केहि निश्चित कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा आईपिओ निष्काशन गर्नु पर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष ७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले १ अर्ब भन्दा बढी पुँजी भएको, वार्षिक ५ अर्ब भन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी र राज्यबाट सहुलियत पाउने कम्पनीले अनिवार्य रुपमा आईपिओ निष्काशन गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका हुन् । त्यस्तै सरकारले विदेशिएका नेपाली श्रमिकको लागि आईपिओमा आरक्षण दिने भएको छ । मन्त्री शर्माले उनका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको लागि आईपिओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिने घोषणा गरेका हुन् । त्यस्तै एनआरएनलाई नेपालको पुँजीबजारमा लगानी गर्न कानुनी प्राबधान गरिने उनले बताए । मन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन् । हरेक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक अभ्यास छ ।