किसानले दूधको भुक्तानी पाएनन्

चितवनका ४० हजार किसानले पाएनन् दूधको भुक्तानी, ७० करोड बढी बक्यौता

२३ जेठ, चितवन । चितवनका दुग्ध उत्पादक किसानले गत कात्तिकदेखि दूधको भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको बताएका छन् । जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर वगालेका अनुसार …

अनलाइनखबर बैशाख २०८१

४० हजार किसानले पाएनन् दूधको भुक्तानी

HamraKura बैशाख २०८१

चितवनका ४० हजार किसानले पाएनन् दूधको ७० करोड

चितवन- जिल्लाका दुग्ध उत्पादक किसानले गत कात्तिकदेखि दूधको भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले रु ७० करोडभन्दा बढी बक्यौता रहेको बताएका छन् । जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर वगालेका अनुसार जिल्लाका ४० हजार किसानको भुक्तानी रोकिएको छ । एक सय १४ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत सङ्कलन गरिएको दूध खरिद गर...

ekagaj बैशाख २०८१

चितवनका ४० हजार किसानले पाएनन् दूधको ७० करोड

चितवन- जिल्लाका दुग्ध उत्पादक किसानले गत कात्तिकदेखि दूधको भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले रु ७० करोडभन्दा बढी बक्यौता रहेको बताएका छन् । जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर वगालेका अनुसार जिल्लाका ४० हजार किसानको भुक्तानी रोकिएको छ । एक सय १४ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत सङ्कलन गरिएको दूध खरिद गर...

ekagaj बैशाख २०८१

पाल्पाका किसानले पाएनन् ६ महिनाको दूधको भुक्तानी

तिनाउ गाउँपालिका–६, मस्याम बाह्रबिसेकी साना किसान मीना खराल दैनिक दूध बिक्रीबाट परिवारको गर्जो टार्छिन् । तीनवटा जर्सी गाई पालेकी उनको एउटा गाई बच्चा पाउने अवस्थामा छ । बाँकी गाईबाट दैनिक १७ लिटर दूध नजिकको डुम्रे दुग्ध कृषि सहकारी संस्थामा बिक्री गर्न लैजान्छिन् ।

कान्तिपुर पौष २०८०

कोशीका दूध उत्पादकले पाएनन् २५ करोड भुक्तानी

विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले दूध उत्पादकको समस्या समाधान गर्न दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातमा ४ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने तयारी गरेको छ । विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले दुग्धजन्य पदार्थ विक्री नभएको भन्दै कोशी प्रदेशका दूध उत्पादकको ६ महीनादेखिको २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएपछि प्रदेश सरकारले निर्यातमा अनुदान दिन लागेको हो । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मंगलवार आयोजित दूध उत्पादकसँगको अन्तरक्रियामा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शम्शेर राईले यस प्रदेशका दूध उत्पादकले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न सरकारले तयारी थालेको बताए । ‘यस प्रदेशमा रहेको विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनालगायत निजी डेरीहरूले उत्पादित दुग्धपदार्थ विक्री नहुँदा किसानको भुक्तानी दिन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस प्रदेशमा भण्डारण गरिएको दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि प्रदेश सरकारले अनुदान दिने तयारी गरेको छ ।’ चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेटमा घ्यू र धूलो दूध निर्यातमा अनुदान दिने भनिएको छ । अनुदान वितरणका लागि उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको मन्त्री राईले जानकारी दिए । इलामका दूध उत्पादक भूपेन्द्र गड्तौलाले विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले दूधको भुक्तानी नदिँदा गाईबस्तुलाई खुवाउने दाना, छोराछोरीको पठनपाठनका साथै घरव्यवहार चलाउन समस्या भएको बताए । ‘गत असारदेखि विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले किसानलाई दूधको भुक्तानी दिएको छैन,’ उनले भने, ‘दूधको भुक्तानी रोकेको आयोजनाले दूध किन्न पनि छाडिसकेकाले किसान दोहोरो मारमा परेका छन् ।’ अर्का किसान भरत तिम्सिनाले विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले इलामका किसानसँग यसअघि दैनिक ६/७ हजार लिटर दूध किन्ने गरेको तर अहिले ६/७ सय लिटर पनि नकिनिदिएको गुनासो पोखे । ‘ऋणमा गाईबस्तु किनेर दूध उत्पादन गर्दै आएको किसान दूध विक्री नहुँदा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘यसअघि विक्री गरेको दूधको भुक्तानी नपाएको पीडा एकातिर छ भने अर्कोतिर उत्पादित दूध नबिकेर गाईबस्तुका लागि दाना किन्न पाएका छैनौं । ऋणको किस्ता तिर्न परेको सकस आफ्नै ठाउँमा छ ।’ छलफलमा विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख प्रमेश्वर चौधरीले किसानबाट संकलित दूधबाट उत्पादित वस्तु नबिकेर थन्क्याउनु पर्दा किसानलाई भुक्तानी दिन नसकेको बताए । उत्पादित दुग्धपदार्थ भण्डारण गरेर लामो समय राख्दा लागत बढिरहेको उनको भनाइ छ । दुग्धजन्य पदार्थलाई निश्चित तापक्रममा राख्दा विद्युत् खपत हुन्छ । ‘६ महीनादेखि संस्थानले किसानको २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘किसानलाई भुक्तानी दिन केन्द्र सरकारसँग ऋण लिन पहल भइरहेको छ । ऋण प्राप्त हुने बित्तिकै किसानलाई भुक्तानी हुन्छ ।’ प्रमुख चौधरीले घ्यू र धूलो दूध निर्यातमा प्रदेश सरकारले छिट्टै सहजीकरण गरिदिए दुग्ध वितरण आयोजना ऋणको भारबाट मुक्त हुने बताए । निजी डेरी सञ्चालकहरूले बंगलादेश, जापानलगायत देशमा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि प्रयास गरिरहेकाले प्रदेश सरकारले निर्यातमा अनुदान दिन लागेको हो । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले दुग्धजन्य पदार्थ तेस्रो मुलुक निर्यात गर्दा प्रदेश सरकारले दिने अनुदानका लागि कार्यविधि बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल पारित गराएर अनुदान वितरण प्रक्रिया शुरू गर्न तथा दूध उत्पादक किसान र व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय लागिपरेको बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

८ हजार दूध उत्पादक किसानले भुक्तानी पाएनन्, प्रदेश सरकारसँग भुक्तानी उठाइदिन गुहार

Nepal Press मंसिर २०८०

किसानले पाएनन् दूधको भुक्तानी

इलामको फिक्कलमा गाईपालनसँगै डेरी व्यवसाय गर्दै आएका तीर्थ आचार्य दूध र दुग्धपदार्थ बिक्री नहुँदा समस्यामा छन् । उनले भने, ‘गाईवस्तुलाई दाना खुवाउन र किसानबाट संकलित दूधको भुक्तानी दिन पनि नसक्ने अवस्था आयो ।’ दुग्ध वितरण आयोजनाबाट वैशाखदेखिको करिब १५ लाख भुक्तानी बाँकी रहेको र ताकेता गर्दासमेत सुनुवाइ हुन नसकेको उनले सुनाए ।

कान्तिपुर आषाढ २०८०

कृषकले पाएनन् दूधको भुक्तानी पैसाको साटो नौनीका डल्ला !

तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका–५, याम्पाफाँटका दुग्ध उत्पादक कृषकले लामो समयदेखि दूध बिक्रीबापतको भुक्तानी पाएका छैनन् । याम्पाफाँट दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामार्फत दूध बिक्री गर्दै आएका कृषकले गत पुस महिनादेखि दूधको मूल्यको सट्टा नौनी लिन बाध्य भएका छन् ।

गोरखापत्र बैशाख २०७८

किसानले दूधको भुक्तानी पाएनन्

सम्बन्धित सामग्री