आवधिक योजना बिना नै स्थानीय बजेट

आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तालमेल मिलेको छैन : मुख्यमन्त्री कार्की

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले आवधिक योजना एकातिर निति तथा कार्यक्रम र बजेट अर्कोतिर गइरहेको बताएका छन् । कोशी प्रदेश योजना आयोगले पञ्चबर्षिय आवधिक योजना सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको विकासको आधारको रुपमा रहेको आवधिक योजनासँग नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मिल्न नसकोको बताउँदै अवका दिनमा यस्तो हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे […]

Nepal Press आषाढ २०८१

कोशीको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत, मिन्त्रपरिषद्ले गर्‍यो बजेट वक्तव्य अनुमोदन

कोशी प्रदेशले आफ्नो दोस्रो आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ देखि २०८५–०८६ सम्म) स्वीकृत गरेको छ । शनिबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको कोशी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको हो ।त्यस्तै, आजै प्रदेशसभामा पेु हुने आगामी आर्थिक बर्ष २०८१–८२ को बजेट वक्तव्यसमेत अनुमोदन गरेको छ...

Shilapatra जेष्ठ २०८१

कोशीको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत, मन्त्रिपरिषद्ले गर्‍यो बजेट वक्तव्य अनुमोदन

कोशी प्रदेशले आफ्नो दोस्रो आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ देखि २०८५–०८६ सम्म) स्वीकृत गरेको छ । शनिबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको कोशी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको हो ।त्यस्तै, आजै प्रदेशसभामा पेु हुने आगामी आर्थिक बर्ष २०८१–८२ को बजेट वक्तव्यसमेत अनुमोदन गरेको छ...

Shilapatra जेष्ठ २०८१

वाग्मती प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत

आगामी आव २०८१/०८२ को बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गरेको छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०८१

असफल आवधिक योजना

योजनाबद्ध विकासको अवधारणाअनुसार नेपालले आवधिक योजना बनाई कार्यान्वयनमा लगे पनि उपलब्धि भने खासै हुन सकेको छैन । पहिला पञ्चवर्षीय आयोजना बनाउने गरिएकामा यसलाई अहिले तीनवर्षे बनाउन थालिएको छ । तर, आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छन् न त आवधिक आयोजनाका लक्ष्यहरू नै पूरा हुन सकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सुधार नभएकाले आवधिक योजना बनाउनु र नबनाउनुको औचित्य देखिन छाडेको छ । यति मात्र होइन यसले आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको समेत औचित्य देखिएको छैन र यसको खारेजी किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । योजना आयोगले ठूलाठूला कागजी आयोजना बनाउने र त्यसको लाभ, लागत आदिबारे राम्रो विश्लेषण गर्ने गरेको छ । उसको योजना कागजमा जति नै राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयनमा भने उपलब्धिपूर्ण देखिएको छैन । तत्कालीन सोभियत संघले आवधिक योजना बनाएर विकास गरेकाले त्यसैको सिको गरेर नेपालले पनि आवधिक योजना बनाउन शुरू गरेको हो । नेपालले मात्रै होइन, त्यतिबेला धेरै देशले यसलाई अपनाएका थिए । आवधिक योजनाका लक्ष्य, उपलब्धि, कारणजस्ता कुरा लोकसेवाको परीक्षाका लागि निकै राम्रो खुराक मानिए पनि मुलुकको विकासका लागि भने त्यसले खासै देन दिएको देखिँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोग परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा आवश्यक देखिएको छैन । स्थानीय तहले आफ्नै योजना बनाउने भएकाले संघीय सरकारको मातहतमा यो नभए पनि फरक पर्दैन । नेपालमा कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् भन्दा हुन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनादेखि हाल निर्माणाधीन सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई यसमा लिन सकिन्छ । यी आयोजना सम्पन्न गराउन योजना आयोगको भूमिका केही पनि देखिएको छैन । त्यसैले योजना आयोगको पुन: संरचना गर्ने भनिए पनि खासै परिवर्तन गरिएको छैन । भारतले योजना आयोग खारेज गरेर नीति आयोग बनाएर त्यसलाई थिन्कट्यांकका रूपमा विकास गर्ने नीति लिए पछि नेपालमा पनि यसबारे बहस शुरू भएको थियो । तर, योजना आयोग खारेज गर्ने विषय अगाडि बढेन । वास्तवमा आयोग राजनीतिक दलका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउने थलो मात्रै बनेको छ । आयोगले गर्ने वा गरिरहेको अनुसन्धानभन्दा बरु सम्बद्ध मन्त्रालयले नै अध्ययन गरेको भए त्यसको सुझाव कार्यान्वयन पनि सम्भव हुन सक्थ्यो होला । तर, योजना आयोगले गरेको अध्ययनले बजेट सक्ने काममात्रै गर्‍यो, कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकेन । अत: राष्ट्रिय योजना आयोग परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा आवश्यक देखिएको छैन । स्थानीय तहले आफ्नै योजना बनाउने भएकाले संघीय सरकारको मातहतमा यो नभए पनि फरक पर्दैन । आवधिक आयोजना सफल नहुनुमा योजना बनाउने प्रक्रियामा नै गल्ती हुनु हो । उच्च लक्ष्य राख्ने तर त्यसअनुसार प्रतिबद्धता नहुँदा लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसकिएको देखिन्छ । लक्ष्य प्राप्त नभएपछि किन भएन भनेर विश्लेषण गर्ने र कमीकमजोरी हटाउने काम पनि सरकारले गरेको देखिँदैन । अर्थात् आवधिक योजना सरकारको चासोको केन्द्रमा छैन । त्यसैले उपलब्धि प्राप्त हुनु र नहुनुमा सरकारलाई तात्त्िवक असर परेको देखिँदैन । अझ विडम्बना के छ भने योजना आयोगको लक्ष्यअनुसार सरकारले लक्ष्य लिएको समेत पाइँदैन । उदाहरणका लागि आर्थिक वृद्धिदरलाई लिन सकिन्छ । योजना आयोगले लिएको लक्ष्यभन्दा सरकारको लक्ष्य कम छ र त्यही लक्ष्य पनि प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यसैले सरकारले अब योजनाहरू बनाउँदा फरक तरीकाले बनाउन आवश्यक देखिएको छ । सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले जिम्मेवारी लिने र त्यसले नै केकस्तो आयोजना अघि बढाउने हो भनेर निर्णय गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा बढी प्रगति हुन सक्छ । योजना आयोगलाई विशेष अधिकार पनि छैन । यो कुनै ऐनबाट नभई आदेशबाट गठन भएको छ । त्यसो हुँदा यसको काम अनुसन्धान गर्ने र अवधारणापत्र तयार पार्नेलगायत मात्रै देखिन्छ । योजना कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप गर्ने, बाध्यकारी निर्देशन दिने, सहजीकरण गरिदिनेजस्ता काम आयोगले गर्न पाउने देखिँदैन । त्यसैले यसले बनाएका आवधिक योजना असफल भएको हो भन्न सकिन्छ । अत: अब यसमा केही न केही परिवर्तन ल्याउनै पर्ने देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

किन सफल हुँदैनन् आवधिक योजना ?

काठमाडौं । १५औं योजनापत्रमा आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सरकारले चालू आव २०८०/८१ का लागि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै ६ प्रतिशत राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको उक्त योजनापत्रमा प्रमुख शहरमा मेट्रो रेल र १८ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणजस्ता कार्यक्रम थिए । नेपालको सरकारी काम गराइ हेर्दा मेट्रो रेल त असम्भव सपना नै थियो, औद्योगिक क्षेत्र निर्माणजस्तो सम्भव काम पनि भएको छैन । १५औं योजनामा समावेश भएका प्राय: लक्ष्य अधुरै छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनापत्र निर्माण गरिरहँदा यसको नियति पनि अघिल्लोकै जस्तो हुने संशय व्याप्त छ । योजनाको लक्ष्य नै महत्त्वाकांक्षी हुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको मानिन्छ । स्रोत, साधन, सामथ्र्य नहेरी हचुवाका भरमा तयार पारिएका योजना र लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिएका पहलको प्रभावकारितामाथि सधैं प्रश्न उठ्दै आएको छ । आवधिक योजनाले राखेका लक्ष्य प्राप्त नहुनुका पछाडि यथार्थपरक योजना बन्न नसक्नुदेखि राजनीतिक अस्थिरतासम्मलाई कारण मान्छन् विज्ञहरू । आवधिक योजनाका लक्ष्य कत्तिको यथार्थपरक छन् र त्यो प्राप्त गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कस्तो भूमिका खेलेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा.शिवराज अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार योजना आयोगले प्रकाशन गर्ने किताब लोकसेवाका परीक्षार्थीबाहेक अरूलाई काम लाग्ने खालका छैनन् । ती उत्पादन र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने खालका छैनन् । उनी एकाधबाहेक आजसम्मका कुनै पनि आवधिक योजना कार्यान्वयनलाई सफल मान्न नसकिने बताउँछन् । त्यसैको निरन्तरता १५औं योजनापत्रमा देखियो । ‘दीर्घकालीन योजना सफल भएको उदाहरण छैन । किनकि योजना बनाउने प्रक्रिया नै राम्रो छैन । तय गरिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न राजीतिक दलहरूमा दीर्घकालीन अठोट र प्रतिबद्धता छैन, सरकारी निकायले कार्यान्वयनमा चासो नै देखाउँदैनन्,’ उनले भने । आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्त भए/नभएको बारे सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदिने, सहकार्य तथा समन्वय नगर्ने र त्यो विषयलाई प्राथमिकतामा समेत नराख्ने गरेको डा.अधिकारीको बुझाइ छ । उनका अनुसार लक्ष्य तोकिसकेपछि त्यो प्राप्त गर्न प्राथमिकतासाथ काम गर्नुपर्छ । त्यसैलाई राष्ट्रिय लक्ष्य मानेर सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरू प्रतिबद्ध भएर जानुपर्छ । तर, हामीकहाँ बजेट ल्याएको ३ महीनापछि कार्यान्वयन गर्नुको साटो बजेट नै हेरफेर गर्ने चलन छ । यस्तो प्रवृत्तिले राम्रो नतिजा नदिने अधिकारी बताउँछन् । निजीक्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल महत्त्वाकांक्षी योजना राखिएकै कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार स्रोत, साधन, सामथ्र्य नहेरी हचुवाका भरमा तयार पारिएका योजना कागजमा सीमित भए । त्यसैले अब वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनमुखी लक्ष्य राखेर योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘१६औं योजनालाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ । मुलुकका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग एवं निर्यातको वातावरण सृजना गर्नेगरी योजना तर्जुमा गरिनुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने भएकाले त्यसपछिको अवस्थालाई ध्यान दिएर रणनीति बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘नेपाल अबको केही वर्षमै विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दै छ, त्यसपछि यूरोपेली मुलुकबाट पाइरहेको व्यापार सहुलियत गुमाउँछ,’ उनी भन्छन् । मल्लका अनुसार भारत र चीनका ठूला बजारलाई जोड्न रणनीतिक सडक निर्माणको विषय १६औं योजनामा समेटिनुपर्छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक पूर्वाधार एवं रेल निर्माणको विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । हालै योजना आयोगले १६औं योजनापत्रको अवधारणामा १५औं योजनाको समीक्षा गरेको छ, जसमा कोभिड महामारी, विश्वस्तरमा आएको राजनीतिक द्वन्द्व र अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा १५औं योजनाको लक्ष्य प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ । कस्तो आउला १६औं योजनापत्र ? योजना आयोगले तयार गरेको अवधारणामा १६औं योजनाको आवश्यकता, योजना तर्जुमाका आधार, दीर्घकालीन सोच २१००, १५औं योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको अवस्था, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको प्रगति समीक्षा, १६औं योजनाको कार्यदिशा, समष्टिगत रणनीति, संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रलगायत विषय समावेश छन् । अवधारणामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाइएको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासलगायत क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि प्राप्त गर्नु १६औं योजनाको लक्ष्य हुने भनिएको छ । संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण, उत्पादन र तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसर सृजना, मानव पूँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना, गुणस्तरीय समन्यायिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा, अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण, विनियोजन कुशलता तथा पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपद् व्यवस्थापन, दिगो विकास र सुशासन प्रवर्द्धन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत विषय पनि अवधारणामा समेटिएका छन् । माघभित्रै ल्याउन लागिएको योजनापत्रमा यी विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी लक्ष्य तय गरिँदै छ । अहिले पनि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य नै राखिने सम्भावना छ । १६औं योजनामा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ १६औं योजना सामाजिक न्याय र सुशासनसहितको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने बताउँछन् । उनका अनुसार कृषिको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरेर योजना तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको छ । ‘अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपाल स्तरोन्नति भएपछि यूरोपेली मुलुकबाट पाउँदै आएको व्यापार सहुलियतमा केही असर गर्न सक्छ । यसका लागि पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौं,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमार्फत निर्यात वृद्धि एवं वैदेशिक लगानी भित्त्याउन आयोगले तयारी गरिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आवधिक योजना नबनाउँदा स्थानीय तहको योजना छनोटमा अलमल

धनगढी-स्थानीय तहले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । कैलालीका स्थानीय तहहरूले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि वडा कार्यालयलाई बजेट सिलिङ पठाएर टोल भेलाबाट योजना छनोट गर्ने तयारी थालेका छन् ।धनगढी उपमहानगरपालिकाले सोमबार वडा कार्यालयमा बजेट सिलिङ पठाएको छ । उपमहानगरपालिकाबाट बजेटको सिलिङ आइसकेको हुनाले एक दुई दिनमै योजना छनोटका […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

स्थानीय तहको कार्यसम्पादन कमजोर

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा कार्यक्षमता र कार्यदक्षताको अभावले अबण्डा बजेट राख्ने, आवधिक योजना नबनाउने, मध्यावधि खर्च संरचना नबनाउने, तोकिएको समयभित्र तोकिएबमोजिम बजेट नल्याउने, पारित नगर्ने समस्या बर्सेनिी देखिए पनि उनीहरू सच्चिन भने तयार देखिएका छैनन् ।शासकीय अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उपयुक्त समयमा उपयुक्त तालिम नपाउँदा शासकीय क्षमता प्रभावित बन्दा कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ । नेपालको […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

प्रभावकारिता हुने किसिमबाट काम गर्नुस्- प्रमुख सचिव डा.रेग्मी

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मीले प्रदेश सरकारको श्वेतपत्र, आवधिक योजना, वार्षिक नीति र कार्यक्रम,बजेट तथा क्षेत्रगत नीतिको प्रभावकारिता हुने किसिमबाट काम गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मीले पदवहाली गरेकै दिनमा २०७८ श्रावण १० गते भित्र सबै मन्त्रालयले वार्षिक समीक्षा सम्पन्न गरिसक्ने निर्देशन दिए बमोजिम बन, वातावरण तथा […]

Prashasan आषाढ २०७८

मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माणको अभ्यास छैन स्थानीय तहमा

आठ चरण चालू आवधिक योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रमको समीक्षा त्रिवर्षीय खर्चको प्रक्षेपणसहितको बजेटको आकार र स्रोतको आकलन बजेट सीमा निर्धारण तथा बाँडफाँड, बजेट सीमा र मार्गदर्शन स्वीकृति तथा सम्प्रेषण विषय क्षेत्रगत मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी रहेको छ । विषयगत योजना तर्जुमा समितिहरूमा मस्यौदामाथि छलफल मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अन्तिम मस्यौदा तयारी अन्तिममा मध्यमकालीन […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

आवधिक योजना बिना नै स्थानीय बजेट

सम्बन्धित सामग्री