गएका केही महीनादेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा असुलीको नाममा ऋणीलाई मानसिक यातना दिने तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठामा असर पार्नेलगायत कार्य भएका भन्ने समाचारहरू आएका छन् । अझ लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ग्रामीण क्षेत्रका किसानलाई मानसिक तथा अन्य यातना दिएका विषयमा केही समाचार प्रकाशित भए । यिनै विषयवस्तुको सेरोफेरोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको सानो रकमको कर्जा मिनाहा हुनुपर्छ र बैंकिङ क्षेत्रलाई सरकारीकरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू सुनिन थालेका छन् । यस्ता समाचारले पक्कै पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रले कर्जा असुलीका सम्बन्धमा भए गरेका कामकारबाहीको समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हामीले नेपालको बैंकिङ इतिहास नियाल्ने हो भन्ने निजीक्षेत्रको स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनपश्चात् सर्वसाधारण जनता तथा व्यवसायीले धेरै सुविधा सहुलियत प्राप्त गरेका छन् र यी विषयलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन । सरकारले अँगालेको आर्थिक उदारीकरणको माध्यमबाट समग्र देशको अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । तथापि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीको नाममा सर्वसाधारण ऋणी तथा उनीहरूको परिवारलाई आतंकित गर्ने कार्य भएकाले यस्तो कार्य निश्चय नै राम्रो होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कानूनी व्यक्ति रहे भएकाले उनीहरूले कानूनले दिएको अधिकार मात्र प्रयोग गर्न पाउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीको नाममा वित्तीय आतंक सृजना हुन नदिई वित्तीय सुशासन कायम राख्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको कर्जा असुली गर्न पाउने कानूनी अधिकार रहे पनि ती कार्यमा प्रचलित कानूनको अक्षरश: पालना गर्नुपर्छ र गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति ऋणी, उपभोक्ता तथा सर्वसाधारणको विश्वास कायम हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीको नाममा प्रचलित कानून, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा अदालतको व्याख्यालाई अक्षरश: पालना गरी वित्तीय सुशासन कायम राख्न जरुरी छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई अनावश्यक दबाब दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको एकीकृत निर्देशनको पूर्ण परिपालना नगरी कर्जा फाइलको रेकर्डमा नरहने गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी ऋणीलाई दबाब दिने गर्छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ मा कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । त्यसमा ऋणीले कर्जा लेनदेनसम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लिखित शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखत वा करारको भाखाभित्र कर्जा र त्यसमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा ऋणीले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको हो उक्त प्रयोजनमा नलगाई दुरुपयोग गरेको देखिएमा ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लेखिदिएको वा धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम विक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बद्ध बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफैनो साँवा, ब्याज असुल उपर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यही कानूनी व्यवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको निर्देशनहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पूर्ण रूपमा अक्षरश: परिपालना गर्नुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका, २०७९ मा कर्जा असुलीसम्बन्धी कारबाही सम्बन्धमा निर्देशन दिइएको छ । उक्त निर्देशन अनुसार १ वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही शुरू गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महीना व्यतीत भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्थाबाट समेत बंैक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीको कारबाही शुरू गर्न पहिलो शर्तका रूपमा कम्तीमा कर्जा चुक्ता गर्ने भाखा नाघेको ६ महीना अर्थात् २ त्रैमासिक पूरा भएको हुनुपर्छ । अर्थात् भाखा नाघेको र भाखाबमोजिम साँवा ब्याजको मासिक किस्ता ६ ओटा नबुझाएपछि मात्र कर्जा असुलीको कारबाही प्रारम्भ अर्थात् ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ । दोस्रो शर्तका रूपमा निर्देशनमा उल्लेख भएअनुुसार उक्त कर्जाको शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०७९ अनुसार कर्जालाई सक्रिय कर्जा र निष्क्रिय कर्जा भनी २ वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । निष्क्रिय कर्जालाई कमसल, शंकास्पद र खराब वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ । शंंकास्पद कर्जाको वर्गमा ६ महीनादेखि बढीमा १ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जा सापटलाई राखेको छ भने खराब कर्जाको वर्गमा १ वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका कर्जा÷सापटलाई राखिएको छ । शंकास्पद कर्जा वर्गीकरणमा परेका कर्जाका हकमा न्यूनतम ५० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नुपर्छ भने खराब कर्जाका लागि १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नुपर्छ । यो व्यवस्थाले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका लागि लिलाम विक्रीमा जाँदाको अवस्थामा उक्त कर्जाको भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महीना व्यतीत भएको र उक्त कर्जाको ५० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेको हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम सँगसँगै ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा कालो सूचीमा राख्ने गर्छन् । कालो सूचीमा समावेश हुने अवस्थाका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन १२ मा उल्लेख गरेको छ । उक्त व्यवस्थामा कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति १ वर्ष नाघेमा त्यस्तो ऋणीहरूलाई कालो सूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितो लिलामी प्रक्रियाभन्दा अगावै ऋणीलाई ३५ दिने सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराउने तथा कालो सूचीमा राख्नसमेत ३५ दिने सूचना दिनुपर्छ । कालो सूचीमा राख्न कर्जाको साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति १ वर्ष नाघेको पूर्वअवस्था हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामान्य प्रक्रिया अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन परिपालना गरी ऋणी उपर कर्जा असुलीको काम कारबाही प्रारम्भ गर्न कर्जा लिँदाको शर्त वा भाखा नाघेको र कर्जाको साँवाब्याजको किस्ता भुक्तानीको मितिले १ वर्ष नाघेमा र त्यस्तो कर्जाको ५० प्रतिशत कम्तीमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेको कर्जाहरूको मात्र धितो सुंरक्षणमा रहेको सम्पत्ति लिलाम विक्रीका लागि प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । कर्जा असुलीको नाममा आफैनो निर्देशनको परिपालना भए नभएका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई अनावश्यक दबाब दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको एकीकृत निर्देशनको पूर्ण परिपालना नगरी कर्जा फाइलको रेकर्डमा नरहने गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी ऋणीलाई दबाब दिने गर्छन् । ऋणीले केही साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरेमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको तथ्यलाई कर्जा फाइलमा नराख्ने गर्छन् । कर्जा असुलीको कारबाही प्रारम्भ गर्न कम्तीमा ५० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नुपर्छ र उक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरी कर्जा असुलीको कामकारबाही थालनी गर्न पाइँदैन । यदि नियमनकारी निकाय (नेपाल राष्ट्र बैंक) ले एकीकृत निर्देशनविपरीत कर्जा असुलीको कारबाही गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सचेत गराउन सक्छ । यी विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान जानु जरुरी छ । तसर्थ कर्जाको भाखा नाघेको १ वर्ष व्यतीत नहुँदै कर्जा असुलीको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको ख्याति तथा उनीहरूको परिवारको प्रतिष्ठालाई असर पार्ने गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नु राम्रो होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीको लागि प्रचलित कानूनको अक्षरश: पालना गरी कर्जाको भाखा अनुसार साँवा ब्याजको भुक्तानी १ वर्षसम्म नआएमा र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासमेत ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा मात्र ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने तथा ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धितो सुरक्षणमा दिएको सम्पत्ति लिलाम विक्री गर्न सक्छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली गर्दा प्रचलित कानून, नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गारिएको निर्देशनहरूको अक्षरश: परिपालना गरी वित्तीय सुशासन कायम राख्नुपर्छ ।
लेखक बैंकिङ अपराध सम्बन्धमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।