आन्तरिक ऋण लिने सीमा राख्नुपर्छ : नेता पुन

आगामी वर्ष सरकारले उठाउन पाउने आन्तरिक ऋण सीमा पौने ३ खर्ब

२८ वैशाख, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि सरकारले पौने ३ खर्ब रुपैयाँबराबर आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आवका लागि आन्तरिक ऋण सीमा कुल …

अनलाइनखबर चैत्र २०८०

ब्याजदर सस्तो भएपछि लक्ष्यभन्दा बढी आन्तरिक ऋण

काठमाडौं। बैंक, वित्तीय संस्थामा अधिक तरलतासँगै अल्पकालीन ब्याजदर न्यून बिन्दुमा आएपछि सरकारले लक्ष्यभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ८० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले ब्याजदर सस्तो भएपछि ९७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको हो । सरकारले बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने घोेषणा गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता कार्यतालिका प्रकाशित गर्दै पहिलो त्रैमासभित्र ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने भनेको थियो । बैंकमा अधिक तरलता र अल्पकालीन ब्याजदर न्यून बिन्दुमा आएपछि असोज पहिलो साता कार्यतालिका नै संशोधन गरी पहिलो त्रैमासमै ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य सार्वजनिक गर्‍यो । तर, असोज मसान्तसम्ममा सरकारले संशोधित लक्ष्यभन्दा पनि १७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बढी आन्तरिक ऋण उठाएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बताएको छ । गत आवमा सरकारले अधिकतम १२ प्रतिशतमा ट्रेजरी बिल्स र ८ दशमलव ६४ प्रतिशत औसत ब्याजदरमा विकास ऋणपत्रबाट आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । चालू आवमा भने ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर न्यूनतम २ दशमलव ९० प्रतिशत र ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ६ दशमलव ९८ प्रतिशतमा झरेको छ । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको र ब्याजदर पनि सस्तो भएकाले कार्यतालिका भन्दा अघि ऋण उठाएको कार्यालयका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीले जानकारी दिए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता हुँदा ब्याजदर घटेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर यसअघि निर्धारण गरेको कार्यतालिकाभन्दा अघि ऋण उठाएका हौं ।’ संशोधित कार्यतालिका अनुसार कात्तिक १६ र मङ्सिर २६ गतेका लागि तय भएको ८ वर्ष अवधिको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र असोज १८ र २५ गते जारी गरिसकेको छ । उक्त ऋण उठाउन खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिबाट निर्णय भएको गिरीले दाबी गरे । बैंक, वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता हुँदा ब्याजदर घटेकोले कार्यतालिकाभन्दा अघि नै ऋण उठाएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भनाइ खुला बजार कारोबार विनियमावली अनुसार गठन हुने खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिले आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका तय गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा रहने समितिमा मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक, आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य र मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । समितिको बैठकले वित्तीय प्रणालीमा भएको तरलताका आधारमा खुला बजार सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, अल्पकालीन ब्याजदर चालू आवको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेन । राष्ट्र बैंकले पनि सरकारको आन्तरिक ऋणमार्फत ब्याजदर सीमाभित्र कायम गर्ने नीति लिएको छ । मौद्रिक नीतिमा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकदरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून कायम राख्ने लक्ष्य राखिएको छ । ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । भदौ २७ गतेयता अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता खिचेन । सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको र सरकारलाई सहयोग गर्न केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणासमेत कार्यान्वयन नगरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । सरकारले लक्ष्यभन्दा बढी ऋण उठाएपछि पछिल्लो समय अन्तरबैंक ब्याजदर बढेको छ । दशैं बिदाअघि २ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर कात्तिक १६ गते ३ दशमलव ७७ प्रतिशत कायम भएको छ । दशैंलगत्तै कात्तिक १० गते अन्तरबैंक ब्याजदर ४ दशमलव ५८ प्रतिशत कायम भएको थियो । निक्षेप वृद्धिसँगै यो फेरि घट्न थालेको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने, बोलकबोल कहिले ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी शुक्रवार रू. १० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले ८ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र २०८८ ‘घ’ बोलकबोल माध्यमबाट विक्री गरेर १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो । विकास ऋणपत्र आगामी बिहीवार अपराह्न ३ बजेसम्म बोलकबोल हुनेछ भने शुक्रवार निष्कासन हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यो विकास ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा सर्वसाधारण व्यक्तिले पनि खरीद गर्न सक्नेछन् । यो ऋणपत्र धितो राखी कर्जासमेत लिन पाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विसं २०८८ असोज २६ गते साँवा भुक्तानी हुने यो ऋणपत्रको ब्याज अर्धवार्षिकरूपमा भुक्तानी हुनेछ । आर्जित ब्याजमा भने ब्याज कर लाग्नेछ । प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई क्रमशः निष्कासित रकमको ८५ र १५ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ५० करोड र १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई छुट्याइएको रकमका लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालालाई विक्री गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । घटीमा रू ५० हजार र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमा नबढाइ रू ५० हजारले भाग लिँदा निशेष भाग जाने अङ्कमा ऋणपत्र खरीद गर्न पाइनेछ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सस्तोमा आन्तरिक ऋण उठाउन तालिका नै परिवर्तन

काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलता सहज भई ब्याजदर न्यून भएपछि सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण सस्तो भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणा कार्यान्वयन नगर्दा ब्याजदर घटेपछि सरकारले कार्यतालिका नै परिवर्तन गरी ऋण उठाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका परिवर्तन गरी पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) भित्र उठाउने ऋणको आकार बढाएको छ । साउन पहिलो साता प्रकाशित कार्यतालिकामा पहिलो त्रैमासभित्र ५५ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने योजना थियो । यो चालू आर्थिक वर्ष (आव) को लागि लक्षित कुल २ खर्ब ४० अर्ब ऋणको २२ दशमलव ९ प्रतिशत हो । फेरिएको नयाँ कार्यतालिकाअनुसार सरकारले पहिलो त्रैमासमै ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने भएको छ । यो लक्ष्यको ३३ दशमलव ३ प्रतिशत हो । नयाँ तालिकामा टे्रजरी बिल्सबाट उठाउने अल्पकालीनभन्दा विकास ऋणपत्रबाट उठाउने दीर्घकालीन ऋणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पुरानो कार्यतालिकामा दोस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको १० अर्ब र ६ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण पहिलो त्रैमासमै उठाउन लागिएको छ । पुरानो कार्यतालिकामा दोस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको १० अर्ब र ६ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण पहिलो त्रैमासमै उठाउन लागिएको छ । शुरूको कार्यतालिकामा पहिलो त्रैमासभित्र ५ देखि ८ वर्षे अवधिको कुल ५० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अब ७५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भएको छ । तेस्रो र चौथो त्रैमासको लक्ष्य भने यथावत् छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकदरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । तर, भदौ २७ गतेयता अन्तरबैंक ब्याजदर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यभन्दा तल झरे पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता खिचेको छैन । मौद्रिक नीतिमा भने ब्याजदर लक्ष्यभन्दा बढी वा कम भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने उल्लेख छ । भदौ २७ यता अन्तरबैंक ब्याजदर लगातार लक्ष्यभन्दा कम छ । गत मंगलवार पनि औसत अन्तरबैंक ब्याजदर २ दशमलव ५७ प्रतिशत कायम छ । हाल बैंक, वित्तीय संस्थासँग ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता छ । आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा बैंकहरूले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् । नयाँ ऋण प्रवाह गर्न नसकेका बैंकहरूको लगानी सरकारको आन्तरिक ऋणमा मात्र सीमित छ । सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको र सरकारलाई कम लागतमा ऋण उठाउन सहयोग गर्न केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको घोषणासमेत कार्यान्वयन नगरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । सोमवार ३ दशमलव ४४१ प्रतिशत ब्याजदरमा टे्रजरी बिल्स नवीकरण भएको छ । गत आवको साउनमा टे्रजरी बिल्सको ब्याजदर १२ प्रतिशत नाघेको थियो । यसैगरी गत आवमा औसत ८ दशमलव ६४ प्रतिशत कायम भएको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर चालू आवमा औसत ६ दशमलव ९६ प्रतिशत कायम भएको छ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल सरकारले स्थानीय तहको सञ्चित रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिएपछि तरलता उच्च भई अन्तरबैंक ब्याजदर लक्ष्यभन्दा तल आएको बताउँछन् । अहिले कायम भएको ब्याजदर अल्पकालीन प्रकृतिको रहेको र सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन जोड दिएकाले पनि मौद्रिक औजार प्रयोग नगरिएको उनले स्वीकार गरे ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्न माग

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता वर्षमान पुनले सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।प्रतितिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक,२०७६ माथि छलफलमा बोल्दै उनले पछिल्लो समय आन्तरिक ऋण अत्याधिक रुपमा बढेकोले सीमा राख्नुपर्ने बताए । उनले विगतमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.५ रहेकोमा अहिले ५ प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको बताए ।सांसद […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७९

आन्तरिक ऋणमा पनि सीमा हुनुपर्छ : नेता पुन

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुनले सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा राख्नुपर्ने बताएका छन्। पछिल्लो समय आन्तरिक ऋण अत्याधिकरुपमा बढेको उल्लेख गर्दै उनले सीमा राख्नुपर्ने बताएका हुन्। शुक्रबार प्रतितिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७९

सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा राख्नुपर्छ : वर्षमान पुन

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

सरकारलाई अनुशासनमा राखिएन भने विभिन्न समस्या आउँछन् : मिनेन्द्र रिजाल

काडमाडाैँ- नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.मिनेन्द्र रिजालले सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा लिमिट बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। शुक्रबार प्रतितिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक,२०७६ माथि छलफलमा बोल्दै उनले यस्ताे धारणा राखेका हुन्। सांसद रिजालले सरकारलाई ऋण लिने प्रक्रियामा अनुशासन राख्न सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या आउने बताए। उनले भने, ‘भूकम्पको अगाडि आइपुग्दा १२ देखि […]

Desh Sanchar बैशाख २०७९

वर्षमान पुन र मिनेन्द्र रिजालको एकै स्वर– ‘आन्तरिक ऋणको सीमा राख्नुपर्छ’

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता रिजालले पनि सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा लिमिट बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारलाई ऋण लिने प्रक्रियामा अनुशासन राख्न सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या आउने बताउनुभयो ।

Image Khabar बैशाख २०७९

आन्तरिक ऋण बढ्दा बैकिङ तरलता भएर निजी क्षेत्रले ऋण पाउन सकेनन् : सांसद वर्षमान पुन

Desh Sanchar बैशाख २०७९

आन्तरिक ऋण लिने सीमा राख्नुपर्छ : नेता पुन

सम्बन्धित सामग्री

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।