काठमाडौं : सरकारले व्यक्ति र दम्पतीले आयकर छुट पाउने आम्दानीको सीमा बढाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष ०७६ ७७ को बजेटमा आयकर नलाग्ने दरको आम्दानीको सीमा बढाएको उल्लेख छ।
अहिलेसम्म व्यक्तिको वार्षिक तीन ...
सरकारले विद्युतीय सवारी साधन उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न ४० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने भएको छ। चारपांग्रे विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना भएमा त्यस्ता उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले ६ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट पाउने ...
काठमाडौं । नेपालमा गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगले ५ वर्षसम्म आयकर छुट पाउने भएका छन् । सरकारले ५ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिन लागेको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो कुरा बताएका हुन् । विद्युतीय गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई उद्योग विभागको सिफारिसमा छुट दिने व्यवस्थासमेत बजेटले गरेको छ […]
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई आयकर छुटको सीमा बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । आगामी ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट’माथि सुझाव दिँदै महासंघले आयकर छुट सीमा बढाउनुपर्ने बताएको हो ।महासंघका अनुसार व्यक्तीगत आयकर छुट सिमा ७ र दम्पत्ति आयकर छुट सीमा ८ लाख पुर्याउनुपर्ने सुझाएको छ । महासंघको सचिवालयमा आयोजित राजश्व परामर्श समितिसँगको बजेट छलफल कार्यक्रममा व्यवसायीले यस्तो सुझाव राखेका हुन् ।बैंक तथा वित्तिय संस्थाको आयकरको सिमा ३० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने समेत महासंघको सु
सरकारले जलविद्युत् उत्पादन र स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगमा हुने लगानीमा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विधेयकमा सम्वत् २०८२ साल चैत्रसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने जलविद्युत आयोजनाको हकमा पन्ध्र वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था छ । २ सय मेगावाट भन्दा माथिका जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनालाई यस्तो छुट दिइनेछ । त्यसैगरी स्वास्थ्य खोप, अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगले पनि करमा शतप्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यस्ता उद्योगले उत्पादन शुरू गरेको मितिले ३ वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत छुट पाउने छन् । जलविद्युत आयोजनालाई शतप्रतिशत छुट पाउने अवधिपछिको ६ वर्षसम्म तथा स्वास्थ्य सामग्री उद्योगलाई २ वर्षसम्म लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । विधेयकले जलविद्युत आयोजनाले २१ वर्षसम्म कर छुट सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । विधेयक अनुसार आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लाण्ट, मेशिनरी औजार एवम् सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टील सीटको आयातमा १ प्रतिशत मात्र महसुल लाग्नेछ । वर्तमान कानूनी व्यवस्था अनुसार जलविद्युत आयोजना ३० वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ ।
सरकारले २०८२ चैत्रसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २ सय मेगावाट माथिका जलबिद्युत आयोजनालाई ५० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभामा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
उनले भनेका छन्,' जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छु।'
त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लाण्ट, मेशिनरी औजार ए...
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई लगानीका आधारमा आयकर छुट सम्बन्धी विशेष छुट सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।शर्माले स्वास्थ्य खोप, अक्सिजन ग्याँस तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन शुरू भएको मितिले तीन वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत र त्यसपछिको दुई वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुट हुने जिकिर गरे ।
सरकारले ठूला हाइड्रोपावर आयोजनालाई छुट सुविधा तथा सहुलियतको घोषणा गरेको छ । बजेट प्रतिस्थापन विधयेक प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले २०० मेगावाट भन्दा माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट सुविधा र सहुलियत दिई लगानी आकर्षित गर्ने घोषणा गरेका हुन्।जस अनुसार सरकारले सम्वत् २०८२ साल चैत्रसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लाण्ट, मेशिनरी औजार एवम् सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टील सीटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि नयाँ योजनाहरु तयार गर्दा जलविद्युत उत्पादन क्षमता, सिँचाईको सम्भाव्यता र खानेपानीको स्रोतको पहिचान गर्न एकीकृत नक्साङ्कन तयार गरिने सरकारले उल्लेख गरेको छ।
काठमाडौं। स्टार्टअप कम्पनीहरूले कारोबार सुरु गरेको ५ वर्षसम्म आयकरमा छुट पाउने भएका छन्। सरकारले नयाँ व्यवसाय र व्यवसायीलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित कारोबार सुरु गरेको पहिलो दिनदेखि ५ वर्षसम्मको समयावधिमा आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको हो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट घोषणा गर्दै आयकरमा छुट दिने बताएका हुन्।
संविधानमै राज्यका आर्थिक आधारका रूपमा स्वीकार गरिएको सहकारी क्षेत्रको पहुँच अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ । ७५ लाख सर्वसाधारण आबद्ध भएको सहकारी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत र वित्तीय पहुँचमा २० प्रतिशत योगदान गरेको छ । तर, सहकारी संस्थाहरूको संख्या अत्यधिक भएसँगै यसको नियमन प्रभावकारी नहुँदा विकृतिसमेत बढिरहेको छ । सहकारीको संख्या घटाउनका […]
काठमाडौं। निजी क्षेत्रले कोभिडविरुद्धको औषधि र स्वास्थ्य उपचार गर्दा लाग्ने खर्चमा कर छुट दिए सरकारलाई सहयोग गर्ने नेपाल उद्योग परिसंघले बताएको छ। कोरानोको औषधि उचापरमा खर्च गरिने रकमलाई सामाजिक उत्तरदायित्वमा राखेर आयकर छुट दिए सहयोग गर्न तयार रहेको परिसंघले बताएको हो। सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेमा औषधि उपचार र खाद्यमा खर्च गर्न उर्जा मिल्ने व्यवसायीको भनाई छ।