Lokaantar

श्रावण २०७८

२ सय मेगावाट माथिका जलविद्युत आयोजनालाई ५० प्रतिशतसम्म आयकर छुट

सरकारले २०८२ चैत्रसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २ सय मेगावाट माथिका जलबिद्युत आयोजनालाई ५० प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ । शुक्रवार प्रतिनिधि सभामा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले भनेका छन्,' जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छु।' त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लाण्ट, मेशिनरी औजार ए...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

चलचित्र, होटेललगायत पर्यटकीय उद्योगहरूलाई ५० प्रतिशत आयकर छुट

काठमाडौं । कोभिड–१९ महामारीबाट बढी प्रभावित भएका होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र उद्योग जस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगसँग सम्बन्धित व्यवसायहरूको व्यवसायिक कर योग्य आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ । आइतबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो जानकारी दिएका हुन् ।

बाह्रखरी बैशाख २०७९

यी क्षेत्रमा लगानी गर्दा शतप्रतिशत आयकर छुट

सरकारले जलविद्युत् उत्पादन र स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगमा हुने लगानीमा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विधेयकमा सम्वत् २०८२ साल चैत्रसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने जलविद्युत आयोजनाको हकमा पन्ध्र वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था छ । २ सय मेगावाट भन्दा माथिका जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनालाई यस्तो छुट दिइनेछ । त्यसैगरी स्वास्थ्य खोप, अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगले पनि करमा शतप्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यस्ता उद्योगले उत्पादन शुरू गरेको मितिले ३ वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत छुट पाउने छन् । जलविद्युत आयोजनालाई शतप्रतिशत छुट पाउने अवधिपछिको ६ वर्षसम्म तथा स्वास्थ्य सामग्री उद्योगलाई २ वर्षसम्म लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । विधेयकले जलविद्युत आयोजनाले २१ वर्षसम्म कर छुट सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । विधेयक अनुसार आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लाण्ट, मेशिनरी औजार एवम् सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टील सीटको आयातमा १ प्रतिशत मात्र महसुल लाग्नेछ । वर्तमान कानूनी व्यवस्था अनुसार जलविद्युत आयोजना ३० वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ ।

Bizpati श्रावण २०७८

ठूला हाइड्रोपावरलाई आयकर छुट हुने

सरकारले ठूला हाइड्रोपावर आयोजनालाई छुट सुविधा तथा सहुलियतको घोषणा गरेको छ । बजेट प्रतिस्थापन विधयेक प्रस्तुत गर्दै अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले २०० मेगावाट भन्दा माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट सुविधा र सहुलियत दिई लगानी आकर्षित गर्ने घोषणा गरेका हुन्।जस अनुसार सरकारले सम्वत् २०८२ साल चैत्रसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लाण्ट, मेशिनरी औजार एवम् सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टील सीटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई १ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।जलस्रोतको बहुउपयोगका लागि नयाँ योजनाहरु तयार गर्दा जलविद्युत उत्पादन क्षमता, सिँचाईको सम्भाव्यता र खानेपानीको स्रोतको पहिचान गर्न एकीकृत नक्साङ्कन तयार गरिने सरकारले उल्लेख गरेको छ।

Bizpati श्रावण २०७८

आयकरमा कति कमाउनेलाई कति छुट ?

सरकारले कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको आयकरमा छुट गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमार्फत आयकर छुट दिइएको हो । २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार हुने व्यवसाय वा २ लाख सम्म आम्दानी हुने करदातालाई ९० प्रतिशत छुटको व्यवस्था आर्थिक अध्यादेश मार्फत गरिएको छ । २० लाखदेखि माथि ५० लाख सम्मको कारोबारमा ७५ प्रतिशत कर छुट गरिएको छ । एक करोडसम्म कारोबार भएको व्यवसायीले ५० प्रतिशत छुट आयकरमा पाउनेछन् । होटल, ट्राभल, चलचित्र व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, सञ्चारगृह, यातायात वा हवाइ सेवामा

Ratopati बैशाख २०७८