ऋण दायित्वमा वृद्धि
सरकारी ऋणको विकासक्रम अध्ययन गर्दा विगत ५० वर्षको अवधिलाई १६–१७ वर्षका ३ कालखण्ड (२०३१–२०४७, २०४७–२०६३ र २०६३–२०८०) मा बाँडेर हेर्न सकिन्छ । विसं २०३१ असारमसान्तमा नेपालको कुल तिर्नुपर्ने सरकारी ऋण दायित्व रू. ७३ करोड थियो । त्यस समयमा देशको जनसंख्या १ करोड २५ लाख रहेकाले प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व रू. ५८ मात्र थियो । त्यसको १७ वर्ष पछि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीसँगै अर्थात् २०४७ असार–मसान्तमा कुल सरकारी ऋण रू. ५१ अर्ब ४७ करोड र जनसंख्या १ करोड ८१ लाख पुगी प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व रू. २,८४२ रह्यो । त्यसको १६ वर्षपछि २०६३ असार–मसान्तमा सरकारी ऋण दायित्व रू. ३२८ अर्ब ६८ करोड र जनसंख्या २ करोड ४८ लाख रही प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व रू. १३,२७१ पुग्यो ।
त्यसको १७ वर्ष पछि २०८० असार–मसान्तमा सरकारी ऋण दायित्व रू. २,२२१ अर्ब ६८ करोड र जनसंख्या २ करोड ९७ लाख रही प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व रू. ७४,७२९ पुगेको अवस्था छ । सरकारी ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक औसत अनुपात २०३१ देखि २०४७ सम्म १७ वर्षको अवधिमा २२ दशमलव ६ प्रतिशत, २०४८ देखि २०६३ सम्म १६ वर्षको अवधिमा ६२ दशमलव २ प्रतिशत र २०६४ देखि २०८० सम्म १७ वर्षको अवधिमा ३२ दशमलव ८ प्रतिशत रही यी तीन अवधिमा २०४८ देखि २०६३ सम्मको अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वको वार्षिक औसत सबैभन्दा उच्च (६२ दशमलव २ प्रतिशत) रहेको छ ।
२०७४ असारमसान्तको तुलनामा २०८० असारमसान्तमा भने सरकारी ऋण दायित्वको विस्तारको क्रम तीव्र देखिएको छ । छ वर्षको यस अवधिमा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात २०७४ असार–मसान्तको २२ दशमलव ७ प्रतिशतबाट २०८० असार–मसान्तमा ४१ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको छ । उक्त ६ वर्षमा कुल ऋण दायित्वको वार्षिक औसत वृद्धिदर २१ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व २०७४ असार–मसान्तको रू. २४ हजार ८५९ बाट २०८० असारमसान्तमा रू. ७४ हजार ७२९ पुगी वार्षिक औसत वृद्धिदर २० दशमलव १ प्रतिशत कायम भएको छ । यसै ६ वर्षको अवधिमा प्रचलित मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक औसत वृद्धिदर ९ दशमलव ८ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर ८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । यसरी, प्रचलित मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत वृद्धिदर ९ दशमलव ८ प्रतिशतको तुलनामा कुल ऋण दायित्वको औसत वृद्धिदर २१ दशमलव ३ प्रतिशत रहनुले ऋण उपयोग र व्यवस्थापनमा आवश्यक ध्यान नदिँदा यो अवस्था सृजना भएको स्पष्ट हुन्छ ।
योजनामा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात
ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात २०३२ असार–मसान्त वा चौथो योजना (२०२७/२८–२०३१/३२) को अन्तिम वर्षमा ५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा २०३७ असार–मसान्त वा पाँचौं योजना (२०३२/३३–२०३६/३७) को अन्तिम वर्षमा १ दशमलव ५ गुणाले वृद्धि भई १४ दशमलव २ प्रतिशत पुग्यो । २०३७ वैशाख २० गते जनमतसंग्रह भयो । त्यसपछि २०३८ असारमसान्त वा छैटौं योजना (२०३७/३८–२०४१/४२) को पहिलो वर्षमा यो अनुपात १४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा २०३९ असार–मसान्तमा १६ दशमलव ४, २०४० असारमसान्तमा २२ दशमलव ५, २०४१ असारमसान्तमा २७ दशमलव १ र २०४२ असारमसान्तमा ३२ दशमलव ७ प्रतिशत पुगी योजना अवधिमा १ दशमलव ३ गुणाले वृद्धि भयो । सातौं योजना अवधि (२०४२/४३–२०४६/४७) मा यो अनुपात १ दशमलव ५ गुणाले वृद्धि भई योजनाको अन्तिम वर्ष वा २०४७ असार–मसान्तमा ४९ दशमलव ८ प्रतिशत रह्यो । त्यसपछिका २ वर्ष (२०४७/४८ र २०४८/४९) योजनाविहीन वर्षका रूपमा रहे पनि ती वर्षमा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात एकै वर्षमा १७ दशमलव शून्य प्रतिशत विन्दुले बढी २०४८ असारमसान्तमा ६६ दशमलव ८ प्रतिशत पुग्यो ।
नेपालको सरकारी ऋणको इतिहासमा एकै वर्षमा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपातमा यति ठूलो विस्तार भएको यो कीर्तिमानी घटना हो । ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपातको औसत आठौं योजना काल (२०४९/५०–२०५३/५४) मा ६४ दशमलव ७ प्रतिशत, नवौं योजना (२०५४/५५–२०५८/५९) अवधिमा ६३ दशमलव ६ प्रतिशत, दशौं योजना (२०५९/६०–२०६३/६४) अवधिमा ५३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसपछिका तीनोटा योजनामा यस्तो औसत अनुपात क्रमश: ३९ दशमलव ९ प्रतिशत, २८ दशमलव ९ प्रतिशत र २३ दशमलव ८ प्रतिशत रही क्रमिक रूपले घट्दै गएकोमा चौधौं योजना (२०७३/७४–२०७५/७६) अवधिमा यस्तो अनुपातमा केही वृद्धि भई २५ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको थियो । पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को चार वर्षमा यस्तो औसत अनुपात तीव्र रूपमा बढेर ३९ दशमलव ७ प्रतिशत पुग्यो । पांचौं योजनादेखि पन्ध्रौं योजनाको ४ वर्षको उपर्युक्त ४८ वर्षको अवधिमा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत अनुपात ४० दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ ।
ऋण दायित्व वृद्धिसँग आर्थिक वृद्धिको कमजोर सामञ्जस्य
पाँचौं योजना (२०३२/३३–२०३६/३७) देखि पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को ४ वर्षसम्म ४८ वर्षको अवधिमा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत अनुपात ४० दशमलव १ प्रतिशत रहँदा सोही अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । यी दुई बीचको समसम्बन्ध गुणक अत्यन्त न्यून देखिएको छ जसबाट यी दुई बीचको आपसी अन्तरसम्बन्ध निकै कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ ।
त्यसैले, अनुमान गरेजस्तो घाटा बजेट र ऋण दायित्वको उपयोग बढाउँदा आर्थिक वृद्धिदरका लागि सकारात्मक योगदान पुग्छ भन्नु कम्तीमा नेपालको अनुभव हेर्दा अपरिपक्व हुन जान्छ । सरकारी ऋण दायित्व र आर्थिक वृद्धिदर बीचको अन्तरसम्बन्धका विभिन्न कारण, प्रभाव र परिमाणहरू रहेका र तिनको समग्रतामा विवेचना गरी अनुमानहरू निकाल्दा सार्वजनिक वित्त र ऋण व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन र परिमार्जनहरू आकलन गर्न सकिने हुन्छ । पाँचौं योजनामा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत अनुपात १० दशमलव ५ प्रतिशत रहँदा औसत आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ भने छैठौं योजनामा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत अनुपात २२ दशमलव ६ प्रतिशत रहँदा औसत आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । अर्कोतर्फ, सातौं योजनामा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत अनुपात छैटौं योजनाको अनुपातको करीब दोब्बर (४१ दशमलव ७ प्रतिशत) रहँदा औसत आर्थिक वृद्धिदर भने ४ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
आठौं योजनामा सातौं योजनाको तुलनामा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात २३ प्रतिशत विन्दुले बढ्न गई ६४ दशमलव ७ प्रतिशत रहँदा आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव २ प्रतिशत, नवौं योजनामा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात आठौं योजनाको हाराहारीमा ६३ दशमलव ६ प्रतिशत हुँदा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ८ प्रतिशत, दशौं योजनामा नवौं योजनाको तुलनामा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात करीब १० प्रतिशत विन्दुले घट्न गई ५३ दशमलव ७ प्रतिशत हुँदा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ८ प्रतिशत, ३ वर्षीय अन्तरिम योजनामा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात दशौं योजनाको तुलनामा १३ दशमलव ८ प्रतिशत विन्दुले घट्न गई ३९ दशमलव ९ प्रतिशत कायम हुँदा पनि आर्थिक वृद्धिदर सोही ३ दशमलव ८ प्रतिशत, त्रिवर्षीय योजनामा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात अगिल्लो योजनाको तुलनामा ११ प्रतिशत विन्दुले घट्न गई २८.९ प्रतिशतमा झर्दासमेत आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशत, तेह्रौं योजनामा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात ५ दशमलव १ प्रतिशत विन्दुले घटी २३ दशमलव ८ प्रतिशत तथा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ४ प्रतिशत, चौधौं योजनामा ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात १ दशमलव ७ प्रतिशत विन्दुले बढी २५ दशमलव ५ प्रतिशत तथा आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव ८ प्रतिशत र पन्ध्रौं योजनाको ४ वर्षको औसत ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात चौधौं योजनाको तुलनामा १४ दशमलव २ प्रतिशत विन्दुले बढी ३९ दशमलव ७ प्रतिशत पुगे तापनि आर्थिक वृद्धिदर संकुचित भई औसत २ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
देशले अवलम्बन गरेका आवधिक योजनाहरूमा ऋण परिचालन पनि वित्तीय व्यवस्थाको एउटा स्रोतको रूपमा रहेको छ । सरकारले लिएको ऋण देशले भविष्यमा तिर्नुपर्ने भएकाले जति ऋण लिइन्छ त्यसको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पूर्ण सदुपयोग हुने गरी त्यसको प्रतिफलबाट ऋण सेवा उपभोग गर्न सहजता र सामथ्र्य बढ्ने गरी ऋण व्यवस्थापन र उपयोग सुनिश्चित हुनुपर्छ । माथिको विवेचनाबाट के बोध हुन आउँछ भने ऋण दायित्व/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात बढ्नु वा घट्नुसँग आर्थिक वृद्धिको खास सम्बन्ध स्पष्ट हुँदैन । त्यसैले ऋण दायित्व बढाउने सम्बन्धमा गम्भीर राष्ट्रिय बहस र विवेचना गरी आर्थिक वृद्धि र विकासमा अपेक्षित योगदान पुर्याउने सुनिश्चितता भएका तथा राष्ट्रको दीर्घकालीन हित अभिवृद्धिमा निर्विवाद रूपले टेवा पुर्याउने उच्च सम्भावनायुक्त योजना र कार्यक्रमहरूमा मात्र जिम्मेवारी र सक्षमतापूर्वक ऋण साधन उपयोग गरी भावी पुस्ताको लागि ऋणसेवाको भार न्यूनतम गराउन आवश्यक छ ।
लेखक अर्थविज्ञ हुन् ।