नागरिक दैनिक

फाल्गुन २०७८

कोभिडका कारण म्याद थपिए आयोजनाः प्रगतिको आधारमा ठेक्का तोड्ने वा म्याद थप्ने निर्णय

थपिएको समयमा काम नगरेर आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारको म्याद थप गर्नुको सट्टा ठेक्का नै रद्द गर्ने सरकारी तयारी छ। सडक विभागका महानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीको कारण म्याद थपिएका आयोजना थप समयमा पनि निर्माण सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारको म्याद...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधनमा विवाद

सरकारले काम सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न सजिलो हुने गरी सार्वजनिक खरीद ऐनमा १३औं संशोधन गरेको छ । यो ऐन हरेक वर्ष संशोधन हुने गरेको छ । तर, जति नै संशोधन भए पनि आयोजनाहरूको कामको प्रगति भने सन्तोषजनक हुन सकेको पाइँदैन । ऐन संशोधनपछि करीब २ हजार ८ सय आयोजनाको म्याद थप हुने बताइन्छ । विविध कारणले समयमा काम सम्पन्न नभएका आयोजनाको म्याद थप्नु आवश्यक नै होला तर बारम्बार यसरी म्याद थपिने र त्यसबाट ठेकेदारले लाभ पाउने अनि मुलुकलाई घाटा हुने काम भने हुनु हुँदैन । त्यसैले सबै आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप्नुभन्दा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा मात्रै म्याद थप गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका एकाधबाहेक कुनै पनि काम समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । मोबिलाइजेशनको रकम लिएर विभिन्न बहाना बनाउँदै काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । कामै नगर्ने वा गुणस्तरविहीन काम गर्ने कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राख्ने गरेको पनि छ । तर, कुनै कम्पनी कारबाहीमा परे अर्को कम्पनीबाट काम गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा यस्तो बदमासी रोकिएको छैन । ठेकेदार कम्पनीहरूले सरकारलाई दबाब दिएर म्याद थप्न लगाउने गरेको समेत पाइन्छ । तर, निर्माण व्यवसायीहरूका विभिन्न मागमध्ये म्याद थपको माग पूरा गरिएको छ, अन्य मागमा भने सरकारले वास्ता गरेको छैन । पर्याप्त अध्ययन गरी व्यावहारिकतालाई समेत हेरेर खरीद ऐनमा रहेका समस्या हटाउनु आवश्यक छ र म्यादथपका लागि कार्यविधि नै बनाउनु परिणाममुखी हुने देखिन्छ । आयोजना सम्पन्न भएर पनि कैयौं कम्पनीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । यस्तो रकम ६० अर्बभन्दा बढी रहेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । काम सम्पन्न भएको महीनौंसम्म पनि भुक्तानी नपाउनु भनेको अन्याय नै हो । सरकारले स्रोतको अभाव भन्दै रकम दिन आनाकानी गरेको देखिन्छ । यद्यपि सरकारले अन्य शीर्षकका खर्च भने रोकेको छैन । कम्पनीले भुक्तानी नपाएपछि त्यसको असर भनेको अन्य आयोजनाको काम अघि नबढ्नु हो । सरकारले भुक्तानी नदिए पनि ठेकेदार कम्पनीले रकम खर्च गरिसकेको हुन्छ । त्यो रकम भुक्तानी नपाउँदा उसले कतै ब्याज तिर्नुपर्ने हुन सक्छ भने कतै उधारो बाँकी रहेको हुन सक्छ, आफ्ना कामदारलाई तलब दिन नसकेको हुन सक्छ । यस्तोमा उसले नयाँ आयोजनामा काम शुरू गर्न सक्दैन । सरकारले दिने मोबिलाइजेशन रकम काम थाल्न पर्याप्त नहुन सक्छ । त्यसैले निर्माण व्यवसायीले बाध्य भएर आन्दोलन गर्ने वा आन्दोलनको चेतावनी दिने गरेको पाइन्छ । यस्तो चेतावनी दिए पनि र बारम्बार सरकारी प्रतिनिधिसँग भुक्तानीका लागि आग्रह गरे पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले सरकारले आयोजनाको म्याद थप्नुमात्र समाधान होइन । म्याद थप गर्दा सरकारले पर्याप्त अध्ययन गरेको पाइँदैन । कुन आयोजनाको काम कति बाँकी छ, त्यो पूरा गर्न कति समय लाग्छ, काम केले गर्दा अड्किएको हो र त्यसलाई कसरी खुलाउन सकिन्छ भन्ने जस्ता पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । आयोजनाको औचित्य र अवस्था हेरेर कति समय थप्ने हो निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ । तर, सरकारको काम जहिले पनि हचुवा मात्रै हुने गरेको छ । कि म्याद नै नथप्ने कि सबैको म्याद थप्ने काम सरकारले गरिरहेको पाइन्छ जुन सरासर गलत अभ्यास हो । आयोजनाको मूल्यांकन गरेर कति समय लाग्न सक्छ त्यसको वास्तविकता बुझेर आयोजनाअनुसार म्याद थप्नु प्रभावकारी हुने देखिन्छ । त्यस्तै कस्तो कम्पनीलाई कतिओटासम्म ठेक्का लिन दिने भन्ने व्यवस्थामा पनि चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । निश्चित कम्पनीलाई फाइदा हुनेगरी मापदण्ड बनाइएको आरोप छ । यसो हो भने त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार मानिनुपर्छ । कुनै ठेकेदारले धेरै आयोजना ओगटेर बस्ने र केही ठेकेदारले कामै नपाउने अवस्थाले पूर्वाधार निर्माणको कामलाई गति दिन सक्दैन । पटकपटक संंशोधन भए पनि यसले सार्वजनिक खरीदका बेथितिलाई सुधार गर्न र सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यद्यपि यसमा हुने केही गलत अभ्यासलाई भने रोक्ने पनि देखिन्छ । त्यसैले पर्याप्त अध्ययन गरी व्यावहारिकतालाई समेत हेरेर खरीद ऐनमा रहेका समस्या हटाउनु आवश्यक छ र म्यादथपका लागि कार्यविधि नै बनाउनु परिणाममुखी हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको तयारी

विराटनगर । कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का अवधि थप नगर्ने चेतावनी दिएको छ । पटक–पटक म्याद थप गरेर काम गर्ने अवसर दिँदा अनेक बहाना गरेर तीन आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतसम्म पनि काम नगर्ने ठेकेदारलाई तत्काल कामको प्रगति बढाउन चेतावनी पनि दिइएको छ । काम ढिला गर्ने २५ भन्दा बढी निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईंले पूँजीगत खर्च बढाउन र रोकिएका काम सम्पन्न गर्न भइरहेको कठिनाइको विषयमा जानकारी लिए । सो क्रममा उनले मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम तत्कालै गरिने तर निर्माण कम्पनीले पनि सोही अनुसार काम तीव्र बनाउनुपर्ने बताए । ‘मन्त्रालयले तीनपटकसम्म म्याद थपेका निर्माण कम्पनीको पुन: म्याद थप्ने प्रस्ताव म क्याबिनेटमा लान्नँ,’ चापागाईंले निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई भने, ‘काम गर्ने जिम्मा तपाईंहरूको हो । निर्माण कम्पनीको समस्या पनि बुझेका छौं तर सम्झौताअनुसार काम गर्ने त तपाईंहरूले नै हो ।’ मन्त्रालयका सचिव मोहनराज चापागाईंले पनि बहाना देखाएर काम रोक्न नहुनेमा जोड दिए । ‘कन्ट्र्याक डकुमेन्टमा साइट हेरेर मात्रै ठेक्का हाल्नु भनेर बकाइदा भनेको छ । भौगोलिक कठिनता लगायत अन्य विषय ल्याएर काम रोक्न पाइँदैन । साइट क्लियरेन्स र बिल पेमेन्टको कुरामा हामीले सहयोग गर्छौं,’ चापागाईंले भने, ‘म्याद थप्नुपर्ने कारण के ? जहिले पनि कोभिड ? पानी पर्‍यो भनेको छ । यो त जहिल्यै आउने कुरा हो ।’ सचिव चापागाईंले सार्वजनिक खरीद ऐनको ११औं र १२औं संशोधनले म्याद थपलाई सहयोग गरेको भए पनि अब म्याद थप्न समस्या हुने बताए । ‘हामी २०७९ सालको अन्तिममा छौं । अब दुईओटै संशोधनले छुँदैन । कतिपय ठेक्काको ५औं पटकसम्म म्याद थप गरिएको छ । एक–दुईपटक पो हुन्छ, कतिपटक थप्ने ?,’ उनले भने, ‘अब पेनाल्टी लाग्छ । म्याद थपको विषयलाई लिएर हाम्रो द्वन्द्व हुने अवस्था छ । दुईवटा म्याद थप गरिसकेपछि तेस्रोमा जानसक्ने अवस्था छैन । कानूनको विषयलाई हेरेरै तपाईंहरूले ठेक्का लिनुभएको हो ।’ उनले निर्माण व्यवसायीको समस्याबारे आफू जानकार रहेको र समाधानमा लागिपर्ने पनि बताए । ‘समयमै पेमेन्ट भएन भने तपाईंहरूले काम गर्न सक्नुहुन्न । युक्रेन युद्ध र कोभिडको समस्या पनि थाहा छ । तर, ठेक्का लिइसकेपछि काम गर्नुपर्ने तपाईंहरूको बाध्यता हो,’ सचिव चापागाईंले भने, ‘कसैले काम गरेर पनि पैसा नपाउने अवस्था देखिएको छ । कसैले आयोजनामा पर्याप्त पैसा भएर पनि काम नहुने अवस्था छ । त्यसो हुनु भएन ।’ उनले तीन वर्षमा ३० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गर्ने निर्माण कम्पनीको विषयमा फरक तरिकाले सोच्ने पनि बताए । ‘हामीले ३ वर्षसम्म पनि ३० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हुनेको बारेमा केही न केही निर्णय गरेर जानुपर्ने सोचेका छौं,’ चापागाईंले भने, ‘हाम्रो डिसिजन भनेको बैंकलाई पत्र लेख्ने र कारबाही गर्ने नै हुन्छ ।’

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

कोभिडका कारण म्याद थपिए आयोजनाः प्रगतिको आधारमा ठेक्का तोड्ने वा म्याद थप्ने निर्णय

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

कोभिडका कारण म्याद थपिए आयोजनाः प्रगतिको आधारमा ठेक्का तोड्ने वा म्याद थप्ने निर्णय

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८