइन, जसले जे सक्छ, जान्छ, ज्ञान छ त्यही गर्ने हो । यसमा अन्यथा सोच्नु हुँदैन ।  उद्यम गर्न एक लगानीकर्ताले जलविद्युत् छान्यो भने सातओटा मन्त्रालयमा फाइल नचाउनुपर्छ । जिल्ला, विभाग, शाखा, प्रशाखा, उपशाखा, प्रभाग त कुरै छाडौं तर कहिल्यै एकद्वारमा लैजान प्रयास भएन किनकि हामीलाई मान्छे निर्यात गर्ने र सामान आयात गर्ने बानी परिसकेको छ ।  दातृसंस्थाहरूले समेत दिगो विकासका लागि दाताको निर्भरताभन्दा उद्यमशीलतातर्फ जान सुझाव दिएका छन् । यसबाट सरकारलाई दिगो रूपमा आय हुने र आयोजना फलदायी हुने देखिएको छ । नेपालमा उद्यमशीलताका लागि उद्यमीहरूले विदेशी महँगो प्रविधि तथा मेशिनभन्दा नेपाली परम्परागत तथा सुधारिएको प्रविधि अपनाएमा सहज र लागत कम हुन्छ ।  व्यवसाय थालनी गर्दा पैसा र आइडियामध्ये कुन पहिला चाहिन्छ ? यी दुई विषय  अहम् छन् ।  चाँदीको थालमा सुनको चम्चाले खाने सम्भ्रान्तहरूबाट उद्यमशीलताको तालीम, प्रशिक्षण, कार्यशाला, गोष्ठीमा दिइएका सूत्र, धारणा र विचारहरू शुरुआती स्तरका उद्यमीहरूलाई पक्कै काम नलाग्ला ।   तीन दशकभन्दा बढी ससानो काम, जागीर, पेशा गरेका आधारमा केही अनुभव र ज्ञान बाँड्नु उपयुक्त ठान्दछु ।  १.     व्यवसायमा जुन अवसर देखेर लागिन्छ व्यवसाय शुरू गरेपछि त्यो कहिल्यै भोगिँदैन । जे नसोचेको हो, त्यही पहिला आउँछ र त्यही उद्यमीले भोग्नुपर्छ । उद्यमी अर्थात् साहू बन्न कम्तीमा शुरूका १ वर्षसम्म आर्थिक, व्यावसायिक, पारिवारिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक गरी पाँचओटा मूल जोखिम लिएर लाग्नुपर्छ ।  २.     युद्धस्तरमा समस्यासँग जुध्नुपर्छ । कम्तीमा व्यवसायको स्वरूप हेरेर साना उद्यममा ६ महीना र मझौला तथा ठूला उद्यममा १ देखि ३ वर्षसम्म ३६५ दिन नै खटिरहनुपर्छ । तसर्थ साहू बन्न साँच्चिकै गाह्रो छ ।  ३.     उद्यमशीलताको जरो तीतो भए पनि फल मीठो हुन्छ । उद्यमशीलताका प्रवर्तकहरू सबैले गर्ने उद्यम उद्यम होइन भन्छन् । उनीहरूको भनाइमा उद्यम नवीनतम, कसैले नगरेको, पहिलोपटक शुरू गरेको हुनुपर्छ । तर, बिल्कुल नयाँ कसैले गर्दै नगरेको काम गर्नलाई नौलो, विचार, अवधारणा, प्रस्ताव, नीति, प्रविधि हुनुपर्छ । जानिफकारको भनाइमा संसारमा मौलिक भन्ने चिज छैन । छ भने १ प्रतिशत मात्र हुन्छ । बाँकी ९९ प्रतिशत नक्कल नै हो । ४.     व्यापार र व्यवसाय गर्न पैसाभन्दा आँट, लगन, जोश, जाँगर, हिम्मत, होशियारी, जागरुकता चाहिन्छ । पैसा हुँदैमा व्यवसाय,  र उद्यम हुने भए नेपालमा सबभन्दा बढी पैसा राणाजी तथा दरबारिया अनि पछिल्लो अवस्थामा राजनीति गर्ने मानिसहरूसँग छ । तर, उनीहरू व्यवसायमा आउन सकेका छैनन् किनकि उनीहरूसँग आँट र हिम्मत छैन । पैसा छ तर पनि काम गर्ने अवधारणा छैन ।  ५.     उद्यम, व्यवसाय, इलम गर्न पैसाभन्दा अगाडि पहल र प्रस्ताव चाहिन्छ । यसलाई बिजनेश प्रपोजल, कन्सेप्ट नोट, आइडिएशन, बिजनेश प्लान भनिन्छ ।  ६.    बचत, लगन, र उद्यमशीलता तीन तत्त्व एकअर्काका परिपूरक हुन् । साथै उद्यमी बन्न हामीसँग सृजनशीलता तथा नवप्रवर्तन अर्थात् इन्नोभेशन हुनुपर्छ । यसमा नौलोपना, अलग्गै प्रकृति एवं सृजना हुनुपर्छ । उदाहरणका रूपमा जोन पेम्वरटनले पानीलाई कार्बोनेट वाटर बनाएर कोक उत्पत्ति गरेको, कसैले केराका परिकारबाट बनाना कटेज बनाएको, ट्राउट माछा फार्म, अस्ट्रिच फार्म आदि मान्न सकिन्छ ।  ७.     बजारको अध्ययन, चयन र सम्भावना बुभ्mनुपर्छ । नेपाल विश्वका दुई महाशक्तिको बीचमा रहेकाले बजार अनन्त छ । तर, हामीले बुभ्mन सकेका छैनौं । बन्दरगाह, विद्युत्, बौद्धिक तथा वैज्ञानिक जनशक्तिको अभावमा उद्यम, व्यवसाय र उद्योग सम्भव छैन । गर्न सक्ने, बेच्न सक्ने भनेको एउटा पानी, अर्को प्रकृति र हिमाली जडीबुटी पनि हो ।  ८.     उद्यम व्यवसायका लागि नेटवर्क, सृजनशीलता, नवप्रवर्तन, बजार, परामर्श चाहिन्छ । राज्य तहबाट स्टार्टअप, घरेलु उद्योग, शीप, तालीम, उद्यमशीलता भने पनि खासमा कुनै प्रभावशाली, लक्ष्यभेदी काम हुन भने सकेको छैन । उद्योग मन्त्रालय, कर कार्यालय, वडा कार्यालय, वाणिज्य विभाग, घरेलु कार्यालय, कम्पनी रजिस्टार बीचमा घनीभूत समन्वयविना उद्यमशीलता असम्भव छ ।  ९.     उद्यमशीलताका लागि अपरिहार्य तत्त्वहरूमा आँट, सोच र लगन पर्छन् । लगानीका लागि पैसाको जोहो मात्र गरेर पुग्दैन । अवधारणा चाहिन्छ । अवधारणालाई आइडिएशन भनिन्छ । १०.    व्यावसायिक योजना, पूँजी संकलन, श्रम व्यवस्थापन, जोखिम अनुमान, प्रतिस्पर्धाको हेक्का, बजारको सम्भावना, सरकारी ऐन नियम कानूनको प्रावधान, उपभोक्ताको स्तर, आयस्रोत आदि सोचनीय  पक्षहरू हुन् । ११.    उद्यमशीलतामा अपरिहार्य चिज लगन, मेहनत र समय हो । त्यस्तै एकाग्रता भएमा जुनसुकै उद्यम वा व्यवसाय सफल हुन्छ । १२.    नेपालको परिस्थितिमा स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात, सूचनाप्रविधिमा प्रचुर  सम्भावना छ । कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा उद्योगी तथा व्यवसायीले उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्न जाँदा कुनकुन व्यवसायमा, कहाँकहाँ सिन्डिकेट छ, कम्पनी रजिस्टारमा दर्ता गरेपछि कहाँकहाँ, कुनकुन बिन्दुमा, कुनकुन अड्डाले व्यवसाय गर्न तगारो हाल्छ, दुःख दिन्छ, थप स्वीकृति लिनुपर्छ अथ्र्याउन, बुझाउनुपर्छ ।  सरकारले स्नातक गरेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, कोशी प्रदेशका गाउँपालिकाका युवाहरूलाई निःसर्त विनाधितो ऋण दिनुपर्छ । यो ऋण नवप्रवर्तनात्मक उद्योग व्यवसायमा लगाएमा केही आशा गर्न सकिन्छ । यसका लागि बैंकलाई जिम्मा दिनुपर्छ । अनुगमन गाउँपालिकाले गर्नुपर्छ ।  यसो गर्दा बैंकप्रति विश्वास पनि बढ्छ, काम गर्न सहज हुन्छ र बैंकलाई पनि काम पुग्छ । यसरी स्नातक युवालाई उद्यमशीलताको ऋण दिँदा उनीहरूलाई बोन्ड शर्तनामा गराउनुपर्छ । विदेश जान नपाउने, कार्य क्षेत्रमा निरन्तर रहनपर्ने, तोकिएको क्षेत्रबाहेक अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने, जागीर गर्न नपाउने, करमा दर्ता गर्न नपर्ने, गाउँपालिकामा दर्ता गर्ने, सकेसम्म पेशा इलम गर्न आफ्नो जग्गा भएको हुनुपर्ने, कृषि, वन पैदावर, उमेर हद अविवाहित तथा २०–२५ वर्ष राख्नुपर्छ । साथै स्थानीय साधनस्रोतलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।  लेखक नेपाल विज्ञापन संघका कार्यकारी निर्देशक हुन् । 

सम्बन्धित सामग्री

तस्करी नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय: जीएसटी र भन्सार राजस्व बराबर

अहिले चाडपर्व नजिकिइरहेको बेला बजारमा माग छैन भनिएको छ, तर दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अस्वाभाविक रूपमा अकाशिएको छ । माग नहुँदा मूल्य घट्नुपर्ने हो, अहिले बजारको यो सामान्य सिद्धान्तले काम गरेको छैन । तस्करी र कालोबजारी मौलाएको छ । भारतले धान, चामल, गहुँ, चिनीलगायतको निकासीमा नियन्त्रण अपनाएपछि बजार असन्तुलित छ । हामीकहाँ खाद्यान्न आपूर्तिका लागि गरिएको आग्रहलाई भारतीय राजदूतले नटेरेको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले लाचारी प्रकट गरेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । अर्थात्, सरकारको हदैसम्म लाचार रूप प्रकट भएको छ ।  यतिबेला चिनीको तस्करी र कालोबजारी चर्चाको चुलीमा छ । स्वदेशका चिनी उद्योगीसँग १९ हजार टनमात्रै मौज्दात रहेको खबर आइरहेका छन् भने सरकारले ल्याउने भनेको २० हजार टन चिनीको अत्तोपत्तो छैन । यो मौका छोपेर तस्करी र कालोबजारी दुवै मौलाएको छ । अभावलाई चिनी उद्योगी र तस्कर दुवैले कमाउने मौका बनाएका छन् । सीमावर्ती स्वदेशी बजारमा ७० रुपैयाँको हाराहारीमा पाइने चिनी काठमाडौंलगायत क्षेत्रमा १४० रुपैयाँमा पनि उपभोक्ताले सहजै पाएका छैनन् । मूल्य अराजकताको अगाडि सरकार रमितेबाहेक केही लाग्दैन । अनुगमन शैली टाउको दुखेको ओखती नाइटोमा दलेजस्तो छ ।  राजस्वको लक्ष्य भेट्ट्याउन नसकेको सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै ऋण लिने अवस्थामा पुगेको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका निकायहरू राजस्वको दायरा बढाउनुभन्दा पनि दर बढाउन र करदातालाई कस्ने सहज उपाय अपनाइरहेका छन् । यस्ता निकायले अवैध कारोबारीलाई संरक्षण दिएर वैध व्यवसायीलाई दु:ख काम गरेको आरोप लागेको छ । सिमानाबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको मालसामान ठाउँठाउँमा खटिएका नियन्त्रणका निकायहरूको पहरा पार गरेर देशकै केन्द्रीय प्रशासनिक केन्द्र काठमाडौंका बजारमा पुग्नुले यो आरोपलाई नै बल पुर्‍याउनु अस्वाभाविक होइन । यो तहसम्मको २ नम्बरी व्यापार व्यापारीको चाहनाले मात्र सम्भव हुँदैन, तहगत मिलेमतोबाटै यो सम्भव हुने कुरा हो । स्थलमार्गका भन्सारदेखि त्रिभुवन विमानस्थलसम्म मिलेमतो बेलाबेलामा पुनरावृत्ति भइराखेकै छन् । अवैध व्यापारको लाभ केही व्यापारी र तिनलाई संरक्षण दिने प्रहरी प्रशासन, चुहावट नियन्त्रणका निकायका कर्मचारीदेखि सत्ता राजनीतिका ठालूहरूसम्म पुग्ने गरेको चर्चा पनि नौलो होइन ।  हामीकहाँको ९० प्रतिशत वैदेशिक व्यापार स्थलमार्गबाटै हुन्छ । त्यसमा पनि दुई तिहाइ व्यापार त भारतसँगै हुने भएकाले अवैध व्यापार पनि भारतीय सीमाबाटै बढी हुने भयो । भारतसँगको खुला सिमाना र भौगोलिक सहजताले अर्थसामाजिक दैनिकीमात्र होइन, सँगसँगै अवैध कारोबारलाई पनि सहज बनाएको छ । सरकारले भारतीय सीमाक्षेत्रबाट हुने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि भनेर सिमानामा भन्सार, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीदेखि ठाउँठाउँमा राजस्व अनुसन्धानका संयन्त्र खटाएको त छ, नीतिगत व्यवस्था हेर्दा सत्तामा बस्नेहरूले यसलाई कर्मकाण्डमात्र बनाएको भान हुन्छ । भारतबाट हुने तस्करी हाम्रो भन्सारमा उठ्ने राजस्वसँग सीधा सम्बन्ध राख्दछ । भन्सारको राजस्व नीति नै तस्करीलाई बढावा दिने खालको छ भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ– सरकारको नियत के हो ?  भारतीय बजारभन्दा हाम्रो बजार मूल्य बढी भएसम्म सिमानामा जति नै नियन्त्रणका उपाय अपनाए पनि तस्करी रोकिँदैन, बरु यो अवैध आर्जनको औजार भने बनिरहनेछ । भन्सारमा ढाट थापेरै, त्यसमाथि राजस्वको लक्ष्य तोकिदिएर ढुकुटी भर्ने ध्याउन्नमा तल्लीन भइराख्दा स्वदेशी बजारलाई सस्तो बनाउन सम्भव नभएजस्तै तस्करी नियन्त्रण पनि असम्भव छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई अविश्वास नगर्ने हो भने अहिले भारतबाट मात्रै प्रतिवर्ष ४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको मालसामान अवैध रूपमा भित्रिन्छ । राजस्व उठाउन सिमानामा राखिएका भन्सारलाई छलेर अनधिकृत आयात किन हुन्छ ? स्वदेशी बजारभन्दा भारतीय बजारमा वस्तुको मूल्य कम हुनु नै यस्तो अवैध कारोबारको मूल कारण हो । सीमावर्ती भारतीय बजारमा वस्तु सस्तो हुनुमा उत्पादनको परिमाणमात्र कारण होइन, त्यहाँ ती वस्तुमा करको भार कति छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।  एक समय नेपाल भारतको तुलनामा करप्रणालीमा सहज थियो । त्यसताका भारतीय राज्यहरूमा करका दरमा असमानतामात्र थिएन, एकप्रकारको बेथिति नै थियो । पछिल्लो समय भारतले कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरी आमउपभोगका वस्तुमा अप्रत्यक्ष करको दर घटाएको छ । त्यहाँ बहुदरमा आधारित वस्तु तथा सेवाकर (जीएसटी) लागू छ । आमउपभोक्ताले उपयोग गर्ने वस्तुमा कम र विलासी वस्तुमा उच्चदरको जीएसटी कार्यान्वयनमा छ । यस्तो करको दर ५, १२, १८ र २८ प्रतिशत छ । हामीकहाँ भने आमउपभोगका वस्तुदेखि विलासी वस्तु सबैमा समान १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरिएको छ । यसलाई बहुदरमा लैजानुपर्ने आवाज उठेको धेरै भयो । कमजोर दक्षता र प्रविधिलाई कारण देखाएर आजसम्म यसमा पुनरवलोकन गरिएको छैन । स्मरण हुन्छ, एकजना अर्थमन्त्रीले त भ्याटको एकल दरलाई नीतिगत स्थिरताका रूपमा अथ्र्याएका थिए । योभन्दा हास्यास्पद तर्क अरू के हुन सक्छ ? भारतले करप्रणालीमा सुधार गरिराख्दा हामी भने तहगत सत्ताले चलाएको कर अराजकताको मारमा छौं भने सीमावर्ती भारतीय बजारभन्दा सस्तो उत्पादन कसरी सम्भव हुन्छ ? एउटा अध्ययनले नेपालका उद्यमले ४६ ठाउँमा कर तिर्ने गरेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । करको अग्रभागमा उद्योगी व्यापारी देखिए पनि त्यसको अन्तिम भार त उपभोक्तामाथि नै पर्ने हो ।  जबसम्म भारतीय बजारको तुलनामा स्वदेशी बजारमा वस्तुको लागत बढी हुन्छ, तस्करी कम हुँदैन । भन्दा जे भनिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रका सरोकारहरू भारतीय अर्थ व्यवस्थासँग गहिरो सम्बन्ध राख्छन् । यतिसम्म कि हामीले डलरको दर पनि भारतीय मुद्रासँग आबद्ध गरेका छौं । भारतीय कर नीतिको प्रभाव हाम्रो आयातमा पर्ने नै भयो । त्यहाँ दैनिक उपभोगका वस्तुका अधिकांश वस्तुमा ५ प्रतिशत जीएसटी छ । यदि अनधिकृत आयात रोक्न चाहेकै हो भने हामीले भन्सार बिन्दुमा लिने कुल राजस्व भारतमा ती वस्तुमा लगाइएको जीएसटीभन्दा बढी हुनु हुँदैन ।  नेपालमा औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने वस्तुमा जीएसटी लाग्दैन । यो अन्तरले ढुवानी र अन्य खर्च पूर्ति हुन सक्छ । भारतीय बजारबाट अवैध रूपमा भित्त्याउँदा लाग्ने अतिरिक्त खर्च १०/१२ प्रतिशतसम्म हुने व्यापारीहरूको भनाइ मान्ने हो भने वैध तरीकाले नेपालमा आइसकेको वस्तुको मूल्य नै भारतीय बजारमा पाइने वस्तुबराबर भए २ नम्बरीबाट भित्त्याउन सम्भव छैन । अहिले तस्करी भइरहेका वस्तु हेर्‍यौं भने कि ३०/४० प्रतिशत राजस्वको तहमा पर्ने छन्, होइन भने अधिकांश भारतले अप्रत्यक्ष कर न्यून दरमा लगाएका वस्तु नै हुन् । भारतीय बजारभन्दा हाम्रो बजार मूल्य बढी भएसम्म सिमाना जति नै नियन्त्रणका उपाय अपनाए पनि तस्करी रोकिँदैन, बरु यो अवैध आर्जनको औजार भने बनिरहने छ । भन्सारमा ढाट थापेरै, त्यसमाथि राजस्वको लक्ष्य तोकिदिएर ढुकुटी भर्ने ध्याउन्नमा तल्लीन भइराख्दा स्वदेशी बजारलाई सस्तो बनाउन सम्भव नभएजस्तै तस्करी नियन्त्रण पनि असम्भव छ ।

अभियान सम्पादकीय : जग्गा कित्ताकाटले समस्या समाधान होला ?

नेपालको अर्थतन्त्रमा घरजग्गा र शेयरबजारले प्रभाव पारेको र यिनमा मन्दी आउँदा माग घटी समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या आएको विश्लेषण विज्ञहरूको रहेको छ । अर्थतन्त्रको सूक्ष्म विश्लेषण गरी समाधानमा हरेक पक्षमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । अहिले उसले घरजगाको कारोबारमा मन्दी आएकाले समस्या बढी चर्किएको हुँदा त्यसलाई समाधान गर्न विभिन्न शर्त र प्रावधानका आधारमा कित्ताकाटको व्यवस्था खुकुलो गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न घरजग्गा कारोबारलाई जोड दिन आवश्यक छ । सोही आवश्यकतालाई महसूस गरेर सरकारले जग्गा कित्ता काटलाई खुकुलो बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । तर यो पर्याप्त भने छैन । संशोधनले अंशबन्डा गर्न कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । अंशबन्डाको हकमा २ आना २ पैसा क्षेत्रफलमै जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । यसै बुँदामा टेकेर विक्री नभएका घरघडेरीहरू टुक्राएर विक्री गर्ने बाटो पनि सरकारले नै खोलिदिएको छ । सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ को पहिलो संशोधन गर्दै कित्ताकाटका अप्ठ्यारा फुकाउन गरेको प्रयासले जग्गा किनबेचसम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधान हुन्छ नै भन्ने देखिएको छैन । अहिलेको संशोधनले केवल घरायसी समस्यालाई सम्बोधन गरे पनि व्यापारिक कारोबारमा त्यति उपयोगी नहुने सम्बद्ध क्षेत्रका व्यक्तिहरू नै बताउने गर्छन् । जग्गा किनबेच सहज हुनुपर्ने व्यवसायीको मागप्रति गम्भीर नभएर सरकारले एकतर्फी निर्णय गर्दा केही पक्षमा मात्र सहज हुने भएको दाबी गरिएको छ । संशोधनले अंशबन्डा गर्न कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । अंशबन्डाको हकमा २ आना २ पैसा क्षेत्रफलमै जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । यसै बुँदामा टेकेर विक्री नभएका घरघडेरीहरू टुक्राएर विक्री गर्ने बाटो पनि सरकारले नै खोलिदिएको छ । तर, यसले सरकारको सुन्दर र व्यवस्थित शहरको परिकल्पनामा भने धक्का लाग्ने देखिन्छ । वास्तवमा सरकारले वर्गीकरण छिटो गर्नका लागि चाहिने स्रोतसाधन व्यवस्था गरिदिनुपथ्र्यो । तर, राजस्व बढाउन सरकारले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा यताबाट केही हुन्छ कि भनेर कित्ताकाटलाई सहज बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसबाट घरनिर्माणमा वृद्धि भई निर्माण वस्तुका उद्योग चलायमान हुने अपेक्षा सरकारको रहेको छ । त्यस्तै घरजग्गा कारोबार बढेपछि रेस्टुराँ, गाडीलगायत वस्तुको माग बढ्ने आकलन गरिएको पनि देखिन्छ । तर, सर्वसाधारणको क्रयशक्ति नबढेसम्म यो उपाय प्रभावकारी होला भन्न सकिँदैन । कारोबार केही मात्रामा बढ्न भने सक्छ । त्यस्तै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा किनिएका जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले संयुक्त नाममा जग्गा किनेपछि दर्ताफारी गरेर बेचबिखन गर्ने बाटो खुल्ने छ । यो व्यवस्थामा ४ आना वा १ रोपनीको व्यवस्था लागू हुने भएकाले शहरी सौन्दर्यको कुरामा फरक पर्ने छैन । त्यस्तै गरी मोही बाँडफाँट हुने जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइनेगरी संशोधन गरिएको छ । यसबाट अन्तत: घरजग्गा किनबेचमा समस्या थपिने देखिन्छ । सरकारले विकास आयोजनाको हकमा कित्ताकाट गर्दा कुनै पनि मापदण्ड लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले विकास आयोजनालाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ । तर, त्यसरी कित्ताकाट गर्दा खेततर्फ परेको जग्गालाई कृषियोग्य मानेर तराईमा न्यूनतम दुई कट्ठा र काठमाडौं उपत्यकामा १ रोपनी क्षेत्रफल नघट्ने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्ने छ । साविकको नापीमा पाखोतर्फ अब्बल, दोयम, सिम र चहार भनेर जनिएका जग्गालाई आवासीय वा व्यावसायिक र आवासीय जग्गा मानेर न्यूनतम ४ आना १ दाम क्षेत्रफल नघट्ने गरी कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । साविकको नापीमा खेत जनिएका अधिकांश ठाउँमा अहिले बस्ती विकास भइसकेका छन् । उक्त ठाउँमा साविकको नापीअनुसारको वर्गीकरणले कित्ताकाट गर्न भने असम्भव हुनेछ । नेपालमा जग्गाको स्वामित्वलगायत विषयले विकास आयोजनामा निकै प्रभाव पारिरहेको छ । कुनै पनि आयोजना आउन लाग्यो भने जग्गाको मूल्य बढाउने र महँगोमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने परिपाटी बसेको छ । भूउपयोग नीतिले यस्तो विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी व्यावहारिक नीति लिनु आवश्यक देखिन्छ । नियमावली संशोधन गरी सरकारले मध्यमार्गी नीति लिन खोजे पनि कैयन् कुरामा देखिएको अस्पष्टताले अहिलेको समस्यालाई निकास दिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले घरजग्गा कारोबारलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे सरकारले यथेष्ट अध्ययन, अनुसन्धान गरी उपयुक्त नीति लिन आवश्यक देखिएको छ ।

बाँदरबाट बालीको सुरक्षा : कति सम्भव कति असम्भव

बाँदरबाट खेती जोगाउन किसानहरुले दिनभर खेतबारीमै बसेर धपाउनेदेखि बाँदर तर्साउन जानेसुनेका सबै प्रयास गरिसकेको र नयाँ नयाँ उपाय अपनाउँदै पनि छन् । तर एकपल्ट मान्छेसित हारेको बाँदर केही दिनपछि हुल बाँधेर आउँछ । बाँदरले बाली पाक्न र खान नदिएछि मेचीदेखि महाकालीसम्मै धेरैको थातथालोबाट उठीबास लागेको छ । बाँदर धपाउन किसान र स्थानीय सरकारले बर्सेनि करोडौँ रकम खर्च गरे पनि यस्ता प्रयास प्राय: सबै ठाउँमा विफल भएका छन् । त्यसमाथि, बाँदरबाट बालीको रक्षा गर्न के उपाय काम लाग्छन् भन्ने कुरामा विज्ञहरु नै अनभ...

रोजगारीको नयाँ बिहानी

पिछडिएका क्षेत्रलाई विकासको मूल प्रवाहमा सामेल नगराई गरिबी निवारण असम्भव हुन्छ। तर स्थानगत, क्षेत्रगत, लिङ्गगत, जातिगत गरिबीको उपस्थिति भएको नेपाल जस्तो देशका लागि गरिबी निवारण गर्न रोजगारी भन्दा अर्को उपाय हुँदैन।...

भगत र अजयको यात्रा : गोजीमा मात्र २/२ हजार, घुमे संसार

विश्व घुम्ने चाहना कसको पो नहोला र ? तर जो कोहीको लागि यो सम्भवको विषय भने होइन । आकाशको फल आँखा तरी मर भनेझैं खर्च धेरै लाग्ने भएकोले प्रायःले आफ्नो घुमघाम गर्ने चाहना मनमै साँच्छन् । धेरैका लागि कठिन र असम्भव बिषयमा भगत खत्री र अजय मिश्र दुइ दौँतरीले भने सहज उपाय निकाले साइकलबाटै विश्व घुम्ने । अनि निस्किए, ‘विश्व साइकल यात्रा’मा । भगत र अजय ‘विश्व साइकल यात्रा’ का सहकर्मी मात्र होइनन्, उनीहरु बाल्यकालकै लंगौटिया यार हुन् । २०६१ सालबाट १६० देशको यात्रा गर्ने ल

किन उपयोग भएन निर्यात क्षमता

केही समयअघि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको निर्यात क्षमता वार्षिक ९ अर्ब २० करोड डलरबराबर रहेको देखाएको थियो । यो प्रतिवेदनका आधारमा हाम्रो कुल वैदेशिक व्यापारमा नाफाको आकार बढी हुनुपर्ने हो । हामीले अहिलेसम्म १ अर्ब डलरजति पनि निकासी गर्न सकेका छैनौं । १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको निर्यातलाई निकै ठूलो उपलब्धिका रूपमा बढाइचढाइ गरिरहेका छौं । निकासीको अवसर उपयोगमा किन पाछाडि छौं ? यसमा अहिलेसम्म सतही मन्थनमात्र भइरहेको छ । क्षमता दोहनमा नीतिगत र कार्यगत काम गर्न सकेका छैनौं/चाहेकै छैनौं । जबसम्म उत्पादनको लागत कटौती गर्न सकिँदैन, तबसम्म निकासी असम्भव हुन्छ । यसका लागि पूँजीको खर्च, श्रम, ऊर्जा, प्रविधिजस्ता उत्पादनका आधाभूत उपक्रमहरूको लागत न्यूनीकरण हुनुपर्छ । भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ५ महीनाको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक हेर्ने हो ८ खर्ब ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको बस्तु आयात हुँदा निर्यात १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमात्रै छ । समीक्षा अवधिको तुलनामा निकासी बढेको देखिए पनि व्यापारघाटा ५४ दशमलव ७० प्रतिशतले बढेको छ । चालू आवमा प्रतिदिन २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यापारघाटा देखिन्छ । कुल निकासीमा भटमास र पामतेलको योगदानमात्रै ५७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको छ । यो भनेको दीर्घकालीन होइन, भारतीय बजार नियन्त्रण नीतिमा यसको भविष्य निर्भर छ । हामीले भन्सार दरमा चलखेल गरेर होइन, प्रतिस्पर्धी वस्तु निकासीको दिगो आधार बनाउनुपर्छ, त्यतापट्टि ध्यान गएकै छैन । बितेको ५ महीनामा वस्तु आयात करीब ६० प्रतिशतले बढेको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा भार परेको भन्दै सरकार आयात नियन्त्रणमा उद्यत देखिन्छ । माग धान्न सक्ने उत्पादन र आम्दानीको स्रोत बढाउनुभन्दा आयात नियन्त्रणको सहज बाटो रोजेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा सबैभन्दा बढी रकम गएको छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने विद्युत्को खपत बढाउने हो भने यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन भनेको व्यापारघाटा कम गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार र अवसर दुवै हो । सरकार दीर्घकालीन नीति र योजनामा मेहनत गर्नुभन्दा अल्पकालीन टालटुले नीतिमा एकोहोरिँदा कुनै पनि उपलब्धि टिकाउ हुन सकेका छैनन् । नीतिगत अस्थिरता वैदेशिक व्यापारमा घाटा वृद्धिको मूल कारण हो । निकासी अभिवृद्धिका सरकारी नीति सतही र कर्मकाण्डी लाग्छन् । स्थिर नीतिको अभावमा निर्यात वृद्धि दिगो हुन सकेको छैन । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निर्यात औसतमा २ दशमलव ७ वर्षका लागि मात्रै भएको पाइन्छ । यो अस्थिर र कमजोर निर्यात नीतिको प्रतिविम्ब हो । तथ्यांकीय रूपमा हेर्ने हो भने नेपालको निर्यात क्षमता वर्षेनि कमजोर हुँदै गएको छ । नेपालले सन् २००९ मा ११६७ वस्तु निर्यात गरेकोमा सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर १०९३ मा झरेको थियो । १४६ देशमा निर्यात गरेकोमा खुम्चिएर घटेर १२४ मा आएको थियो । अहिले कोरोना महामारीको असरले माग खुम्चिएको समयको व्यापारसँग तुलना गरेर निकासी बढेको भनिँदैछ, जुन पूर्ण सत्य होइन । भारतमा हुने भन्सार दर अन्तरको फाइदा उठाउन यताबाट हुने निकासीको ग्राफलाई क्षमता अभिवृद्धि मान्न सकिँदैन । भन्सार महसुलको अन्तरमा बढेको निकासीको हविगत अहिले सतहमा आइसकेको छ । भारतले खाद्य तेल आयातमा लिएको नीतिले यतिखेर यहाँका तेल उद्योगको लगानीमाथि संकटको बादल मडारिएको छ । विगतमा वनस्पति घ्यू, तामा, पित्तल, जिंकलगायत उद्योगले भोगेको समस्या पनि यस्तै नीतिको प्रतिफल थियो । तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पादर्थ भिœयाएर भन्सार महसुल अन्तरको लाभ लिने खालको निकासीको भविष्य छैन भन्ने त पटकपटक स्पष्ट भइसकेको छ । यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन देखिएको छैन । यस्तो निकासीले देशको व्यावसायिक साख गुम्ने जोखिम हुन्छ । निकासीको आँकडामात्रै उपलब्धि होइन । कुनै देशले निकासीबाट लाभ लिन उत्पादनमा बढीभन्दा बढी मूल्यअभिवृद्धिको खाँचो हुन्छ । नेपालको मुख्य बजार भारत भएकाले भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर तयारी उत्पादन पठाउन सम्भव छैन । हामीले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । जे पनि उत्पादन गर्छौं भनेर हुँदैन । जस्तो कि, सिमेन्टमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग गर्न सकिन्छ । यसलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान गएको देखिँदैन । भारतीय बजारको तुलनामा हामीकहाँ सिमेन्टको मूल्य किन बढी छ ? मूल्य र गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन तयार नगरेसम्म निर्यात सम्भव हुँदैन । यसका लागि पनि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन र निकासीलाई प्रोत्साहनको नीति लिनु अनिवार्य छ । नेपालले अतिकम विकसित देशका रूपमा निकासीमा पाएको अधिकांश सहुलियत उपयोग गर्न सकेन । निकासीका लागि त्यसका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिसम्म भने अमेरिकाले गार्मेन्टमा सहुलियत दिएकोमा गार्मेन्ट प्रोशेसिङ जोन निर्माणमै तोकिएको समय सिध्याएर गार्मेन्ट प्रोशेसिङ जोन नै खारेज गरियो । यो हदसम्मको लापरबाहीले कसरी निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन होला ? अब सन् २०२५ पछि नेपाल विकासशील देशको सूचीमा उक्लिँदै छ । त्यसपछि त अतिकम विकसित देशको हैसियतमा पाएको निर्यात सहुलियत पाउन पनि सम्भव हुँदैन । यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनका प्रभावकारी योजना ल्याउन अब विलम्ब गर्ने समय छैन । तरलता अभाव पूँजीको खर्च अभिवृद्धिको मुख्य कारण बनेको छ । बैंकको ब्याज एकल अंकमा हुनुपर्ने भनिएको छ । बारम्बार यो समस्या दोहोरिन्छ । सरकारी निकाय यसको दीर्घकालीन समाधानमा उदासीन छ, टालटुले निकास पनि प्रभावकारी छैन । ऊर्जा उत्पादनमा नेपालले सुधार गरेको अवस्थामा यसलाई उत्पादनका लागत घटाउने मुख्य उपाय बनाउन नसकिने कारण छैन । सरकार भारतमा सस्तो बिजुली बेच्न तयार छ, तर स्वदेशी उद्योगलाई सहुलियत दिन अनुदार देखिन्छ । भारतमा आज उर्जाको खर्च प्रतियुनिट भारतीय ४ रुपैयाँमा झरिसकेको छ । हामीकहाँ अहिले पनि औसत १० रुपैयाँ हाराहारी तिर्नुपर्छ । उत्पादनका क्षेत्रमा सस्तो ऊर्जा दिँदा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि हुन्छ । यसले उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्छ । ऊर्जाको आन्तरिक बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने यसमा सुधार हुन सक्छ । भारत नेपालका लागि मुख्य व्यापार साझेदारमात्र नभएर निर्यातको प्रमुख गन्तव्य पनि हो । भारतको तुलनामा प्रतिस्पर्धी उत्पादन भएमात्रै भारतीय बजारमा निर्यात सम्भव हुन्छ । भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्पmत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ । आज भारतीय उपभोक्ताले कुनै पनि बस्तु तथा सेवा उपभोगवापत तिर्ने करको तुलनामा नेपालका उपभोक्ताले ३३ प्रतिशत बढी तिरिरहेका छन् । नेपालमा मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदरको माग सुनिन थालेको वर्षौं भइसक्यो । सरकार यो विषयलाई सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ । यस्तो तथ्यबीच प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात कसरी सम्भव होला ? भारतबाट नेपालमा आउने वस्तुमा वस्तु तथा सेवा कर लाग्दैन, यसकै आधारमा पनि नेपाली उत्पादनले भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । हमीकहाँ यो अनौपचारिक व्यापार अभिवृद्धिको मुख्य कारण पनि बनेको छ । यसले उत्पादनमात्र होइन, स्वदेशी अर्थतन्त्रकै प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर बनाइरहेको छ । निर्यात क्षमता अभिवृद्धि र उपयोग दुवैका लागि उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने जिज्ञासाको सापेक्ष समाधान जरुरी छ । यसका लागि अर्थतन्त्रका प्रत्येक सरोकार प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्छ । उत्पादनलाई सस्तो नबनाई निकासी बढाउन सम्भव हुँदैन । जबसम्म उत्पादनको लागत कटौती गर्न सकिँदैन, तबसम्म निकासी असम्भव हुन्छ । यसका लागि पूँजीको खर्च, श्रम, ऊर्जा, प्रविधिजस्ता उत्पादनका आधाभूत उपक्रमहरूको लागत न्यूनीकरण हुनुपर्छ । करप्रणाली, उत्पादनको प्रक्रियामा लाग्ने समय, स्थानीय स्तरमा हुने अवरोधजस्ता पक्षको नीतिगत समाधानको खाँचो छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

कम्पनी बुुझी लगानी गरौं

स्रोत संकलनको प्रमुख साधन शेयरबजार हो । त्यसो त पूँजी विकासको साधन पनि हो । शेयर भनेको त लगानीको अंश वा अंशियार बन्नु हो । दीर्घकालीन अवधि १ वर्षभन्दा बढीका लागि लेनदेन गरिने बजारलाई पूँजी बजार वा शेयरबजार भनिन्छ तथापि शेयरबजारमा अल्पकालीन कारोबार पनि हुने गर्छ । शेयर २ प्रकारको हुन्छ । प्राथमिक बजार र दोस्रो बजार । प्राथमिक बजारमा कम्पनी वा संस्थावाट प्रथमपटक निष्कासित शेयर, ऋणपत्र आदि पर्छन् भने दोस्रो बजारमा प्राथमिक बजारबाट जारी भइसकेको शेयरहरूको किनबेच हुने गर्छ । पूँजी बजारको इतिहास हेर्दा नेपालमा विसं १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना र विराटनगर जुट मिलले प्रथमपटक सर्वसाधारणलाई धितोपत्र निष्कासन गरेपछि औपचारिक शुरुआत भएको पाइन्छ । त्यसपछि क्रमशः नेपाल औद्योगिक विकास निगम २०१६, कृषि विकास बैंक २०२४, कर्मचारी सञ्चय कोष २०१९ आदिको स्थापनासँगै पूँजीबजारले थप मलजल पाएर हुर्केको पाइन्छ । कम्पनी ऐन २०२१ को व्यवस्थाले सरकारी बोन्डको निष्कासन तथा पूँजीबजारको विकास र विस्तार गर्ने उद्देश्यबमोजिम विसं २०३७ मा सेक्युरिटी खरीद विक्री केन्द्रको स्थापनाले पूँजीबजारलाई मूर्तरूप दिएको पाइन्छ । सन् १९९३ पछि यसलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज वा छोटकरीमा नेप्से भन्ने गरिन्छ । विसं २०५० जेठ २५ गते नेपाल धितोपत्र केन्द्रको स्थापनापश्चात् आधिकारिक रूपमा कारोबार शुरू भयो । हाल नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या लगभग ३ सयभन्दा बढी रहेका छन् । शेयर किनी सकेपछि आफ्नो डिम्याट खातामा शेयर प्राप्त भइसकेपछि जतिबेला बेच्न पनि सकिन्छ । कतिपयले शेयर किनेपछि केही दिनको अन्तरालमा विक्री गरी दैनिक जीवनयापन गरेको पाइन्छ । यसरी दीर्घकालीन वा अल्पकालीन कारोबारबाट हुने मनग्य आम्दानीले मानिसको आर्थिक उन्नति भई जीवनस्तरमा सुधार भएको देखिन्छ । हालको बजारमा साना लगानीकर्ताको बाहुल्य भएको हुँदा र अधिकांशले बजार विश्लेषण नगरी लगानी गर्ने हुँदा उनीहरू भविष्यमा घाटामा जान सक्छन् भन्ने चर्चा पनि छ । तर, बजार मूल्य माग र आपूर्तिको अन्तरक्रियाबाट निर्धारण हुने भएकाले शेयरको मूल्य बढ्न पनि सक्छ र घट्न पनि सक्छ । कम्पनीको वित्तीय अवस्था, उत्पादकत्व र नाफा हेरेर शेयर किन्नुपर्छ । । हाम्रो शेयरबजार यति संवेदनशील छ कि कसैले नकारात्मक टिप्पणी वा कुनै लेख प्रकाशित गर्‍यो भने पनि विनातथ्यगत कारण शेयरबजार ओरालो लाग्न थाल्छ । हकप्रदका लागि सेवोेनमा कम्पनीले निवेदन दिने निर्णय गर्‍यो रे भन्ने हल्ला आउनेबित्तिकै शेयरको मुूल्य वृद्धि भई सर्किट लाग्छ । यस परिघटनाबाट भर्खर बजार प्रवेश गरेका साना लगानीकर्ता र नवआगन्तुुकलाई निरुत्साहित बनाउँछ । लगानीकर्ता चाहे ठूलो, मध्यम वा सानो नै किन नहोस् उसले लगानीपूर्व कम्पनीको वित्तीय विवरण र अन्य पक्षका बारेमा बुुभ्झ्न जरुरी छ । सचेत लगानीकर्ता बजार हल्लाको पछि लाग्नुु हुुँदैन । नेपालको शेयरबजारलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन विभिन्न नियम, कानून बनेको र अनुगमनकारी निकायका रूपमा धितोपत्र बोर्ड रहेको भए तापनि कानूनको एकातर्फ पर्याप्तता र उचित कार्यान्वयनको अभाव छ भने अर्कोतर्फ अनुगमन पर्याप्त देखिँदैन । कम्पनीहरूले यदाकदा नीति निर्देशनको पालना नगर्ने, शेयरको मूल्य बढाउन यथार्थ तथ्यांकलाई फरक पार्ने, नियमन निकायको अनुुमतिविना नै शेयर सम्बन्धी नीतिगत कुुराहरू सार्वजनिक गर्ने जस्ता सुुशासन विरोधी गतिविधिले शेयरबजारलाई अस्थिरतातर्फलैजान्छ । डिम्याट, धितोपत्र दलाल, आस्वाजस्ता कुराहरूको प्रयाप्त जानकारीविना शेयर कारोबार असम्भव छ । शेयरबजारको मुख्य केन्द्र काठमाडौं रहे तापनि सूचना प्रविधिको विकासको कारण देशका अधिकांश ठाउँबाट यसको कारोबार सम्भव छ । विदेशबाट समेत कारोबार भइरहेको छ । शेयर भनेको केहो ? यसको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ ? कुन कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? शेयर किन किन्ने ? शेयर कतिबेला विक्री गर्दा नाफा होला ? शेयरको मूल्य किन घटबढ भइरहन्छ ? शेयरको घटबढले अर्थतन्त्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ? भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न निकै कठिन छ । यसको उत्तरको राम्रो ज्ञान भएन भने शेयरबाट उचित प्रतिफल पाउन सकिँदैन र देशमा पूँजी परिचालन पनि सम्भव छैन । हालका दिनहरूमा अधिकांश कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि देखिएको छ तर ती कम्पनीको नाफा भने मनग्य छैन । विगतलाई हेर्दा शेयर मूल्य निकै घटेको थियो । तर, कम्पनीहरूको नाफा रामै्र थियो । नाफा बढ्दा पनि शेयरको मूल्य किन बढ्दैन ? र नाफा घटी कम्पनी कमजोर अवस्थामा हुँदा पनि शेयरको मूल्य एकाएक किन बढ्छ ? यो कुरा अनुत्तरित छ । हामी शेयर किनबेच गर्दा कम्पनीको अवस्था, वासलात, नाफानोक्सान हेर्दैनाैं । मूल्य सूची र हल्लाको भरमा हामीले शेयर कारोबार गरिरहेको अवस्था छ । कृत्रिम अभाव, अवैध चलखेल अर्थात् कार्टेलिङ आदिका कारण नै शेयरबजार स्थिर हुनसकेको छैन, एक निश्चित कम्पनीको शेयर मूल्यमा स्थिरता छैन । शेयर धितो मार्जिनमा लचकताको फलस्वरूप शेयर कर्जा सहज, शेयरबजारमा प्र्रविधिको विकास र कोभिड–१९ का कारण वैकल्पिक लगानीका उपाय नहुनु, विप्रेषणको वृद्धिलाई पनि शेयरको मूल्य वृद्धिको कारक तत्त्वका रूपमा लिन सकिन्छ । तसर्थ धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनस्तरमा चेतना जगाउने, शेयरसम्बन्धी साक्षरता जनमानसमा अभियानकै रूपमा अघि बढाउनेजस्ता काम गर्नु आवश्यक छ । यसो नभए नेपालको शेयरबजारमा शेयरको मूल्य कृत्रिम र हचुवाको भरमा चल्नेछ भन्ने कुरामा दुईमत नहोला । यसतर्फ सम्बद्ध निकायले बेलैमा सोच्ने बेला आएको छ । अन्यथा देशमा शेयरबजारले लिने दिशा वास्तविक तथ्यगत रूपमा थाहा पाउन कठिन हुन सक्छ भन्नुुमा दुुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

कारको व्याट्रीले पूर्णरुपमा काम नगरे के गर्ने ? यस्ता छन् उपाय

काठमाडौं । तपाईको कार पेट्रोल वा डिजल जुन प्रकारको इन्धनबाट चल्ने भएता पनि कारमा व्याट्री पावरको अत्यावश्यक हुन्छ । कार स्टार्ट भईसकेपछि व्याट्री नभए पनि फरक पर्दैन । तर, कारको इन्जिनलाई सुरुमा स्टार्ट गर्न व्याट्रीको पावर विना लगभग असम्भव जस्तै हुन्छ । कारमा रहेको व्याट्री इन्जिन स्टार्ट भएपछि त्यहाँ रहेको व्याट्री चार्जरको सहयोगले आफैँ चार्ज […]

लकडाउन नखुली विदेशबाट नेपाली ल्याउन असम्भव, कार्ययोजना बनाउँदै सरकार

काठमाडौंः कोरोनाभारइस सङ्क्रमणको विश्‍वव्यापी महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न विभिन्‍न देशले लकडाउनसहितका उपाय अवलम्बन गरिरहेका छन्। लकडाउनको सबैभन्दा बढी असर विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरुमाथि परेको छ। यतिखेर मलेसियादेखि मध्यपूर्वी राष्ट्रमा कार्यरत कयौं नेपाली कामदारको रोजगारी जोखिममा परेको छ...

स्वस्थ रहने तीन उपाय

कालु पाँडेले भन्थे रे – यो संसारमा असम्भव भन्ने कुरै छैन । फाइँफुट्टीराजलाई अघिल्लो साता त्यसमा पूरै विश्वास