नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ को निर्देशन नं. २ ‘कर्जा प्रवाह, वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था’ को दफा ४१ मा रहेको कर्जा असुलीसम्बन्धी कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत ‘कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्वीर प्रकाशन गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १६(३) को कानूनी प्रावधानलाई स्वीकार गर्दै ‘कुनै ऋणीलाई सताउने नियतले निजको मञ्जुरी नलिई निजको तस्वीर प्रकाशन वा सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन’ भन्ने व्यवस्थालाई ढिलै भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गरेको छ । यो नेपाल राष्ट्र बैंककोे उदाहरणीय कार्य हो ।
वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ५ दशमलव प्रतिशत विपन्न वर्गलाई प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अब प्राकृतिक व्यक्ति ऋणीको तीनपुस्ते विवरण प्रकाशन गर्ने कार्यसमेत रोक्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । व्यक्ति करार गर्न सक्षम भएपश्चात् उसले आफ्नो इच्छाअनुसार व्यापार व्यवसाय गर्न सक्छ । यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आफ्नो पूँजीका अतिरिक्त थप पूँजीका लागि कर्जा/ऋण लिन सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मान्य हुने धितो संरक्षण दिन सक्छ । त्यस्तै नेपाल सरकारले युवालाई स्वरोजगार बनाउन युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. १७ मा विपन्न वर्ग तथा तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाबारेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जा सापटको न्यूनतम ५ दशमलव प्रतिशत विपन्न वर्गलाई प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
युवा तथा साना व्यवसायी, विपन्न वर्गलगायत अन्य वर्गले बैंकबाट लिएको कर्जामा आफ्नो बाबु, बाजे तथा ससुराको सहमति लिएको नहुन पनि सक्छ । छोरा, छोरी वा नाति, नातिनाले सञ्चालन गरेको व्यापार व्यवसायमा बाबु, आमा, बाजे, ससुराको सहमति तथा संग्लनता नभएको अधिकांश उदाहरण पाउँछौं । विभिन्न कारणबाट तोकिएको समयमा साँवा, ब्याज चुक्ता/भुक्तान गर्न नसकेको र त्यस्तो साँवाब्याजको भुक्तानी अवधि ६ महीना व्यतीत भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीको कामकारबाही शुरू गर्न सक्छ ।
कर्जा असुलीको कारबाही शुरू गर्दा ३५ दिने कर्जा चुक्ता गर्ने सूचनालगायत लिलाम विक्रीको सूचना प्रकाशित गर्न सक्छ । कर्जा असुलीका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ को अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ बमोजिम कर्जा असुलीको कामकारबाही थालनी गर्छन् । कर्जा असुलीका लागि सुरक्षणको सम्पत्ति लिलाम विक्रीको सूचना निकाल्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बद्ध ऋणीको नाम, थर, ठेगाना तथा नागरिकता नं. बाट उसको पहिचान हुने नै हुन्छ । नागरिकता नम्बर भएका र नागरिकता जारी गरेको जिल्ला र मिति उल्लेख भएमा सम्बद्ध व्यक्तिको पहिचान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ऋणीको बाबु, आमा, बाजे, ससुरालगायत व्यक्तिको नामावली प्रकाशन गर्न आवश्यक पर्दैन ।
जसको छोरा, छोरी, बुहारी, तथा नाति, नातिनालगायतले आफ्नो स्वेच्छाले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँछन् उनीहरूले कर्जा लिँदा बाबु, आमा, बाजे, बजै तथा ससुराको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत छैन । यस्तो अवस्थामा ऋणीको तीनपुस्ते विवरण प्रकाशित गर्नु सान्दर्भिक देखिँदैन । साथै तीनपुस्ते विवरणमा उल्लेख भएका व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयताको हक उल्लंघन हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २८ ले गोपनीयताको हकलाई मौलिक हक र कर्तव्यमा राखेको छ । संविधानले समेत कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानअन्तर्गत बनेका कानूनहरू वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले समेत व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई अझ स्पष्ट रूपमा संरक्षित गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१ म गोपनीयताको अधिकार अतिक्रमण भएको मानिने भनी उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यक्तिको पारिवारिक गोपनीयता कायम गरेको छ । यही ऐनको दफा ११ मा लिखतको गोपनीयता हुने, दफा १२ मा तथ्यांकको गोपनीयता रहेन तथा वैयक्तिक सूचना संकलन तथा संरक्षण गर्न परिच्छेद १० मा उल्लेख गरेको छ । यस ऐनमा सहमतिविना वैयक्तिक सूचनाको उपयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीको कर्जा असुलीका लागि ऋणीका बाबु, आमा, बाजे, ससुरालगायत नामनामेसी प्रकाशित गर्दा उनीहरूको सहमति तथा मञ्जुरी लिएको अवस्था देखिँदैन । प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वैयक्तिक विवरण गोप्य राख्ने हक रहेको हुन्छ ।
वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले समेत वैयक्तिक गोपनीयताको विषयका सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतबाट अनन्तराज लुइँटेलसमेत वि. प्रधानमत्री कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा ऋण असुली प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि ऋणीको परिवारसँग सम्बद्ध अन्य सदस्यको सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मानमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्णय गरेको छ । अतः ऋण असुलीका सन्दर्भमा ऋणीको परिवारको सम्मानमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न नहुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । साथै नेपाली नागरिकलाई प्रदत्त गोपनीयताको हकअन्तर्गत आफ्नो वैयक्तिक विवरण मञ्जुरी बेगर ऋण असुलीको नाममा प्रकाशित गर्ने कार्य रोक्नु उचित हुन्छ र यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ध्यान जानु जरुरी छ ।
लेखक बैंकिङ अपराध विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।
