यातायात समितिको नवीकरण जिल्ला प्रशासनमा नहुने

सरकारले संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेका यातायात समितिहरूलाई अव भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नवीकरण नगर्न निर्देशन दिएको छ । गृह मन्त्रालयले सवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता हुन आउने यातायात समितिलाई दर्ता नगर्न र यसअघि दर्ता भएका समितिहरूको नवीकरण नगर्न परिपत्र गरेको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

भुक्तानीको वैकल्पिक प्रणाली

नेपालमा अहिलेको जस्ता आर्थिक अवस्था लगभग २५ वर्षपछि देखिएको भन्ने आकलन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी बजेटको वित्तीय नीतिमा नै व्यवसायीको ध्वस्त भुक्तानी चक्रलाई मूलधारमा ल्याउन भुक्तानीको केही वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ । राज्य तथा तथा नीति निर्माताले यसमा ध्यान दिए व्यवसायीको बिग्रेको भुक्तानी सन्तुलन तथा नगद प्रवाह चक्रलाई केही राहत मिली कारोबार बिग्रिसकेका, बिग्रिन लागेका वा भित्रभित्रै चरम संकटमा परी सतहमा नदेखिएका कारोबारीलाई ठूलो राहत पुग्न सक्छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८ प्रतिशत वृद्धि हुने सरकारी प्रक्षेपणलाई राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले हालसालै प्रकाशित गरेको प्रक्षेपणमा लगभग ७७ प्रतिशत कम अर्थात् १ दशमलव ८६ प्रतिशतमा सीमित हुने आकलन गरेको छ । यसले समस्त उद्योगी/व्यवसायीको चालू आवको वासलात कस्तो बन्नेछ भनी पूर्व अनुमान गर्न सकिन्छ ।  मागमा आएको कमी, कर्जाको ब्याजदर, इन्धनमा भएको लगभग दोब्बर मूल्य वृद्धि, डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन तथा बक्यौता उधारो भुक्तानी उठाउन नसकेपछि उत्पादक कम्पनी स्वयं आफैं टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । विशेषगरी निर्माणसम्बन्धी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग, अटोमोबाइल सेक्टर तथा अन्य उद्योगहरू जहाँ फलाम, इन्धन तथा ढुवानीको भारित औसतको रेसियो बढी हुने गर्छ त्यस्ता उद्योगहरू/व्यवसायहरू तथा ऋण–स्वपूँजी रेसियोमा स्वपूँजी कम भई अधिक फाइनान्सियल लिभरेजिङ गरी बैंकबाट कर्जा लिएका उद्योगहरू चरम संकट उन्मुख रहेका छन् । ती उद्योगले सामान बेच्ने डिलर, निर्माण व्यवसायी, अन्य खपतकर्ता, आयोजनाहरू तथा अन्य च्यानल पार्टनरहरू समेत चरम आर्थिक तथा तरलता संकटमा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकले उत्पादकलाई र उत्पादकले च्यानल पार्टनरलाई र तिनले पनि खपतकर्तालाई उधारोमा सामान दिई लेना रकम नउठी कानूनी कारबाही गर्ने, सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठा स्खलित पार्ने, प्रहरी केश, अदालती केश, कालो सूची, लिलामी, आर्बिट्रेशन, नियामक निकायमा उजुरी वा अन्य प्रकारको आपसी कारबाही अबको दिनमा ‘न्यू नर्मल’ हुने तथा नयाँ प्रकारको नकारात्मक तथा अनुत्पादक इकोसिस्टममा अधिकांश ऊर्जाशील कार्यशक्ति व्यस्त भई उत्पादकत्वमा ह्रास आई समग्र अर्थतन्त्र नै जाम हुन सक्ने अवस्था सन्निकट रहेको छ ।  भुक्तानीको नवीनतम वैकल्पिक विधि  नेपालमा सन् १९३२ अघि नोट प्रचलनमा थिएन भने सन् १५४५ अघि कुनै आधिकारिक सिक्कासमेत प्रचलनमा थिएन । नेपाली नोटले भर्खरै आफ्नो ९०औं जन्मदिन मनाई शतकसमेत पार नगरेको युवा इतिहास बोकेको मुद्रालाई विनिमयको प्रमुख माध्यमका रूपमा अभ्यास गरिरहेका छौं (जब कि ब्रिटिश पाउन्डको १२०० वर्षको पुरानो मुद्राको इतिहास हुनुका साथै रूबलको इतिहास १००० वर्ष आसपासको छ) । त्यसैले हामीले पहिले तिब्बतसँग गर्ने गरेको चामलसँग नुन साट्ने शैलीको विनिमय व्यापारजस्तै विनिमय प्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार गरी यसको सर्वस्वीकार्यता वृद्धि गर्न सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्थ्यो ।  बजारमा नगद प्रवाहमा संकुचन तथा करेन्सीको मौज्दातमा आएको ऐतिहासिक ह्रासलाई दृष्टिगत गरी नेपालमा बैंकरप्सी/इन्सोल्भेन्सी समस्या समाधानका लागि भारतमा जस्तो अधिकारसम्पन्न निकाय नभएको अवस्था छ । लामो समयदेखि उद्योगीले क्रेडिट एक्ट ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा भुक्तानीको चक्रमा कुनै एक व्यक्ति/संस्थाले अर्को व्यक्ति तथा संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वको रकम बराबर यदि भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आई पटकपटक समय दिँदा पनि भुक्तानी गर्न नसकेको सकसपूर्ण अवस्था छ भने कारोबार गर्ने दुवै पक्ष आफ्नो हिसाब/किताब नगदको सट्टा अन्य सम्पत्तिजस्तै जग्गा, घर, गाडी, इक्युप्मेन्ट, मेशिनरी, शेयर, क्रिडेन्सियल, कमोडिटिज वा अन्य कुनै सेवा लेनदेन गरी राफसाफ गर्न सक्छन् । त्यसैले सरकारका तालुकदार निकायले ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा संशोधन गरेरै भए पनि यो अवस्थालाई सुरक्षित अवतरण गराउनुपर्छ ।  मालपोत कार्यालयले गरिदिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था  मालपोत कार्यालयले घरजग्गा पास गर्दा रू. १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा विक्रेताको खातामा नगद जम्मा हुनुपर्ने बाध्यकारी नियमलाई खुकुलो पारी भुक्तानी लिनु/दिनुपर्ने प्रमाण पेश गरेको अवस्थामा कुनै जग्गा जमीन वा अचल सम्पत्ति नामसारी गरी हिसाब फरफारक गर्न चाहेमा पनि उक्त अवस्थालाई ग्राह्यता दिई नामसारी गरिदिनुपर्छ । यसो भएमा धेरै ठूलो मात्रामा फसेका लेनदेनको हिसाबहरू सेटलमेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ ।  राजस्व कार्यालयले गरिदिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था  त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयले समेत उक्त हिसाब मिलान गर्न बक्यौता उठाउने उद्देश्यले कुनै सम्पत्ति नामसारी गरी ल्याएमा वा कुनै कच्चा पदार्थ/कमोडिटिजहरू खरीद गरी भ्याट बिल काटी लेन/देन गरि/गराई हिसाब मिलान गरेमा रू. ५० हजारभन्दा माथिको कारोबार एकाउन्ट पेयी चेकबाट मात्र गरेको हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम हटाई बक्यौता भुक्तानी उठाउन उक्त प्रावधान लागू नहुने र नगद भुक्तानी गरेको नदेखिएमा पनि वासलातमा प्रविष्ट गरी उक्त हिसाब देखाएमा फुल अडिटमा कुनै कैफियत नहुने व्यवस्था गरिदिनु आवश्यक छ । यसो भएमा भुक्तानी लिनुपर्ने उत्पादक/व्यवसायी/आयातकर्तालाई पनि बक्यौता रकम नगदमा नै उठाउन २/४ वर्ष मुद्दामामिला गरी अल्झिरही आफ्नो वासलात बिगार्नुभन्दा भुक्तानीको वैकल्पिक प्रस्तावहरू स्वीकार्न प्रोत्साहन मिल्ने थियो ।  बैंकले गरिदिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था  नेपालका बैंकहरूले पनि बासेलका विभिन्न नर्मस तथा नियामक निकायका निर्देशनहरू अनुपालना गर्नुपर्ने आफ्नै बाध्यता र सीमाहरू भएता पनि सरोकारवाला निकायहरूसँग बसी छलफल गरी यदि कुनै पनि व्यवसायी/उद्योगी/आयातकर्ताले आफूले उठाउनुपर्ने उधारो बक्यौता रकम डुब्न सक्ने वा लामो समयसम्म फस्न सक्ने सम्भावना देखी कुनै अचल सम्पत्ति आफ्नो कम्पनी/फर्मको नाउँमा नामसारी गरी ल्याएमा सो सम्पत्तिको मूल्यांकन बराबरको रकमलाई स्वपूँजीमा गणना हुने गरी एन्टिए एसेस्मेन्ट गराई कम प्रिमियममा चालू पूँजी कर्जा दिने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने वा बैंकले उक्त अचल सम्पत्ति बराबरको आयलाई क्यास इनफ्लो फ्रम सेल्ससरह गणना गरी फन्डेड/नन–फन्डेड सुविधा परिमार्जन गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा कर्जाको पुनः संरचना गर्ने व्यवस्था गरिदिएमा धेरै डेडलकहरू खुल्ने थिए । यदि भुक्तानीको वैकल्पिक माध्यमलाई निश्चित समयावधिको लागि मात्रै भए पनि कानूनी ग्राह्यता दिने नीतिगत व्यवस्था गरिदिएमा धेरै साना तथा मझौला व्यवसायीहरू ‘प्रेमप्रसाद आचार्य’ हुनबाट जोगिने थिए । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा आउने ‘ब्ल्याक कमर्सियल सिटिजन’ हरूको १ वर्षमै भएको ३०० प्रतिशत वृद्धिको नकारात्मक छलाङ समेत उल्लेख्य रूपमा घट्ने थियो । प्रहरी परिसर टेकुमा दैनिक ३०/३५ ओटा बैंकिङ कसुरका आउने मुद्दाहरूको संख्यात्मक चाप घट्ने थियो । उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरूमा दैनिक चढ्ने पेशी सूचीमा बैंकिङ कसुर/चेक अनादरको औसत अंश ५० प्रतिशतबाट उल्लेख्य रूपमा घटी न्यायाधीशहरूको संख्यात्मक न्यूनताको प्रभावबाट गुज्रिरहेको न्याय प्रणालीमा न्यायाधीशहरूको समय बचत हुन गई अन्य मुद्दाहरूमा केन्द्रित भई फछ्र्योट हुने मुद्दाको प्रतिशतमा उल्लेख्य वृद्धि हुने थियो ।  अन्त्यमा, समग्रमा बक्यौता रकम नगदमा भुक्तानी क्षमता नभएका वा ह्रास आएका व्यवसायीहरू पेसाबाट पलायन नभई पुनः आफ्नो व्यवसायलाई मूलधारमा फर्काई समग्र देशकै शिथिल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई वृद्धि गर्न उच्च मनोबलसहितको ठूलो मात्रामा संस्थागत जनशक्ति रिपेयर भई तयार हुने वातावरण बन्नेछ ।   लेखक सुनिल कार्की बिजनेश कन्सल्टेन्ट हुन् ।

लघुवित्तमा भएको गैससको शेयर विनिवेश कहिले ?

नेपालमा गरीबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले गैरसरकारी संस्थामार्फत समुदायमा आधारित विभिन्न कार्यक्रम विगतदेखि नै सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यी संस्थाद्वारा लक्षित वर्गलाई समूहमा आबद्ध गरी बचत तथा ऋणको कारोबारका माध्यमबाट सञ्चालन गरिएका गरीबी न्यूनीकरणसँग सम्बद्ध विभिन्न आयमूलक कार्यक्रमहरू विगतमा निकै प्रभावकारी र सान्दर्भिक भएका थिए । यही तथ्यलाई मनन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यी संस्थालाई वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने अनुमति प्रदान गरेको थियो । ४७ ओटा गैरसरकारी संस्थाले यस्तो अनुमति प्राप्त गरेका थिए । वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ र वित्तीय मध्यस्थतासम्बन्धी नियमावली, २०५६ कार्यान्वयनमा आएपछि सोहीबमोजिम यी संस्थाले लघुवित्तीय कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । समावेशी वित्तीय पहुँचका लागि यी संस्थाले पुर्‍याएको योगदान र लघुवित्तीय सेवामा आबद्ध भएका सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०६९/७० को मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्न अनुमतिप्राप्त गैरसरकारी संस्थाहरूलाई तोकिएको समयावधिभित्र लघुवित्त वित्तीय संस्थामा परिणत हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्‍यो । यस प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्थामा रहने संस्थागत शेयर स्वामित्वको सीमालाई २५ प्रतिशतबाट बढाएर ५१ प्रतिशतसम्म गर्न पाउने व्यवस्था भयो । तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी २०७२ पुससम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा परिणत हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको भए पनि २०७६ माघसम्ममा वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्न अनुमतिप्राप्त सबै गैरसरकारी संस्थाहरूलाई ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थामा परिणत गर्ने कार्य सम्पन्न भयो । हाल सञ्चालनमा रहेका ६७ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये ३२ ओटाको संस्थापक शेयरमा ५१ प्रतिशतसम्म गैरसरकारी संस्था फिङ्गोहरूको लगानी रहेको छ । वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने अनुमति पाएका गैरसरकारी संस्थाहरूले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी संस्थाको नवीकरण प्रत्येक वर्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट र वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने अनुमतिको नवीकरण प्रत्येक २ वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको थियो । दुई फरकफरक निकायका नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत रहेका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ती संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य हुन सकेको थिएन । यति हुँदाहुँदै पनि लामो समयदेखि वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्न अनुमति पाएका गैरसरकारी संस्थाहरूबाट निरन्तर रूपले लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन भएकाले नै नेपाल राष्ट्र बैंकले यी संस्थालाई लघुवित्त वित्तीय संस्थामा परिणत गर्ने नीतिगत व्यवस्था लिएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र प्रदान गर्ने र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा संस्था दर्ता हुनुपर्ने कानूनी प्रावधानले गर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले दुवै निकायबाट जारी गरिएका नीतिगत व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, सम्बद्ध अन्य नीतिगत व्यवस्थाहरू र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशनलगायत अनुपालना र कम्पनी ऐन, २०६३, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट जारी गरिएका परिपत्र र कम्पनी निर्देशिका, २०७२ को पालना गर्नुपर्छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले मिति २०७२/०८/०६ मा जारी गरेको कम्पनी निर्देशिका, २०७२ को निर्देशन नं. ६ ले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका संस्थाको छुट्टै कानूनी अस्तित्व नहुने भएकाले त्यस्तो संस्थाको नामबाट कम्पनी संस्थापना हुन नसक्ने र संस्थापना भएका कम्पनीले निर्देशिका जारी भएको १ वर्षभित्र कानूनबमोजिम शेयरको स्वामित्व अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा नामसारी गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गर्‍यो । त्यसैगरी सोही निर्देशिकाको पहिलो संशोधन २०७३ ले शेयर नामसारी गर्ने समयावधि २ वर्ष थप गर्दै तोकिएको समयसीमाभित्र शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण कार्य सम्पन्न नगरेसम्म संस्थाले लगानीबापतको कुनै लाभांश वा प्रतिफल नपाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा ११ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापकले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा ५ वर्ष नपुगेसम्म आफ्नो नाममा रहेको शेयर विक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसरी संस्थापक शेयरको विक्री वा नामसारी गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले जारी गरेको निर्देशनबीच विरोधाभास व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कम्पनी निर्देशिकाको पहिलो संशोधन, २०७३ ले तोकीएको प्रक्रिया सम्पन्न नगरेसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा गरेको लगानीको लाभांश वा प्रतिफल गैरसरकारी संस्थाले नपाउने व्यवस्था गरेको भए पनि संस्थाको वार्षिक साधारणसभाबाट बोनस शेयर स्वीकृति भएपश्चात् राष्ट्र बैंकमा गर्नुपर्ने आवश्यक कार्य सम्पन्न गरी पेश भएको लामो समयपछि मात्र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट बोनस शेयरसहितको शेयर लागत अद्यावधिक हुने गरेको छ । यसप्रकार निर्देशिकामा भएको उक्त व्यवस्था र कम्पनीबाट हुने उल्लिखित कार्यले सर्वसाधारणदेखि संस्थागत लगानीकर्ता र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई समेत प्रक्रियागत झन्झट र अन्योल सृजना गरेको छ भने दोस्रो बजारमार्फत शेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताले त आर्थिक नोक्सानीसमेत बेहोर्नु परिरहेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भई विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने अनुमति प्राप्त गरी लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेका गैरसरकारी संस्थाहरू गैरनाफामूलक संस्था हुन् । सामाजिक सेवाभावका साथ गरीबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थापित यी संस्थाको लगानीलाई उद्देश्यमूलक बनाउन नेपाल सरकारले आफ्ना निकायमार्फत ती संस्थाको नियमन तथा अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा वित्तीय पहुँचको न्यूनता र अमौद्रीकरणको अवस्थामा रहेका क्षेत्रका लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचको माध्यमबाट उनीहरूको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन उल्लेख्य योगदान गरेका गैरसरकारी क्षेत्रको महत्त्वलाई ध्यान दिँदै यस क्षेत्रमा रहेका विरोधाभास नीतिगत व्यवस्थालाई समयमा नै सुधार गर्नु सबै पक्षका लागि हितकर हुन्छ । अतः नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले एकआपसमा समन्वय कायम गरी उल्लिखित असहज अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

एनजीओ दर्तामा गृहमन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय तत्काल लागू नहुने

४ असार,काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले गैर सरकारी संस्थाहरुको नवीकरण र त्यस क्रममा अनिवार्य सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । गैर सरकारी संस्था महासंघलगायत विभिन्न ठाउँबाट सो निर्णयको विरोध भएपछि गृहमन्त्रालयले तत्काल कार्यन्वन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विधि र प्रक्रिया सम्बन्धमा …