दाङ – लुम्बिनी प्रदेश सभाले पास गरेको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रमाणीकरण गरेका छन्। प्रदेश सभामा असार २२ गते दर्ता भएको विधेयक भदौ २२ गते बसेको प्रदेश सभाको २५ औँ बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको […]
वीरेन्द्रनगर- कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको छ । अधिवेशनअन्तर्गतको बैठकबाट मा कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठान विधेयक र प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक सर्वसम्मत पारित गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठान विधेयक प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रमाणिकरण गरेर लागू भइसकेको छ भने निजामती कर्मचारी विधेयक भने प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइएको छ । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश […]
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको छ। आज (सोमबार) राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी चालु अधिवेशन अन्त्य भएको हो।कुल ५४ घण्टा बसेको अधिवेशनले दुई वटा मात्र (कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठान विधेयक र प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयक) बनाएको छ। यी दुवै विधेयक संसदबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएका छन्।विधेयकमध्ये कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठान विधेयक प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रमाणित गरेर कानुनका रुपमा लागू भइसकेको छ। सोमबारको बैठकले पारित गरेको प्रदेश निजामती कर
दाङ- लुम्बिनी प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनबाट चार वटा विधेयक पारित भएका छन् । पहिलो अधिवेशनको तुलनामा दोस्रो अधिवेशन कानुन निर्माणमा सफल मानिएको छ । निजामती कर्मचारी विधेयक पास गर्न सफल भएकोमा दोस्रो अधिवेशनलाई उपलब्धिपूर्ण मानिएको हो । असार २२ मा दर्ता भएको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक भदौ […]
१७ भदौ, दाङ । प्रदेशमा देखिदै आएको निजामती कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न भन्दै असार २२ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको निजामती कर्मचारी सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयक अझै पनि अघि बढ्न सकेको छैन । १३ औं तहको कर्मचारी अर्थात प्रदेशको प्रमुख सचिव प्रदेश सरकारले नै नियुक्त गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरी नै ‘सकारात्मक’ […]
दाङ- लुम्बिनी प्रदेशसभामा दर्ता भएको निजामती कर्मचारी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको बारेमा सुझाव माग गरिएको छ। प्रदेश मामिला तथा कानुन उपसमितिले विचाराधीन निजामती कर्मचारी विधेयक २०८० का सम्बन्धमा ७२ घण्टाभित्र उपयुक्त सुझाव दिन आह्वान गरेको छ। विभन्न ७ वटा विषय तोकेर सुझाव माग गरिएको छ। निजामती सेवा समूह […]
