नेपालको अर्थतन्त्रले बाटो बिराइरहेको छ । अर्थतन्त्रको संरचनामा नै खिया लागिरहेको छ । आर्थिक जगत्का सबै क्षेत्र अपांगीकृत छन् र भएका पनि खिइँदै छन् । आर्थिक अनुशासनहीनताले आकाश छोइरहेको छ । जीविकोपार्जनका उत्पादक क्षेत्रहरू करीब करीब सबै बन्द हुन पुगिरहेका छन् । प्रमुख आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरूको रेखा ओरालो लागिरहेको छ । सरकारी आँकडा आफै बोलिरहेको छ : नेपाल आर्थिक मन्दीको शिकार हुने अवस्थामा पुगिरहेको छ ।
यसको निराकरणका लागि चालिनुपर्ने कदमहरू चालिएका छैनन् । यो अवस्थामा पुर्याउन विगत २/३ दशकदेखिको राजनीतिक खिचातानी, सरकारको अकर्मण्यता, कुर्सीमा रहनेको गैरजिम्मेवारीपन र भ्रष्टाचार कारण हुन् भन्न सकिन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा भएको राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक र सामाजिक विचलनका घटनाले यो अकर्मण्यतालाई पुष्टि गरिरहेको छ ।
अर्थतन्त्रमा भएका संरचनागत त्रुटिका साथै विद्यमान सबै दलको आर्थिक विकासका लागि दिशाविहीनताका कारण नेपालीहरू स्वदेशमा हुन् वा विदेशमा सबैमा वितृष्णा उत्पन्न भइरहेको छ । यो वितृष्णाको फाइदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिएको देखिन्छ जुन केवल नाराका भरमा मात्र सीमित रहेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा सुधार गराउने कार्यशैली, कार्ययोजना र रोजगार प्रदान गर्ने कृषि, उद्योग व्यवसाय र सेवाक्षेत्रहरूको विकासमा यो दलको धारणा के हो सार्वजनिक भएको छैन । यो दलले पुराना दलहरूको अकर्मण्यताको फाइदा मात्र लिन खोजेको हो कि आर्थिक विचलनका जल्दाबल्दा समस्याहरूको समाधानका लागि कुनै योजना, नीति र कार्यनीति ल्याउँछ, स्पष्ट छैन ।
निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन
नेपालमा उत्पादन गरेर विदेशमा निर्यात गर्न सकिने क्षेत्रहरू पनि छन् । आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने आर्थिक क्षेत्रहरू छायामा परिरहेका छन् । केही दशकयता नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर रहिरहेको छ, स्वदेशी उत्पादनले डाँडो काटेको छ । उद्योग व्यवसायको कुरा त परै राखौं, कृषि व्यवसाय पनि खिइँदै गएको छ । धान, गहुँ, मकै र तिनीहरूलाई प्रशोधन गरी दैनिक खानपिनमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न वस्तुहरू जस्तै : चामल, पिठो, मैदा आदिको नेपाली चूल्हाहरूमा प्रयोग आयातबाट हुने गरेको छ । यो अवस्थालाई आत्मनिर्भर मान्ने कि परनिर्भर ?
हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा चौंरीगाई, भैंसी र बाख्रापलन गरी दुग्ध पदार्थ र मासुमा आत्मनिर्भर बन्ने कि विदेशबाट ल्याउन आयात प्रतिबन्ध हटाउने ? उद्योगधन्दा बन्द छन् । कृषिका फाँटहरू बाँझिएका छन् । गोठहरू रित्ता भएका छन् । यतिमात्र होइन, गाउँगाउँका बस्ती युवायुवतीविहीन भइरहेका छन् । यो समस्या समाधानमा पुराना दल त उदासीन छन् नै । घण्टी बजाउँदै जनमत बटुल्न सफल नयाँ दलले यो अवस्थालाई सकारात्मक मानेको छ कि नकारात्मक ?
यदि नकारात्मक मानेको हो भने यो अवस्थालाई हराभरा बनाई विदेशिने युवालाई रोजगार प्रदान गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उपाय केके हुन् ? यसबारे स्पष्ट खाका र नीति उसले ल्याउन सक्नुपर्छ । पुरानाले अर्थतन्त्रलाई बेवास्ता गरेकै कारण नयाँ शक्ति उदाएको हो । अत: उसले आफूलाई यसमा केही फरक भएको अनुभूति दिलाउन आवश्यक छ ।
कृषि र विप्रेषण
भनिन्छ, नेपाल कृषि प्रधान देश हो । हो पनि । परापूर्वकालदेखि नेपालीहरूको जीवकोपार्जन कृषिक्षेत्रबाट नै भएको थियो र आज पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसको हातमुख जोर्ने आधार कृषि नै रहिरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्दै जाँदा मुलुक विप्रेषणको आयमा रमाउन थालेको छ । अर्थतन्त्रमा यसको अनुपात वृद्धि भइरहेको छ । विप्रेषण कहाँ र कसका पसिनाले देशभित्र भित्रिएको छ ? स्पष्टै छ । नेपालको कृषिक्षेत्रमा कार्यरत युवायुवती विदेशिएर पाएको रोजगारबाट प्राप्त रकम नेपाल भित्रिएको हो । विश्व बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध आँकडाहरूले देखाइरहेका छन् कि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ह्रासोन्मुख छ ।
सन् १९९० को दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान औसतमा ३९ प्रतिशत थियो । यस अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विप्रेषण केवल १ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र थियो । त्यसपछिका दशकहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान खुम्चँदै गएको छ । सन् २००० को दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३३ प्रतिशत पुगेको थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विप्रेषण आय भने १५ प्रतिशत बढेको थियो । अघिल्लो दशकमा २८ गुणाले बढिरहेको अनुपात यो दशकमा २ गुणामात्र रहेको छ । सन् २०१० को दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदानभन्दा विप्रेषणको अनुपातले उछिनेको छ ।
यो तथ्यका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्र दिशाविहीन हुन पुगेको छ । अब विप्रेषणलाई नै अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा लिने हो भने यसमा निर्क्योल हुन जरुरी देखिन्छ । यस विषयमा पुराना दलहरूको विगत ३ दशकदेखिको धारणामा छलफल गर्नु निरर्थक हुनेछ । उनीहरूको प्राथमिकता वैदेशिक रोजगार नै देखिन्छ । अब आयो उदीयमान नयाँ दलको अवधारणा । कृषिक्षेत्रको विकास गरी कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउन केकस्ता योजना र नयाँ विचार ल्याइएका छन् ? तिनीहरूको कार्यान्वयन पक्ष के के हुन् ? नयाँ दलले कृषिक्षेत्रको विकास र वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउन जरुरी ठानेको छ ? यो प्रवृत्तिलाई सकारात्मक मान्ने कि नकारात्मक ? सकारात्मक मान्ने हो भने देश उर्बर होइन मरुभूमि हुने कुरामा शंका छैन ।
खुलेआम भ्रष्टाचार
पुराना दलभित्र रहेका नेता र कार्यकर्ता भ्रष्ट छैनन् भनेर किटान गर्न सकिँदैन । आलोपालो गरी सबैलाई भ्रष्ट बन्न मौका मिलिरहेकै छ । भ्रष्टाचारका ठूला वा साना काण्डहरू यदाकदा बाहिरिने गर्छन्, कैयौं काण्ड कसैले थाहा पाउँदैनन् । तिनीहरूको गहनरूपले खोज गरिँदैन, बीचमा नै गायब हुन्छन् ।
हाल नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएबापतको भ्रष्टाचार प्रकरणका कुरा सुन्ने मौका नेपालीहरूले पाएका छन् । यो त भ्रष्टाचारको ट्रेलरमात्र हो, पूरै फिल्म आउन बाँकी छ भनेर प्रधानमन्त्री नै भन्छन् । तर उनले भ्रष्टाचार रोक्न काम गरेको भने पाइँदैन । विभिन्न प्रलोभन र शक्तिकेन्द्रको आडमा यो काण्डमा कसले सजाय भोग्छ भन्ने कुरा अनिश्चित नै छ । यो काण्डको अनुसन्धान हुँदै छ, तर अन्य काण्ड भने राजनीतिक दलले छानबिन गर्न दिएका छैनन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्ड भए र हुने गरेका छन् । तर, राष्ट्रलाई फाइदा पुग्नेगरी तिनीहरूको छिनोफानो भएको छैन । उदीयमान नयाँ दलले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान चलाएर आफ्नो पक्षमा जनमत बटुल्न सफल भइरहेको देखिन्छ । तर, यसको नियन्त्रण र निराकरणका निमित्त केकस्ता काम गर्न सकिन्छ भनेर तिनीहरूको खाका र प्रारूप वा योजना जनतासामु ल्याएको छैन । प्रशासनिक संयन्त्रको नसानसा भ्रष्टाचारको जालोले बेरिएको छ । सेवाको भावनामा खिया लागिसकेको छ । जुनसुकै क्षेत्रमा भ्रष्टाचारका लागि बिचौलियाको दबदबा छ । यसको निराकरण वा उन्मूलन नगरे भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान हतोत्साही हुनेछ ।
असमान वितरण
नेपालमा नवधनाढ्यहरूको उदय भइरहेको छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको प्रमुख अंश यिनै धनाढ्यहरूको मुठीमा रहेको छ । राष्ट्रिय आम्दानीको वितरणमा विषमता छ अर्थात् असमान वितरणका कारण अर्थतन्त्र सिकिस्त बिरामी भइरहेको छ । यसको समान वितरणका लागि कर प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता पर्छ । यस सम्बन्धमा स्पष्ट धारणाको आवश्यकता छ जुन सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
लेखक कमलराज ढुंगेल अर्थशास्त्री हुन् ।
