एम्बुलेन्समा जोडिएका जीपीएस नवीकरण गर्न परिपत्र

१५ मंसिर, पोखरा । अघिल्लो आर्थिक वर्ष एम्बुलेन्समा जडान गरिएका जीपीएसको म्याद गुज्रदा पनि नवीकरण गर्न नआएपछि गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले नवीकरणका लागि परिपत्र जारी गरेको छ । मन्त्रालयका सचिज डा. विनोदविन्दु शर्माले मंगलबार केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण सम्बन्धित संघसंस्थालाई एम्बुलेन्सको जीपीएस नवीकरण गर्न परिपत्र जारी गरेका हुन् । राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका […]

सम्बन्धित सामग्री

दर्ता र नवीकरण नभएका संघ खारेज गर्न निर्देशन

प्रदेश खेलकुद परिषद् गण्डकीले खेल संघलाई अनिवार्य दर्ता गर्न परिपत्र गरेको छ। परिषद्ले एघारवटै जिल्लामा खेल संघलाई सम्बन्धित जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालयमा दर्ता एवं नवीकरण गर्न ३५ दिने सूचनासहित पत्राचार गरेको छ।

दर्ता नभएका क्रसर उद्योग सञ्चालनमा

दर्ता नभएका क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दर्ता नभएका क्रसर उद्योगलाई बन्द गराउने परिपत्र अनुसार अनुगमन समितिले जिल्लाका आठ क्रसर उद्योग बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो । तर पनि सरकारी निकायलाई चुनौति दिँदै केही उद्योगहरूले खुलेआम क्रसर सञ्चालन गरिरहेका छन् । अनुगमन समितिले मापदण्ड लगायतका कारणले नवीकरण हुन नसकेका क्रसर […]

मकवानपुरका सबै क्रसर उद्योग बन्द

हेटौंडा : मकवानपुरमा मापदण्डविपरीत सञ्चालित सम्पूर्ण क्रसर उद्योग बन्द हुने भएको छ। बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले जिल्लामा मापदण्डविपरीत सञ्चालित सम्पूर्ण क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। बुधबार गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरलाई परिपत्र गर्दै मकवानपुरभित्र सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर उद्योगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनेको थियो। मन्त्रालयले दर्ता नगरी तथा नवीकरण नभएका, सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिटी, रोडा तथा बालु

अवैध क्रसर बन्द गर्न गृह मन्त्रालयको परिपत्र, बन्द होलान् हजारभन्दा बढी क्रसर ?

गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गर्न सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको छ । बुधबार परिपत्र गर्दै गृहले कानुनबमोजिम दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजनाका नाममा सञ्चालनमा रहेका, तर...

गृहले चाल्यो कडा कदम : अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न परिपत्र

सरकारले राजनीतिक शक्तिको आडमा अवैध रुपमा संचालन भैरहेका क्रसर उद्योग बन्द गराउन सुरु गरेको छ । बुधबार गृह मन्त्रालयले दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रचलित कानूनविपरीत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहनलाई नियमनका लागि त्यस्ता उद्योग बन्द गर्न आज ७७ वटै …

दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग बन्द गराउनू : गृह

काठमाडौं : सरकारले दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका देशका क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयले प्रचलित कानूनविपरीत ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहनलाई नियमनका लागि त्यस्ता उद्योग बन्द गर्न बुधबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरी निर्देशन दिएको हो। कानूनविपरीत ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएक

दर्ता, नवीकरण नगरिएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयको परिपत्र

काठमाण्डौ – सरकारले दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका देशका क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले कानुन विपरीत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहनलाई नियमनका लागि त्यस्ता उद्योग बन्द गर्न आज बुधवार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरी निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।कानुन विपरीत ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्व...

गृहद्वारा दर्ता र नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न परिपत्र

काठमाडौं। सरकारले दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका देशका क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

करदाताले अन्तःशुल्कको इजाजत अनलाइनबाट नवीकरण गर्न पाउने

काठमाडौं । अब करदाताले अन्तःशुल्कको इजाजत नवीकरण अनलाइन प्रणालीमार्फत आफैं गर्न सक्ने भएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले अनलाइन सेवामार्फत करदाता आफैले विद्युतीय माध्यामबाट अन्तःशुल्क इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै अन्तःशुल्कको नवीकरण अनलाइन प्रणालीमार्फत […] The post करदाताले अन्तःशुल्कको इजाजत अनलाइनबाट नवीकरण गर्न पाउने appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

यातायात समितिको नवीकरण जिल्ला प्रशासनमा नहुने

सरकारले संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेका यातायात समितिहरूलाई अव भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नवीकरण नगर्न निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले सवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता हुन आउने यातायात समितिलाई दर्ता नगर्न र यसअघि दर्ता भएका समितिहरूको नवीकरण नगर्न परिपत्र गरेको हो ।