बैठक र भ्रमण खर्चमा १० प्रतिशत कटौती गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा

बीमा कम्पनीको लगानी दायरा वृद्धिको अर्थ

बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो ठूलो अंश निक्षेपमा लगानी गरिरहेका बेला नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीले लगानी निर्देशिकाको प्रावधानबाहिर पनि लगानी गर्ने बाटो खोलेको छ । निर्देशिका संशोधनपछि लगानीको सीमा र दायरा वृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो त भन्ने प्रश्नसँगै उब्जिएको छ । लगानीको दायरा वृद्धिले बीमा कम्पनीहरूलाई लगानी गर्न केही सहज हुन सक्ला तर बीमा व्यवसाय भनेको जोखिमको व्यवसाय भएकाले निक्षेपजस्तो सहज उपकरणमा लगानी गर्नु सही रणनीति हो त भन्ने प्रश्न जायज हो । सँगै के लगानीको सीमा र दायरा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बीमा कम्पनीहरूको हो वा होइन भन्ने पनि स्पष्ट छैन । बीमा कम्पनीहरूसँग दिगो स्रोत हुने भएकाले दीर्घकालमा उच्च प्रतिफल दिने जलविद्युत्लगायत विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् । यस्तो लगानीले कम्पनीहरूलाई मात्र होइन, मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । त्यतिमात्र होइन, बैंकमा निक्षेप राख्दा ब्याजदरमा मोलमोलाई हुने गरेको छ । अहिले बीमा कम्पनीले संकलन गरेको निक्षेपका लागि बैंकहरूले बीमा कम्पनीलाई हरहमेशा खुशी राख्नुपर्ने अवस्था छ । बैंकहरूको दिने निक्षेपको ब्याजदरमा सानो फेरबदल आउनेबित्तिकै बीमा कम्पनीहरूको निक्षेप त्यतै सर्ने गरेको छ, त्यसले गर्दा बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो परेको महसूस हुँदै आएको छ । त्यही कारणले बजारलाई पनि प्रभावित पार्ने गरेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को असोजसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ६ खर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसमध्ये जीवन बीमा कम्पनीको ७७ प्रतिशत र निर्जीवनको ७९ प्रतिशत रकम बैंक, वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा रहेको छ । मुद्दती निक्षेपमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी वाणिज्य बैंकहरूमा छ । बीमा कम्पनीहरूले लगानी विविधीकरण गर्न नपाएको गुनासो गरेपछि तत्कालीन बीमा समितिले २०७५ चैतमा लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै कम्पनीहरूलाई मुद्दती निक्षेप र शेयरका अतिरिक्त घरजग्गा व्यवसाय र जलस्रोत, कृषि, पर्यटनलगायत पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको थियो । तर, निर्देशिका परिवर्तन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ क्षेत्रमा कम्पनीहरूको लगानी नगन्य छ । प्राधिकरणले पनि केही यस्ता क्षेत्र तोकेर तिनमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको भए बल्ल यो निर्देशन प्रभावकारी हुन्थ्यो । प्राधिकरणले केही सीमित क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने बाटो खुलाएको थियो । त्यसो हुँदा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छा पनि देखाएका थिएनन् । तर, जति बढी जोखिम हुन्छ त्यति नै मुनाफा बढी हुने क्षेत्रहरू पनि छन् । लगानी निर्देशिका संशोधन गर्दै प्राइभेट इक्विटी, फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पाउने खुला गर्नुका साथै शेयरमा लगानी गर्न पाउने सीमा पनि बढाइएको छ । निर्देशिका संशोधनपछि लगानीको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने काम बीमा कम्पनीको हो कि होइन ?, लगानीको दायरा वृद्धि भएपछि के हुन्छ ?, बीमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको रकमलाई किन बैंकहरूको ऋणपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएन ? भन्ने जस्ता प्रश्न उठेका छन् । त्यसैले यस्ता प्रश्नको उत्तर नआईकन लगानी निर्देशिका संशोधन गर्नुको कुनै अर्थ देखिँदैन । कम्तीमा बीमा कोषको ५–१० प्रतिशत रकम बैंकका ऋणपत्रमा अनिवार्य लगानी गर्ने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी ती क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा नाममात्रकै फाइदा भए पनि बैंकहरूले ती क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् र त्यसको लाभ अर्थतन्त्रले लिएको छ । प्राधिकरणले पनि केही यस्ता क्षेत्र तोकेर तिनमा निश्चित प्रतिशत लगानी गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको भए बल्ल यो निर्देशन प्रभावकारी हुन्थ्यो । यतिमात्र होइन, विज्ञहरूले इक्विटी, फन्ड र भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न पाउने खुला गर्नुका साथै शेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरूमा जोखिम बढाएको समेत प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसरी अरूलाई जोखिम व्यवस्थापन गर्ने दायित्व बोकेका बीमा कम्पनीहरूको जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर छ भन्ने कुरा कम्तीमा बीमा कम्पनीहरूको हकमा सुहाउँदैन । प्राधिकरणले यस्ता पक्षमा ख्याल नगरी निर्देशिका संशोधन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

करको विषयले प्यानिक भए लगानीकर्ता, ७ दिनमा लिएको उचाइ ३ दिनमै ढल्यो

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटमा गरिएका करका विषयमा दुविधा हुँदा लगानीकर्ताहरू प्यानिक भएको देखिन्छ । दुई कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक ४ दशलमव ८ प्रतिशत घटेको छ । सात कारोबार दिनमा १४० अंक बढेको बजार तीन दिनमै १०९ अंक घटेको छ । पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर मान्नुपर्ने लगानीकर्ताले बताएका छन् । बजेटमा लगानीकर्ताले हाल तिरिरहेको पूँजीगत लाभकर अन्तिम नभएको अर्थ लाग्ने भाषा प्रयोग गरिएको छ । बजेट शेयर बजारमैत्री नभएको भन्दै लगानीकर्ताहरू रुष्ट भएको देखिन्छ । लगानीकर्ताहरूले सरकारले तत्काल निणर्य नसच्याए आन्दोलनमा उत्रिनेसमेत चेतावनी दिएका छन् । आफूहरूले तिरेको पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको मान्यता नदिइए आन्दोलनमा उत्रिने लगानीकर्ता संगठनहरूले बुधवार विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन् । आज लगानीकर्ता संगठनहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा गएर विरोध जनाएका हुन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत यस्तो आम्दानीमा कर लगाउने घोषणा गरेका हुन् । सरकारले जेठ १५ को बजेटमार्फत बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूको मर्जर प्राप्ति र एफपीओ निष्कासनमार्फत भएको नाफामा एकै पटक कर तिर्नुपर्ने बताएपछि लगानीकर्ता झन् प्यानिक भएको देखिन्छ । साताको तेस्रो कारोबार दिन बुधवार नेप्से परिसूचक २ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत अर्थात् ३८ दशमलव ८३ अंक घटेर १ हजार ८४९ दशमलव ७९ विन्दुमा झरेको छ । यस दिन २६२ धितोपत्रको ८७ लाख ३६ हजार १२८ कित्ता ३६ हजार ८९३ पटकमा रू. २ अर्ब ३१ करोड बराबर कारोबार भएको छ । कारोबारमा आएका धितोपत्रमध्ये आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. २ हजार ४० पुगेको हो । त्यस्तै दोस्रोमा माई खोला हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य ६ दशमलव ४३ प्रतिशत बढेर रू. २९८ पुगेको छ । बुधवार युनिभिलर नेपालको शेयर मूल्यमा नेगेटिभ सर्किट लागेको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य १० प्रतिशत घटेको हो । कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ३० हजार ८४ दशमलव ३० मा झरेको छ । त्यस्तै एशियन हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य ९ दशमलव ७५ प्रतिशत घटेर रू. ३२७ दशमलव ५० कायम भएको हो । यस दिन प्रभु बैंकको संस्थापक शेयर सर्वाधिक रू. ३४ करोड २८ लाख बराबर भएको छ । त्यस्तै दोस्रोमा शिवम् सिमेन्ट्सको रू. ११ करोड ६५ लाख बराबर कारोबार भएको हो । बुधवार १३ ओटै समूहगत परिसूचक घटेका छन् । सबैभन्दा बढी उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक ३ दशमलव ५३ प्रतिशत घटेको हो । यस समूहको कम्पनी युनिभिलर नेपालको शेयर मूल्यमा नेगेटिभ सर्किट लागेको हो । त्यसैगरी सेन्सेटिभ इन्डेक्स २ दशमलव शून्य २, फ्लोट इन्डेक्स १ दशलमव ९७ र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स १ दशमलव ८५ प्रतिशत घटेका छन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

विश्व वित्तीय सप्ताहको उपलक्ष्यमा बोर्डले जारी गर्‍यो सन्देश

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आम लगानीकर्ताको लागि सन्देश जारी गरेको छ । बोर्डले मार्च २० देखि २६ सम्म मनाइने विश्व वित्तीय सप्ताहको अवसर पारेर लगानीकर्ताको लागि विभिन्न बुँदामा सन्देश जारी गरेको हो । बोर्डले धितोपत्र बजारमा समय समयमा उतारचढाव आउन सक्ने भन्दै यो क्षेत्रमा लगानी गर्दा यथार्थ सूचना लिई संयमित तथा विवेकशील भई लगानीसम्बन्धी निर्णय लिन भनेको छ । धितोपत्र बजार सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जाल (जस्तै: फेसबुक, क्लब हाउस, युट्युब तथा टिकटक (आदि) मार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने अनुमान तथा प्रक्षेपण आधिकारिक नहुने भएकोले ती अनुमान, प्रक्षेपण, विचार र परामर्शको आधारमा मात्र लगानीसम्बन्धी निर्णय नलिन बोर्डले अनुरोध गरेको छ । धितोपत्र बजारमा नवप्रवेशीले प्राथमिक बजारबाट लगानी प्रारम्भ गर्न बोर्डले सुझाव दिएको छ । प्राथमिक बजारमा लगानी गर्दा धितोपत्र निष्कासनकर्ता कम्पनीको आह्वानपत्र, विवरणपत्र अध्ययन गरी कम्पनीको संस्थापक तथा व्यवस्थापन पक्ष, वित्तीय स्थिति र क्रेडिट रेटिङस्तर जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको विश्लेषण गर्नुपर्नेमा समेत बोर्डले जोड दिएको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा सूचीकृत कम्पनीले आधिकारिक वा प्रमाणित रूपमा जारी गरेको कार्य सम्पादन स्थिति, धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्ने संवेदनशील सूचना जस्तै लाभांश घोषणा, हकप्रद शेयरको घोषणा, व्यवस्थापनमा परिवर्तन, भावी योजनाहरू, कम्पनीको आवधिक र वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित वित्तीय सूचकांकहरू, धितोपत्रको मूल्य प्रवृत्ति, कम्पनीको साधारण सभाको निर्णय र कम्पनीसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण पक्षहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव बोर्डको रहेको छ । धितोपत्रमा गरिने लगानीमा प्रतिफल तथा जोखिम दुवै हुने हुँदा हल्ला, अनावश्यक प्रचारप्रसार वा कसैको बहकाउमा नपरी स्वविवेकमा जोखिम बहन गर्ने क्षमताअनुसार लगानीको निर्णय लिनुपर्ने सन्देश पनि बोर्डले दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आईपीओमा १० प्रतिशत शेयर सुरक्षित गरिएकाले आफ्नो नाममा विप्रेषण बचत खाता खोली उक्त खाताको सीआरएन नम्बर लिएर आवेदन गर्न बोर्डले भनेको छ । धितोपत्र बजारमा देशको समग्र आर्थिक तथा राजनीतिक स्थितिको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले धितोपत्रमा लगानी गर्दा यसप्रति समेत सजग हुनुपर्ने, धितोपत्र बजारमा मुद्रास्फीति, बैंकको तरलता तथा ब्याजदरले प्रत्यक्ष असर गर्ने हुनाले लगानी गर्दा यस्ता विषयलाई मनन् गरी लगानीसम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने, धितोपत्रको लगानीमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न लगानी विविधीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने, दीर्घकालीन, नियमित तथा विविधीकृत लगानीका फाइदा सम्बन्धमा जानकार हुनुपर्ने सन्देशसमेत बोर्डको छ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा आवश्यक वा अपेक्षित प्रतिफल दर निर्धारण गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने बोर्डको भनाइ छ । धितोपत्र कारोबार गर्दा रकमको लेनदेन बैंकमार्फत गर्नुपर्ने, आफूले लगानी गर्न लागेको कुन प्रकारको धितोपत्र हो, त्यसको विशेषता, फाइदा वा बेफाइदाबारे जानकारी लिएर मात्र लगानीसम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने सन्देश बोर्डले दिएको छ । यीसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट सूचीकरण खारेजी भएका तथा सूचीकृत नभएका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूका धितोपत्रहरू ओभर द काउन्टर बजारबाट कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था भएको हुँदा सोबारे जानकारी राख्नुपर्नेमा समेत बोर्डले लगानीकर्ताको ध्यानाकर्षण गराएको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दा बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त र नेप्सेको सदस्यता लिएको धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत मात्र कारोबार गर्नुपर्ने, धितोपत्र बजार, वित्त बजार, बीमा बजार तथा सम्बन्धित नीति, नियम तथा निर्देशनहरूसम्बन्धी आधिकारिक जानकारीका लागि बोर्ड, नेप्से, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय तथा बीमा प्राधिकरणको वेबसाइट हेर्नुपर्ने, धितोपत्रमा लगानीसम्बन्धी कुनै जिज्ञासा वा गुनासाहरू भए सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायी, निष्कासनकर्ता तथा सूचीकृत कम्पनी, सीडीएससी, नेप्से वा बोर्डमा सम्पर्क राख्नुपर्ने भनाइ बोर्डको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

३ महिना पनि टिकेन अर्थमन्त्रीको निर्णय, करको दर हेरफेर गर्न तयार

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र तयारी सेनेटरी प्याडको आयातमा आफैँले बजेटमार्फत घोषणा गरेको भन्सार दर परिवर्तन गर्ने ‘मुड’मा पुगेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पनि औपचारिक रुपमै एमएस वायरका कच्चा पदार्थ र प्याडको भन्सार शुल्क हेरफेरको प्रक्रिया अघि बढाईसकेको छ ।चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत भन्सार र अन्तःशुल्कमा ब्यापक हेरफेर गरेपछि आलोचित भएका अर्थमन्त्री शर्मा छानबिन समितिले उन्मुक्ति दिएपछि भन्सार दर हेरफेर गर्न बाध्य भएका हुन् । के गरियो, अब के गरिँदैछ ?जेठ १५ गते बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले एमएस वायर उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क बढाएका थिए । जनार्दन शर्माले बजेटमार्पत एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महशुल ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटन २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्याएका थिए । त्यस्तै, सेनेटरी प्याडको आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार छुटको घोषणा गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री शर्माको यो कदमको चौतर्फी विरोध भयो । विरोध जारी रहेकै बेला उनीमाथि बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरी व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको आरोप लाग्यो । आरोप लागेपछि उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्यो । समितिले क्लिन चिट दिएपछि उनी पुनः अर्थमन्त्रीका रुपमा फर्किए ।अर्थमन्त्रीका रुपमा फर्किएपछि शर्माले एमएस वायरका कच्चा पदार्थ र सेनेटरी प्याडको आयातमा लागू भएको भन्सार दर परिवर्तन गर्न चाहेका छन् । यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि अर्थ मन्त्रालयमा करका दर हेरफेर गर्न प्रस्ताव पठाईसकेको छ । यस सम्बन्धमा संसदको उद्योग समितिले पटक पटक चासो देखाईसकेको छ ।उद्योगी सडकमा आएपछि ‘ब्याक’ हुने बाध्यतामा जनार्दनबजेटमार्फत एमएस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएपछि विराटनगर क्षेत्रका उद्योगीहरु सडकमै उत्रिए । बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै उद्योगीहरु सडकमा ओर्लिएको यो नै पहिलो र ऐतिहासिक घटना हो ।अर्थ मन्त्रीका रुपमा पुनः फर्किएपछि विवादित भईने भयले जनार्दन शर्मा सार्वजनिक कार्यक्रममा त्यति देखिएका छैनन् । पार्टीको महासचिव बन्ने दौडमा रहेका जनार्दनलाई पन्छाएर अध्यक्ष प्रचण्डले देव गुरुङलाई महासचिव बनाएर शर्मालाई उपमहासचिवमा खुम्च्याईदिए । स्रोतका अनुसार, निर्वाचन नजिकिएकाले विवादित बनेका करका दरहरु हेरफेर गर्न पार्टी नेतृत्व (अध्यक्ष प्रचण्ड)ले पनि शर्मालाई निर्देशनात्मक सल्लाह दिएका छन् । त्यसै अनुसार, शर्माले राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन समिति नै बनाएका छन् । समितिमा मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्य र भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई सदस्य छन् । समितिले अध्ययन गरेर सुझाव दिएपछि अर्थमन्त्री शर्माले ती सुझाव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने छन् । मन्त्रिपरिषदले अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा केही वस्तुको करको दर हेरफेर गर्नेछ ।

Bizpati श्रावण २०७९

यस्ता कम्पनीले अनिवार्य आईपिओ निष्काशन गर्नु पर्ने

केहि निश्चित कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा आईपिओ निष्काशन गर्नु पर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष ७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले १ अर्ब भन्दा बढी पुँजी भएको, वार्षिक ५ अर्ब भन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी र राज्यबाट सहुलियत पाउने कम्पनीले अनिवार्य रुपमा आईपिओ निष्काशन गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका हुन् । त्यस्तै सरकारले विदेशिएका नेपाली श्रमिकको लागि आईपिओमा आरक्षण दिने भएको छ । मन्त्री शर्माले उनका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको लागि आईपिओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने घोषणा गरेका हुन् । त्यस्तै एनआरएनलाई नेपालको पुँजीबजारमा लगानी गर्न कानुनी प्राबधान गरिने उनले बताए । मन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन् । हरेक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक अभ्यास छ ।

Bizpati बैशाख २०७९

विदेशमा भएका नेपालीलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण, एनआरएनलाई पुँजीबजारमा लगानी खुला

Bizpati बैशाख २०७९

बजेटमार्फत यी बस्तुमा बढ्न सक्छ भन्सार दर (नामसहित)

अर्थ मन्त्रालय बजेटको अन्तिम तयारीमा छ । धमाधम लेखनसँगै ‘पब्लिक सेन्टिमेन्ट’ बटुल्ने बाहेकका कतिपय शीर्षकहरु टुंगिसकेका छन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने दाबी गरिरहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘आयातलाई निरुत्साहित’ गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको घोषणा पनि बजेटमार्फत गर्ने संकेत गरिसकेका छन् । यो भनेको भन्सार दरमा अत्याधिक वृद्धि गरी नेपालमै उत्पादनमा ‘इन्सेन्टिभ’ दिने नै हो । इन्सेन्टिभ कुन कुन उद्योगलाई के र कति दिने भन्ने निर्क्यौल अर्थकै अधिकारी र विज्ञहरुको सल्लाहमा तय गरिने तर, भन्सारको दर बढाउने मनशायमा अर्थमन्त्री पुगिसकेका छन् । हाल वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि अल्पकालिन रुपमा आयातमा कडाई गरिएको छ । अब दीर्घकालिन रुपमै विश्व व्यापार संगठनको सीमाभित्र रहेर भन्सार बढाईने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । बजेट लेखनमा व्यस्त एक अधिक ारीले भन्सार दर बढाईने बस्तुको सूची तयार भईसकेको तर, अहिले नै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।कुन कुन बस्तुमा बढ्न सक्छ भन्सार महशुल ?राजस्व परामर्श समितिले आयात घटाउँदै लैजान र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न करका दरमा हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अर्थ मन्त्रालय पनि भन्सार बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।विश्व व्यापार संगठनमा नेपालले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउन सक्ने अवस्था छ । हाल मोटरसाइकलमा ३० प्रतिशत भन्सारदर लाग्दै आएको छ । विश्व व्यापार संगठनमा गरेको प्रतिवद्धतामा अब मोटरसाइकलमा १० प्रतिशत भन्सार दर बढाउन सक्ने बाटो खुला छ । ‘असारसम्म मोटरसाइलको आयात पूर्ण रुपमा बन्द छ, अब आयात खुलाउँदा भन्सार बढेर मात्रै खुल्छ, यसको अनाउन्स बजेटबाटै हुन्छ’ अर्थ स्रोतले भन्यो ।सुनचाँदी आयात गर्दा लाग्ने भन्सार पनि बढ्न सक्छ । अहिले प्रति १० ग्राम सुनको आयातमा ५ हजार रुपैंयाँ भन्सार लाग्दै आएको छ । सुनको आयातमा खरिद मूल्यको २० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।अहिले प्रति १० ग्राम चाँदीको आयातमा १०७ भन्सार महशुल लाग्दै आएकोमा यसमा पनि खरिद मूल्यको २० प्रतिशतसम्म महशुल लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।यसअघिःबजेटः ६५ वर्षमै ५ हजार वृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब ३० प्रतिशतसम्म वृद्धित्यसैगरी, तयारी खाद्य बस्तुमा पनि भन्सार दर बढाउन उद्योगीहरुले माग गर्दै आएका छन् । नेपालमा उत्पादन भएका चामल, दाल लगायतका खाद्य बस्तुहरु भन्दा विदेशबाट ल्याईने यस्ता खाद्य पदार्थहरु सस्तो हुँदा आयातित खाद्यान्नसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटले दाल र चामल जस्ता तयारी खाद्यान्नमा हाल लाग्दै आएको भन्सार बढाउने लगभग पक्का छ । धान, चामल र मकैमा हाल प्रतिकिलो ९ रुपैयाँ भन्सार लाग्दै आएको छ । धान, चाम र मकैमा ६० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउन सकिने भएपनि कतिपय उद्योगका लागि यी बस्तुहरु कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने भएकाले केही मात्रै दर बढाउन सकिने गरी छलफल भईरहेको छ ।पाम तेल, सुर्यमुखीको तेल र भटमासको तेलमा पनि अधिकतम सीमाभित्र रहेर ३५ प्रतिशतसम्म महसुल लगाउन सक्ने बुझिएको छ । यस विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि विशेष चासो दिएको छ ।यो पनिःकस्तो आउँदैछ बजेट ? यसो भन्छन् योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पौडेलत्यस्तै जिउँदा जनावर ल्याउँदा ७० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउन सक्ने व्यवस्था भएपनि हाल १० प्रतिशत मात्रै लाग्दै आएको छ । जीवित जनावर ल्याउँदा अझै ६० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, सिधैँ ६० प्रतिशत बढाउने नभई १० प्रतिशतबाट बढाएर २० देखि ३० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने गरी बजेटमा व्यवस्था हुँदैछ ।यसले खसी, बोका, च्याङ्ग्रा तथा राँगा, भैसीको आयात कम हुन गई स्वदेशमै पशुपालनको विकास हुने अपेक्षा राखिएको छ ।बच्चाहरुको डाइफर, स्यानिटरी प्याड,जुत्ता चप्पल लगायतका आत्मनिर्भर उन्मुख बस्तुहरुको आयातमा निरुत्साहित गर्न पनि भन्सार दर बढाउने तयारी अर्थले गरेको छ ।

Bizpati बैशाख २०७९

सरकारले घटायो बजेटको आकार : १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड मात्रै खर्च हुने अनुमान

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दै बजेट संशोधन गरेको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रू. १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोडको बजेट ल्याएका थिए । तर, बिहीवार सार्वजनिक गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत मन्त्री शर्माले यो वर्षको बजेटको आकार रू. ८६ अर्ब ५४ करोडले घटाएर रू. १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोडमा सीमित पारेका छन् । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीना बित्दा जम्मा ५ खर्ब ७ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ जसमध्ये पूँजीगत खर्च १६ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । बाँकी समयमा बजेटले तोकेको लक्ष्यअनुसार खर्च नहुने भएपछि मन्त्रालयले बजेटको आकार नै घटाएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । घटाइएको धेरै रकम विकासलक्षित पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गत रहेको छ । यो वर्ष सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा रू. ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट छुट्याए पनि यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षामा रू. ३८ अर्बले कटौती गरी रू. ३ खर्ब ४० अर्बमा झारिएको छ । पुससम्म पुँजीगत बजेट रू. ५० अर्ब ८० करोड मात्रै खर्च भएको छ । हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर खर्च गर्न असमर्थ भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउने प्रवृत्तिलाई मन्त्री शर्माले पनि निरन्तरता दिएका छन् । अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाएको रकम पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा खर्च हुने गरेको छैन । तर, मन्त्री शर्माले यो वर्ष भने संशोधित अनुमानअनुसारको बजेट खर्च गर्ने दाबी गरे । शुरूमा विनियोजन भएको ९० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने उनको दाबी छ । शर्माका अनुसार स्रोत सुनिश्चित नहुँदै बजेटमा परियोजना राखिएको, राजनीतिक दबाबका आधारमा विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको तथा कानूनी र संरचनागत जटिलताका कारण अपेक्षित खर्च हुन सकेको छैन । मन्त्री शर्माले हरेक महीना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिने दाबी गरे पनि बजेट खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । मन्त्री शर्माले विकास बजेट बढाउनका लागि सरकारले सबै शक्ति प्रयोग गर्ने बताए । कोभिड– १९ महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा उत्साहजनक प्रगति देखिएको उनको भनाइ छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि खर्चको गति बढ्दै जाने समीक्षा कार्यक्रममा दाबी गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि यो वर्ष रू. ८२ अर्ब २४ करोड छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्म रू. १३ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको १६.३९ प्रतिशत हो । बजेटको आकार घटाए पनि सरकारले राजस्व भने लक्ष्य अनुसार नै उठाउने दाबी गरेको छ । यो वर्ष रू. ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले चालूतर्फ रू. १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड अर्थात् विनियोजन बजेटको ९७ दशमलव २ प्रतिशत खर्च हुने दाबी गरे । वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) रू. १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ५० अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ रू. २ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड उठाउने सरकारको संशोधित अनुमान छ । समीक्षाका क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेकाले राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको बताउँदै यो नीति लामो समय नरहने बताएका थिए । निर्वाचनका लागि ५० अर्ब माग आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ५० अर्ब माग गरिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थ मन्त्री शर्माले स्थानीय तहको चुनावका लागि सो बराबरको बजेट माग आएको बताए । सरकारले आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय लगायतले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले चुनावका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेकोसमेत बताएका छन् । ‘यो वर्षको बजेटले चुनावका लागि रू. १० अर्ब छुट्याएको छ तर माग भने रू. ५० अर्बको आएको छ । बाँकी रकम कसरी जुटाउने भन्ने ठूलो दबाब छ,’ उनले भने । स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै रू. १२ अर्बभन्दा धेरै खर्च गर्ने अनुमान छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

बजेटले के सिकाउँछ ?

बजेट सरकारको वित्तीय नीतिको जग हो । पहिलो कुरा त यसले देशले आउँदो १ आर्थिक वर्षमा अहिलेको भन्दा कति आम्दानी बढ्छ, भनेर वृद्धिदर तोक्छ । हालै संसद्बाट पारित प्रतिस्थापन विधेयकबाट हालै ल्याइएको बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । अर्को कुरा यसले १ वर्षमा आमजनताको गोजीमा रहेको नगदको मूल्य कति प्रतिशतले घट्छ भनी मुद्रास्फीति दर तोक्छ । यसपटक यो दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यसको अर्थ आज जनतासँग जति नगद छ, यदि त्यसलाई कतै लगानी गरिएन भने आउँदो वर्ष यसको मूल्य घटेर ९३ रुपैयाँ ५० पैसा हुन्छ । बजेटमा उल्लेख गरिएको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्राफीति दर ७ र ६ दशमलव ५ प्रतिशत हुनुको अर्थ नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आगामी १० वर्ष २ महीनामा ठीक दोब्बर हुन्छ । लगानी गरिएन भने नगदको मूल्य ११ वर्ष ७ महीनामा शून्यमा झर्छ । हिसाबमा यो आए पनि मुद्राको मूल्य बजारमा शून्य त हँुदैन तर बजार मूल्य पक्कै घट्छ । यही कुरा बुझाएर जनताले लगानी गरून् भन्ने उद्देश्यले पनि सरकारले बजेट भाषण सार्वजनिक गर्छ वा गर्नुपर्छ । बजेटमा जनताको हितमा केही घोषणा गरिएको हुन्छ । त्यस कारण पनि बजेट बारेमा जानकार हुन आवश्यक छ । यसअघिको अल्पमतको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ बजेट पेश गरिएको हो । १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको यो बजेटको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको अनुगमन, तालीम, गोष्ठी, इन्धन मर्मत, जनचेतना आदि सबै प्रकारका अनुत्पादक भत्तामा १० प्रतिशत कटौती गर्नु हो । यसबाट आउने पैसाबाट भ्याक्सिन किन्ने कार्यक्रम छ । तत्कालका लागि कोरोनाको त्रासबाट मुक्ति दिनु राज्यको कर्तव्य हो । यो कर्तव्य पूरा गर्नमा सरकार बडो मौन तरीकाले सफल हुँदै गएको प्रतीत भएको छ । सम्भावित तेस्रो लहर रोक्न आम भ्याक्सिनेशन अहिले अनिवार्यजस्तै भएको छ । कुनै प्रकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार नगरी अधिकांश प्रौढ जनता र विद्यार्थीहरूलाई खोप दिएर जनताको मनोबल बढाइरहेको सरकारले बजेटमा पनि खोप खरीदलाई प्राथमिता दिनु अति प्रशंसनीय छ । खोप व्यवस्थासँगै ५ लाख अतिविपन्न परिवारलाई कोभिड–१९ को आरोग्य र आर्थिक समस्याबाट छुटकारा दिन प्रतिपरिवार रू. १० हजार उपलब्ध गराउने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । त्यो अपुग छ र पनि शुरुआत गरिनु १७ दशमलव ५ प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि अति आहतमा राहत भएको छ । राजनीतिक परिवर्तनमा बलिदान गर्ने परिवारलाई जीवनवृत्तिका लागि ३ हजार दिने घोषणा गरिएको छ । यो पनि सह्रानीय छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई पुनः जोड दिएर एउटा बृहत्, उत्पादन, प्रशोधन, अनुसनधान तालीमको व्यवस्था गर्ने भनी बजेट बनाइएको छ । यसले कृषकलाई हौसला र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सहज देखिएको छ । यहाँनेर एउटा समस्याको विषय फेरि पनि छुटेको छ । प्रत्येक वर्ष रासायनिक मलको अभावले जनता पीडामा छन् । नेपालले रासायनिक मल उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छ छैन त्यस सम्बन्धमा पनि अलिकति पाइला अगाडि बढाउन सकेको भए सुनमाथि सुगन्ध हुने थियो । रासायनिक मलको अभाव सधैं रहने तर यसको कारखाना खोल्न सकिने नसकिने जानकारी नभएकाले पनि जनतामा यस विषयको जिज्ञासा घनीभूत हुँदै गएको छ । यसबारेमा केही जानकारी दिइएको भए रामो हुन्थ्यो । अन्धाधुन्ध डोजर लगाएर पहाडलाई घायल बनाउने किसिमका १ हजार ४०० सडक आयोजनालाई तत्कालका लागि स्थगित गरेर वातावरणप्रति संवेदनशील बन्नुका साथै हिमाालमा छरिएर रहेका टाढाटाढाका पातलो बस्तीलाई एकीकृत गर्ने मौलिक सोच सरकारले बनाएको छ । चुरेको गिट्टीबालुवा खन्ने कार्यलाई पनि रोकिएको छ । उपत्यकाका १० ठाउँमा विपन्न वर्गलाई सुपथ र सुलभ खाना खुवाउने व्यवस्था गरेर एउटा वर्गलाई भोकमुक्त बनाउने प्रयास पनि बजेटले गरेको छ । समग्रमा एक निरपेक्ष नयाँ सोच बजेटमा ल्याइएको छ । जसको नारा ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ भन्ने राखिएको छ । यो कसरी गर्ने भन्ने बजेटमा स्पष्ट नभए पनि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई उद्यमशील बनाउन प्रयास गरेको प्रतीत हुन्छ । यसले गर्दा विद्यार्थीमा उद्यमको माइन्डसेट बन्नेछ र अभ्यासको जानकारी दिने गरी सरकार अगाडि आएको देखिन्छ । महिला पहिला कार्यक्रबाट हरेक क्षेत्रमा महिलालाई कार्यक्षेत्रमा लगाउने प्रयास गरिएको छ । प्रदेश २ र कर्णालीका आवासहीन दलित जनताका लागि आवास बनाउने र क्रमैसँग सबै प्रदेशमा यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने विषय बजेटमा समेट्दै सञ्चारको क्षेत्रमा अनलाइन पत्रिकाहरूलाई पनि कल्याणकरी विज्ञापन दिने घोषणा गरिएको छ । कम्पनी ऐन २०६३ र प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेशन एक्ट २०१४ अनुसार दर्ता भएका तर हिसाब नबुझाएका भेन्चरहरूले यही आवको पुस मसान्तसम्म विवरण र शुल्क तथा जरीवानाको ५ प्रतिशत बुझाएर हिसाब राफसाफ गरेमा बाँकी जरीवाना माफ गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८३ करोड राजस्वबाट र लगभग ६० अर्ब वैदेशिक लगानी जुटाउने भनिएको यो ५ खर्ब ९ अर्ब २२ करोडले न्यून बजेट हो । वर्षेनि न्यून बजेटका कारण सरकारी ऋण बढ्दै जाने भएकाले विभिन्न खर्च कटौती गरेर पहिलाको भन्दा केही सानो आकारको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । फेरि पनि सरकारले करका दायरा बढाएर ऋणको प्रयोजन पूर्णरूपमा आम्दानीमूलक क्षेत्रमा गर्न सके राम्रो हुने थियो । कोभिडको समयमा पनि भारत र चीनको अर्थतन्त्र बढेको छ र आर्थिक वृद्धि पनि बढेको छ तापनि पूर्वाधार विकासका लागि भारतले ऋण बढाउनुभन्दा ६०० करोड रुपैयाँमा त्यहाँको रेलवे, दूरसञ्चार कम्पनी बीएएनएल आदि सञ्चालनको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिएर पूर्वाधार विकास गर्ने प्रयास गरेको छ । विकासशील देशमा बजेटको अभाव रहिरहने भएकाले सरकारले राजस्वको दिगो स्रोत बढाउन निर्यातमूलक उद्योगका लागि निजीक्षेत्र वा वैदेशिक लगानीका माध्यमहरू विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

वीरगञ्ज महानगरको कर नीति : कोरोना प्रभावित उद्यमलाई छूटदेखि दायरा विस्तारसम्म

वीरगञ्ज । असार वीरगञ्ज महानगरले कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई कर तथा शुल्कमा राहत दिने नीति लिएको छ । महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट तथा नीति कार्यक्रममा कोरोना प्रभावित उद्यमलाई ५० प्रतिशतसम्म कर छूट दिने घोषणा गरेको हो । कोरोना प्रभावित उद्यम व्यवसायले चालू आवमा तिर्नुपर्ने सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशतसम्म छूटको व्यवस्था मिलाइएको महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले बताए । होटल, पर्यटन व्यवसाय, विद्यालय, अस्पताल, सपिङ मल, उद्योग र कलकारखानालाई यस्तो राहत दिइने उनले जानकारी दिए । कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई करमा राहत दिने महानगरको नीति सकारात्मक भएको होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्तले बताए । ‘हामीले केही दिनअघि महानगर प्रमुखलाई भेटेर कर छूटको माग गरेका थियौं । कोरोनाको मारले थलिएका होटल र पर्यटन व्यवसायलाई महानगरको यो नीतिले केही हदसम्म भए पनि राहत मिल्ने देखिएको छ,’ उनले भने । महानगरबाट इजाजत लिएका निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरणलाई पनि खुकुलो बनाइएको छ । चालू वर्षको चैत मसान्तभित्र नवीकरण गराउन नसकेका यस्ता कम्पनीले आगामी वर्षको असोज मसान्तभित्र साविककै रकम बुझाएर नवीकरण गर्न पाउने भएका छन् । महानगरले करदातालाई समयमै कर बुझाउन प्रोत्साहनको नीतिगत उपाय अपनाएको छ । आगामी आवदेखि पुस मसान्तभित्र सम्पत्ति कर र मालपोत बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छूट दिइने भएको छ । चालू आवमा यस्तो छूट ५ प्रतिशत थियो । पुस महीनाभित्र कर बुझाउने व्यवसायीले व्यवसाय करमा पनि १० प्रतिशत छूट पाउने भएका छन् । यो अवधिभित्र बक्यौता कर बुझाउनेलाई पनि जरीवाना छूट दिने नीति लिइएको महानगर प्रमुख सरावगीले बताए । आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब झेलिरहेको महानगरले करको दायरा विस्तारलाई पनि नीतिगत रूपमै अघि बढाउने भएको छ । कर तिर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न आगामी आवदेखि असल करदातालाई सम्मान गरिने भएको छ । ‘सम्पत्ति करको दायरा फराकिलो बनाउन ‘स्वैच्छिक सम्पत्ति घोषणा’ अभियानलाई प्रोत्साहन गर्दै छौं । करदाताको सहजतालाई ध्यानमा राखेर आउँदो वर्षदेखि अनलाइन प्रणालीबाट कर संकलन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ,’ सरावगीले भने । करको दायरा बढाउन घुम्ती टोलीको व्यवस्था, अनुगमन र करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना महानगरको छ । दर्ता र नवीकरण नभएका व्यवसाय २०७८ पुसभित्र दर्ता हुन आएमा ३ वर्षको व्यवसाय करमात्र लिएर अद्यावधिक गरिने महानगरले बताएको छ । यस्तो व्यवसायलाई जरीवानामा छूट दिने महानगरको बजेटमा उल्लेख छ । नक्सा पास नगरी बनाइएका घरको आगामी पुससम्म नक्सा पास गर्न आए जरीवाना छूट दिइने पनि महानगरले बताएको छ । कर तिर्न अटेर गर्ने करदातालाई कस्ने जुक्ति पनि महानगरले अपनाएको छ । कर नतिरेका करदातासँग कारोबार नगर्न अर्थ मन्त्रालयबाट अधिसूचना जारी गराउने नीति लिइने भएको छ । महानगरपालिकाले कर चुक्ता नगरेका व्यक्ति, संघसंस्थाको कुनै किसिमको सिफारिश नगरिने बताएको छ । घर बहालकर असुलीलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन बेग्लै सफ्टवेयर राखेर अद्यावधिक गर्ने योजना महानगरको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको राजस्व प्रशासनको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र करदातामैत्री प्रशासनको व्यवस्थापनलाई पनि बजेटले समेटेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बैठक र भ्रमण खर्चमा १० प्रतिशत कटौती गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा

सम्बन्धित सामग्री