प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगः अलपत्र पर्ने संकेत

अलपत्र आर्थिक विकास

कुकुरको पुच्छर बाँगो हुनु, लंगुरको पुच्छर लामो हुनु तथा खराब अटेरी मानिसको स्वभाव नबद्लिनु प्रकृतिको देन नै मान्न सकिन्छ । तर, मानिसको नराम्रो स्वभाव र अल्लारोपनलाई मानिसले चाह्यो भने बदल्न सक्छ । सर्वप्रथम यो देशको संस्कार र कानून नै ठीक छैन, फितलो छ । यदि देशको भविष्य राम्रो तथा उज्ज्वल चाहने हो भने सर्वप्रथम कानूनविद्हरू नै तात्नुपर्छ । कानून कार्यान्वयनमा कडाइ भयो भने धेरै कुरा सच्चिन थाल्छन् । यसका लागि देश चलाउनेहरूलाई नै घचघच्याउने हो र संविधानलाई नै सच्याउने हो । त्यसो गर्नुबाट कानूनविद्हरू पछि हट्नु हुँदैन । जोसुकै प्रधानमन्त्रीले देश चलाए पनि कानूनविद्हरूलाई यसमा साथ दिनुपर्छ । उनीहरू इमानदार र कडा भएर अघि बढ्नुपर्छ । यदि यसो नगर्ने हो भने मुलुक बन्दैन । राजनीति त अनुशासनहीन छँदै छ । त्यसमाथि भ्रष्टाचार मौलाएको छ । देशमा सधैं भाँडभैलो भइरहेको छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन् । जब देशको हालत बिग्रँदै जान्छ तब हामी नेपाली पछुताएर बस्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प हुने छैन । त्यसकारण बेलामा नै हामी सच्चिने हो । देशको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिव आदि देश नसप्रनुुमा भागीदार छन् भन्न सकिन्छ । देशमा नेताहरूले अति संघर्षपश्चात् लोकतन्त्र ल्याए । तर, उनीहरूकै कारण यो लोकतन्त्र बेकामे भयो । परिवार, पार्टी, कार्यकर्ता आदि पोस्न मात्र लोकतन्त्रको उपयोग भइरहेको छ । अर्को यिनीहरूको कुरा एउटा हुन्छ, काम अर्कै । विकास गर्छौं भने पनि उनीहरूले विकासका लागि आवश्यक काम चाहिँ गरेको पाइँदैन । त्यही भएर मुलुकले आर्थिक विकासमा गति लिन नसकेको हो, जनताको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको हो र सरकारी सेवा सामान्य जनताका लागि दुर्लभजस्तै भएको हो । देशमा एकातिर शिक्षाको कमीले गर्दा कुरा नबुझ्ने मानिस धेरै छन् । अर्कोतिर फितलो शासन र प्रशासन छ । त्यसमाथि अनुशासनहीन प्रशासन छ । यसको सानो उदाहरण हो ः एयरपोर्टमा मोबाइल जफत गर्ने घटना । प्रशासन एकथोक गर्ने सरकार अर्कै निर्देशन दिने । कर्मचारीले मौखिक निर्देशन पालना नगर्ने । जनता विधि र प्रक्रिया नबुझी उल्टै त्यसको विरोध गर्ने । यसले हाम्रो प्रशासन र हाम्रो सोचमा रहेको विरोधाभास झल्किन्छ । विधिविधान र प्रक्रियालाई मात्रै प्राथमिकता दिएकाले अन्य मुलुकले यत्रो विकास गरेका हुन् । उनीहरू अहिले पनि त्यो विधिविधान मिचेर काम गर्दैनन् । तर, हामी भने नियम एकातिर काम अर्कोतिर र कुरा अर्कैतिर गरेर अलमलिएका छौं । हाम्रो विकास पनि यसैगरी अलमलिएको छ । अन्य मुलुक आर्थिक विकासमा निकै अगाडि बढ्दा हामी भने जहाँको तहीँ हुनुको कारण यही हो भन्न सकिन्छ । अरू नभए पनि मन राम्रो र सोच ठूलो गरेर लगानीको वातावरण मात्र सरकारले बनाइदिने हो भने यो देश अघि बढ्न समय लाग्ने छैन । भाषणमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भने पनि उनीहरूको व्यवहार र कार्यशैलीले भने लगानीको वातावरणलाई झनै बिगारेको छ । सरकारका नुन खाएका ठूला ओहदाका कर्मचारी सच्चिनु जरुरी छ । उनीहरू ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भनेझैं सकेसम्म जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र गालीबाट बच्ने काम मात्रै गरिरहेका छन् । सृजनात्मक तरीकाले सोचेर नयाँ ढंगले काम गरौं भन्ने भावना सरकारी कर्मचारीमा कहिल्यै आएको पाइँदैन । अर्कालाई दोष दिएर आफू उम्कन उनीहरू चतुर छन् । यतिबेला जनता पनि चनाखो हुनु जरुरी छ । सरकारका गलत कामकारबाहीको सक्रिय रूपमा प्रतिरोध गर्न सक्नुपर्छ । साथै हल्लाका पछि नलागी सत्यतथ्य बुझेर प्रतिक्रिया दिने बानीको विकास गर्नु आवश्यक छ । हामी सधैं देखावटी व्यवहार र अल्लारे असंस्कारलाई बोकिरहेका छौं । अब पढ्ने पढाउने तथा राम्रो कर्म गर्ने, एकले अर्कोलाई सिकाउने हो भने असल संस्कारको विकास हुन्छ । अन्यथा सधैं यो देशमा राजनीतिक जमातको मात्र मनोमानी भइरहने छ । यसको असर हाम्रो आउने पुस्तालाई नै पर्ने हो । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा यो देशमा मानिसले पाउनुपर्ने सेवासुविधा, सहुलियत पाउन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कसको मुख ताक्ने ? सरकारी हाकीम, पत्रकार, मिडिया आदिको आआफ्नो ठाउँमा आआफ्नो भूमिका हुन्छ । देश र समाजका लागि उनीहरूको केही योगदान होला तर यिनीहरू पनि सही विश्लेषण र सही काम गर्ने खालका छैनन् । हाम्रो देशको दुर्भाग्य भनेकै अनुशासनहीन राजनीति हुनु हो । यही कारण मुलुकमा आर्थिक विकासको गति सुस्त बन्यो । रोजगारी सृजना हुन सकेन र मानिस यसका लागि विदेश जान बाध्य भए । स्वदेशमै केही गरौं भन्नेहरू पनि निराश भएर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र डाँवाडोल हुनुमा सरकारकै दोष बढी देखिन्छ । त्यसैले अब राजनीतिज्ञहरू बदलिनु जरुरी छ । सधैं बुँख्याचा र धूर्तजस्तो भएर बस्नु हुँदैन । जनता मौन बस्नु भनेको राजनीतिक नेताहरूलाई मनपरी गर्न दिनु हो । जनताले चर्को विरोध गरे राजनीतिक दलहरू पनि सच्चिन कर लाग्छ । राजनीति सफा नभएसम्म देश सफा हुँदैन । देशको वातावरण सफा नभएसम्म लगानी हुँदैन र विकासको काम पनि हुँदैन । सेटिङ, गलत भिजन, कलह, राष्ट्रिय धन चुहावटले गर्दा मुलुक अघि बढ्न सकेन । जनता सही बनेमा नेतालाई पनि सही बन्न कर लाग्छ । अन्यथा नयाँ नेतृत्वलाई छान्नुपर्छ । नेपालमा यसको संकेत मिल्न थालिसकेको छ । सही विचार र प्रतिबद्धता लिएर आउने नयाँ राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताको साथ र समर्थन मिल्ने निश्चित छ । रमेशकेशरी वैद्य

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

बागमती प्रदेश सरकारका अध्यादेशमा आयोगको रोक, सम्पत्ति शुद्धीकरणका अध्यादेश पनि अलपत्र पर्ने

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

उपराष्ट्रपतिबाट सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्य लाभको कामना

काठमाडाैं।जसपाले पाँचदलीय गठबन्धनबाट बाहिरिने संकेत दिएकाे छ।उपराष्ट्रपतिबाट सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्य लाभको कामना गरीएकने छ।सुपथ मूल्य पसलमा १५ दिनमा डेढ करोडको व्यापार भएकाे छ।निर्वाचन अधिकृत कार्यालयको स्थापना आजबाट सुरू भएकाे छ।खोटाङमा गुडिरहेको बसमा आगलागी हुँदा,यात्रु अलपत्र परेका छन्।

Dekhapadhi भाद्र २०७९

नागरिकता विधेयकलाई ‘चुनावी मसला’ बनाउन खोज्दै दलहरू

काठमाडौं : सरकारले अघि बढाएको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९’ प्रमाणीकरण हुनेमा आशंका बढ्दो छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न १५ बुँदे सुझाव सहित साउन २९ गते फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले फेरि जस्ताको तस्तै अघि बढाएपछि अलपत्र हुने देखिएको हो। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्तिम अवस्थामा पुगेका वेला सरकार र राष्ट्रपतिको कुरा बाझिएपछि अल्झने संकेत देखिएको हो। दुवै सदनबाट पारित गरेको गत साउन १४ गते प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक फिर्

थाहा खबर श्रावण २०७९

पश्चिम सेती फेरि चर्चामा : भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रधानमन्त्रीको संकेत

काठमाडौं । लामो समयदेखि अलपत्र ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई बनाउन दिने संकेत देखिएको छ । सरकारले आफ्नै लगानीमा उक्त आयोजना बनाउने भन्दै आए पनि अहिले भारतीय कम्पनीलाई दिने संकेत गरेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रूपमै यस्तो आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । उहाँले हालै आफ्नो गृहजिल्ला डँडेलधुरामा एक सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्तो संकेत गर्नुभएको हो । आगामी जेठ २ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गर्न नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । सोही क्रममा मोदीसँग पश्चिम सेतीबारे सम्झौता हुन सक्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभएको थियो । यससँगै पश्चिम सेती आयोजना पुन: चर्चामा आएको हो । २०३७ साल (सन् १९८१) मा पहिलोपटक यो आयोजनाले चर्चा आएको थियो । उसबेला फ्रान्सको सोग्रेह नामक कम्पनीले बैतडीमा ३७ मेगावाट क्षमतामा आयोजना बनाउन सकिने सम्भावना देखाएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि सरकारले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा राख्यो । यसबीचमा पटकपटक आयोजनाको अध्ययन भयो । अन्तिममा आएर ७५० मेगावाट क्षमतामा बनाउने निर्णय भएको छ । सन् १९९४ मा यो अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई दिइयो । स्मेक २५ वर्षपछि नसक्ने भन्दै बाहिरियो । त्यसपछि २०६८ सालमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिइयो । उसले डोटीमा कर्मचारी बस्ने ठाउँ बनाएर काम पनि शुरू गरेको थियो । पछि थ्री गर्जेजले पनि हात झिक्यो । त्यसयता ओझेलमा रहेको यो आयोजनाले प्रधानमन्त्रीको भाषणपछि पुन: चर्चा पाएको छ । प्रधानमन्त्रीले गृहजिल्लामा यस्तो घोषणा गर्दा लगानी बोर्डका अधिकारी भने यस सम्बन्धमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । लगानी बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री देउवा नै हुनुहुन्छ । पश्चिम सेतीलाई कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने विषयमा बोर्डले काम गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउन अब ४ दिन बाँकी छ । प्रधानमन्त्री देउवाले घोषणा गरेअनुसार भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता गर्न लगानी बोर्ड आन्तरिक रूपमा तयार भइसक्नुपर्ने हो । तर, त्यस सम्बन्धमा कुनै तयारी नभएको बोर्डका अधिकारी बताउँछन् । बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले आयोजनाको पछिल्लो अध्ययन सम्पन्न भइसकेको बताए । उनका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदन बोर्ड सञ्चालक समितिमा पेश भइसकेको छ । ‘बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलगायत मोडेलमा केन्द्रित भएर आयोजनासम्बन्धी पछिल्लो अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । प्रतिवेदनमा यो आयोजना कुनकुन मोडलमा बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न विकल्प दिइएको छ,’ उनले भने, ‘अब सञ्चालक समितिले जुन मोडालिटीबाट बनाउने भनेर निर्णय गर्छ, सोहीअनुसार निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ । तर, त्यस्तो निर्णय भइसकेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा यसमा सम्झौता हुने जानकारी पनि हामीलाई आइसकेको छैन ।’

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

कोभिडका कारण म्याद थपिए आयोजनाः प्रगतिको आधारमा ठेक्का तोड्ने वा म्याद थप्ने निर्णय

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

चिस्यान केन्द्र साढे चार वर्षदेखि अलपत्र

पर्वत । पर्वतको मोदी गाउँपालिका वडा नं २ देउपुरमा निर्माणाधीन चिस्सान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) साढे चार वर्षदेखि अलपत्र बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सालमा ५ करोड लागतमा निर्माण शुरू भएको कोल्ड स्टोरले पूर्णता पाउन नसकेको हो । ‘अफसिजन’मा फलफूल र तरकारी बजारमा पठाउने गरी कोल्डस्टोर निर्माणको अवधारणा ल्याइएको थियो । स्थानीय खेमबहादुर र बुद्धिकुमारी हमालको जग्गामा निर्माण थालिएको कोल्ड स्टोर एक तला बनेपछि अलपत्र बनेको छ । हमाल दम्पतीका नाममा रहेको जग्गा रकम निकासा आएपछि भुक्तानी गर्ने सहमतिमा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने सम्झौता भएर एक तला निर्माण गरिए पनि अहिले अपूर्ण संरचना समेत जीर्ण बनेको छ । स्थानीय प्रेमबहादुर हमाल, मानबहादुर पौडेल र मनोजकुमार शर्माको रोहवरमा हमाल दम्पतीको ७ आना १ दाम जग्गा १३ लाख ५० हजार रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरी तमसुक लेखिएको थियो । २०७४ वैशाख १७ मा लेखिएको तमसुकमा उक्त जग्गा गंगा तिमिल्सिनाको नाममा सोही वर्षको जेठ १५ भित्र पास गर्ने उल्लेख छ । तर न जग्गा पास भएको छ, न रकम नै दिइएको छ । निर्माण समिति अध्यक्ष गंगा तिमिल्सिनाले इस्टिमेट अनुसारको बजेट नआएकाले भवन निर्माणलगायत सबै काम अलपत्र परेको बताइन् । उनका अनुसार शुरूको वर्ष ५० लाख विनियोजन गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर २४ लाखभन्दा आएन । ‘क्रमिक रूपमा बजेट आउँछ भन्ने थियो । २४ लाख विनियोजन भएपछि काम शुरू गरिहाल्यौं,’ उनले भनिन्, ‘इस्टिमेट अनुसार बजेट नआएपछि काम अघि बढ्न नसकेको हो ।’ देउपुर पर्वतकै सुन्तला पकेट क्षेत्र हो । अहिले ४०–५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा विक्री गर्नुपर्ने सुन्तला चैतसम्म राख्न सके पाँच गुणासम्म बढी मूल्य पाइने आशामा किसान छन् । कोल्डस्टोर निर्माणका लागि स्थानीयले मोदी गाउँपालिका, प्रदेश र केन्द्रसम्मै गुहारेका छन् । तर अहिलेसम्म बजेट निकासा हुने संकेत नपाइएको वडाध्यक्ष विकास तिमिल्सिनाले बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम शर्मा पौडेलले भने कोल्डस्टोर अन्यत्र बनाउने तयारी भएको बताए । २ वर्षअघिको गाउँसभाले कोल्डस्टोर निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर उक्त स्थानमा जग्गा अपुग भएकाले अन्यत्र खोज्ने भनिए पनि काम हुन सकेको छैन । पर्वतका किसानले आलुको बीउ, सुन्तला, मकै, धानलगायत फसल पोखराका कोल्डस्टोरमा भण्डारण गर्न प्रतिक्विन्टल २ हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिर्दै आएका छन् । कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि राजनीतिक नेतृत्वले चासो दिनुपर्ने किसानहरूको माग छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

राति बैठक बस्नु धाँधलीको संकेत : एमाले उपाध्यक्ष रावल

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा. भीम रावलले सौराहामा जारी पार्टीको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा धाँधलीको संकेत देखिएको बताएका छन्।सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा केहीबेरअघि 'दिनभरि बैठक नगरेर प्रतिनिधिहरूलाई अलपत्र पार्ने र संस्थागत छलफल नगरी राति ७ बजे बैठक हुने सूचना जारी गर्नु अलोकतान्त्रिक मात्र होइन धाँधलीको संकेत पनि हो' उल्लेख गरेका छन्।एमाले अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समिति सर्वसम्मत गर्न बोलाएको छलफलमा उपस्थित नभएका रावलले प्रतिनिधिहरू

थाहा खबर कार्तिक २०७८

बजेटका आयोजना छनोटमा कडाई

काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षको बजेटमा आयोजनाको छनोटमा कडाई गर्ने बताएका छन्। उनले अलपत्र पर्ने र कार्यान्वयनमा समस्या आउने आयोजनालाई यसपटक बजेट नपुग्ने बताएका हुन्। आगामी वर्षको बजेट सम्बन्धमा छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा उनले स्थानीय तहलाई त्यस्ता प्रकारका आयोजना छनोट नगर्न निर्देशन नै दिए। उनले मूआब्जा वितरण भइसकेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सकिएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेका छन्।

Dekhapadhi चैत्र २०७७

अलपत्र क्रिकेट स्टेडियम निर्माण हुने संकेत

शुक्रबार बैतडी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरबहादुर चन्दले दशरथ चन्द नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र थापा र उपप्रमुख मीना चन्दलगायत पत्रकारहरूलाई वर्षौंदेखि अलपत्रे दशरथचन्द नगरपालिका– ५ मा रहेको सुन्दरखाली क्रिकेट मैदानमा बोलाए ।

कारोबार दैनिक आश्विन २०७५

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगः अलपत्र पर्ने संकेत

सम्बन्धित सामग्री