जनसंख्या र भूभागको हिसाबले नेपालका छिमेकीहरू ठूला छन् । सानो देश नेपाल यिनीहरूको बीचमा अवस्थित छ । जनसंख्या र भूभागको गणितमा कुनै देश ठूलो वा सानो हुन सक्छ । यो कुनै अनौठो र सरोकारको विषय होइन । उपलब्ध स्रोतसाधनको विकास र आर्थिक आकारका बारेमा भने सरोकार र खोजको विषय हुन सक्छ । एक दशकअगाडि सन् २०१३ मा भारत र चीनको आर्थिक आकार क्रमश: १८ दशमलव ६ खर्ब अमेरिकी डलर र ९५ दशमलव ७ खर्ब अमेरिकी डलर थियो । यो आकारमा ८४ प्रतिशत र ८८ प्रतिशतले वृद्धि भई सन्् २०२२ मा क्रमश: ३४ दशमलव २ खर्ब अमेरिकी डलर र १७९ दशमलव ६ खर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । यी भीमकाय दुई देशका बीचमा रहेको नेपालको आर्थिक आकार सन्् २०१३ मा २२ दशमलव १६ अर्ब अमेरिकी डलर थियो । जुन ८२ प्रतिशतले वृद्धि भई सन्् २०२२ मा ४० दशमलव ४३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
कुनै पनि देशको जीवनस्तरको मापन प्रतिव्यक्ति आम्दानी वा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा गरिन्छ । यसले मानिसको जीवनस्तर कस्तो छ भनेर किटान गर्छ । विश्व बैंकको आँकडाअनुसार सन् २०१३ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८०९ दशमलव ४ अमेरिकी डलर थियो । जुन छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्रमश: १४३८ दशमलव १ अमेरिकी डलर र ७०२० दशमलव ४ अमेरिकी डलर थियो । भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उतपादनभन्दा क्रमश: १ दशमलव ८ र ८ दशमलव ७ गुणाले बढी थियो । एक दशकपछि सन् २०२२ मा नेपाल, भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्रमश: १३३६ दशमलव ५ अमेरिकी डलर, २४१० दशमलव ९ अमेरिकी डलर र १२७२० दशमलव २ अमेरिकी डलर थियो । सन् २०२२ मा भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उतपादनभन्दा क्रमश: १ दशमलव ८ र ९ दशमलव ५ गुणाले बढी थियो । यसले के पुष्टि गर्र्छ भने भारतीय र चिनियाँहरूको जीवनस्तरभन्दा नेपालीहरूको जीवनस्तर दयनीय र दु:खदायी अवस्थामा रहेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा नेपाल यसका छिमेकीको निकटतामा पुग्न सकेको छैन । कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आइरहँदा पनि नेपालका छिमेकी मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा चामत्कारिक प्रगति भई नै रह्यो । छिमेकीहरूको प्रगतिबाट प्रभावित हुन नसक्दा नेपाल भने मन्दीको कुचक्रमा जकडिन पुग्यो । केही गर्नका लागि अरूका राम्रा कार्यको सिको गर्नुपर्छ । अर्थात् केही राम्रो नतिजा निकाल्न अरूको राम्रा कार्यबाट सिक्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई दिगो, भरपर्दो र विकसित बनाउन खाली पेटमा पटुका बेरेर जुट्न जरुरी हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत आदि क्षेत्र अर्थतन्त्रका स्तम्भ हुन् । यी क्षेत्रको विकासले रोजगार सृजना गर्छ, निर्यात बढाउन मद्दत गर्र्छ र देशलाई आत्मनिर्भरताको मार्गमा डोर्याउँछ । तर, अर्थतन्त्रमा यी क्षेत्रको योगदन क्रमश: घट्दै गएको छ ।
उदाहरणका लागि सन् २०१३ मा उद्योग व्यवसाय र कृषिक्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान क्रमश: ६ प्रतिशत र २८ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । एक दशकपछि अर्थात् २०२२ मा यी क्षेत्रको योगदान क्रमश: ५ प्रतिशत र २१ दशमलव १ प्रतिशत रह्यो जुन १६ दशमलव ६ प्रतिशत र २६ दशमलव २ प्रतिशतका दरले ह्रास हुन पुग्यो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदानमा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । नेपालले आर्थिक क्षेत्रहरूको विकासमा ध्यान दिन नसक्दा आम नेपालीमा तिक्तता र वितृष्णा पैदा भइरहेको छ ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्र अर्को आकर्षक क्षेत्र हो । यसको विकास गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको विकासले तीव्रता पाउँछ । पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सृजना हुन सक्छ । यो क्षेत्रको विकासले तीव्रता पाउन सक्ने हो भने अर्थतन्त्रमा यसको योगदान ८–१० प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि जलविद्युत्, पर्यटन, जडीबुटी, स्वास्थ्य र शिक्षाक्षेत्रको विकासका लागि ध्यान जान जरुरी छ । यिनीहरूको विकासमा ध्यान जान नसक्नुका कारण यिनले नेपालको अर्थतन्त्रमा खासै उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सकेका छैनन् । आजकल जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि व्यापक चर्चा र परिचर्चा भइरहेको छ । हालै भारतले नेपालबाट १० वर्षको अवधिमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । यसका साथै दीर्घकालीन बिजुली व्यापार सम्झौता पनि भइसकेको छ । यही व्यापार सम्झौताको प्रभाव हुन सक्छ, यसको विकासमा दुवै निजी र सरकारी क्षेत्रको चासो बढेको देखिन्छ । यसको विकासका लागि निजीक्षेत्र अझ बढी उत्साहित देखिन्छ । यसको मुख्यकारण निजीक्षेत्र आफैले पनि स्वतन्त्र ढंगले उत्पादित बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात गर्न सक्ने प्रावधानको व्यवस्था हो । यति हुँदाहुँदै पनि उल्लिखित अवधिमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारततर्फ निर्यात हुन सक्ने कुरामा भने विश्वस्त हुन सकिँदैन । यसलाइ मूर्तरूप दिन नेपालले आउँदो दशकभित्र २५ हजार मेगावाट जलविद्युत्को उत्पादन गर्नुपर्छ । यस अवधिभित्रमा बिजुलीको आन्तरिक माग १५ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ । के यो लक्ष्य आउँदो दशकमा पूरा हुन सक्ला ?
नेपालको पर्यटन क्षेत्र अर्को आकर्षक क्षेत्र हो । यसको विकास गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको विकासले तीव्रता पाउँछ । पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सृजना हुन सक्छ । हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान करीब २ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यो क्षेत्रको विकासले तीव्रता पाउन सक्ने हो भने अर्थतन्त्रमा यसको योगदान ८–१० प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ । यसका लागि माथि उल्लेख भएअनुसार भारत र चीनका धनाढ्य मानिसहरूलाई नेपाल यात्राका लागि आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि धार्मिक स्थलहरूको संवर्धन र विकास, हिमालयको दृश्यावलोकन हुन सक्ने विभिन्न पहाडका चुचुरामा पुग्न पदमार्ग र केबुलकारको विकास गर्न जरुरी हुन्छ । यस प्रकारको विकासले विभिन्न ठाउँहरूमा साना ठूला होटेलहरूको विकास हुन्छ र नेपालको धेरै भूभागको विकास समान रूपले भई स्थानीय बासिन्दाहरूले सोही ठाउँमा रोजगार प्राप्त गरी जीवनस्तर सुधार्न सक्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यसैगरेर नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीको अनुसन्धान गरी औषधि उत्पादनमा तीव्रता दिन सकिन्छ । यो क्षेत्रको विकासले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो विकास प्राप्तिका लागि सहयोग पुर्याउनुका साथै केही हदमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छ ।
नेपालका विकासयोग्य आर्थिक क्षेत्रहरू पर्याप्त छन् तर तिनीहरूको विकास हुन नसकेका कारण बेरोजगारीले देश ग्रस्त भइरहेको छ । अधिकांश युवायुवती जीविकोपार्जनका लागि विदेशिएका छन् । खेतीमा आकर्षण घटेपछि गाउँघरका युवायुवती विदेशिएका हुन् । यसबाट गाउँघरका बस्तीहरू उजाडिन पुगेका छन् । यो क्रम गाउँगाउँमा मात्र होइन कि शहरमा पनि उत्तिकै रूपमा छ । पढेलेखेका युवायुवती विदेशिने प्रवृत्तिले अझ बढी तीव्रता पाएको छ । नेपालमा बस्ने परिवारका सदस्यहरूको जीविकोपार्जनका लागि यी विदेशिएका युवायुवतीले रकम पठाउने गर्छन् जसलाई विप्रेषण भनिन्छ । मानिसहरूको जीविकोपार्जनको आधार विप्रेषण हुन पुगेको छ ।
विगतका केही दशकदेखि विप्रेषण नेपालको आर्थिक जग बनेको छ । सन् २०२२ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको अनुपात २२ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो । सोही वर्षमा भारत र चीनमा विप्रेषणको अनुपात क्रमश: ३ दशमलव ३ प्रतिशत र शून्य दशमलव १ प्रतिशत थियो । के यी आँकडाले भारत र चीनको विकास विप्रेषण निर्भर रहेको देखाउँछ ? निश्चय पनि देखाउँदैन । त्यसैले नेपालले छिमेकीहरूबाट सिक्न जरुरी छ । यसो गर्न सक्दा नेपाल पनि भारत र चीनजस्तै बस्नलायक देश बन्न सक्छ ।
अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने सानो हुनु सम्पन्नताको लागि अभिशाप होइन बरु नेपालको सन्दर्भमा अकर्मण्यताको प्रतीक हो ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
ऋण दायित्वमा वृद्धि
सरकारी ऋणको विकासक्रम अध्ययन गर्दा विगत ५० वर्षको अवधिलाई १६–१७ वर्षका ३ कालखण्ड (२०३१–२०४७, २०४७–२०६३ र २०६३–२०८०) मा बाँडेर हेर्न सकिन्छ । विसं २०३१ असारमसान्तमा नेपालको कुल तिर्नुपर्ने सरकारी ऋण दायित्व रू. ७३ करोड थियो । त्यस समयमा देशको जनसंख्या १ करोड २५ लाख रहेकाले प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व रू. ५८ मात्र थियो । त्यसको १७ वर्ष पछि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीसँगै अर्थात् २०४७ असार–मसान्तमा कुल सरकारी ऋण रू. ५१ अर्ब ४७ करोड र जनसंख्या १ करोड ८१ लाख पुगी प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व रू. २,८४२ रह्यो । त्यसको १६ वर्षपछि २०६३ असार–मसान्तमा सरकारी ऋण दायित्व रू. ३२८ अर्ब ६८ करोड र जनसंख्या २ करोड ४८ लाख रही प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व रू. १३,२७१ पुग्यो ।
त्यसको १७ वर्ष पछि २०८० असार–मसान्तमा सरकारी ऋण दायित्व रू. २,२२१ अर्ब ६८ करोड र जनसंख्या २ करोड ९७ लाख रही प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व रू. ७४,७२९ पुगेको अवस्था छ । सरकारी ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक औसत अनुपात २०३१ देखि २०४७ सम्म १७ वर्षको अवधिमा २२ दशमलव ६ प्रतिशत, २०४८ देखि २०६३ सम्म १६ वर्षको अवधिमा ६२ दशमलव २ प्रतिशत र २०६४ देखि २०८० सम्म १७ वर्षको अवधिमा ३२ दशमलव ८ प्रतिशत रही यी तीन अवधिमा २०४८ देखि २०६३ सम्मको अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वको वार्षिक औसत सबैभन्दा उच्च (६२ दशमलव २ प्रतिशत) रहेको छ ।
२०७४ असारमसान्तको तुलनामा २०८० असारमसान्तमा भने सरकारी ऋण दायित्वको विस्तारको क्रम तीव्र देखिएको छ । छ वर्षको यस अवधिमा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात २०७४ असार–मसान्तको २२ दशमलव ७ प्रतिशतबाट २०८० असार–मसान्तमा ४१ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको छ । उक्त ६ वर्षमा कुल ऋण दायित्वको वार्षिक औसत वृद्धिदर २१ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व २०७४ असार–मसान्तको रू. २४ हजार ८५९ बाट २०८० असारमसान्तमा रू. ७४ हजार ७२९ पुगी वार्षिक औसत वृद्धिदर २० दशमलव १ प्रतिशत कायम भएको छ । यसै ६ वर्षको अवधिमा प्रचलित मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक औसत वृद्धिदर ९ दशमलव ८ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । यसरी, प्रचलित मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत वृद्धिदर ९ दशमलव ८ प्रतिशतको तुलनामा कुल ऋण दायित्वको औसत वृद्धिदर २१ दशमलव ३ प्रतिशत रहनुले ऋण उपयोग र व्यवस्थापनमा आवश्यक ध्यान नदिँदा यो अवस्था सृजना भएको स्पष्ट हुन्छ ।
योजनामा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात
ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात २०३२ असार–मसान्त वा चौथो योजना (२०२७/२८–२०३१/३२) को अन्तिम वर्षमा ५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा २०३७ असार–मसान्त वा पाँचौं योजना (२०३२/३३–२०३६/३७) को अन्तिम वर्षमा १ दशमलव ५ गुणाले वृद्धि भई १४ दशमलव २ प्रतिशत पुग्यो । २०३७ वैशाख २० गते जनमतसंग्रह भयो । त्यसपछि २०३८ असारमसान्त वा छैटौं योजना (२०३७/३८–२०४१/४२) को पहिलो वर्षमा यो अनुपात १४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा २०३९ असार–मसान्तमा १६ दशमलव ४, २०४० असारमसान्तमा २२ दशमलव ५, २०४१ असारमसान्तमा २७ दशमलव १ र २०४२ असारमसान्तमा ३२ दशमलव ७ प्रतिशत पुगी योजना अवधिमा १ दशमलव ३ गुणाले वृद्धि भयो । सातौं योजना अवधि (२०४२/४३–२०४६/४७) मा यो अनुपात १ दशमलव ५ गुणाले वृद्धि भई योजनाको अन्तिम वर्ष वा २०४७ असार–मसान्तमा ४९ दशमलव ८ प्रतिशत रह्यो । त्यसपछिका २ वर्ष (२०४७/४८ र २०४८/४९) योजनाविहीन वर्षका रूपमा रहे पनि ती वर्षमा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात एकै वर्षमा १७ दशमलव शून्य प्रतिशत विन्दुले बढी २०४८ असारमसान्तमा ६६ दशमलव ८ प्रतिशत पुग्यो ।
नेपालको सरकारी ऋणको इतिहासमा एकै वर्षमा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपातमा यति ठूलो विस्तार भएको यो कीर्तिमानी घटना हो । ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपातको औसत आठौं योजना काल (२०४९/५०–२०५३/५४) मा ६४ दशमलव ७ प्रतिशत, नवौं योजना (२०५४/५५–२०५८/५९) अवधिमा ६३ दशमलव ६ प्रतिशत, दशौं योजना (२०५९/६०–२०६३/६४) अवधिमा ५३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसपछिका तीनोटा योजनामा यस्तो औसत अनुपात क्रमश: ३९ दशमलव ९ प्रतिशत, २८ दशमलव ९ प्रतिशत र २३ दशमलव ८ प्रतिशत रही क्रमिक रूपले घट्दै गएकोमा चौधौं योजना (२०७३/७४–२०७५/७६) अवधिमा यस्तो अनुपातमा केही वृद्धि भई २५ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको थियो । पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को चार वर्षमा यस्तो औसत अनुपात तीव्र रूपमा बढेर ३९ दशमलव ७ प्रतिशत पुग्यो । पांचौं योजनादेखि पन्ध्रौं योजनाको ४ वर्षको उपर्युक्त ४८ वर्षको अवधिमा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत अनुपात ४० दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ ।
ऋण दायित्व वृद्धिसँग आर्थिक वृद्धिको कमजोर सामञ्जस्य
पाँचौं योजना (२०३२/३३–२०३६/३७) देखि पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को ४ वर्षसम्म ४८ वर्षको अवधिमा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत अनुपात ४० दशमलव १ प्रतिशत रहँदा सोही अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । यी दुई बीचको समसम्बन्ध गुणक अत्यन्त न्यून देखिएको छ जसबाट यी दुई बीचको आपसी अन्तरसम्बन्ध निकै कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ ।
त्यसैले, अनुमान गरेजस्तो घाटा बजेट र ऋण दायित्वको उपयोग बढाउँदा आर्थिक वृद्धिदरका लागि सकारात्मक योगदान पुग्छ भन्नु कम्तीमा नेपालको अनुभव हेर्दा अपरिपक्व हुन जान्छ । सरकारी ऋण दायित्व र आर्थिक वृद्धिदर बीचको अन्तरसम्बन्धका विभिन्न कारण, प्रभाव र परिमाणहरू रहेका र तिनको समग्रतामा विवेचना गरी अनुमानहरू निकाल्दा सार्वजनिक वित्त र ऋण व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन र परिमार्जनहरू आकलन गर्न सकिने हुन्छ । पाँचौं योजनामा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत अनुपात १० दशमलव ५ प्रतिशत रहँदा औसत आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ भने छैठौं योजनामा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत अनुपात २२ दशमलव ६ प्रतिशत रहँदा औसत आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । अर्कोतर्फ, सातौं योजनामा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत अनुपात छैटौं योजनाको अनुपातको करीब दोब्बर (४१ दशमलव ७ प्रतिशत) रहँदा औसत आर्थिक वृद्धिदर भने ४ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
आठौं योजनामा सातौं योजनाको तुलनामा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात २३ प्रतिशत विन्दुले बढ्न गई ६४ दशमलव ७ प्रतिशत रहँदा आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव २ प्रतिशत, नवौं योजनामा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात आठौं योजनाको हाराहारीमा ६३ दशमलव ६ प्रतिशत हुँदा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ८ प्रतिशत, दशौं योजनामा नवौं योजनाको तुलनामा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात करीब १० प्रतिशत विन्दुले घट्न गई ५३ दशमलव ७ प्रतिशत हुँदा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ८ प्रतिशत, ३ वर्षीय अन्तरिम योजनामा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात दशौं योजनाको तुलनामा १३ दशमलव ८ प्रतिशत विन्दुले घट्न गई ३९ दशमलव ९ प्रतिशत कायम हुँदा पनि आर्थिक वृद्धिदर सोही ३ दशमलव ८ प्रतिशत, त्रिवर्षीय योजनामा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात अगिल्लो योजनाको तुलनामा ११ प्रतिशत विन्दुले घट्न गई २८.९ प्रतिशतमा झर्दासमेत आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशत, तेह्रौं योजनामा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात ५ दशमलव १ प्रतिशत विन्दुले घटी २३ दशमलव ८ प्रतिशत तथा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ४ प्रतिशत, चौधौं योजनामा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात १ दशमलव ७ प्रतिशत विन्दुले बढी २५ दशमलव ५ प्रतिशत तथा आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव ८ प्रतिशत र पन्ध्रौं योजनाको ४ वर्षको औसत ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात चौधौं योजनाको तुलनामा १४ दशमलव २ प्रतिशत विन्दुले बढी ३९ दशमलव ७ प्रतिशत पुगे तापनि आर्थिक वृद्धिदर संकुचित भई औसत २ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
देशले अवलम्बन गरेका आवधिक योजनाहरूमा ऋण परिचालन पनि वित्तीय व्यवस्थाको एउटा स्रोतको रूपमा रहेको छ । सरकारले लिएको ऋण देशले भविष्यमा तिर्नुपर्ने भएकाले जति ऋण लिइन्छ त्यसको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पूर्ण सदुपयोग हुने गरी त्यसको प्रतिफलबाट ऋण सेवा उपभोग गर्न सहजता र सामथ्र्य बढ्ने गरी ऋण व्यवस्थापन र उपयोग सुनिश्चित हुनुपर्छ । माथिको विवेचनाबाट के बोध हुन आउँछ भने ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात बढ्नु वा घट्नुसँग आर्थिक वृद्धिको खास सम्बन्ध स्पष्ट हुँदैन । त्यसैले ऋण दायित्व बढाउने सम्बन्धमा गम्भीर राष्ट्रिय बहस र विवेचना गरी आर्थिक वृद्धि र विकासमा अपेक्षित योगदान पुर्याउने सुनिश्चितता भएका तथा राष्ट्रको दीर्घकालीन हित अभिवृद्धिमा निर्विवाद रूपले टेवा पुर्याउने उच्च सम्भावनायुक्त योजना र कार्यक्रमहरूमा मात्र जिम्मेवारी र सक्षमतापूर्वक ऋण साधन उपयोग गरी भावी पुस्ताको लागि ऋणसेवाको भार न्यूनतम गराउन आवश्यक छ ।
लेखक अर्थविज्ञ हुन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रले बाटो बिराइरहेको छ । अर्थतन्त्रको संरचनामा नै खिया लागिरहेको छ । आर्थिक जगत्का सबै क्षेत्र अपांगीकृत छन् र भएका पनि खिइँदै छन् । आर्थिक अनुशासनहीनताले आकाश छोइरहेको छ । जीविकोपार्जनका उत्पादक क्षेत्रहरू करीब करीब सबै बन्द हुन पुगिरहेका छन् । प्रमुख आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरूको रेखा ओरालो लागिरहेको छ । सरकारी आँकडा आफै बोलिरहेको छ : नेपाल आर्थिक मन्दीको शिकार हुने अवस्थामा पुगिरहेको छ ।
यसको निराकरणका लागि चालिनुपर्ने कदमहरू चालिएका छैनन् । यो अवस्थामा पुर्याउन विगत २/३ दशकदेखिको राजनीतिक खिचातानी, सरकारको अकर्मण्यता, कुर्सीमा रहनेको गैरजिम्मेवारीपन र भ्रष्टाचार कारण हुन् भन्न सकिन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा भएको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक र सामाजिक विचलनका घटनाले यो अकर्मण्यतालाई पुष्टि गरिरहेको छ ।
अर्थतन्त्रमा भएका संरचनागत त्रुटिका साथै विद्यमान सबै दलको आर्थिक विकासका लागि दिशाविहीनताका कारण नेपालीहरू स्वदेशमा हुन् वा विदेशमा सबैमा वितृष्णा उत्पन्न भइरहेको छ । यो वितृष्णाको फाइदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिएको देखिन्छ जुन केवल नाराका भरमा मात्र सीमित रहेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा सुधार गराउने कार्यशैली, कार्ययोजना र रोजगार प्रदान गर्ने कृषि, उद्योग व्यवसाय र सेवाक्षेत्रहरूको विकासमा यो दलको धारणा के हो सार्वजनिक भएको छैन । यो दलले पुराना दलहरूको अकर्मण्यताको फाइदा मात्र लिन खोजेको हो कि आर्थिक विचलनका जल्दाबल्दा समस्याहरूको समाधानका लागि कुनै योजना, नीति र कार्यनीति ल्याउँछ, स्पष्ट छैन ।
निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन
नेपालमा उत्पादन गरेर विदेशमा निर्यात गर्न सकिने क्षेत्रहरू पनि छन् । आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने आर्थिक क्षेत्रहरू छायामा परिरहेका छन् । केही दशकयता नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर रहिरहेको छ, स्वदेशी उत्पादनले डाँडो काटेको छ । उद्योग व्यवसायको कुरा त परै राखौं, कृषि व्यवसाय पनि खिइँदै गएको छ । धान, गहुँ, मकै र तिनीहरूलाई प्रशोधन गरी दैनिक खानपिनमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न वस्तुहरू जस्तै : चामल, पिठो, मैदा आदिको नेपाली चूल्हाहरूमा प्रयोग आयातबाट हुने गरेको छ । यो अवस्थालाई आत्मनिर्भर मान्ने कि परनिर्भर ?
हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा चौंरीगाई, भैंसी र बाख्रापलन गरी दुग्ध पदार्थ र मासुमा आत्मनिर्भर बन्ने कि विदेशबाट ल्याउन आयात प्रतिबन्ध हटाउने ? उद्योगधन्दा बन्द छन् । कृषिका फाँटहरू बाँझिएका छन् । गोठहरू रित्ता भएका छन् । यतिमात्र होइन, गाउँगाउँका बस्ती युवायुवतीविहीन भइरहेका छन् । यो समस्या समाधानमा पुराना दल त उदासीन छन् नै । घण्टी बजाउँदै जनमत बटुल्न सफल नयाँ दलले यो अवस्थालाई सकारात्मक मानेको छ कि नकारात्मक ?
यदि नकारात्मक मानेको हो भने यो अवस्थालाई हराभरा बनाई विदेशिने युवालाई रोजगार प्रदान गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उपाय केके हुन् ? यसबारे स्पष्ट खाका र नीति उसले ल्याउन सक्नुपर्छ । पुरानाले अर्थतन्त्रलाई बेवास्ता गरेकै कारण नयाँ शक्ति उदाएको हो । अत: उसले आफूलाई यसमा केही फरक भएको अनुभूति दिलाउन आवश्यक छ ।
कृषि र विप्रेषण
भनिन्छ, नेपाल कृषि प्रधान देश हो । हो पनि । परापूर्वकालदेखि नेपालीहरूको जीवकोपार्जन कृषिक्षेत्रबाट नै भएको थियो र आज पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसको हातमुख जोर्ने आधार कृषि नै रहिरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्दै जाँदा मुलुक विप्रेषणको आयमा रमाउन थालेको छ । अर्थतन्त्रमा यसको अनुपात वृद्धि भइरहेको छ । विप्रेषण कहाँ र कसका पसिनाले देशभित्र भित्रिएको छ ? स्पष्टै छ । नेपालको कृषिक्षेत्रमा कार्यरत युवायुवती विदेशिएर पाएको रोजगारबाट प्राप्त रकम नेपाल भित्रिएको हो । विश्व बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध आँकडाहरूले देखाइरहेका छन् कि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ह्रासोन्मुख छ ।
सन् १९९० को दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान औसतमा ३९ प्रतिशत थियो । यस अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विप्रेषण केवल १ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र थियो । त्यसपछिका दशकहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान खुम्चँदै गएको छ । सन् २००० को दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३३ प्रतिशत पुगेको थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विप्रेषण आय भने १५ प्रतिशत बढेको थियो । अघिल्लो दशकमा २८ गुणाले बढिरहेको अनुपात यो दशकमा २ गुणामात्र रहेको छ । सन् २०१० को दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदानभन्दा विप्रेषणको अनुपातले उछिनेको छ ।
यो तथ्यका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्र दिशाविहीन हुन पुगेको छ । अब विप्रेषणलाई नै अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा लिने हो भने यसमा निर्क्योल हुन जरुरी देखिन्छ । यस विषयमा पुराना दलहरूको विगत ३ दशकदेखिको धारणामा छलफल गर्नु निरर्थक हुनेछ । उनीहरूको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगार नै देखिन्छ । अब आयो उदीयमान नयाँ दलको अवधारणा । कृषिक्षेत्रको विकास गरी कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउन केकस्ता योजना र नयाँ विचार ल्याइएका छन् ? तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्ष के के हुन् ? नयाँ दलले कृषिक्षेत्रको विकास र वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउन जरुरी ठानेको छ ? यो प्रवृत्तिलाई सकारात्मक मान्ने कि नकारात्मक ? सकारात्मक मान्ने हो भने देश उर्बर होइन मरुभूमि हुने कुरामा शंका छैन ।
खुलेआम भ्रष्टाचार
पुराना दलभित्र रहेका नेता र कार्यकर्ता भ्रष्ट छैनन् भनेर किटान गर्न सकिँदैन । आलोपालो गरी सबैलाई भ्रष्ट बन्न मौका मिलिरहेकै छ । भ्रष्टाचारका ठूला वा साना काण्डहरू यदाकदा बाहिरिने गर्छन्, कैयौं काण्ड कसैले थाहा पाउँदैनन् । तिनीहरूको गहनरूपले खोज गरिँदैन, बीचमा नै गायब हुन्छन् ।
हाल नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएबापतको भ्रष्टाचार प्रकरणका कुरा सुन्ने मौका नेपालीहरूले पाएका छन् । यो त भ्रष्टाचारको ट्रेलरमात्र हो, पूरै फिल्म आउन बाँकी छ भनेर प्रधानमन्त्री नै भन्छन् । तर उनले भ्रष्टाचार रोक्न काम गरेको भने पाइँदैन । विभिन्न प्रलोभन र शक्तिकेन्द्रको आडमा यो काण्डमा कसले सजाय भोग्छ भन्ने कुरा अनिश्चित नै छ । यो काण्डको अनुसन्धान हुँदै छ, तर अन्य काण्ड भने राजनीतिक दलले छानबिन गर्न दिएका छैनन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्ड भए र हुने गरेका छन् । तर, राष्ट्रलाई फाइदा पुग्नेगरी तिनीहरूको छिनोफानो भएको छैन । उदीयमान नयाँ दलले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाएर आफ्नो पक्षमा जनमत बटुल्न सफल भइरहेको देखिन्छ । तर, यसको नियन्त्रण र निराकरणका निमित्त केकस्ता काम गर्न सकिन्छ भनेर तिनीहरूको खाका र प्रारूप वा योजना जनतासामु ल्याएको छैन । प्रशासनिक संयन्त्रको नसानसा भ्रष्टाचारको जालोले बेरिएको छ । सेवाको भावनामा खिया लागिसकेको छ । जुनसुकै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका लागि बिचौलियाको दबदबा छ । यसको निराकरण वा उन्मूलन नगरे भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान हतोत्साही हुनेछ ।
असमान वितरण
नेपालमा नवधनाढ्यहरूको उदय भइरहेको छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको प्रमुख अंश यिनै धनाढ्यहरूको मुठीमा रहेको छ । राष्ट्रिय आम्दानीको वितरणमा विषमता छ अर्थात् असमान वितरणका कारण अर्थतन्त्र सिकिस्त बिरामी भइरहेको छ । यसको समान वितरणका लागि कर प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता पर्छ । यस सम्बन्धमा स्पष्ट धारणाको आवश्यकता छ जुन सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
लेखक कमलराज ढुंगेल अर्थशास्त्री हुन् ।
बेलायत । बेलायतले विदेशी विद्यार्थीहरूका घरपरिवारका निकट सदस्यहरूलाई ल्याउन रोक लगाउने योजना बनाइरहेको छ । ‘हाई भ्यालु’ डिग्रीमा अध्ययन गरिरहेकाबाहेक अन्य विदेशी विद्यार्थीहलाई जहान वा छोराछोरीलगायत परिवारका सदस्यहरू ल्याउन बन्देज लगाउने योजनामा काम भइरहेको छ ।
द टाइम्समा छापिएको समाचारका अनुसार विज्ञान, गणित र इञ्जिनीयरिङ पढिरहेका विदेशी विद्यार्थीहरूले मात्रै आफूमाथि आश्रितहरूलाई लैजान पाउनेछन् । स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि अध्ययन गरिरहेका बाहेक अन्यमाथि पनि यो प्रतिबन्ध लागू हुने बताइएको छ । विदेशी विद्यार्थीको साथमा बेलायत जाने परिवारको सदस्यको संख्या बेलायतमा झण्डै आठ गुणाले बढेको छ ।
अध्यागमनको तथ्यांकअनुसार गएको वर्ष झन्डै पाँच लाखलाई विद्यार्थी भिसा दिइएको छ । उनीहरूको साथमा १ लाख ३५ हजार ७८८ जना आश्रित (जहान र छोराछोरी) बेलायत गएका छन् । यो सन् २०१९ को भन्दा झण्डै आठ गुणा धेरै हो । उक्त वर्ष आश्रिका रूपमा १६ हजार ४७ जना मात्रै गएका थिए ।
बेलायतमा आश्रय खोज्नेको संख्या पनि कीर्तिमानी उचाइमा उक्लिएको छ । आश्रय माग्दै दिएको निवेदनमाथि सुनवाइको पर्खाइमा बेलायतमा १ लाख ६० हजारभन्दा धेरै भएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । यस विषयमा सरकारले निर्णय भने गरिसकेको छैन । गृहमन्त्री सुएल्ला ब्राभेरम्यानले आश्रितको संख्या कम गर्न बेलायतमा पढाइ सकेपछि विद्यार्थीले बस्न पाउने अवधि घटाउनेलगायत उपायसहितको प्रस्ताव तयार पारिरहेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार यस्तो प्रतिबन्धले बेलायतमा पढ्नकै लागि जानेको संख्या घट्ने अनि विश्वविद्यालहरू कंगाल हुने खतरा छ । बेलायती विश्वविद्यालयहरू विदेशी विद्यार्थीमाथि निर्भर छन् । विदेशी विद्यार्थीले वर्षेनि अर्थतन्त्रमा ३५ अर्ब पाउण्ड योगदान दिन्छन् । -एजेन्सी
नेपाल इजरायलबीच दौत्य सम्बन्धको स्थापना सन् १९६० मा भयो भने सन् १९६१ मा काठमाडौंमा इजरायली राजदूतावास स्थापना भयो । यसपछि दुवै देशबीच सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै आएको छ । उक्त सम्बन्धको एक महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्ध पनि रहँदै आएको छ ।
नेपाल र इजरायलबीच दुवै पक्षलाई लाभ हुने गरी आर्थिक गतिविधिहरूको पहिचान र सञ्चालन गर्ने एक व्यावहारिक मोडल स्थापित गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा नेपाल र इजरायलबीच करीब रु. १ अर्ब ५४ करोड बराबरको व्यापार भएको देखिन्छ । यस अवधिमा नेपालबाट करीब रु. १ करोड २५ लाख बराबरका विभिन्न वस्तुहरू निर्यात भएका छन् भने इजरायलबाट करीब रु. १ अर्ब ५३ करोड बराबरका विभिन्न वस्तुहरू नेपालमा आयात भएको देखिन्छ । २२ वर्षयता नेपालबाट इजरायलतर्फ हुने निर्यातमा लगभग जडताको स्थिति रहेको छ भने इजरायलबाट हुने आयातमा करीब ५९ गुणाले वृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा नेपालबाट इजरायलमा निर्यात भएका वस्तुहरूमा संगीतका साधन, सूर्तीजन्य पदार्थ, ऊनी गलैंचा, फेल्ट, तयारी पोशाक, सुगन्धित धूप, सुतीका झोला र बोरा, जडीबुटी, हस्तकलाका सामानहरू, आयुवेर्दिक औषधी, पश्मिना सल, धातुका मूर्ति, झोला, हस्तकलाका सामानहरू प्रमुख रूपमा रहेका छन् ।
इजरायलबाट यस अवधिमा नेपालमा हुने आयातमा हल्का पेयपदार्थको कच्चापदार्थ, मेशिनरी तथा पार्टस, चिकित्सकीय तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका सामानहरू तथा परिष्कृत रसायन रहेका छन् । यी पाँचवटा वस्तुहरूको योगदान नेपालमा इजरायलबाट हुने आयातको करीब ८८ प्रतिशत रहेको छ । इजरायलबाट हुने आयातमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा क्यापिटल गुड्सको बाहुल्य रहेबाट नेपालको औद्योगिकीकरणमा त्यहाँबाट हुने आयातले सकारात्मक योगदान दिएको पाइन्छ ।
उपर्युक्त तथ्यांकका माझ नेपालबाट इजरायलमा हुने निर्यातको बास्केट र आयतन दुवै सीमित रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा नेपालबाट इजरायलमा हुने निर्यातको आकारलाई वृद्धि गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यस चुनौतीका माझ निर्यात व्यापार विस्तार गर्न सकिने थुप्रै सम्भावनाहरू पनि रहेका छन् । नेपालको वर्तमान निर्यात क्षमता तथा इजरायलको आयात व्यापारलाई हेर्दा दुग्ध पदार्थ (विशेष गरी चीज), कफी, जडीबुटी, चाउचाउ, प्लाइउड, सेन्थेटिक यार्न, तयारी पोशाक, जुत्ता, चाँदीका गहना, कन्ट्याक्ट लेन्स तथा सेनेटरी प्याड जस्ता वस्तुको निर्यात सम्भावना रहेको देखिन्छ । यी वस्तुहरूको सेरोफेरोमा रही नेपालको इजरायलतर्फको निर्यात प्राथमिकताहरू निर्धारण हुनुपर्ने देखिन्छ । यी ११ वस्तुहरूमा इजरायलको आयात करीब रु. ४ खर्ब ८० अर्ब जति रहेको देखिन्छ ।
नेपालको निर्यात अभिवृद्धि गर्न नेपाली व्यवसायी र इजरायली व्यवसायीहरूबीच तत्तत् वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न सहकार्य आवश्यक छ । सन् १९९३ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र फेडरेशन अफ इजरायली चेम्बर अफ कमर्शबीच सम्पन्न द्विपक्षीय सम्झौता उपयोगी हुन सक्दछ । कृषि क्षेत्र खासगरी, कृषि प्रशोधन उद्योगमा इजरायली लगानी नेपाली कृषिजन्य वस्तुहरू इजरायलमा निर्यात गर्न कोशेढुंगा साबित हुने देखिन्छ ।
यस्तै, इजरायलबाट प्राप्त हुने सहायतामा संस्थागत सुदृढीकरण तथा नेपाली निर्यातकर्ता उद्योगहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित गर्नेगरी दुई देशबीच सहकार्य हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । विशेषगरी गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिमा इजरायलको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगले गुणस्तरसम्बन्धी विद्यमान अन्योललाई हटाउन धेरै हदसम्म सहयोग पुग्ने देखिन्छ । प्रयोगशालाको स्तरोन्नति र प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा इजरायलको अनुभव नेपाली पक्षलाई धेरै लाभदायी हुने देखिन्छ । यस प्रकारका सहकार्यले नेपाल र इजरालयबीच गुणस्तरका सम्बन्धमा पेष्ट रिस्क एनालाइसिस (पीआरए) तथा म्युचुअल रिकग्निशन एग्रिमेण्ट (एमआरए) जस्ता सम्झौतामा पुग्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यस प्रबन्धले नेपालको कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातमा विद्यमान गुणस्तरसम्बन्धी बोटलनेकको समस्या समाधान हुन जाने देखिन्छ । यो बोटलनेक पार हुनासाथ इजरायल मात्र नभई अन्य विकसित मुलुकमा समेत नेपाली कृषिजन्य उत्पादनले बजार प्रवेशमा ब्यहोरिरहेको व्यवधान कम गर्न थप मद्दत पुग्न जाने निश्चित छ ।
नेपाल र इजरायलका उत्पादनलाई एक अर्काका बजारमा परिचित बनाउने दिशामा पनि दुवै देशबीच थप सहकार्य हुन जरुरी देखिएको छ । इजरायल र नेपालमा आयोजना हुने व्यापार मेलामा दुवै देशको सहुलियतपूर्ण सहभागिता तथा इजरायली व्यापारी र नेपाली व्यापारीहरू बीच नियमित भेटघाटको वातावरण बनाइनुपर्छ । नेपाल र इजरायलबीच उल्लिखित क्षेत्रमा सहकार्यसहित निर्यात प्रवर्द्धन नीति अंगीकार गर्नु दुवै देशको हितमा रहेको देखिन्छ । इजरायलले ख्यातिप्राप्त क्षेत्रमा प्रविधिसहितको लगानी आमन्त्रणका माध्यमबाट निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अंगीकार गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । नेपालमा उपलब्ध स्वच्छ पानीलाई प्रचलित अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बोटलिङ गरी विदेश निर्यात गर्नेतर्फ नेपाल र इजरायलबीच दीर्घकालीन सहकार्य हुन जरुरी छ । दुवै देशबीच संयुक्त लगानी, इजरायली प्रविधि तथा बजार प्रवर्द्धनमा इजरायली अनुभव र उपलब्ध व्यापारिक सञ्जालको त्रिवेणीमा पिउने पानी निर्यात नेपाल र इजरायल द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध बलियो बनाउन प्रस्थान विन्दुका रूपमा रहने निश्चित छ ।
वस्तु व्यापारका अतिरिक्त सेवा व्यापारका क्षेत्रमा पनि नेपाल र इजरायलबीच धेरै सम्भावनाहरू रहेका छन् । इजरायलमा विद्यमान श्रम बजार र नेपालमा विद्यमान दक्ष जनशक्तिको बजार दुवै देशको सहकार्यको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा रहेको छ । नेपाली विद्यार्थीका लागि इजरायल नयाँ गन्तव्यको रूपमा विकास हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ भने नेपाललाई हिमालय केन्द्रित इजरायली पर्यटकको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यी सहकार्यहरूले नेपाल र इजरायलबीचको वर्तमान सेवा व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन मद्दत हुने देखिन्छ ।
यसरी नेपाल र इजरायलबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउन दुई देशबीचका सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघसंस्था तथा निजी क्षेत्र तीनै पक्षबीच आवश्यक पहल हुन जरुरी छ । तत्कालीन विषम परिस्थिति, प्रतिकूल समय र जटिल विश्व राजनीतिलाई चिर्दै स्थापित नेपाल र इजरायलबीचको मित्रतायुक्त वर्तमान आर्थिक सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्याउन दुई देशका प्राज्ञिकहरू माझ नियमित अन्तरक्रिया र अनुभव आदानप्रदानको संगठित प्रयास हुन पनि जरुरी छ । यी प्रयासहरूले नेपाल र इजरायलबीच वर्तमान र भावी समयका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्नुको साथै दुवै पक्षलाई लाभ हुने गरी आर्थिक गतिविधिहरूको पहिचान र सञ्चालन गर्ने एक व्यावहारिक मोडल स्थापित गर्न समेत थप मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।
साउन ३१, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा मेरो शेयर लिनेको संख्या करीब साढे तीन गुणाले बढेर २८ लाख पुगेको जानकारी दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिको आइतवारको बैठकमा सो आवमा डिम्याट खाता पनि शतप्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भई ३७ लाख पुगेको जानकारी दिइयो । उक्त आवमा १४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पूँजीगत लाभकरवापत सरकारलाई राजस्वमा योगदान दिन सफल भएको बोर्डका कार्यकारी प्रमुख भीष्मराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
१५ औं योजनाको पूँजी बजारसम्बन्धी परिमाणत्मक लक्ष्य धितोपत्रमा लगानीकर्ताको संख्या बढाई कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत पुर्याउने रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को अन्त्यसम्ममा १२ प्रतिशत पुगेकाले सहजरुपमा लक्ष्य हासिल दाबी गरिएको छ ।
धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक एउटै निष्कासनमा करीब २४ लाखले आवेदन दिई खरीद गरेको तथ्यांक बैठकमा प्रस्तुत गरियो । विसं २०७७ असारमा धितोपत्रको दोस्रो बजार अनलाइन कारोबारका लागि ३५ हजारभन्दा बढीले युजर आईडी लिएकामा समीक्षा वर्षमा उक्त संख्यामा २२ गुणाभन्दाबढीले वृद्धि भई ७ लाख ९५ हजार पुगेको छ ।
समग्रमा ८ लाख ८० हजार लगानीकर्ता कारोबारमा सक्रिय रहेको तथा पूँजी बजारमा लगानीकर्ता क्रमश : प्रविधिमैत्री हुँदै गएको बताइएको छ । धितोपत्रको प्राथमिक बजारमार्फत पूँजी परिचालनका लागि वित्तीय क्षेत्र बाहिरका हाइड्रो, उत्पादनमूलक, व्यापारिक तथा केबलकारजस्ता कम्पनी सक्रिय छन् । प्राथमिक बजारमार्फत धितापत्र निष्काशनमा आब २०७७/ ७८ उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
यस वर्ष प्राथमिक बजारमार्फत १०८ दशमलव २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र निष्कासनका लागि बोर्डले अनुमति दिएको छ । साधारण शेयर र ऋणपत्र निष्कासनमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । नेपालको पूँजी बजारमार्फत परिचालन भएको रकम सार्क देशमै दोस्रो ठूलो रकम हो । नेपाली शेयर बजार पूँजीकरणतर्फ ४४ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेर नयाँ उचाइ कायम भएको छ ।
धितोपत्र बजारको विकास र विस्तारका लागि बोर्डले चालेका कदम कारण बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढी सर्वसाधारणको सहभागिता उत्साहजनक रुपमा वृद्धि भएको निर्देशक ढुङ्गानाले बताए।
एक वर्षदेखि बजारका अधिकांश परिसूचक ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको तथा बजार पूर्वाधार र सेवा सुधार, धितोपत्रको निष्काशनमार्फत पूँजी परिचालन, सर्वधारणको सहभागिता, दोस्रो बजारको कारोबार, नेप्से सूचकाङ्कजस्ता विविध परिसूचक पनि ऐतिहासिक रहेका छन् ।
पूँजी बजारको गुणात्मक विकास, विस्तार एवं व्यापक संरचनात्मक परिवर्तनमार्फत अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन चालू आवलाई रणनीतिक योजना कार्यान्वयको विशेष वर्षका रुपमा अघि सारिएको छ ।
सूचना प्रविधि पूर्वाधारको जग तयारी वर्षका साथै पूँजी बजार विस्तार तथा बजारका पहुँच अभिवृद्धिका रुपमा लिने प्रतिबद्धता गरिएको धितोपत्र बोर्डले बताएको छ । धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनियम बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत भई सार्वजनिकको तयारीमा रहेको पनि बैठकमा जानकारी दिइयो । रासस
काठमाडौँ – नेपाल धितोपत्र बोर्डले ०७७।७८ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा मेरो सेयरको संख्या करिब साढे तीन गुणाले बढेर २८ लाख पुगेको जानकारी दिएको छ। प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा सो आवमा डिम्याट खाता पनि ७ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भई ३७ लाख दिइयो। उक्त आवमा १४ अर्ब १५ करोड पुँजीगत लाभकरबापत सरकारलाई राजस्वमा योगदान दिन सफल […]
अनौचारिक क्षेत्रका ७ प्रतिशत श्रमिक सूचीकृतसामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको योगदान रकम चालू वर्षमा उत्साहजनक रूपमा बढेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको योगदान रकम गत वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा आठ गुणाले वृद्धि भएको पाइएको छ ।गत आर्थिक वर्षको पुषसम्म श्रमिकले ४३ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा […]
