सरकारले जलविद्युत् उत्पादन र स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगमा हुने लगानीमा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विधेयकमा सम्वत् २०८२ साल चैत्रसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने जलविद्युत आयोजनाको हकमा पन्ध्र वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था छ । २ सय मेगावाट भन्दा माथिका जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त आयोजनालाई यस्तो छुट दिइनेछ । त्यसैगरी स्वास्थ्य खोप, अक्सिजन ग्यास तथा स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगले पनि करमा शतप्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यस्ता उद्योगले उत्पादन शुरू गरेको मितिले ३ वर्षसम्म लाग्ने करमा शतप्रतिशत छुट पाउने छन् । जलविद्युत आयोजनालाई शतप्रतिशत छुट पाउने अवधिपछिको ६ वर्षसम्म तथा स्वास्थ्य सामग्री उद्योगलाई २ वर्षसम्म लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । विधेयकले जलविद्युत आयोजनाले २१ वर्षसम्म कर छुट सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । विधेयक अनुसार आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लाण्ट, मेशिनरी औजार एवम् सोको पार्टपूर्जा, पेनस्टक तथा स्टील सीटको आयातमा १ प्रतिशत मात्र महसुल लाग्नेछ । वर्तमान कानूनी व्यवस्था अनुसार जलविद्युत आयोजना ३० वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ ।
