राष्ट्र बैंकका सेकेन्डह्यान्ड कम्प्पुटर, ल्यापटप लिलाम बिक्रिमा

सम्बन्धित सामग्री

लघुवित्तमा कर्जा सदुपयोगिता र कानूनी व्यवस्था

लघुवित्त सेवा भन्नाले साधारण अर्थमा ससानो आकारमा प्रदान गरिने वित्तीय सेवा हो । लघुवित्त सेवा भन्नु नै विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी प्रदान गरिने वित्तीय सेवाको रूपमा बुझिन्छ । लघुवित्त सेवाको उद्देश्य नै गरीब, बेरोजगार, विपन्न, दलित, शोषित, पीडित तथा महिला वर्गलाई प्रदान गरिने वित्तीय सेवा हो । लघुवित्त सेवा भन्नेबित्तिकै ससानो कर्जा विनाधितो, समूह जमानत, किस्ताकिस्तामा असुली, उत्पादनमूलक प्रयोजनका लागि छोटो अवधिको कर्जा प्रवाह, ससानो अंकमा पनि बचत संकलन गर्नु, अनिवार्य बचत र सामूहिक बचत, वित्तीय सेवाका साथै गैरवित्तीय सेवाजस्तै वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने, शीप विकास तालीम, विशेष गरी कर्जा बीमा, सदस्यको जीवन बीमा, परियोजना बीमा तथा स्वास्थ्यबीमा सेवा आदि पर्छन् । लघुवित्त सेवाको पोकाभित्र कर्जा, बचत, बीमा, विप्रेषण सेवाका साथै गैरवित्तीय सेवाहरूसमेत समावेश हुने भए पनि लघुकर्जा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेवा हो । लघुकर्जा विनाधितो समूह जमानतमा प्रदान गर्ने गरिन्छ । समुदायमा रहेका विपन्न समुदायमा लघुवित्त संस्थाले प्रदान गर्ने लघुकर्जाको महत्त्व धेरै हुन्छ । उनीहरूलाई ठूला बैंक वित्तीय संस्था र साहूमहाजनले कर्जा दिन विश्वास गर्दैनन् किनकि उनीहरूसँग बैंकबाट कर्जा लिन धितो हुँदैन, प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने ज्ञान र क्षमता हुँदैन । त्यसैले विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा दिने हो र साँच्चिकैै उनीहरूको उत्थान गर्ने हो भने उनीहरूलाई वित्तीय सेवाको पहुँचमा ल्याउने लघुवित्त सेवा एक अचुक अस्त्र हो भन्न सकिन्छ । लघुवित्त सेवाको योगदान नेपालमा लघुवित्त सेवा शुरुवातपूर्व करीब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको गरिबी हाल २० प्रतिशतमा झर्न सफल भएको छ । यसमा लघुवित्त सेवाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । विपन्न तथा गरीब वर्गलाई ऋण सेवा, घरदैलोमै वित्तीय सेवा, आर्थिक क्रियाकलापमा भएको वृद्धि, विपन्न समुदायमा बचत गर्ने बानीको विकास, परिवार तथा समाजका आर्थिक क्रियाकलापमा महिला सहभागिताको वृद्धि, स्वरोजगारी, उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसरमा भएको वृद्धि, सामूहिक भावना र उत्तरदायित्वको विकास, महिला सशक्तीकरण आदिमा यसको योगदान रहेको छ । लघुवित्त सेवाकै कारण नेपाली समाजमा व्यापक रूपमा रहेको अनौपचारिक वित्तीय प्रणाली तथा साहुमहाजनको थिचोमिचोबाट विपन्न समुदायलाई औपचारिक वित्तीय प्रणाली ल्याउने महत्त्वपूर्ण कार्य लघुवित्त सेवाबाट भएको छ । परम्परागत रूपमा नेपाली समाजमा लगानी पूँजीको अभावमा रहेको हलिया, कमैया, बालीघरे, अधिया, वस्तु साटासाटको सट्टा औपचारिक बैंकिङ पद्धतिको स्थापना हुँदै गएको छ । लघुवित्त संस्थामार्फत शुरूमा समूहको जमानतमा प्रतिव्यक्ति रु.५००० कर्जा दिने गरेकोमा हाल विनाधितो समूह जमानतमा तथा धितो लिएर प्रतिव्यक्ति ७ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न थालिएको छ । यी संस्थाहरूबाट कर्जा लिएर धेरै विपन्नले स्वरोजगार हुँदै उद्यमशीलताको विकास भएको छ । केही वर्ष अगाडिसम्म अरूको बाख्रा, सुँगुर, भैंसीका पाडी अधियामा पालेर दु:ख गर्ने, अरूको रिक्सा भाडामा लिएर चलाउनेहरू लघुवित्तको सेवापछि आज आफैले फार्म चलाएर मालिक बन्न सफल भएका छन् । हिजोसम्म एक दर्जन चुरा र पोते लगाउन श्रीमान् तथा सासू ससुरासँग खर्चको लागि हात थाप्ने गृहिणी महिलाहरू, घरबाहिर हिंड्दा घुम्टो ओढेर हिंड्ने, घरमा श्रीमान् तथा कुनै लोग्ने मानिसको अनुपस्थितिमा कुनै पनि आर्थिक निर्णय लिन नसक्ने र आफूलाई कमजोर महसुस गरेर बस्ने महिलाहरू अहिले लघुवित्त संस्थाद्वारा गठन भएका समूहमा आबद्ध भएर बचत गर्न सिकेका छन्, समूहमा बसेर आर्थिक क्रियाकलापका बारेमा छलफल गर्ने गर्छन्, कसले के व्यवसाय गर्दा, कसरी गर्दा सफल भयो भनेर छलफल गरेर सिक्ने गर्छन् । लघु कर्जाको सदुपयोग गर्न गराउन लघुवित्त सेवासँग सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरू, लघुवित्त ग्राहक, सेवाप्रदायक लघुवित्तका संस्थापक, व्यवस्थापक, फिल्ड कर्मचारीलगायत सबैले लघुकर्जाको पूर्ण सदुपयोग गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु र वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यसले गर्दा समूहमा अरूको देखासिकी गर्दै स्वरोजगार बन्न प्रेरणा मिलेर अगाडि बढेका छन् । कोही सफल उद्यमी बन्दै अरू बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सफल भएका छन् । उद्यमव्यवसायबाट गरेको आम्दानी आफ्ना नाममा बचत खाता खोलेर जम्मा गरेका छन् । फलस्वरूप आर्थिक कारोबारमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै परिवारको सफल नेतृत्व गरेका पर्याप्त उदाहरण पाइन्छन् । यति मात्रै नभएर कुन बैंकमा कुन बचत खातामा धेरै ब्याज पाइन्छ, कर्जाको ब्याज कहाँ सस्तो पर्छ, व्यवसायमा कति कर्जा आवश्यक पर्छ, कर्जा कसरी तिर्नुपर्छ, समूहमा कर्जा विश्लेषण गरेर समूह सदस्यलाई सिफारिस गर्ने नगर्ने, समूह केन्द्र व्यवस्थापन नियन्त्रण गरेर समुदायमा नेतृत्व गर्ने जस्ता कुरा सिकेका छन् । सामुदायिक क्रियाकलापमा महिला सहभागिता लघुवित्त शुरुवातभन्दा अगाडिको तुलनामा धेरै प्रगति भएको छ । हिजो समूह तथा केन्द्रको नेतृत्व गर्ने महिलाहरू आज देशका तीनवटै तहका सरकारको निर्वाचनमा विजयी भएर विधायिका सदस्यसमेत बनेका छन् । परिवारमा महिलाको सक्रियता बढेसँगै बालबच्चाको शिक्षा र महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव परेको पाइएको छ । यस अवधिमा नेपालले उल्लेखनीय अंकमा सुधार गरेको बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, स्कुलमा बाल भर्ना दर, स्कुल छोड्ने दर, छोराछोरीको समान शिक्षा जस्ता कुराहरूमा लघुवित्त सेवाको प्रत्यक्ष योगदान रहेको छ । यसै कुरालाई मनन गरेरै संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विश्वका सबै राष्ट्रले गरिबी निवारणका लागि लघुवित्त सेवालाई प्रमुख अस्त्रकै रूपमा स्वीकारेको मान्न सकिन्छ । कर्जाको सदुपयोगिता समुदायमा रहेका विपन्न व्यक्ति परिवारसँग काम गर्न सक्ने क्षमता, शीप, कला, समय हुन्छ तर लगानी गर्न पूँजी हुँदैन । विपन्नलाई पूँजी तथा कर्जा दिँदा उनीहरूले गर्न सक्ने उद्यमका लागि नै प्रदान गर्न आवश्यक छ । कर्जा लिनेले जे परियोजनाका लागि कर्जा लियो त्यही परियोजना सञ्चालन गर्ने र कर्जा दिनेले जे परियोजनालाई दिएकोे हो सोेही परियोजना सञ्चालन गर्न लगाउने, त्यसको अनुगमन गर्ने र दुरुपयोग गरे कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने कार्य नै कर्जा सदुपयोगिता हो । यसको लागि माग भएको कर्जा परियोजना, कर्जा लिने व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, पारिवारिक अवस्थाको विश्लेषण जरुरी हुन्छ । सही विश्लेषण नगर्दा कर्जा दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । विपन्नतामा हुने अभावका कारण उनीहरूको हातमा सहजै कर्जा प्राप्त हुँदा कर्जाको दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै रहन्छ । त्यसैले विपन्न समुदायमा लघुकर्जा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि पारिवारिक तथ्यांक संकलन गरी परिवारको आम्दानी, भूस्वामित्व, रोजगार, परिवार सदस्य विवरण, अन्य वित्तीय संस्था तथा अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा कारोबार गरे नगरेको, आर्थिक कारोबारको अवस्थाजस्ता सूचक विश्लेषण गर्नुपर्छ । पहिचान गरिएका वास्तविक विपन्न, गरीब, दलित, जनजाति, सुकुम्बासी, बेरोजगार र अन्य वित्तीय संस्थाबाट सेवा नपाएका विपन्न परिवारका महिलालाई समूहमा आबद्ध गराएर मात्रै कर्जा दिनुपर्छ । समान आर्थिक अवस्थाका, एकअर्कामा विश्वास गर्ने, अलगअलग परिवारका तथा एक आपसमा नाता नपर्ने, एकअर्काको आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी लिनसक्ने र एकै गाउँटोलका स्थायी बासिन्दाबाट गठन भएका समूहलाई ७ दिनसम्म अनिवार्य समूह प्रवेश तालीम प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्जा माग गर्दा जुन परियोजना तथा प्रयोजनका लागि कर्जा माग गर्‍योे, कर्जा प्रस्ताव स्वीकृत भयो कर्जा लगेपछि त्यही काम परियोजना सञ्चालन गरेर कर्जा सदुपयोगिता गर्न अनिवार्य रहेको सिकाउनुपर्छ । कर्जा सदुपयोगिताको लागि कानूनी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५६ मा कर्जा रकमको सदुपयोगसम्बन्धी अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले जुन प्रयोजनका लागि ऋणीलाई कर्जा दिएको हो उक्त प्रयोजनमा ऋणीले कर्जा रकम सदुपयोग गरेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा अनुगमनको तालिका बनाई त्यसबमोजिम नियमित अनुगमन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसै गरी, सोही ऐनको दफा ५७ मा कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । यसको उपदफा १ मा ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाकाभित्र कर्जा र त्यसमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा दफा ५६ बमोजिम अनुगमन गर्दा ऋणीले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो उक्त प्रयोजनमा नलगाई दुरुपयोग गरेको देखिएमा कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवाब्याज असुलउपर गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै उपदफा २ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षण कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडी दिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट सुरक्षणको मोल घट्न गएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले निश्चित म्याद दिई त्यस्तो ऋणीलाई थप धितो सुरक्षण राख्न लगाउन सक्नेछ र ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकेको म्यादभित्र थप धितो सुरक्षण राख्नु पर्नेछ । उपदफा (२) बमोजिम ऋणीले थप धितो नराखेमा वा राखेको धितो सुरक्षणबाट साँवा ब्याज असुलउपर हुन नसकेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको स्वामित्वमा रहेको वा ऋणीको हक लाग्ने अन्य चलअचल सम्पत्तिबाट प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो साँवाब्याज असुलउपर गर्न सक्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा गरिएको छ । यसै गरी बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ मा कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरुपयोग गर्नु वा गराउनु हुँदैन । कर्जाको सदुपयोग नगर्नु तथा दुरुपयोग गर्नुलाई बैंकिङ कसुर भएको मानिन्छ । यस्तो बैंकिङ कसुर गर्नेलाई सोही ऐनको दफा १५ मा दण्डसजायको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ८ बमोजिम कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई १५(२) बमोजिम बिगो भराई त्यसअनुसार १ वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद र बिगो बराबर जरीवाना सजायको व्यवस्था रहेको छ । यसै गरी नेपाल राष्ट्र बैंक एकीकृत निर्देशिका २०७९ अनुसार ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त कर्जालाई खराब कर्जा घोषणा गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा खर्च लेख्नुपर्छ । निष्कर्षमा नेपालको गरीबी न्यूनीकरण, आर्थिक तथा सामाजिक विकासको क्रममा लघुवित्त सेवाले पुर्‍याएको योगदान अतुलनीय रहेको छ । विपन्न वर्गमा सहजरूपमा वित्तीय सेवा पुर्‍याउन, वित्तीय साक्षरता वृद्धि गर्न, महिला सशक्तीकरणमा वृद्धि गर्न, समग्रमा सामाजिक आर्थिक विकास गर्न लघुवित्त सेवाको उत्तम विकल्प हालसम्म देखिएको पनि छैन । लघुवित्त सेवाक्षेत्रमा हाल देखिएको विकृति, विचलन तथा चुनौतीको कारक तत्त्व लघुकर्जाको सदुपयोगितामा आएको ह्रास नै हो भन्दा अन्यथा नहोला । तसर्थ लघु कर्जाको सदुपयोग गर्न गराउन लघुवित्त सेवासँग सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरू, लघुवित्त ग्राहक, सेवाप्रदायक लघुवित्त संस्थाका संस्थापक, व्यवस्थापक, फिल्ड कर्मचारीलगायत सबैले लघुकर्जाको पूर्ण सदुपयोग गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नु र वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो । लेखक लघुवित्त र लघुबीमा क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

जमानीकर्ताले दायित्व तिरेमा कालोसूचीमा नपर्ने : सर्वाेच्चको आदेश कार्यान्वयन

नेपाल सरकारले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को पहिलो संशोधन विधेयक २०७६’ संसद्मा पेश गरे तापनि उक्त विधयेक छलफल तथा पारित नभई निष्क्रिय भयोे । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ कानून विशेषत: बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनमा समसामयिक संशोधनको विधेयक पेश गर्ने नीति लिएको पाइन्छ । तर, व्यवहारमा ती कानून हालसम्म संशोधन भएका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नियम, विनियम, आदेश, निर्देशन तथा सूचनाहरूमा समयसमयमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८० लाई मिति २०८०/८/१३ मा जारी गरेको निर्देशनबाट इ.प्रा. निर्देशन नं. १२ को बुँदा ९ मा उपबुँदा (३) को (घ) मा संशोधन गरेको छ र यसै विषयमा सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट लुम्बिनी बैंक लि.वि.संगीता त्रिपाठी (ने.का.पं.२०७३ नि.नं. ९६४६) बाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश र उक्त आदेशबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको जमानतदाताका हकमा केही सुविधा तथा सहुलियत प्राप्त भएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीबाहेक कुनै तेस्रो व्यक्तिसँग धितो वा जमानीको लिखत गरी ऋण तिर्ने प्रतिबद्धता लिन सक्छ । यसरी जमानी बस्ने व्यक्तिले आफ्नो जमानीको सीमा तोकी वा नतोकीकन पनि जमानी दिन सक्छ । सीमा तोकी वा कुनै निश्चित जेथा वा रकम उल्लेख गरी दिइने जमानीमा जमानी बस्ने व्यक्तिको दायित्व उक्त सीमा वा जेथा वा रकमसम्म मात्र सीमित हुन्छ । तर, कुनै सीमा नतोकी दिइने जमानतमा, ऋणीले आफ्नो शर्त वा करारअनुरूप दायित्व पूरा नगरेमा जमानत दिनेको दायित्व ऋणीको दायित्वको हदसम्म सीमित हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ ले जमानतदातालाई ऋणीसरहको व्यवस्था रहे भएकोमा, सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट भएको जारी निर्देशनात्मक आदेश र उक्त आदेशबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनले जमानतदाताको हकमा थप सतर्कता अपनाई ऋण असुली गर्नुपर्ने स्थितिको सृजना भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जा रकमको साँवाब्याज नबुझाउने ऋणीका विरुद्धमा लिलामीको कारबाही गर्न सक्छ । बैंकहरूले लिलामीको कारबाही गर्दा कानूनले नै प्रदान गरेको ऋणी तथा जमानी बस्ने व्यक्तिको हकअधिकारको समेत ख्याल राख्नुपर्नेमा त्यो नभइरहेको भन्ने व्यापक गुनासो रहेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूले गल्ती गर्ने अर्थात् कानूनी संरक्षणको नाममा धितो लिलाम तथा लिलाम सकारको प्रक्रिया रीत नपुर्‍याई अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सर्वोच्च अदालतले विभिन्न फैसलामार्फत निरुत्साहित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले बैंकको कर्जा असुलीका सन्दर्भमा तेस्रो पक्ष जमानीकर्ताको दायित्व, ब्याजदर सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला बैंकिङ क्षेत्र विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विशेष ध्यान दिनु जरुरी रहेको छ । लुम्बिनी बैंक लिमिटेडविरुद्ध संगीता त्रिपाठीको मुद्दामा जमानीकर्ताको दायित्वका सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । उक्त आदेशमा ‘जमानीको सिद्धान्तअनुसार मुख्य कारणीले तिर्नुपर्ने ऋण निजबाट असुलउपर नभएमा वा वहन गर्नुपर्ने दायित्व निजले पूरा गर्न नसकेमा जमानतकर्ताले कबुल गरेको रकम निजले लेखिदिएको सुरक्षणबाट असुलउपर गरी दायित्व वहन गराइन्छ । यसरी जमानीकर्ताको दायित्व असीमित हुने नभई जमानी बसेको अंकसम्म सीमित हुने हुन्छ । जमानीको दायित्व निजले कबुल गरेको रकमको हदसम्म मात्र सीमित हुने हुँदा जमानीकर्ताले आफूले कबुल गरेको रकम तिरे बुझाएमा त्यसबापत निजले सुरक्षणका रूपमा दिएको धितो फरफारक हुन सक्दैन भन्न मिल्दैन । जमानतसम्बन्धी करारअनुसार जमानीकर्ताको दायित्व पालना गराउने सन्दर्भमा जमानतको दायित्व पूरा गर्ने जानकारीको सूचनासहितको उचित मौका जमानीकर्तालाई प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले बैंक र ऋणीबीच हुने ऋणसम्बन्धी कारोबारमा निश्चित रकमको सीमा तोकी त्यस बराबर रकमको जमानत बसी त्यसबापत आफ्नो नामको सम्पत्ति धितोस्वरूप सुरक्षणमा राखेकोमा बैंक र जमानतकर्ताबीच गरिने जमानतसम्बन्धी कागजको बेहोरा, जमानतकर्ताको दायित्वको सीमा, जमानतकर्ताको दायित्व सृजना हुने अवस्था आदिका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ । यही फैसलामा ‘बैंकले घाटाको व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, बैंक र यसमा ग्राहक ऋणीबीचको सम्बन्ध आआफ्नो हितको प्रतिस्पर्धा गर्ने नभई दुवैको हित र एकआपसको पारस्परिक र परिपूरक सहयोग गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ । यस्तो सिद्धान्तबाट बैंकिङ कारोबारहरू निर्देशित हुनु जरुरी हुन्छ । अन्यथा बैंकलाई लाभैलाभ हुने र ऋण लिनुपर्ने बाध्यताको फाइदा उठाई ऋणीलाई आर्थिक र कानूनी हिसाबले बोझपूर्ण शर्तहरू समावेश गरी लगानीकर्ताको अधीनस्थ पर्ने, पार्ने नियत राखेमा बैंक र यसका ग्राहकबीच सन्तुलित सम्बन्ध विकसित हुन सक्दैन । जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिनुको सट्टा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।’ भनी व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले बैंक र ऋणीबीच हुने ऋणसम्बन्धी कारोबारमा निश्चित रकमको सीमा तोकी त्यस बराबर रकमको जमानत बसी त्यसबापत आफ्नो नामको सम्पत्ति धितोस्वरूप सुरक्षणमा राखेकोमा बैंक र जमानतकर्ताबीच गरिने जमानतसम्बन्धी कागजको बेहोरा, जमानतकर्ताको दायित्वको सीमा, जमानतकर्ताको दायित्व सृजना हुने अवस्था आदिका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका नाममा १४ बुँदाको निर्देशन जारी गरेकोे थियो । सर्वोच्च अदालतले दिएको १४ बुँदाको निर्देशनलाई समावेश गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको थियो र यो निर्देशनलाई एकीकृत निर्देशनमा समावेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या तथा निर्देशनसमेतलाई अध्ययन मनन गर्दै ढिलै भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८० को इ.प्रा.निर्देशन नं. १२ को बुँदा ९ मा उपबुँदा (३) को (घ) मा संशोधन गरेको छ । जसमा ‘तर, जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा त्यसको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । उक्त सूचना अवधिपश्चात् मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ । लिखित सूचनाको पत्र सम्बद्ध व्यक्तिको ठेगानामा नपुगेमा उक्त सूचना पत्रिकामा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।’ भन्ने रहेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले ऋणीले सुरक्षणस्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी लिलाम सकार मूल्यबाट समेत असुली नभएमा मात्र ९० दिनको समयपश्चात् मात्र जमानतदाताको दायित्व हुन्छ । यसरी देखिएको बाँकी रहेको दायित्व जमानीकर्ताले तिरेमा कालोसूचीमा राख्न पर्दैन । वास्तवमा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा राष्ट्र बैंककोे निर्देशनले तत्काललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा नकारात्मक प्रभाव परे तापनि समग्रमा बैंकिङ प्रणालीको विकासमा टेवा पुगेको र बैंकका उपभोक्ताको हित संरक्षण गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तेस्रो पक्षको जमानत (व्यक्तिगत जमानत वा धितो जमानत) राखेको छ भने जमानत लिखतमा उल्लिखित रकम मात्रमा त्यस्तो जमानीकर्ताको दायित्व वहन गराउनुपर्छ । जमानतदातालाई ब्याजमा दायित्व वहन गराउनु हुँदैन । जमानतकर्ताले सम्पत्ति धितो दिएको अवस्था उक्त सम्पत्ति बराबरको दायित्व बेहोरेको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता दिनुपर्छ । जमानी सम्बन्धमा हाम्रो कानूनी व्यवस्था अपेक्षाकृत रूपमा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि यसको प्रयोगमा समस्या रहेको कुरा माथि उल्लिखित सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरूबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । उपभोक्ता तथा सेवाग्राही एकजुट नभई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत नहुँदासम्म यसको समाधान हुँदैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत आफूलाई प्राप्त अधिकार तथा न्यायालयको निर्देशनात्मक आदेशलाई पालना गर्दै बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । संगीता त्रिपाठीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले जुन व्याख्या गर्‍यो, त्यो व्याख्याको अनुसरण गरी जारी भएका राष्ट्र बैंकको निर्देशनले समग्र वित्तीय क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिकलाई बैंकिङ प्रणालीप्रति अझ विश्वास बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ व्यवसायमा सुशासनसम्बन्धी प्रावधानलाई दृष्टिगत गरी न्यायालय तथा नियमनकारी निकायको निर्देशनात्मक आदेशलाई पालना गर्दै बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

बैंकलाई भू–स्वामित्वको हदबन्दी छूट किन ?

नेपाल सरकारले ल्याएको भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट कुनै व्यक्ति वा निकायका नाममा उक्त प्रणाली लागू भएका जिल्लाहरूमा रहेको भू–स्वामित्वको विवरण हेर्न तथा जानकारी लिन सकिन्छ । यो प्रणाली लागू भएपछि जग्गाको हदबन्दीभन्दा बढी स्वामित्व रहे नरहेको बारेमा तत्कालै जानकारी लिन सकिन्छ । भू–सूचनाको कारणबाट कसैले तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी भू–स्वामित्वमा रहेको विवरण तत्कालै पत्ता लाग्छ । नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको एकीकृत विवरण हेर्न मिल्ने गरी भू–स्वामित्वको अभिलेख राखी सम्बद्ध मालपोत कार्यालयबाट अनुगमन गर्न मिल्छ । नेपाल सरकारले लागू गरेको भू–सूचना प्रणालीका बारेमा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अठ्याई परेको भनी उनीहरूको हकमा भू–स्वामित्वको हदबन्दी हटाउनुपर्छ भनी नीतिगत परिवर्तन गर्न खोजिएका समाचारहरू बाहिर आएका छन् । कुनै नीतिलाई सहुलियत दिनुभन्दा यसको कारण, प्रयोग, दुरुपयोग र उद्देश्यका बारेमा अध्ययन हुन जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्दै निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गरी, गुणस्तरीय तथा भरपर्दाे बैंकिङ्ग तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल तथा सुदृढ बनाउने हो । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण, कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी वा शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गर्न लागेमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने अधिकारसमेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋणीले धितोमा दिएको सम्पत्ति लिलाम विक्रीपश्चात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्तो सम्पत्तिलाई लिलाम सकार गरी गैर सम्पत्तिमा राख्ने क्रम बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको घरजग्गा लिलाम विक्री गरी गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिका रूपमा राखी सो सम्पत्ति विक्री गरी नाफा कमाउनु होइन । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ अनुसार जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ११ ले गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरेको छ । गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ भने त्यस्तो गैरबैंकिङ्ग सकार गरेको सम्पत्तिलाई यथासम्भव छिटो विक्री गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थासमेत नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा स्पष्ट साथ उल्लेख भएको छ । यो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले किन गैरबैंकिङ्ग सम्पत्ति राख्दछन् भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ । ऋणीको सुरक्षणमा दिएको सम्पत्तिलाई लिलाम विक्रीमा तुरून्त गर्ने र गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा लेखाङ्कन गरी उक्त सम्पत्ति कोही कसैलाई विक्री गरी नाफा कमाउने योजना तथा कारण त होइन भन्ने एउटा आशंका रहेको छ । तर, यो भन्दा बढी महत्त्व पाएको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात कम देखाउने हुन सक्छ । भू–स्वामित्वको हदबन्दीलाई निराकण गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको छ । यस्तो कम्पनीलाई मात्र भू–स्वामित्वको हदबन्दी छूट दिने र केही वर्षसम्म त्यस्तो सम्पत्ति खरीद गर्न साविकको स्वामित्वकर्ता ऋणी वा धनी आएमा उनीहरूलाई खरीद गर्न प्राथमिकता दिने व्यवस्थासमेत राख्नुपर्छ । ऋणीले केही किस्ता नतिरेमा त्यस्तो ऋणीलाई दबाब दिन ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिने गरिन्छ । ३५ दिने सूचनापश्चात् ऋणीले धितो सुरक्षणमा दिएको सम्पत्ति राम्रो तथा मूल्यवान् भएमा तत्कालै ७ वा १५ लिलाम विक्रीको सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो सम्पत्ति गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिको रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा ल्याउने गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक एकीकृत निर्देशनले स्पष्ट साथ कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको ऋणीको हकमा मात्र कर्जा असुलीसम्बन्धी कारबाही शुरुआत गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति १ वर्ष नाघेको अवस्थामा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यी दुई अवस्था पूरा गर्ने समयावधि सामान्यतया १ वर्ष लाग्ने र उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्दा वासताल नराम्रो देखिने ठानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको सम्पत्ति लिलाम विक्री गरी गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा ल्याई राख्ने प्रचलन बढी रहेको पाइन्छ । यस विषयमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान जान जरुरी छ । तर, धितो सुरक्षणमा दिएको सम्पत्ति लिलाम विक्रीको सूचना प्रकाशित गरी पालना गर्नुपर्ने यी दुई अनिवार्य अवस्था पालना भए नभएको विषयमा नियमनकारी निकायले हेर्नुपर्नेमा यो विषय हेरिएको देखिँदैैन । हाल यस विषयमा बोल्ने निकाय न्यायालयबाहेक अन्य रहे भएको पाइँदैन तथा देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न निकायमा आफ्नो लगानी गरी संस्थाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यस्तै किसिमले बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको लगानीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोली त्यस्तो कम्पनीलाई मात्र हदबन्दीभन्दा बढीको भूस्वामित्व राख्न दिनुपर्छ । यसरी एउटा निकायलाई मात्र हदबन्दीको सुुविधा वा छूट दिँदा राम्रो हुन्छ । तर, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भूस्वामित्वको हदबन्दी छूट दिँदा यसले धेरै पछि नकारात्मक असर पर्छ । सर्वसाधारण व्यक्ति तथा व्यवसायीले कर्जा लिँदा दिएको राम्रो सम्पत्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनले तोकेको समयअगावै लिलाम विक्री गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा राख्ने कार्यलाई प्रश्रय पुग्न जान्छ । बैंकिङ्ग संस्थाहरूलाई भू–स्वामित्व छूट नदिँदाको अवस्थामा ऋणी तथा व्यवसायीलाई अप्रत्यक्ष राहत हुने र तत्कालै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्प्रेरणा हुन्छ । यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलगायत सबैको ध्यानाकर्षण हुन सान्दर्भिक छ । नेपाल वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागू भएपश्चात् उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बद्ध ऐनहरू संशोधन तथा नयाँ बनाई लागू गरिएको थियो । त्यस समयमा कम्पनी ऐन, २०६३, धितोपत्र ऐन, २०६३, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनहरूलाई समयानुकूल संशोधन गरिएको थियो । त्यही समयमा सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदासमेत तयार भई व्यापक छलफल भएको थियो । उक्त मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिमा ल्याउने कार्यको सट्टा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो । तर, विविध कारणबाट सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको सट्टा गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिको व्यवस्थापन सम्बद्ध अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने गरी कानूनी व्यवस्था गरियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम भू–स्वामित्व सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने होइन । त्यसैले अहिले हदबन्दीभन्दा बढी भू–स्वामित्व राखिएको भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आलोचना भएको छ । भू–स्वामित्वको हदबन्दीलाई निराकरण गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको छ । यस्तो कम्पनीलाई मात्र भू–स्वामित्वको हदबन्दी छूट दिने र केही वर्षसम्म त्यस्तो सम्पत्ति खरीद गर्न साविकको स्वामित्वकर्ता ऋणी वा धनी आएका उनीहरूलाई खरीद गर्न प्राथमिकता दिने व्यवस्थासमेत राख्नुपर्छ । नेपालमा आएको आर्थिक मन्दीसमेतका कारणले गर्दा उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई सरकारले केही समयका लागि प्रोत्साहन गरी व्यावसायिक वातावरण सृजना गरी उद्योग व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरी रोजगारीको अवसर सृजना गरी आर्थिक मन्दीबाट देशलाई बचाउन आवश्यक छ । लेखक बैंकिङ्ग अपराध विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

कर्जा असुलीमा वित्तीय सुशासनको आवश्यकता : वित्तीय अराजकता, वित्तीय आतंक स्वीकार्य छैन

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

ऋणीको तीनपुस्ते विवरण प्रकाशन गर्नु अनुचित

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नं. २ ‘कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था’ को दफा ४१ मा रहेको कर्जा असुलीसम्बन्धी कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत ‘कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्वीर प्रकाशन गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १६(३) को कानूनी प्रावधानलाई स्वीकार गर्दै ‘कुनै ऋणीलाई सताउने नियतले निजको मञ्जुरी नलिई निजको तस्वीर प्रकाशन वा सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन’ भन्ने व्यवस्थालाई ढिलै भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गरेको छ । यो नेपाल राष्ट्र बैंककोे उदाहरणीय कार्य हो । वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ५ दशमलव प्रतिशत विपन्न वर्गलाई प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब प्राकृतिक व्यक्ति ऋणीको तीनपुस्ते विवरण प्रकाशन गर्ने कार्यसमेत रोक्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । व्यक्ति करार गर्न सक्षम भएपश्चात् उसले आफ्नो इच्छाअनुसार व्यापार व्यवसाय गर्न सक्छ । यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आफ्नो पूँजीका अतिरिक्त थप पूँजीका लागि कर्जा/ऋण लिन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मान्य हुने धितो संरक्षण दिन सक्छ । त्यस्तै नेपाल सरकारले युवालाई स्वरोजगार बनाउन युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. १७ मा विपन्न वर्ग तथा तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाबारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ५ दशमलव प्रतिशत विपन्न वर्गलाई प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । युवा तथा साना व्यवसायी, विपन्न वर्गलगायत अन्य वर्गले बैंकबाट लिएको कर्जामा आफ्नो बाबु, बाजे तथा ससुराको सहमति लिएको नहुन पनि सक्छ । छोरा, छोरी वा नाति, नातिनाले सञ्चालन गरेको व्यापार व्यवसायमा बाबु, आमा, बाजे, ससुराको सहमति तथा संग्लनता नभएको अधिकांश उदाहरण पाउँछौं । विभिन्न कारणबाट तोकिएको समयमा साँवा, ब्याज चुक्ता/भुक्तान गर्न नसकेको र त्यस्तो साँवाब्याजको भुक्तानी अवधि ६ महीना व्यतीत भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीको कामकारबाही शुरू गर्न सक्छ । कर्जा असुलीको कारबाही शुरू गर्दा ३५ दिने कर्जा चुक्ता गर्ने सूचनालगायत लिलाम विक्रीको सूचना प्रकाशित गर्न सक्छ । कर्जा असुलीका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ को अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ बमोजिम कर्जा असुलीको कामकारबाही थालनी गर्छन् । कर्जा असुलीका लागि सुरक्षणको सम्पत्ति लिलाम विक्रीको सूचना निकाल्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बद्ध ऋणीको नाम, थर, ठेगाना तथा नागरिकता नं. बाट उसको पहिचान हुने नै हुन्छ । नागरिकता नम्बर भएका र नागरिकता जारी गरेको जिल्ला र मिति उल्लेख भएमा सम्बद्ध व्यक्तिको पहिचान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ऋणीको बाबु, आमा, बाजे, ससुरालगायत व्यक्तिको नामावली प्रकाशन गर्न आवश्यक पर्दैन । जसको छोरा, छोरी, बुहारी, तथा नाति, नातिनालगायतले आफ्नो स्वेच्छाले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँछन् उनीहरूले कर्जा लिँदा बाबु, आमा, बाजे, बजै तथा ससुराको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत छैन । यस्तो अवस्थामा ऋणीको तीनपुस्ते विवरण प्रकाशित गर्नु सान्दर्भिक देखिँदैन । साथै तीनपुस्ते विवरणमा उल्लेख भएका व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयताको हक उल्लंघन हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २८ ले गोपनीयताको हकलाई मौलिक हक र कर्तव्यमा राखेको छ । संविधानले समेत कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानअन्तर्गत बनेका कानूनहरू वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले समेत व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई अझ स्पष्ट रूपमा संरक्षित गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१ म गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने भनी उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यक्तिको पारिवारिक गोपनीयता कायम गरेको छ । यही ऐनको दफा ११ मा लिखतको गोपनीयता हुने, दफा १२ मा तथ्यांकको गोपनीयता रहेन तथा वैयक्तिक सूचना संकलन तथा संरक्षण गर्न परिच्छेद १० मा उल्लेख गरेको छ । यस ऐनमा सहमतिविना वैयक्तिक सूचनाको उपयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीको कर्जा असुलीका लागि ऋणीका बाबु, आमा, बाजे, ससुरालगायत नामनामेसी प्रकाशित गर्दा उनीहरूको सहमति तथा मञ्जुरी लिएको अवस्था देखिँदैन । प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वैयक्तिक विवरण गोप्य राख्ने हक रहेको हुन्छ । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले समेत वैयक्तिक गोपनीयताको विषयका सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतबाट अनन्तराज लुइँटेलसमेत वि. प्रधानमत्री कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा ऋण असुली प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि ऋणीको परिवारसँग सम्बद्ध अन्य सदस्यको सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मानमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्णय गरेको छ । अतः ऋण असुलीका सन्दर्भमा ऋणीको परिवारको सम्मानमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न नहुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । साथै नेपाली नागरिकलाई प्रदत्त गोपनीयताको हकअन्तर्गत आफ्नो वैयक्तिक विवरण मञ्जुरी बेगर ऋण असुलीको नाममा प्रकाशित गर्ने कार्य रोक्नु उचित हुन्छ र यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ध्यान जानु जरुरी छ । लेखक बैंकिङ अपराध विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

ऋण नतिर्नेको तस्वीर प्रकाशन गर्नु किन गलत ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो बैंकिङ व्यवसायका लागि शेयरधनीको शेयर पूँजीबाहेक सर्वसाधारणको निक्षेप र त्यस्तो निक्षेपलाई लगानी गरी बैंकिङ सेवाका साथसाथै नाफा पनि कमाइरहेका हुन्छन् । कुन बैंकले केकस्तो सेवा दियो भन्दा पनि कुन बैंकले कति नाफा आर्जन गर्‍यो त्यसको परिचर्चा हुने गर्छ । मुनाफाको उद्देश्यले कम्पनी संस्थापना हुन्छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि त्यस्तै भएकाले यिनलाई पनि कम्पनी भन्नु सान्दर्भिक हुन्छ । बैंकिङ कम्पनीले प्रवाह गरेको कर्जा बैंकले चाहेका बेलामा उठ्न सक्ने वा साँवा ब्याज असुलउपर हुनसक्ने किसिमको हुनुपर्छ । यदि कर्जाको धितोको गुणस्तरमा ह्रास आएमा तुरुन्त धितोको पुन: मूल्यांकन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(२) बमोजिम थप धितो ऋणीसँग लिइहाल्नुपर्छ । बैंकले कर्जा असुलीका सम्बन्धमा ऐनको दफा ५७ का अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ बमोजिम कर्जा असुलीको कामकारबाही थाली कर्जा असुलउपर गरिहाल्नुपर्छ । बैंकहरूमा कर्जाको गुणस्तर खस्कँदै जाँदा संस्थाको विश्वासमा कमी हुँदै गई संस्थाको व्यवसाय संकटमा पर्न सक्छ । त्यसैले बैंकिङ कम्पनीहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ज्यादै नै सावधानी अपनाउनुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीहरूले प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशन, परिपत्र तथा आफ्नो आन्तरिक कर्जा नीतिलगायतको अधीनमा रही कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । यदि त्यस्तो ऐन, निर्देशन तथा नीतिको उल्लंघन गरी कर्जाप्रवाह गरेमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को परिच्छेद २ अन्तर्गत बैंकिङ कसूर गरेको मानी सजायको भागीदारी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । तसर्थ बैंकिङ कम्पनीका पदाधिकारीले यस विषयमा सर्तकर्ता अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ । कर्जा असुलीका लागि सम्बद्ध बैंकिङ कम्पनीले धितोमा रहेको सम्पत्तिलाई लिलाम विक्रीमा राखी कर्जा असुली गराउँदा ३५ दिने सूचना दिनुपर्छ । सम्बद्ध ऋणीलाई ३५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता भुक्तान नगरेमा कालो सूचीमा राख्ने बेहोराको लिखित जानकारीसमेत गराउनुपर्छ । त्यसो नगरी ऋणीलाई कालो सूचीमा राखी कारबाही गर्न पाइँदैन । ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाद्वारा ऋणीलाई कर्जा चुक्ता भुक्तान गर्ने अवसर दिइनुपर्छ । ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाका अतिरिक्त कर्जा असुलीका लागि सुरक्षणको सम्पत्ति लिलाम विक्रीको सूचना निकाल्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले अनन्तराज लुइँटेलसमेत वि. प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत भएको (०७०–डब्ल्युओ (०३८४) मुद्दामा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई आदेश भएको हुँदा उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न निम्न पाँचओटा निर्देशन जारी गरिएको थियो : (१) कर्जा लिने क्रममा नै ऋणीको सम्पत्तिको सही मूल्याङ्कन हुने वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने, (२) धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्दाको बखतको प्रचलित बजार मोलअनुसार लिलाम विक्री तथा सकार गर्ने गराउने गरी व्यवस्था गर्ने, (३) प्रत्येक ऋणीले ठगी गर्ने नियतवश नै कर्जा लिएको रकम नबुझाएको हो भन्ने मान्यता कर्जा प्रदायक संस्थाले राख्नु उपयुक्त नहुने भएकाले ऋणी र निजका परिवारप्रति सम्मान र सहानुभूति राखी न्यायोचित तवरले कर्जा असुल गर्ने प्रक्रिया थाल्न उपयुक्त हुने हुँदा त्यसको सुनिश्चितता हुने गरी व्यवस्था मिलाउने, (४) कर्जा लिँदाका बखत गरिएको वाचाविपरीत बारम्बार ब्याजदरमा वृद्धि नगर्ने नगराउने र (५) ऋण असुली प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि ऋणीको परिवारसँग सम्बद्ध अन्य सदस्यको सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मानमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको कारणबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०७९/१०/२६ मा एकीकृत निर्देशनको नि.२/०७८ को बुँदा ४० कर्जा असुलीसम्बन्धी कारबाही सम्बन्धमा निम्न २ बुँदालाई संशोधन गरेको छ । जसमा, (१) एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही शुरू गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महीना व्यतीत भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्नेछ, (२) कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्वीर प्रकाशन गर्न पाइने छैन भन्ने रहेको छ । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफूले ऋण लिँदा कबुल गरेअनुसारको समयभित्र ऋण बुझाउनु बाध्यात्मक दायित्व हो । ऋण लिँदा कबुल गरेको शर्तअनुसार ऋण तिर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छन खोज्ने कसैलाई पनि कानूनले सहयोग गर्न सक्दैन । तर, ऋणीको परिवारसँग सम्बद्ध अन्य सदस्यको सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मानमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न हुँदैन । बैंकसँग भएको कर्जाको सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखाभित्र बैंकको कर्जा चुक्ता नगरेमा ऋणीबाहेक अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिई रोक्का राख्न र सोझै लिलाम गर्नेसमेत अधिकार दिएको छैन । ऋणी असफल बनेको अवसर पर्खी ऋणको भाखाभित्र ऋणीको धितो सरकार गरी लिनु स्वच्छ बैंकिङ अभ्यास होइन । ऋणी र बैंकिङ कम्पनीबीचको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धी नभई मित्रवत् र सहयोगी हुनुपर्छ । सामान्यत: साहू र आसामीको जस्तो सम्बन्ध बैंकिङ कम्पनी र ऋणीबीचको हुनु हुँदैन । बैंकिङ कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यांकनलगायत ऋणीको चरित्र तथा क्षमतामा समेत ज्यादै विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यदि ऋणीको कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने तथा व्यापार व्यवसाय गरी नाफा कमाउन सक्ने क्षमता छैन भने कर्जा प्रवाह नगर्नु नै उचित हुन्छ । कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि पनि असुलीको कार्यवाही गर्दा सचेतता तथा सावधानी अपनाउनुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीहरूले आफूलाई अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी कानूनको अख्तियारी प्रयोग गर्नसमेत उचित हुँदैन । त्यसैले असुली गर्दा कानूनी प्रक्रियाहरूको राम्रोसँग परिपालना गर्नुपर्छ र सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्वीर मिति २०७९/१०/२६ देखि प्रकाशन गर्न पाइँदैन । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

राष्ट्र बैंकसँग ऋणीको गुहार – 'मेरो जग्गा बचाइदिनुपर्यो, लिलामी भयो भने आत्महत्या गर्छु'

Bizpati कार्तिक २०७९

सेकेन्ड ह्यान्ड कम्प्यूटर, ल्यापटप तथा फर्निचर बेच्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले पुराना इलेक्ट्रिक सामाग्री, कम्युटर, ल्यापटपसहित ६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको सेकेन्ड ह्यान्ड सामाग्री बेच्ने भएको छ । आइतबार एक सूचना जारी गर्दै बैंकले केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा रहेको पुराना काम नलाग्ने सम्पति तथा फुटकर फर्निचर सामानहरु जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा लिलाम विबक्री गर्न चाहेको बताएको हो । बैंकका अनुसार पुराना अफिस इक्विपमेन्ट, कम्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर, फोटोकपि मेसिन, टिभी, प्रोजेक्टर, एसी लायत फर्निचहरु टेबल, कुर्सी, सोफासेट र र्याक,

Ratopati कार्तिक २०७८

कर्जा असुलीमा ब्याज छूटको अधिकार

बैंकिङ संस्थाहरूको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण जनतासँग रहेको रकम संकलन गरी बचत वा निक्षेपको जिम्मा लिने र सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई ऋण वा कर्जा सापट दिई ब्याज आर्जन गर्ने हो । बैंकको उद्देश्य सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी यस्तो निक्षेपलाई व्यापारिक तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी ब्याज आम्दानी प्राप्त गरी त्यस्तो आम्दानीको केही अंश निक्षेपकर्तालाई दिन्छन् । यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको रकम समयमै असुलउपर नभएमा त्यस्तो बैंकको खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंक नै असफल हुन पुग्छ । त्यसैले जुन बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनले राम्रोसँग कर्जाको जोखिमलाई कम गराउन सक्छ । त्यही नै सफल व्यवस्थापक मानिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नोे व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा आम्दानी प्राप्त गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन् । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरिएको कर्जा लिँदा र दिँदा तोकिएको समयमा साँवा ब्याजसहित फिर्ता लिनुपर्छ । कर्जा असुलीका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली २०५९ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा ऋण असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरी कर्जा असुलीमा विशेष जोड दिइएको छ । ऋण असुली न्यायाधिकरणको मुख्य उद्देश्यको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा कारबाही र किनारा गराउने हो । कर्जाको धितो कमसल भएमा वा धितोबाट साँवा ब्याज चुक्ता भुक्तानी हुन नसकेमा थप धितो माग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली गर्दा सकेसम्म धितोलाई लिलाम विक्री वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी असुलीको कारबाही गरी त्यस्तो धितोबाट नगदमा नै कर्जा असुली गराउन सक्छन् । बैंकिङ संस्था वा कम्पनीका पदाधिकारीहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा सदैव चनाखोपूर्वक प्रचलित ऐन, कानून, नीति निर्देशन तथा कर्जा प्रवाह गर्दा गरिनुपर्ने सावधानीहरू अपनाएको हुनुपर्छ । बैंकिङ संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ज्यादै नै सावधानी अपनाउन अपरिहार्य रहन्छ । बैंकिङ संस्थाहरूले प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशन, परिपत्र तथा आफ्नो आन्तरिक कर्जा नीतिलगायतको अधीनमा रही कर्जा प्रवाह गनुपर्छ । बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा बैंकले चाहेको बेलामा उठ्न सक्ने वा साँवा ब्याज असुलउपर हुनसक्ने किसिमको हुनुपर्छ । यदि कर्जाको धितोको गुणस्तरमा ह्रास आएमा तुरुन्त धितोको पुनः मूल्यांकन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(२) बमोजिम थप धितो ऋणीसँग लिइहाल्नुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीले कर्जा असुलीका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५७ को अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ बमोजिम कर्जा असुलीको काम कारबाही थालनी गरी कर्जा असुलउपर गरिहाल्नुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीका पदाधिकारीले कर्जा लगानी गर्ने विषयमा सतर्कता अपनाउनु आवश्यक पर्छ । साबिक वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा विशेष अधिकार दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यांकनलगायत ऋणीको चरित्र तथा क्षमता समेतलाई ज्यादै विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यदि ऋणीको कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने क्षमता तथा उसको व्यापार व्यवसाय गरी नाफा कमाउन सक्ने क्षमता छैन भने कर्जा प्रवाह नगर्नु नै उचित हुन्छ । त्यसैले कर्जा प्रवाह गर्दाका अवस्थामा उक्त कर्जाको निमित्त रहेको धितोको समेत मूल्यांकन गरिनुपर्छ । यदि ऋणीको चरित्र वा क्षमता वा व्यावसायिक मनोवृत्ति राम्रो छैन भने कर्जा प्रवाह गर्नु उचित मानिँदैन । कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि पनि असुलीको कारबाही गर्दाका अवस्थामा समेत सचेतता तथा सावधानी अपनाउनुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीहरूले आफूलाई अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी कानूनको अख्तियारी प्रयोग गर्नसमेत उचित हुँदैन । त्यसैले असुली गर्दाका अवस्थामा समेत कानूनी प्रक्रियाहरूको समेत राम्रोसँग परिपालना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कर्जा असुलीमा सम्बन्धमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले ब्याज छूटको व्यवस्था गर्न सक्छन् तर त्यस्तो छूट दिने वा नदिने सम्बन्धमा सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाको अधिकारको विषय हो । सार्वजनिक रूपमा छूटको व्यवस्था गरेको अवस्थामा त्यस्तो छूट पाउने सम्बद्ध ऋणको अधिकार पनि हुन सक्छ । ऋण मिनाहा पाऊँ भनी निवेदन दिँदैमा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न दायित्व ऋणीको रहिरहन्छ । यसै सन्दर्भमा बसिर अहमद राइन वि. कृषि विकास बैंक, शाखा कार्यालय गुलरिया, बर्दिया भएको निषेधाज्ञा मुद्दामा ने.का.प. २०६०, अ. ९,१०, नि.नं. ७२८४, पृ. ८३५ मा धितो राखी जुन कार्यको लागि कर्जा लिएको हो सो कार्य गर्न सकिन भनी जिकीर लिँदैमा ऋण लिएको साँवा ब्याज तिर्नु नपर्ने व्यवस्था कुनै कानूनले गरेको नदेखिँदा ऋण मिनाहा पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा कुनै कारबाही भएको छैन भनी साँवा ब्याज नतिरी बस्नु न्यायसंगत नदेखिने भनी धितो रहेको अचल सम्पत्तिबाट लिलाम गरी बैंक ले आफ्नो साँवा ब्याज रकम असुल गर्न सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या गरेको छ । साथै बैंकबाट लिएको कर्जाको भाखाभित्र सम्बद्ध ऋणीले कर्जाको सम्पूर्ण साँवा ब्याज चुक्ता भुक्तान हुँदैन तब ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासमक्ष राखेको सुरक्षणलाई लीलाम विक्री वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी कर्जाको साँवा ब्याज असुलउपर गर्नसक्छ । गैरबैंकिङ सम्पत्तिको सम्पत्तिलाई विक्री गराउँदासमेत उक्त सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउनुपर्छ । सम्बद्ध ऋणीलाई फिर्ता गराउँदाका अवस्थामा आपसी वार्ताद्वारा पनि गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । लेखक बैंकिङ कसुरसन्बन्धमा कानून संकायका विद्यावारिधि हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

ऋणीको धितो लिलाम नहुने

मौद्रिक नीति त्रैमासिक समीक्षानेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै कोभिडको कारण ६ महिनाभन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नभए धितो लिलाम नहुने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।राष्ट्र बैंक का गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विहीबार कोभिडको असर अझै पनि रहेको हुँदा राष्ट्र बैंकले भविष्यमा मौद्रिक उपकरण र नीतिहरु खुकुलो गर्ने पनि बताए । साथै, कर्जाको ब्याजदर […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७७