असफल आवधिक योजना

योजनाबद्ध विकासको अवधारणाअनुसार नेपालले आवधिक योजना बनाई कार्यान्वयनमा लगे पनि उपलब्धि भने खासै हुन सकेको छैन । पहिला पञ्चवर्षीय आयोजना बनाउने गरिएकामा यसलाई अहिले तीनवर्षे बनाउन थालिएको छ । तर, आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छन् न त आवधिक आयोजनाका लक्ष्यहरू नै पूरा हुन सकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सुधार नभएकाले आवधिक योजना बनाउनु र नबनाउनुको औचित्य देखिन छाडेको छ । यति मात्र होइन यसले आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको समेत औचित्य देखिएको छैन र यसको खारेजी किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।  योजना आयोगले ठूलाठूला कागजी आयोजना बनाउने र त्यसको लाभ, लागत आदिबारे राम्रो विश्लेषण गर्ने गरेको छ । उसको योजना कागजमा जति नै राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयनमा भने उपलब्धिपूर्ण देखिएको छैन । तत्कालीन सोभियत संघले आवधिक योजना बनाएर विकास गरेकाले त्यसैको सिको गरेर नेपालले पनि आवधिक योजना बनाउन शुरू गरेको हो । नेपालले मात्रै होइन, त्यतिबेला धेरै देशले यसलाई अपनाएका थिए । आवधिक योजनाका लक्ष्य, उपलब्धि, कारणजस्ता कुरा लोकसेवाको परीक्षाका लागि निकै राम्रो खुराक मानिए पनि मुलुकको विकासका लागि भने त्यसले खासै देन दिएको देखिँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोग परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा आवश्यक देखिएको छैन । स्थानीय तहले आफ्नै योजना बनाउने भएकाले संघीय सरकारको मातहतमा यो नभए पनि फरक पर्दैन । नेपालमा कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् भन्दा हुन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनादेखि हाल निर्माणाधीन सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई यसमा लिन सकिन्छ । यी आयोजना सम्पन्न गराउन योजना आयोगको भूमिका केही पनि देखिएको छैन । त्यसैले योजना आयोगको पुन: संरचना गर्ने भनिए पनि खासै परिवर्तन गरिएको छैन । भारतले योजना आयोग खारेज गरेर नीति आयोग बनाएर त्यसलाई थिन्कट्यांकका रूपमा विकास गर्ने नीति लिए पछि नेपालमा पनि यसबारे बहस शुरू भएको थियो । तर, योजना आयोग खारेज गर्ने विषय अगाडि बढेन । वास्तवमा आयोग राजनीतिक दलका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउने थलो मात्रै बनेको छ ।  आयोगले गर्ने वा गरिरहेको अनुसन्धानभन्दा बरु सम्बद्ध मन्त्रालयले नै अध्ययन गरेको भए त्यसको सुझाव कार्यान्वयन पनि सम्भव हुन सक्थ्यो होला । तर, योजना आयोगले गरेको अध्ययनले बजेट सक्ने काममात्रै गर्‍यो, कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकेन । अत: राष्ट्रिय योजना आयोग परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा आवश्यक देखिएको छैन । स्थानीय तहले आफ्नै योजना बनाउने भएकाले संघीय सरकारको मातहतमा यो नभए पनि फरक पर्दैन । आवधिक आयोजना सफल नहुनुमा योजना बनाउने प्रक्रियामा नै गल्ती हुनु हो । उच्च लक्ष्य राख्ने तर त्यसअनुसार प्रतिबद्धता नहुँदा लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसकिएको देखिन्छ । लक्ष्य प्राप्त नभएपछि किन भएन भनेर विश्लेषण गर्ने र कमीकमजोरी हटाउने काम पनि सरकारले गरेको देखिँदैन । अर्थात् आवधिक योजना सरकारको चासोको केन्द्रमा छैन । त्यसैले उपलब्धि प्राप्त हुनु र नहुनुमा सरकारलाई तात्त्िवक असर परेको देखिँदैन ।  अझ विडम्बना के छ भने योजना आयोगको लक्ष्यअनुसार सरकारले लक्ष्य लिएको समेत पाइँदैन । उदाहरणका लागि आर्थिक वृद्धिदरलाई लिन सकिन्छ । योजना आयोगले लिएको लक्ष्यभन्दा सरकारको लक्ष्य कम छ र त्यही लक्ष्य पनि प्राप्त हुन सकेको छैन ।  त्यसैले सरकारले अब योजनाहरू बनाउँदा फरक तरीकाले बनाउन आवश्यक देखिएको छ । सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले जिम्मेवारी लिने र त्यसले नै केकस्तो आयोजना अघि बढाउने हो भनेर निर्णय गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा बढी प्रगति हुन सक्छ ।  योजना आयोगलाई विशेष अधिकार पनि छैन । यो कुनै ऐनबाट नभई आदेशबाट गठन भएको छ । त्यसो हुँदा यसको काम अनुसन्धान गर्ने र अवधारणापत्र तयार पार्नेलगायत मात्रै देखिन्छ । योजना कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप गर्ने, बाध्यकारी निर्देशन दिने, सहजीकरण गरिदिनेजस्ता काम आयोगले गर्न पाउने देखिँदैन । त्यसैले यसले बनाएका आवधिक योजना असफल भएको हो भन्न सकिन्छ । अत: अब यसमा केही न केही परिवर्तन ल्याउनै पर्ने देखिएको छ ।