नेपालको अर्थतन्त्रमा घरजग्गा र शेयरबजारले प्रभाव पारेको र यिनमा मन्दी आउँदा माग घटी समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या आएको विश्लेषण विज्ञहरूको रहेको छ । अर्थतन्त्रको सूक्ष्म विश्लेषण गरी समाधानमा हरेक पक्षमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । अहिले उसले घरजगाको कारोबारमा मन्दी आएकाले समस्या बढी चर्किएको हुँदा त्यसलाई समाधान गर्न विभिन्न शर्त र प्रावधानका आधारमा कित्ताकाटको व्यवस्था खुकुलो गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न घरजग्गा कारोबारलाई जोड दिन आवश्यक छ । सोही आवश्यकतालाई महसूस गरेर सरकारले जग्गा कित्ता काटलाई खुकुलो बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । तर यो पर्याप्त भने छैन ।
संशोधनले अंशबन्डा गर्न कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । अंशबन्डाको हकमा २ आना २ पैसा क्षेत्रफलमै जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । यसै बुँदामा टेकेर विक्री नभएका घरघडेरीहरू टुक्राएर विक्री गर्ने बाटो पनि सरकारले नै खोलिदिएको छ ।
सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ को पहिलो संशोधन गर्दै कित्ताकाटका अप्ठ्यारा फुकाउन गरेको प्रयासले जग्गा किनबेचसम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधान हुन्छ नै भन्ने देखिएको छैन । अहिलेको संशोधनले केवल घरायसी समस्यालाई सम्बोधन गरे पनि व्यापारिक कारोबारमा त्यति उपयोगी नहुने सम्बद्ध क्षेत्रका व्यक्तिहरू नै बताउने गर्छन् । जग्गा किनबेच सहज हुनुपर्ने व्यवसायीको मागप्रति गम्भीर नभएर सरकारले एकतर्फी निर्णय गर्दा केही पक्षमा मात्र सहज हुने भएको दाबी गरिएको छ । संशोधनले अंशबन्डा गर्न कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । अंशबन्डाको हकमा २ आना २ पैसा क्षेत्रफलमै जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । यसै बुँदामा टेकेर विक्री नभएका घरघडेरीहरू टुक्राएर विक्री गर्ने बाटो पनि सरकारले नै खोलिदिएको छ । तर, यसले सरकारको सुन्दर र व्यवस्थित शहरको परिकल्पनामा भने धक्का लाग्ने देखिन्छ ।
वास्तवमा सरकारले वर्गीकरण छिटो गर्नका लागि चाहिने स्रोतसाधन व्यवस्था गरिदिनुपथ्र्यो । तर, राजस्व बढाउन सरकारले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा यताबाट केही हुन्छ कि भनेर कित्ताकाटलाई सहज बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसबाट घरनिर्माणमा वृद्धि भई निर्माण वस्तुका उद्योग चलायमान हुने अपेक्षा सरकारको रहेको छ । त्यस्तै घरजग्गा कारोबार बढेपछि रेस्टुराँ, गाडीलगायत वस्तुको माग बढ्ने आकलन गरिएको पनि देखिन्छ । तर, सर्वसाधारणको क्रयशक्ति नबढेसम्म यो उपाय प्रभावकारी होला भन्न सकिँदैन । कारोबार केही मात्रामा बढ्न भने सक्छ ।
त्यस्तै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा किनिएका जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले संयुक्त नाममा जग्गा किनेपछि दर्ताफारी गरेर बेचबिखन गर्ने बाटो खुल्ने छ । यो व्यवस्थामा ४ आना वा १ रोपनीको व्यवस्था लागू हुने भएकाले शहरी सौन्दर्यको कुरामा फरक पर्ने छैन । त्यस्तै गरी मोही बाँडफाँट हुने जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइनेगरी संशोधन गरिएको छ । यसबाट अन्तत: घरजग्गा किनबेचमा समस्या थपिने देखिन्छ ।
सरकारले विकास आयोजनाको हकमा कित्ताकाट गर्दा कुनै पनि मापदण्ड लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले विकास आयोजनालाई सहयोग पुग्ने देखिन्छ । तर, त्यसरी कित्ताकाट गर्दा खेततर्फ परेको जग्गालाई कृषियोग्य मानेर तराईमा न्यूनतम दुई कट्ठा र काठमाडौं उपत्यकामा १ रोपनी क्षेत्रफल नघट्ने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्ने छ । साविकको नापीमा पाखोतर्फ अब्बल, दोयम, सिम र चहार भनेर जनिएका जग्गालाई आवासीय वा व्यावसायिक र आवासीय जग्गा मानेर न्यूनतम ४ आना १ दाम क्षेत्रफल नघट्ने गरी कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । साविकको नापीमा खेत जनिएका अधिकांश ठाउँमा अहिले बस्ती विकास भइसकेका छन् । उक्त ठाउँमा साविकको नापीअनुसारको वर्गीकरणले कित्ताकाट गर्न भने असम्भव हुनेछ ।
नेपालमा जग्गाको स्वामित्वलगायत विषयले विकास आयोजनामा निकै प्रभाव पारिरहेको छ । कुनै पनि आयोजना आउन लाग्यो भने जग्गाको मूल्य बढाउने र महँगोमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने परिपाटी बसेको छ । भूउपयोग नीतिले यस्तो विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी व्यावहारिक नीति लिनु आवश्यक देखिन्छ । नियमावली संशोधन गरी सरकारले मध्यमार्गी नीति लिन खोजे पनि कैयन् कुरामा देखिएको अस्पष्टताले अहिलेको समस्यालाई निकास दिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले घरजग्गा कारोबारलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे सरकारले यथेष्ट अध्ययन, अनुसन्धान गरी उपयुक्त नीति लिन आवश्यक देखिएको छ ।
