स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को को वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक गर्दैछन्।स्थानीय सरकारले १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले शुक्रबार २०७९/०८० को बजेट ल्याउँदैछन्।
काठमाडौँ – चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चार महिना बितिसक्दा पनि २३ पालिकाले वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण पेस गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस भएको बजेट असार मसान्तसभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस भएको तथा पारित भएको विवरण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन […]
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार १० असारभित्र स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गरी सभामा पेस गरेको बजेट तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय सभाले आवश्यक छलफल र...
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार ७५३ वटै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्नेमा ७०२ स्थानीय सरकारले मात्र बजेट ल्याएका छन् । ६ वटै महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिकालगायत २६७ नगरपालिका र ४३५ गाउँपालिकाले शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार महानगर तथा उपमहानगरलगायत २९३ नगरपालिकामध्ये […]
यहाँका दशवटै स्थानीय तहले आव ०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । बरेङ गाउँपालिकाले सोमबार, जैमिनी नगरपालिका, ताराखोला गाउँपालिका र बडिगाड गाउँपालिकाले बिहीबार र अरु पालिकाले शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले असार १० भित्रै स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने सयमसीमा तोकिदिएको छ । बजेटको प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालनलगायत छन् ।कतिपय पालिकाले उद्यमशिलताको विकास, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनातिर बढी जोड दिएका छन्
बागलुङ– बागलुङका दसवटै स्थानीय तहले आव ०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । बरेङ गाउँपालिकाले सोमबार, जैमिनी नगरपालिका, ताराखोला गाउँपालिका र बडिगाड गाउँपालिकाले बिहीबार र अरु पालिकाले शुक्रबार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले असार १० भित्रै स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने सयमसीमा तोकिदिएको छ । बजेटको प्राथमिकतामा […]
काठमाडौँ । देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि शुक्रबार ७ सयले नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । विभिन्न किचलो र तयारी नपुग्दा आदि कारणले ५३ वटाले पूर्वनिर्धारित मितिमा बजेट ल्याएनन् । स्थानीय तहले हरेक आर्थिक वर्षको असार १० मा नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन […]
काठमाडौँ : ५६ वटा स्थानीय सरकारले तोकिएको समय अर्थात् १० असारमा नै बजेट ल्याएका छन्। ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ६९७ ले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।यसरी बजेट ल्याउने १ नं प्रदेशका १३, मधेशका ६, बागमतीका १०, गण्डकीका ६, लुम्बिनीका ५, कर्णालीका ४ र सुदूरपश्चिमका १२ स्थानीय तहले बजेट ल्याएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार १० असारभित्र स्थानीय सरकारले बजेट नीति कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
आज असार १० गते । संविधानतः ७५३ वटा स्थानीय तहहरुले नै असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आय व्ययसहितको वित्तीय खाका (बजेट) ल्याउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम आज स्थानीय सरकार अर्थात् स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याउँदैछन् । केही पालिकाहरुले भने असार १० गते अगावै बजेट ल्याइसकेका छन् । यस्तै केहीले भने शुक्रबार १० बजेसम्मका घोषणा गरिसकेका छन् । हालसम्म प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ५ वटा प्रदेशबाट कुल १० वटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सम्बन्धित पालिका
सभामा पेश गरेकै दिन बजेट पारित गरेका गाउँ/नगरपालिकाहरुले अझै रातो किताब छाप्न सकेनन् ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले भन्छ– बजेट र कार्यक्रमसहित सात दिनभित्रै अख्तियारी दिनुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरित गाउँ/नगरसभाबाट बजेट ल्याउने गरेका स्थानीय तहहरुले खर्च पनि त्यसैगरी गर्ने गरेका छन् ।वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी दिनुपर्ने व्यवस्थालाई केही […]
काठमाडाैं: मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय सरकार मध्ये ६९ वटाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्। कतै जनप्रतिनिधि बीचको विवाद तथा कतै प्राकृतिक विपद्को जोखिम कायमै रहेकाले बजेट पेस गर्न नसकेको गाउँपालिका महासंघले जनाएको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐन स
