आवधिक योजना नबनाउँदा स्थानीय तहको योजना छनोटमा अलमल

लुम्बिनीमा दोस्रो आवधिक योजनाको तयारी

दाङ- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजना बनाउन थालेको छ। प्रदेश योजना आयोगमार्फत् आवधिक योजना निर्माणको गृहकार्य भइरहेको हो। समृद्ध लुम्बिनीः आर्थिक विकास, सुशासन, समता र समुन्नतिलाई प्रमुख सोंचको रूपमा दोस्रो आवधिक योजनामा अघि सारिएको छ। दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणापत्र समेत तयार पारिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो आवधिक योजनाको कार्यान्वयन भए पनि योजना छनौट, कार्यान्वयन […]

Desh Sanchar कार्तिक २०८०

असफल आवधिक योजना

योजनाबद्ध विकासको अवधारणाअनुसार नेपालले आवधिक योजना बनाई कार्यान्वयनमा लगे पनि उपलब्धि भने खासै हुन सकेको छैन । पहिला पञ्चवर्षीय आयोजना बनाउने गरिएकामा यसलाई अहिले तीनवर्षे बनाउन थालिएको छ । तर, आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छन् न त आवधिक आयोजनाका लक्ष्यहरू नै पूरा हुन सकेका छन् । यस्तो अवस्थामा सुधार नभएकाले आवधिक योजना बनाउनु र नबनाउनुको औचित्य देखिन छाडेको छ । यति मात्र होइन यसले आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको समेत औचित्य देखिएको छैन र यसको खारेजी किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । योजना आयोगले ठूलाठूला कागजी आयोजना बनाउने र त्यसको लाभ, लागत आदिबारे राम्रो विश्लेषण गर्ने गरेको छ । उसको योजना कागजमा जति नै राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयनमा भने उपलब्धिपूर्ण देखिएको छैन । तत्कालीन सोभियत संघले आवधिक योजना बनाएर विकास गरेकाले त्यसैको सिको गरेर नेपालले पनि आवधिक योजना बनाउन शुरू गरेको हो । नेपालले मात्रै होइन, त्यतिबेला धेरै देशले यसलाई अपनाएका थिए । आवधिक योजनाका लक्ष्य, उपलब्धि, कारणजस्ता कुरा लोकसेवाको परीक्षाका लागि निकै राम्रो खुराक मानिए पनि मुलुकको विकासका लागि भने त्यसले खासै देन दिएको देखिँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोग परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा आवश्यक देखिएको छैन । स्थानीय तहले आफ्नै योजना बनाउने भएकाले संघीय सरकारको मातहतमा यो नभए पनि फरक पर्दैन । नेपालमा कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् भन्दा हुन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनादेखि हाल निर्माणाधीन सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई यसमा लिन सकिन्छ । यी आयोजना सम्पन्न गराउन योजना आयोगको भूमिका केही पनि देखिएको छैन । त्यसैले योजना आयोगको पुन: संरचना गर्ने भनिए पनि खासै परिवर्तन गरिएको छैन । भारतले योजना आयोग खारेज गरेर नीति आयोग बनाएर त्यसलाई थिन्कट्यांकका रूपमा विकास गर्ने नीति लिए पछि नेपालमा पनि यसबारे बहस शुरू भएको थियो । तर, योजना आयोग खारेज गर्ने विषय अगाडि बढेन । वास्तवमा आयोग राजनीतिक दलका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई जागीर खुवाउने थलो मात्रै बनेको छ । आयोगले गर्ने वा गरिरहेको अनुसन्धानभन्दा बरु सम्बद्ध मन्त्रालयले नै अध्ययन गरेको भए त्यसको सुझाव कार्यान्वयन पनि सम्भव हुन सक्थ्यो होला । तर, योजना आयोगले गरेको अध्ययनले बजेट सक्ने काममात्रै गर्‍यो, कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकेन । अत: राष्ट्रिय योजना आयोग परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा आवश्यक देखिएको छैन । स्थानीय तहले आफ्नै योजना बनाउने भएकाले संघीय सरकारको मातहतमा यो नभए पनि फरक पर्दैन । आवधिक आयोजना सफल नहुनुमा योजना बनाउने प्रक्रियामा नै गल्ती हुनु हो । उच्च लक्ष्य राख्ने तर त्यसअनुसार प्रतिबद्धता नहुँदा लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसकिएको देखिन्छ । लक्ष्य प्राप्त नभएपछि किन भएन भनेर विश्लेषण गर्ने र कमीकमजोरी हटाउने काम पनि सरकारले गरेको देखिँदैन । अर्थात् आवधिक योजना सरकारको चासोको केन्द्रमा छैन । त्यसैले उपलब्धि प्राप्त हुनु र नहुनुमा सरकारलाई तात्त्िवक असर परेको देखिँदैन । अझ विडम्बना के छ भने योजना आयोगको लक्ष्यअनुसार सरकारले लक्ष्य लिएको समेत पाइँदैन । उदाहरणका लागि आर्थिक वृद्धिदरलाई लिन सकिन्छ । योजना आयोगले लिएको लक्ष्यभन्दा सरकारको लक्ष्य कम छ र त्यही लक्ष्य पनि प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यसैले सरकारले अब योजनाहरू बनाउँदा फरक तरीकाले बनाउन आवश्यक देखिएको छ । सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले जिम्मेवारी लिने र त्यसले नै केकस्तो आयोजना अघि बढाउने हो भनेर निर्णय गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा बढी प्रगति हुन सक्छ । योजना आयोगलाई विशेष अधिकार पनि छैन । यो कुनै ऐनबाट नभई आदेशबाट गठन भएको छ । त्यसो हुँदा यसको काम अनुसन्धान गर्ने र अवधारणापत्र तयार पार्नेलगायत मात्रै देखिन्छ । योजना कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप गर्ने, बाध्यकारी निर्देशन दिने, सहजीकरण गरिदिनेजस्ता काम आयोगले गर्न पाउने देखिँदैन । त्यसैले यसले बनाएका आवधिक योजना असफल भएको हो भन्न सकिन्छ । अत: अब यसमा केही न केही परिवर्तन ल्याउनै पर्ने देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

किन सफल हुँदैनन् आवधिक योजना ?

काठमाडौं । १५औं योजनापत्रमा आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सरकारले चालू आव २०८०/८१ का लागि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै ६ प्रतिशत राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको उक्त योजनापत्रमा प्रमुख शहरमा मेट्रो रेल र १८ स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणजस्ता कार्यक्रम थिए । नेपालको सरकारी काम गराइ हेर्दा मेट्रो रेल त असम्भव सपना नै थियो, औद्योगिक क्षेत्र निर्माणजस्तो सम्भव काम पनि भएको छैन । १५औं योजनामा समावेश भएका प्राय: लक्ष्य अधुरै छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनापत्र निर्माण गरिरहँदा यसको नियति पनि अघिल्लोकै जस्तो हुने संशय व्याप्त छ । योजनाको लक्ष्य नै महत्त्वाकांक्षी हुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको मानिन्छ । स्रोत, साधन, सामथ्र्य नहेरी हचुवाका भरमा तयार पारिएका योजना र लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिएका पहलको प्रभावकारितामाथि सधैं प्रश्न उठ्दै आएको छ । आवधिक योजनाले राखेका लक्ष्य प्राप्त नहुनुका पछाडि यथार्थपरक योजना बन्न नसक्नुदेखि राजनीतिक अस्थिरतासम्मलाई कारण मान्छन् विज्ञहरू । आवधिक योजनाका लक्ष्य कत्तिको यथार्थपरक छन् र त्यो प्राप्त गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कस्तो भूमिका खेलेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा.शिवराज अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार योजना आयोगले प्रकाशन गर्ने किताब लोकसेवाका परीक्षार्थीबाहेक अरूलाई काम लाग्ने खालका छैनन् । ती उत्पादन र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने खालका छैनन् । उनी एकाधबाहेक आजसम्मका कुनै पनि आवधिक योजना कार्यान्वयनलाई सफल मान्न नसकिने बताउँछन् । त्यसैको निरन्तरता १५औं योजनापत्रमा देखियो । ‘दीर्घकालीन योजना सफल भएको उदाहरण छैन । किनकि योजना बनाउने प्रक्रिया नै राम्रो छैन । तय गरिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न राजीतिक दलहरूमा दीर्घकालीन अठोट र प्रतिबद्धता छैन, सरकारी निकायले कार्यान्वयनमा चासो नै देखाउँदैनन्,’ उनले भने । आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्त भए/नभएको बारे सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदिने, सहकार्य तथा समन्वय नगर्ने र त्यो विषयलाई प्राथमिकतामा समेत नराख्ने गरेको डा.अधिकारीको बुझाइ छ । उनका अनुसार लक्ष्य तोकिसकेपछि त्यो प्राप्त गर्न प्राथमिकतासाथ काम गर्नुपर्छ । त्यसैलाई राष्ट्रिय लक्ष्य मानेर सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरू प्रतिबद्ध भएर जानुपर्छ । तर, हामीकहाँ बजेट ल्याएको ३ महीनापछि कार्यान्वयन गर्नुको साटो बजेट नै हेरफेर गर्ने चलन छ । यस्तो प्रवृत्तिले राम्रो नतिजा नदिने अधिकारी बताउँछन् । निजीक्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल महत्त्वाकांक्षी योजना राखिएकै कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार स्रोत, साधन, सामथ्र्य नहेरी हचुवाका भरमा तयार पारिएका योजना कागजमा सीमित भए । त्यसैले अब वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयनमुखी लक्ष्य राखेर योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘१६औं योजनालाई वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ । मुलुकका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग एवं निर्यातको वातावरण सृजना गर्नेगरी योजना तर्जुमा गरिनुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने भएकाले त्यसपछिको अवस्थालाई ध्यान दिएर रणनीति बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘नेपाल अबको केही वर्षमै विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्दै छ, त्यसपछि यूरोपेली मुलुकबाट पाइरहेको व्यापार सहुलियत गुमाउँछ,’ उनी भन्छन् । मल्लका अनुसार भारत र चीनका ठूला बजारलाई जोड्न रणनीतिक सडक निर्माणको विषय १६औं योजनामा समेटिनुपर्छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडक पूर्वाधार एवं रेल निर्माणको विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । हालै योजना आयोगले १६औं योजनापत्रको अवधारणामा १५औं योजनाको समीक्षा गरेको छ, जसमा कोभिड महामारी, विश्वस्तरमा आएको राजनीतिक द्वन्द्व र अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा १५औं योजनाको लक्ष्य प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ । कस्तो आउला १६औं योजनापत्र ? योजना आयोगले तयार गरेको अवधारणामा १६औं योजनाको आवश्यकता, योजना तर्जुमाका आधार, दीर्घकालीन सोच २१००, १५औं योजनाको लक्ष्य र कार्यान्वयनको अवस्था, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको प्रगति समीक्षा, १६औं योजनाको कार्यदिशा, समष्टिगत रणनीति, संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रलगायत विषय समावेश छन् । अवधारणामा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई प्रमुख लक्ष्य बनाइएको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासलगायत क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु र सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि प्राप्त गर्नु १६औं योजनाको लक्ष्य हुने भनिएको छ । संरचनागत रूपान्तरणका क्षेत्रमा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण, उत्पादन र तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसर सृजना, मानव पूँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना, गुणस्तरीय समन्यायिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा, अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण, विनियोजन कुशलता तथा पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपद् व्यवस्थापन, दिगो विकास र सुशासन प्रवर्द्धन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायत विषय पनि अवधारणामा समेटिएका छन् । माघभित्रै ल्याउन लागिएको योजनापत्रमा यी विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी लक्ष्य तय गरिँदै छ । अहिले पनि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य नै राखिने सम्भावना छ । १६औं योजनामा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ १६औं योजना सामाजिक न्याय र सुशासनसहितको आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुने बताउँछन् । उनका अनुसार कृषिको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रको वस्तुनिष्ठ अध्ययन गरेर योजना तर्जुमा गर्ने काम भइरहेको छ । ‘अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपाल स्तरोन्नति भएपछि यूरोपेली मुलुकबाट पाउँदै आएको व्यापार सहुलियतमा केही असर गर्न सक्छ । यसका लागि पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौं,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । औद्योगिक क्षेत्र विस्तारमार्फत निर्यात वृद्धि एवं वैदेशिक लगानी भित्त्याउन आयोगले तयारी गरिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

१६ औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना स्वीकृत

काठमाडौं । १६औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/०८२/२०८५/०८६ ) को अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले एक दर्जन रुपान्तरणकारी क्षेत्र पहिचान गरी १६ औं योजनाको अवधारणा स्वीकृत गरेको हो । समष्टिगत आर्थिक आधारहरुको सबलीकरण,उत्पादन तथा उत्पादकत्व,अभिवृद्धि,मर्यादित समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना,मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजनालाई […]

Image Khabar आषाढ २०८०

बिर्तामोडको पाँच वर्षे आवधिक योजना निर्माण

झापाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको बिर्तामोड नगरपालिकाले पाँच वर्षे आवधिक योजना निर्माण गरेको छ।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

बिर्तामोडको पाँच वर्षे आवधिक योजना निर्माण

झापा – झापाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रुपमा रहेको बिर्तामोड नगरपालिकाले पाँच वर्षे आवधिक योजना निर्माण गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ बाट नवनिर्वाचित जनप्रतिनिध आएसँगै नगरपालिकाले दीर्घकालीन विकासका लागि योजना निर्माण गरेको हो । नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, वनजङ्गल, पर्यटन, व्यापार–व्यवसायलगायतका विविध पक्षलाई समेटेर पाँच वर्षे आवधिक योजना निर्माण गरेको नगरप्रमुख पवित्रा महतरा […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

‘१५ वर्षे कर्णाली प्राङ्गारिक कृषि आवधिक योजना’ बनाउँदै प्रदेश सरकार

कर्णाली प्रदेशको प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली प्राङ्गारिक कृषि मिसन योजना’ अगाडि बढाएको छ । प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई प्राङ्गारिक प्रदेशमा लैजाने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयमा टेकेर प्रदेश सरकारले ‘१५ वर्षे कर्णाली प्राङ्गारिक कृषि आवधिक योजना’ बनाउन थालेको हो । सरकारले प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम र गतिविधिलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्राङ्गारिक कृषि आवधिक योजनामा के–के उपलब्धि...

Lokaantar आश्विन २०७८

प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना बनाइँदै

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पहिलो आवधिक (पञ्चवर्षीय) योजना बनाउन थालेको छ । आयोगले हालै बनाएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८’ अनुसार आवधिक योजना तर्जुमा निर्देशक समिति गठन गरी आवधिक योजना तर्जुमा गर्न थालिएको हो । आयोगका उपाध्यक्ष केशरबहादुर साउदले भदौ १० गते निर्देशक समिति गठन गरिएको बताए । उनले सो समितिको पहिलो […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

आवधिक योजना बिना नै स्थानीय बजेट

अधिकांश स्थानीय तहले आवधिक योजना बिना नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरेका छन् । योजनाबद्ध विकास गर्न आवधिक योजना आवश्यक हुन्छ भने कानुुनी तवरले पनि आवधिक योजना ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ । प्रभावकारी विकास गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एक वर्षभित्र बनाउनुपर्ने आवधिक योजना तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि ८० प्रतिशत स्थानीय तहले अझै बनाउन सकेका छैनन् । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब २० प्रतिशत अर्थात् १५० वटा स्थानीय तहले मात्र आवधिक योजना बनाएका छन् ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७७

आवधिक योजना बनाउँदै, दराजमा थन्क्याउँदै

स्थानीय तहमा आवधिक योजना बनाउने र दराजमा थन्क्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब २५० वटा पालिकाले मात्र आवधिक योजना बनाएका छन्। आवधिक योजना बनाएका स्थानीय तहले पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरी योजना दराजमा थन्क्याउने गरेको पाइएको छ।

गोरखापत्र आषाढ २०७५

आवधिक योजना नबनाउँदा स्थानीय तहको योजना छनोटमा अलमल

सम्बन्धित सामग्री

झापाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको बिर्तामोड नगरपालिकाले पाँच वर्षे आवधिक योजना निर्माण गरेको छ।...