प्रदेशहरूले गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मै पाउनुपर्ने ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी रहेको देखिएको छ । आव सकिएसँगै पुराना सबै खाता बन्द भइसकेका छन् तर प्रदेश कार्यालयहरूमा भने कार्य सम्पन्न प्रगति प्रतिवेदनसहित भुक्तानी माग गरिएका निवेदनको चाङ छ । वर्षान्तमा हतारहतार कागजात तयार पार्ने र बजेट निकासा माग्ने परिपाटीका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । गत वर्षको खर्च चालु आवको बजेटबाट कसरी निकासा लिने भन्ने अन्योलमा अहिले प्रदेश सरकारहरू देखिन्छन् ।
