बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो बैंकिङ व्यवसायका लागि शेयरधनीको शेयर पूँजीबाहेक सर्वसाधारणको निक्षेप र त्यस्तो निक्षेपलाई लगानी गरी बैंकिङ सेवाका साथसाथै नाफा पनि कमाइरहेका हुन्छन् । कुन बैंकले केकस्तो सेवा दियो भन्दा पनि कुन बैंकले कति नाफा आर्जन गर्यो त्यसको परिचर्चा हुने गर्छ । मुनाफाको उद्देश्यले कम्पनी संस्थापना हुन्छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि त्यस्तै भएकाले यिनलाई पनि कम्पनी भन्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
बैंकिङ कम्पनीले प्रवाह गरेको कर्जा बैंकले चाहेका बेलामा उठ्न सक्ने वा साँवा ब्याज असुलउपर हुनसक्ने किसिमको हुनुपर्छ । यदि कर्जाको धितोको गुणस्तरमा ह्रास आएमा तुरुन्त धितोको पुन: मूल्यांकन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(२) बमोजिम थप धितो ऋणीसँग लिइहाल्नुपर्छ । बैंकले कर्जा असुलीका सम्बन्धमा ऐनको दफा ५७ का अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ बमोजिम कर्जा असुलीको कामकारबाही थाली कर्जा असुलउपर गरिहाल्नुपर्छ ।
बैंकहरूमा कर्जाको गुणस्तर खस्कँदै जाँदा संस्थाको विश्वासमा कमी हुँदै गई संस्थाको व्यवसाय संकटमा पर्न सक्छ । त्यसैले बैंकिङ कम्पनीहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ज्यादै नै सावधानी अपनाउनुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीहरूले प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशन, परिपत्र तथा आफ्नो आन्तरिक कर्जा नीतिलगायतको अधीनमा रही कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । यदि त्यस्तो ऐन, निर्देशन तथा नीतिको उल्लंघन गरी कर्जाप्रवाह गरेमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को परिच्छेद २ अन्तर्गत बैंकिङ कसूर गरेको मानी सजायको भागीदारी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । तसर्थ बैंकिङ कम्पनीका पदाधिकारीले यस विषयमा सर्तकर्ता अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
कर्जा असुलीका लागि सम्बद्ध बैंकिङ कम्पनीले धितोमा रहेको सम्पत्तिलाई लिलाम विक्रीमा राखी कर्जा असुली गराउँदा ३५ दिने सूचना दिनुपर्छ । सम्बद्ध ऋणीलाई ३५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता भुक्तान नगरेमा कालो सूचीमा राख्ने बेहोराको लिखित जानकारीसमेत गराउनुपर्छ । त्यसो नगरी ऋणीलाई कालो सूचीमा राखी कारबाही गर्न पाइँदैन । ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाद्वारा ऋणीलाई कर्जा चुक्ता भुक्तान गर्ने अवसर दिइनुपर्छ । ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाका अतिरिक्त कर्जा असुलीका लागि सुरक्षणको सम्पत्ति लिलाम विक्रीको सूचना निकाल्नुपर्छ ।
यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले अनन्तराज लुइँटेलसमेत वि. प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत भएको (०७०–डब्ल्युओ (०३८४) मुद्दामा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई आदेश भएको हुँदा उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न निम्न पाँचओटा निर्देशन जारी गरिएको थियो : (१) कर्जा लिने क्रममा नै ऋणीको सम्पत्तिको सही मूल्याङ्कन हुने वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने, (२) धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्दाको बखतको प्रचलित बजार मोलअनुसार लिलाम विक्री तथा सकार गर्ने गराउने गरी व्यवस्था गर्ने, (३) प्रत्येक ऋणीले ठगी गर्ने नियतवश नै कर्जा लिएको रकम नबुझाएको हो भन्ने मान्यता कर्जा प्रदायक संस्थाले राख्नु उपयुक्त नहुने भएकाले ऋणी र निजका परिवारप्रति सम्मान र सहानुभूति राखी न्यायोचित तवरले कर्जा असुल गर्ने प्रक्रिया थाल्न उपयुक्त हुने हुँदा त्यसको सुनिश्चितता हुने गरी व्यवस्था मिलाउने, (४) कर्जा लिँदाका बखत गरिएको वाचाविपरीत बारम्बार ब्याजदरमा वृद्धि नगर्ने नगराउने र (५) ऋण असुली प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि ऋणीको परिवारसँग सम्बद्ध अन्य सदस्यको सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मानमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको कारणबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०७९/१०/२६ मा एकीकृत निर्देशनको नि.२/०७८ को बुँदा ४० कर्जा असुलीसम्बन्धी कारबाही सम्बन्धमा निम्न २ बुँदालाई संशोधन गरेको छ । जसमा, (१) एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही शुरू गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महीना व्यतीत भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्नेछ, (२) कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्वीर प्रकाशन गर्न पाइने छैन भन्ने रहेको छ ।
कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफूले ऋण लिँदा कबुल गरेअनुसारको समयभित्र ऋण बुझाउनु बाध्यात्मक दायित्व हो । ऋण लिँदा कबुल गरेको शर्तअनुसार ऋण तिर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छन खोज्ने कसैलाई पनि कानूनले सहयोग गर्न सक्दैन । तर, ऋणीको परिवारसँग सम्बद्ध अन्य सदस्यको सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मानमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न हुँदैन । बैंकसँग भएको कर्जाको सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखाभित्र बैंकको कर्जा चुक्ता नगरेमा ऋणीबाहेक अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिई रोक्का राख्न र सोझै लिलाम गर्नेसमेत अधिकार दिएको छैन । ऋणी असफल बनेको अवसर पर्खी ऋणको भाखाभित्र ऋणीको धितो सरकार गरी लिनु स्वच्छ बैंकिङ अभ्यास होइन । ऋणी र बैंकिङ कम्पनीबीचको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धी नभई मित्रवत् र सहयोगी हुनुपर्छ । सामान्यत: साहू र आसामीको जस्तो सम्बन्ध बैंकिङ कम्पनी र ऋणीबीचको हुनु हुँदैन । बैंकिङ कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यांकनलगायत ऋणीको चरित्र तथा क्षमतामा समेत ज्यादै विचार पुर्याउनुपर्छ । यदि ऋणीको कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने तथा व्यापार व्यवसाय गरी नाफा कमाउन सक्ने क्षमता छैन भने कर्जा प्रवाह नगर्नु नै उचित हुन्छ । कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि पनि असुलीको कार्यवाही गर्दा सचेतता तथा सावधानी अपनाउनुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीहरूले आफूलाई अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी कानूनको अख्तियारी प्रयोग गर्नसमेत उचित हुँदैन । त्यसैले असुली गर्दा कानूनी प्रक्रियाहरूको राम्रोसँग परिपालना गर्नुपर्छ र सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्वीर मिति २०७९/१०/२६ देखि प्रकाशन गर्न पाइँदैन ।
लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।
