शुक्रबार बैतडी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरबहादुर चन्दले दशरथ चन्द नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र थापा र उपप्रमुख मीना चन्दलगायत पत्रकारहरूलाई वर्षौंदेखि अलपत्रे दशरथचन्द नगरपालिका– ५ मा रहेको सुन्दरखाली क्रिकेट मैदानमा बोलाए ।
विराटनगर । काम नसकी बीचमै अलपत्र छाडिएको हुलाकी सडक निर्माण तत्काल शुरू गर्न माग गर्दै मोरङ कटहरीका स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन् । काम थालेको वर्षौं बित्दासमेत हुलाकी सडक निर्माण पूरा नभएपछि स्थानीयवासीले आइतवारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिन थालेका छन् ।
शुक्रवार स्थानीयवासीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा ज्ञापनपत्र दिँदै आन्दोलनबारे जानकारी दिएका थिए । हुलाकी सडक अन्तर्गत मोरङमा पाँचओटा निर्माण कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । नागरिक संघर्ष समितिको अगुवाइमा स्थानीय राजनीतिक दलका नेता, पूर्व जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासी धर्नामा बसेका हुन् । आफ्ना माग पूरा नभएसम्म हरेक दिन बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म धर्नामा बस्ने उनीहरूले बताएका छन् । धर्नामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र कटहरी उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीले पनि ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
हुलाकी सडक समयमै निर्माण नहुँदा मोरङका रतुवामाई, सुनवर्षी, रंगेली नगरपालिकाका साथै धनपालथान र कटहरी गाउँपालिकाका सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आएको आन्दोलनका अगुवा मृत्युञ्जयकुमार झाले बताए । उनले भने, ‘हिउँदमा सडकको धूलो र बर्खामा हिलोका कारण यस क्षेत्रका बासिन्दा निकै पीडित छन् ।’
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पर्ने हुलाकी राजमार्गको काम शुरू भएको ४ वर्ष भइसक्दा पनि पूरा हुने संकेत छैन । मोरङको रतुवा खोलादेखि विराटनगरको केशलिया खोलासम्मको ४४ किलोमिटर सडक खण्डमा ८० प्रतिशत खर्च भइसक्दा भौतिक प्रगति करीब आधा मात्र भएको बताइएको छ ।
रू. ३ अर्ब ६० करोड लागतमा ४४ किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायीले ८० प्रतिशत रकम खर्च गरे पनि भौतिक प्रगति भने ४० प्रतिशत मात्र भएको बताइएको छ । २०७६ सालमा ३ वर्षभित्र चार लेन सडक निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता भए पनि म्याद थपेर २०८० कात्तिकसम्म पुर्याइएको थियो । तर अहिलेसम्म १६ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्र भएको छ ।
काठमाडौं । घोषणा भएदेखि नै अलपत्र पश्चिम सेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाउन अध्ययन समितिले सिफारिश गरेको छ ।
लगानी बोर्ड नेपालले समिति बनाएर उक्त आयोजना बनाउने मोडलबारे अध्ययन गरेको थियो । समितिले पीपीपी मोडलमै यो आयोजना बनाउन बोर्डलाई सिफारिश गरेको हो ।बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत महीना एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भारतीय कम्पनीलाई पश्चिम सेती बनाउन दिने संकेत गरेका थिए ।
तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल संयोजक रहेको अध्ययन समितिले पीपीपी मोडलमा आयोजना बनाउँदा राम्रो हुने निष्कर्षसहित बोर्डलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । अब बोर्ड सञ्चालक समितिले पास गरेपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानेछ ।
बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले पश्चिम सेती आयोजना पीपीपी मोडलमा बनाउँदा राम्रो हुने निष्कर्षसहित अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको बताए । अब हुने सञ्चालक समिति बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेश हुने उनको भनाइ छ ।
‘कुन मोडलमा यो आयोजना बनाउँदा राम्रो हुन्छ भनेरै अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनले पीपीपी मोडलमा बनाउँदा राम्रो हुने देखाएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा लगानीकर्ता तथा प्रवर्द्धक कम्पनी आकर्षित नभए अन्य मोडलमा पनि बनाउन सकिने विकल्प दिइएको छ । अब हेरौं, बोर्डले कसरी निर्णय गर्छ, त्यसरी नै यसको निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ ।’
छनोट हुने प्रवर्द्धक कम्पनीले आयोजनाको क्षमतासमेत पुनरवलोकन गर्न सक्नेछ । यसअघि सन् १९९७ मा भएको अध्ययनले ७५० मेगावाट क्षमतामा उक्त आयोजना बनाउन सकिने देखाएको थियो । त्यो अध्ययन भएको २५ वर्ष भइसकेको छ । यस अवधिमा प्राकृतिक परिवर्तनलगायतका कारण यसअघि निर्धारण गरिएको कुल उत्पादन क्षमता परिवर्तन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
तसर्थ, उक्त आयोजना बनाउन छनोट हुने कम्पनीले थप अध्ययन गरेर क्षमता पुनरवलोकन गर्न सक्ने प्रवक्ता लम्सालले बताए । बोर्डको नयाँ अध्ययनले आयोजनालाई अर्धजलाशय बनाए ६१५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको छ । लगानी भने १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको प्रवक्ता लम्सालको भनाइ छ ।
२०३७ सालमा पहिलोपटक यो आयोजना चर्चामा आएको थियो । उसबेला फ्रान्सको सोग्रेह कम्पनीले बैतडीमा ३७ मेगावाट क्षमतामा आयोजना बनाउन सकिने सम्भावना देखाएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवमा राख्यो । यसबीचमा पटकपटक आयोजनाबारे विभिन्न अध्ययन भए । अन्तिममा ७५० मेगावाट क्षमतामा बनाउने निर्णय भयो ।
सन् १९९४ मा यो अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई दिइयो । स्मेक २५ वर्षपछि नसक्ने भन्दै बाहिरियो । त्यसपछि २०६८ सालमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिइयो । उसले डोटीमा कर्मचारी बस्ने ठाउँ बनाएर काम पनि शुरू गरेको थियो । पछि थ्री गर्जेजले पनि हात झिक्यो । त्यसयता ओझेलमा रहेको यो आयोजना अब भने निर्माणमा जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं । लामो समयदेखि अलपत्र ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई बनाउन दिने संकेत देखिएको छ । सरकारले आफ्नै लगानीमा उक्त आयोजना बनाउने भन्दै आए पनि अहिले भारतीय कम्पनीलाई दिने संकेत गरेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक रूपमै यस्तो आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । उहाँले हालै आफ्नो गृहजिल्ला डँडेलधुरामा एक सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्तो संकेत गर्नुभएको हो ।
आगामी जेठ २ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गर्न नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । सोही क्रममा मोदीसँग पश्चिम सेतीबारे सम्झौता हुन सक्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बताउनुभएको थियो ।
यससँगै पश्चिम सेती आयोजना पुन: चर्चामा आएको हो । २०३७ साल (सन् १९८१) मा पहिलोपटक यो आयोजनाले चर्चा आएको थियो । उसबेला फ्रान्सको सोग्रेह नामक कम्पनीले बैतडीमा ३७ मेगावाट क्षमतामा आयोजना बनाउन सकिने सम्भावना देखाएको थियो । त्यसको १० वर्षपछि सरकारले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा राख्यो । यसबीचमा पटकपटक आयोजनाको अध्ययन भयो । अन्तिममा आएर ७५० मेगावाट क्षमतामा बनाउने निर्णय भएको छ । सन् १९९४ मा यो अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई दिइयो । स्मेक २५ वर्षपछि नसक्ने भन्दै बाहिरियो ।
त्यसपछि २०६८ सालमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिइयो । उसले डोटीमा कर्मचारी बस्ने ठाउँ बनाएर काम पनि शुरू गरेको थियो । पछि थ्री गर्जेजले पनि हात झिक्यो । त्यसयता ओझेलमा रहेको यो आयोजनाले प्रधानमन्त्रीको भाषणपछि पुन: चर्चा पाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले गृहजिल्लामा यस्तो घोषणा गर्दा लगानी बोर्डका अधिकारी भने यस सम्बन्धमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । लगानी बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री देउवा नै हुनुहुन्छ ।
पश्चिम सेतीलाई कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने विषयमा बोर्डले काम गरेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउन अब ४ दिन बाँकी छ । प्रधानमन्त्री देउवाले घोषणा गरेअनुसार भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता गर्न लगानी बोर्ड आन्तरिक रूपमा तयार भइसक्नुपर्ने हो । तर, त्यस सम्बन्धमा कुनै तयारी नभएको बोर्डका अधिकारी बताउँछन् ।
बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले आयोजनाको पछिल्लो अध्ययन सम्पन्न भइसकेको बताए । उनका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदन बोर्ड सञ्चालक समितिमा पेश भइसकेको छ । ‘बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलगायत मोडेलमा केन्द्रित भएर आयोजनासम्बन्धी पछिल्लो अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । प्रतिवेदनमा यो आयोजना कुनकुन मोडलमा बनाउन सकिन्छ भनेर विभिन्न विकल्प दिइएको छ,’ उनले भने, ‘अब सञ्चालक समितिले जुन मोडालिटीबाट बनाउने भनेर निर्णय गर्छ, सोहीअनुसार निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ । तर, त्यस्तो निर्णय भइसकेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा यसमा सम्झौता हुने जानकारी पनि हामीलाई आइसकेको छैन ।’
चैत २१, म्याग्दी । दुई वर्षअघि २०७६ सालदेखि नेपाल सरकारले चीनसँग सीमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङस्थित कोरला नाकाको भौतिक संरचनाको काम अघि बढाउने बताएको भएपनि अझैसम्म शुरु भएको छैन ।
२०७६ फागुनमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन महानिर्देशक तोयम रायाले २०७७ वैशाखपछि कोरला नाकामा नेपालको तर्फबाट भौतिक संरचना निर्माण शुरू हुने बताएका थिए ।
कोरला नाकामा चीनले आफ्नोतर्फ सम्पूर्ण भौतिक संरचना तयार पारेको छ भने नेपालतर्फ अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कुनै सुरसार छैन ।
नेपालले नाकामा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाका साथै भन्सार, क्वारेन्टाइन लगायत एकीकृत संरचना विकास गर्ने बताइएपनि अहिलेसम्म काम अघि नबढ्दा सरकारको यो योजना अलपत्र परेको छ ।
छोटो दूरीमा पर्ने भएकाले कोरला नाका गण्डकी र छिमेकी प्रदेशका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुने देखिएको छ । उपल्लो मुस्ताङको भूगोललाई राम्रोसँग बुझेका लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल विष्टले यस क्षेत्रका लागि तातोपानी नाकाभन्दा कोरला नाका सहज हुने बताए ।
कोरला नाका सञ्चालन भए गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा चिनियाँ सामान सस्तो र सुलभ हुने उनको भनाइ छ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि मात्रै नभएको कोरला नाका सञ्चालनपछि पर्यटन व्यवसायमा पनि उल्लेख्य फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्ड मुस्ताङमै पर्ने हुँदा नाका खोलेपछि यहाँ चिनियाँ पर्यटक र तीर्थयात्री पनि बढ्ने अनुमान छ ।
त्यसैगरी, सोही नाका हुँदै भारतीय तीर्थयात्री चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर पुग्ने भएकाले भारतीय धार्मिक पर्यटकको आगमन बढ्ने मुस्ताङवासीको विश्वास छ ।
भौतिक संरचना निर्माणका लागि १ हजार ३४४ रोपनी जग्गा छुट्याइसकेको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले बताए ।
लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका बासिन्दालाई लक्षित गरेर वर्षको दुई पटक नाका खुला गरेर अन्तरदेशीय व्यापार मेलाका नाम दिने गरिएको छ । तर, अन्तरदेशीय मेला भनिएपनि नेपालबाट भने कुनै पनि सामान चीनतर्फ पठाउने वातावरण अझै नबनेको गुनासो स्थानीय व्यापारीको छ ।
बन्द होटेल खुले, चहलपहल बढ्यो
उपल्लो मुस्ताङमा रहेको नेपाल र चीनको सिमाना २४ नम्बर पिल्लर क्षेत्र मंसिरदेखि फागनुसम्म सुनसान भएको भए पनि चैतको सुरुवातसँगै कोरला नाका हेर्न आन्तरिक पर्यटकहरुको भीड बढेको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापक समिति लोमान्थाङका अध्यक्ष टासी गुरुङले जानकारी दिए ।
उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकासँग जोडिएको सिमाना हिउँले व्यापार, होटल व्यवसाय, विद्यालय, र सरकारी कार्यालय फागुनसम्म बन्द थिए । १५० घरधुरी रहेको लोमान्थाङमा एक दुई ओटा होटल मात्र खुलेका छन्, घर कुरुवाबाहेक सबै तल्लो मुस्ताङ, पोखरालगायतको क्षेत्रमा कार्यालय, विद्यालय सञ्चालन रहेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । त्यस्तै विकास आयोजनाको काम पनि चिसोको कारण ठप्प भएको उनको भनाइ छ ।
कोरला नाका, गुम्बा, गुफा, माटोको घरलगायतको कला संस्कृति हेर्न मार्चदेखि नोभेम्वरसम्म होटल लगायतको व्यवसाय चहलपहल हुन्छ भने यो चार महीना ३० ओटा होटलमध्ये एक÷दुई ओटा होटल सञ्चालन मात्र रहेको अन्य सुनसान रहेको होटल व्यवसायी समिति कोषाध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले बताए ।
वर्ष २०१९ मा लोमान्थाङमा पर्यटक तीन हजार ८२० पर्यटक आएको कोषाध्यक्ष गुरुङ जानकारी दिए । प्रवेश शुल्क महँगो हुँदा विगतभन्दा पर्यटक घटेको उनले बताए । २०१८ मा ३ हजार ९१८ जना पर्यटक आएका थिए ।
जोमसोमदेखि ११० किलोमिटर उत्तरतर्फ अवस्थित कोरला नाकामा सहज रुपमा यातायातको पहुँच पु¥याउन ७ ओटा प्याकेजमा दुई लेनको ग्राभेल सडक निर्माण काम चलिरहेको छ ।
भौतिक संरचना निर्माण गरेर तयारी अवस्थामा चीन : नेपाल मस्त निन्द्रामा
नेपाल चीनको सिमानामा चिनले सबै भौतिक संरचना निर्माण गरेर पूर्ण तयारीमा बसेको छ भने नेपालतर्फ भने कुनै तयारी गरेको छैन । भौतिक संरचना निर्माणका लागि १ हजार ३४४ रोपनी जग्गा छुट्याइसकेको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष राजु विष्टले बताए ।
चीनतर्फ दुई वर्षभित्र भौतिक संरचना तयार भएका छन् भने नेपालतर्फ कुनै सुरसार छैन । भौतिक संरचना निर्माण गरेर सिमामा भन्सार कार्यालय, नेपाली सेना, प्रहरी र कर्मचारी राख्ने विषयमा सरकारले कुनै चासो देखाएका छैनन् ।
लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका जनतालाई लक्षित गरेर वर्षको दुईचोटी नाका खुलाउँछ । तर नेपालबाट कुनै सामान पनि चीनतर्फ लाने वातावरण सिर्जना भएको छैन । नेपालले इलाका प्रहरी कार्यालय र भन्सार कार्यालय छोसेरमा राखेको छ ।
पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा परिचित मुस्ताङको उपल्लो मुस्ताङमा लोघेकर र लोमान्थाङ गाउँपालिकाका बासिन्दाको कला संस्कृति तिब्बतीयन संस्कृतिसँग मिल्छ । लोमान्थाङ आमेपाल राजाको माटोको दरवार, ऐतिहासिक गुफा, गुम्बा, माटोको घर, राजाका दरवार हेर्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका चहलपहल हुने कोरला नाकामा आर्थिक हिसाबले दुई देशको व्यापार विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन समयमै गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।
नाका खुलाउने कुरा सम्भाव्यता अध्ययन भ्रमणमा मात्र सीमित
चीनसँग नेपालका १६ हिमाली जिल्ला जोडिएका छन् । पछिल्लो समय नेपालले मुस्ताङको कोरला नाकालाई सम्भाव्यताको प्रमुख सूचीमा त राखेको छ तर, काम भने शुरु गरेको छैन । म्याग्दीको बेनी, मुस्ताङको जोमसोम र उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ हुँदै कोरला नाकासम्म सडक विस्तारलाई प्राथमिकता दिए पनि नाका खुलाउने बारे कुनै ठोस निर्णय नेपाल सरकारले गर्न सकेको छैन । सरकारको रवैया देखेर उपल्लो मुस्ताङवासीले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय नागरिक चाँडै नाका खुलोस् भनेर व्यग्र प्रतिक्षामा छन् ।
दशकअघि आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेको यो नाकामा त्यतिबेला नै आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गरिएको थियो । भन्सार, सीमा प्रशासन, क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट जस्ता प्रशासनिक कार्यालयहरु त्यसबेला नै स्थापना भएका थिए । ती कार्यालयहरु अहिले कामबिहीन छन् । जीर्ण अवस्थामा पुगेका छन् भने नाका पनि ठप्प छ ।
२४ नम्बर पिल्लर नजिक भवन निर्माण गरेर चिनियाँ पक्षले नाका खुलाउन आफू तयार रहेको संकेत त दिएको छ । तर, आवागमनलाई भने पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । चीनतर्फ १२ चक्के मालबाहक ट्रक चल्ने सडक पनि बनाएको छ । चीनको यो तयारी देख्दा नाका खुलाउन उत्सुक भएको पाइएपनि नेपालतर्फको वेवास्ताका कारण नाका सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीय र त्यहाँ पुगेर फर्कने गरेका पर्यटकहरुको भनाइ रहेको छ ।
दुई दिनअघि मात्र कोरला नाकामा पुगेर फर्किएका बेनीका नवराज पौडेलले चीनले नाकाको आफ्नो जग्गामा भन्सार, अध्यागमन कार्यालयदेखि कर्मचारी आवास गृहसमेत निर्माण गरिसकेको बताए । प्रशासनका अधिकारीहरुले नाकामा निगरानी बढाएका उनको भनाइ छ । तर नेपाल सरकारले भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । नाका खुलाउने सवालमा सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन भ्रमणलाई मात्र सीमित गराएको छ । नेता तथा मन्त्रीहरु नाकासम्म भ्रमणमा जाने र आश्वासन दिएर फर्कने मात्र गरेका छन् ।
लोमान्थाङको १४ हजार फिट उचाइमा रहेको कोरला विशाल मैदानी फाँटमा छ । व्यापारिक कारोबारका लागि प्रशासनिक र व्यापारिक संरचनाहरु निर्माण गर्न जग्गाको अभाव छैन । पोखराबाट कोरलासम्म २७० र मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोमदेखि ११३ किलोमिटर कच्ची सडकले जोडिएको छ ।
दुवै देशका लागि खुल्ला र पठार क्षेत्र रहेको कोरलाबाट तिब्बतको सागा शहर पुग्न ३० किलोमिटर र ढोङवासेन शहर पुग्न लगभग ५० किलोमिटरको दूरी छ ।
ढोङवाबाट कोरला नाकासम्मको सडक फराकिलो र स्तरीय रहेकाले नेपालसँग व्यापार गर्न सजिलो हुने लोमान्थाङबासी छेवाङ गुरुङको भनाइ छ ।
पर्वत । पर्वतको मोदी गाउँपालिका वडा नं २ देउपुरमा निर्माणाधीन चिस्सान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) साढे चार वर्षदेखि अलपत्र बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सालमा ५ करोड लागतमा निर्माण शुरू भएको कोल्ड स्टोरले पूर्णता पाउन नसकेको हो । ‘अफसिजन’मा फलफूल र तरकारी बजारमा पठाउने गरी कोल्डस्टोर निर्माणको अवधारणा ल्याइएको थियो ।
स्थानीय खेमबहादुर र बुद्धिकुमारी हमालको जग्गामा निर्माण थालिएको कोल्ड स्टोर एक तला बनेपछि अलपत्र बनेको छ । हमाल दम्पतीका नाममा रहेको जग्गा रकम निकासा आएपछि भुक्तानी गर्ने सहमतिमा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने सम्झौता भएर एक तला निर्माण गरिए पनि अहिले अपूर्ण संरचना समेत जीर्ण बनेको छ ।
स्थानीय प्रेमबहादुर हमाल, मानबहादुर पौडेल र मनोजकुमार शर्माको रोहवरमा हमाल दम्पतीको ७ आना १ दाम जग्गा १३ लाख ५० हजार रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरी तमसुक लेखिएको थियो । २०७४ वैशाख १७ मा लेखिएको तमसुकमा उक्त जग्गा गंगा तिमिल्सिनाको नाममा सोही वर्षको जेठ १५ भित्र पास गर्ने उल्लेख छ । तर न जग्गा पास भएको छ, न रकम नै दिइएको छ ।
निर्माण समिति अध्यक्ष गंगा तिमिल्सिनाले इस्टिमेट अनुसारको बजेट नआएकाले भवन निर्माणलगायत सबै काम अलपत्र परेको बताइन् । उनका अनुसार शुरूको वर्ष ५० लाख विनियोजन गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर २४ लाखभन्दा आएन । ‘क्रमिक रूपमा बजेट आउँछ भन्ने थियो । २४ लाख विनियोजन भएपछि काम शुरू गरिहाल्यौं,’ उनले भनिन्, ‘इस्टिमेट अनुसार बजेट नआएपछि काम अघि बढ्न नसकेको हो ।’
देउपुर पर्वतकै सुन्तला पकेट क्षेत्र हो । अहिले ४०–५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा विक्री गर्नुपर्ने सुन्तला चैतसम्म राख्न सके पाँच गुणासम्म बढी मूल्य पाइने आशामा किसान छन् । कोल्डस्टोर निर्माणका लागि स्थानीयले मोदी गाउँपालिका, प्रदेश र केन्द्रसम्मै गुहारेका छन् । तर अहिलेसम्म बजेट निकासा हुने संकेत नपाइएको वडाध्यक्ष विकास तिमिल्सिनाले बताए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम शर्मा पौडेलले भने कोल्डस्टोर अन्यत्र बनाउने तयारी भएको बताए । २ वर्षअघिको गाउँसभाले कोल्डस्टोर निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर उक्त स्थानमा जग्गा अपुग भएकाले अन्यत्र खोज्ने भनिए पनि काम हुन सकेको छैन ।
पर्वतका किसानले आलुको बीउ, सुन्तला, मकै, धानलगायत फसल पोखराका कोल्डस्टोरमा भण्डारण गर्न प्रतिक्विन्टल २ हजार रुपैयाँसम्म भाडा तिर्दै आएका छन् । कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि राजनीतिक नेतृत्वले चासो दिनुपर्ने किसानहरूको माग छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले मंसिर २९ गते २७ औँ महानगर दिवस मनायो । तर, २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन ताका तीनकुनेमा पार्क काम १ सय दिनभित्रै सुरु गर्ने दाबी गरेको मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले आफ्नो साढे ४ वर्षे कार्यकाल बिताईसक्दा पनि अझै काम सुरु गर्न सकेका छैनन् ।शाक्यले आफूले १ सय दिनमा गर्ने कामका १०१ सूचीमा ‘तीनकुनेमा अत्याधुनिक पार्कको निर्माण शुरु गर्ने’ भनेर लेखेका थिए । तर, बल्ल आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बजेट ल्याउँदा यस विषय समेटियो । अर्को आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा पनि उनले यो विषय समावेश गराए । तर, तीनकुने चउरको एउटा सिन्को पनि भाँचिएन ।आफ्ना उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै केही दिनअघि मेयर शाक्यले तीनकुनमा बुद्ध पार्क बनाउने आफ्नो योजना पूरा गर्न नसकेको स्वीकार पनि गरिसकेका छन् ।के हो विवाद ?तीनकुने चउर ४६ वर्षदेखि अलपत्र छ । त्यहाँ अत्याधुनिक बुद्ध पार्क बनाउन भनेर डिजाइन बनाइएको उहिल्यै हो । तर, मुआब्जाको विवाद भने टुंगिने संकेत नै देखिएको छ ।गत वर्ष नै मेयर शाक्यले मुआब्जामा देखिएको विवाद सुल्झाउन आफूले महानगरको तर्फबाट एक जना अधिकारी नै खटाएको दाबी गरेका थिए । ती अधिकारीले काम गरिरहेको र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ भित्रै मुआब्जा विवाद सकेर निर्माणको काम सुरु गर्ने दाबी मेयर शाक्यको थियो । तर, विवाद सुल्झिनुको सट्टा झन बल्झिएको छ । जग्गाधनीले चल्तीको मुल्यअनुसार मुआब्जा पाउनुपर्ने अडान छोडेका छैनन् । तत्कालीन नेपाल सरकारले २०३२ साल जेठ १४ गते जग्गाप्राप्ति ऐन अनुसार तीनकुनेको जग्गा अधिग्रह गरेपछि धेरै जग्गाधनीले पहिले नै मुआब्जा पाइसकेका छन् । तर, करिब २२ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी रहेको र उनीहरुले हाल चनलचल्तीको मूल्य अनुसार मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गर्दा पहिला लिएकाहरुले पनि हालको मूल्य अनुसारको मुआब्जा दाबी गरेको महानगरको भनाई छ ।अहिले करिब १४ रोपनी जति जग्गाको मुआब्जा चनलचल्तीको भाउ अनुसार दिँदा पहिला मुआब्जा बुझेकाहरुले पनि अहिलेको भाउ अनुसार हामीलाई पनि थप मुआब्जा चाहिन्छ भनेका छन् । यस विषयमा सम्बोधन हुने गरी महानगरले बजेट ल्याउने भनिएपनि डीपीआरको लागि मात्रै बजेट ल्याएको छ । अब बैशाखसम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था छ । विद्यासुन्दरको कार्यकाल अब मुस्किलले ५ महिना छ । यो अवधिमा उनले तीनकुने पार्कको शिलान्यास गर्ने सम्भावना छैन११ रोपनीको पैसा नै फिर्ताविवाद रहेको ३५ रोपनीमध्ये २१ रोपनीको मुअब्जा दिईसकिएको महानगरको दाबी छ । पछिल्लो समय सरकारले पठाएको १५ करोडमध्ये १० करोड ८० लाख वितरण भएको र बाँकी रकम फिर्ता भएको थियो । २०३२ साल जेठ १४ गते जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार उक्त ठाउँको जग्गा अधिग्रहण गरेपनि २०५९ असार ३२ मा मात्रै मुआब्जाको रकम तोकिएको थियो । त्यतिबेला प्रतिरोपनी ५१ लाख २० हजार रकम तोकेर निकासा गरिएको थियो । मुआब्जा वितरणका लागि १५ करोड निकासा भए अनुसार २०६४ माघ १४ देखि २०६६ माघ मसान्तसम्म २१ रोपनी ११ आना २ पैसाको मुआब्जा वितरण भएको छ । बाँकी जग्गा धनीले मुआब्जा बुझ्न नमानेपछि २०७० साउन २४ गते महानगरपालिकाले बाँकी रकम फिर्ता पठाएको थियो ।
सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइन २ वर्षमा पूरा गर्ने गरी ८ वर्ष अघि ठेक्का सम्झौता भयो । तर आयोजना ८ वर्ष पूरा हुँदासम्म अलपत्र छ । प्रसारण लाइन नबन्दा सिप्रिङ खोलालगायतको बिजुली खेर गइरहेको छ भने लगानीकर्ताले ५ वर्षदेखि करोडौं वार्षिक घाटा बेहोर्दै आउनु परेको छ ।
सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइन १३२ केभी क्षमताको हो । ठेकेदारको लापरबाही र सरकारको बेवास्ताले अहिलेसम्म निर्माण अलपत्र छ । प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी अरावली इन्फ्रा पावरले आर्थिक संकट देखाउँदै काममा ढिलाइ गर्दै आएको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दबाव दिएर काम गराउन सकेको छैन ।
सुरुमा ठेक्का सम्झौता भएको मितिले २ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने शर्त थियो । तर, ८ वर्ष बितिसक्यो । अझै प्रसारण लाइन कहिले पूरा हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । ठेकेदारसँग प्राधिकरणले ४ पटक सम्झौता नवीकरण गरेको छ । चौथो पटक थपिएको समयअनुसार २०७५ जेठमा काम पूरा हुँदै छ । तर, उक्त समयमा पनि प्रसारण लाइन पूरा हुने संकेत देखिएको छैन ।
२०६७ सालबाट निर्माण थालिएको प्रसारण लाइन सुरुका २ वर्ष तीव्र गतिमा अघि बढेको थियो । २०६९ देखि २०७३ चैतसम्म आर्थिक संकटको कारण देखाउँदै ठेकेदारले पूर्ण रूपमा निर्माण रोक्यो । यसबीचमा प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ ठेकेदार नियुक्त गर्ने तयारी थालेको थियो । नयाँ ठेक्कामा जाँदा लामो समय लाग्ने हुँदा थप ढिलो हुने कारण देखाउँदै त्यस क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने निजी प्रवद्र्धकले पुरानै ठेक्कालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका थिए ।
प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र ठेकेदारबीच भएको समझदारी अनुसार गत वैशाखबाट ठेकेदारले प्रसारण लाइन निर्माणको काम पुनः सुचारु गरेको छ, त्यो पनि अरावलीको नेपाली एजेन्ट बनेर मार्बुमा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको खानी खोला–१ जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूबाटै । उनीहरु आफैंले गरेको काम पनि सुस्त छ ।
ठेकेदारले निर्माण रोकेको समयमा जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणलगायत काम भने नरोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । निर्माणको प्रगति सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइनको ४० प्रतिशत काम पूरा भएको प्राधिकरणको दाबी छ । दोलखाको सिंगटीदेखि सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघु (४० किलोमिटर) सम्म १ सय २५ वटा टावर निर्माण गरिनेछ । टावर ठड्याउन ४० वटा फाउन्डेसन तयार भएको आयोजना प्रमुख राजन ढुङ्गेलले बताए । बाँकी टावरको फाउन्डेसन असारसम्म सकिने र तार तान्ने काम एक वर्षमा पूरा हुने बताए । उनका अनुसार सिंगटी र लामोसाँघुमा २ सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । आयोजना प्रमुख ढुङ्गेलले सामान आयातमा भन्सारको समस्याले पनि काममा ढिलाइ भइरहेको बताए ।
भारतीय कम्पनी अरावलीले काम नगरेपछि खानी खोला १ का प्रवद्र्धकहरू भारतमै पुगेर आफैं काम गर्ने गरी २०७१ सालमै सम्झौता गरेका हुन् । उनीहरूले फाउन्डेसनको काम सुरु गरे लगत्तै २०७२ वैशाखमा भूकम्प गयो । त्यसपछिको नाकाबन्दीले एक वर्ष काम ठप्प भयो । पुनः काम सुचारु गर्ने बेला थपिएको म्याद सकियो । लामो कसरतपछि थपिएको म्याद पनि सकिन लागेको हो ।
सिंगटीमा नयाँ सबस्टेसन निर्माण गर्ने र विद्यमान लामोसाँघु सबस्टेसनको स्तरोन्नति गर्ने प्राधिकरणले ढुंगेलले जानकारी दिए । प्रसारण लाइनको कूल लागत ४२ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । प्रसारण लाइन तयार भएपछि दोलखामा निर्माणाधीन ४० मेगावाटको खानीखोला–१, ३० मेगावाटको खानी खोला, २५ मेगावाटको सिंगटी, ११ मेगावाटको तल्लो खारेखोला, २४.१ मेगावाटको खारे खोला, १० मेगावाटको सिप्रिङ खोलाको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ ।
प्रसारण लाइन नभएको निहुँ बनाउँदै निर्माणाधीन आयोजनाहरूको काम पनि सुस्त छ । त्यसैगरी आयोजनाको लागतसमेत बढिरहेको प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् ।
