भरतपुर विवादमा यस्तो छ सरकारी वकिलको बहस

'श्रीमान्,  निर्वाचन आयोग आफै मुलुकभरी जान सक्दैन। मतदान अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नै उसका आँखा हुन्,' सहन्यायाधीवक्ता सञ्जीव रेग्मीले भने, 'भरतपुरमा कविप्रसाद न्यौपानेले जे देख्नुभो आयोगले त्यही देख्ने हो श्रीमान्। उहाँले यहाँ कब्जा भयो भनेर रिपोर्ट गर्नुभएको छ। अरुका कुरा पत्याउने हो भने आयोग निश्पक्ष हुन सक्दैन।' भरतपुर महानगर १९ मा पुन मतदान गर्ने निर्वाचन…

सम्बन्धित सामग्री

भारतको सरकारी कम्पनी एमसीसीमा परामर्शदाता, विवादित उपपरामर्शदाता सदर

२८ असोज, काठमाडौं । भारतीय सरकारी कम्पनी ‘वापकोस लिमिटेड’ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तरगत बन्ने प्रसारणलाइन परियोजनाको सुपरीवेक्षण परामर्शदाता (सुपरभिजन कन्सल्टेन्ट ) चयन भएको छ । विवादमा परेको नेपाली परामर्शदातृ कम्पनी टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिस (टीएमएस)लाई उपपरामर्शदाता  (सब कन्सल्टेन्ट) राखेर ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएको वापकोस नै परामर्शदाता चयन भएको हो । करिब ९२ अर्ब रूपैयाँ लागतको […]

सुरु नहुँदै विवादमा ‘टेरामक्स’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागु गर्न लागेको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदै विवादमा परेको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) ले नै टेरामक्स लागु गर्न आनाकानी गरेपछि नियामकीय निकाय प्राधिकरण नेतृत्वलाई नैतिक संकट परेको छ । अर्कोतर्फ टेरामक्समार्फत नागरिकका गोपनियतामाथि सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गर्न लागेको भन्दै आलोचना […]

सुकुम्बासीका विषयमा सरकारी निकायबीच अन्तरविरोध

काठमाडौं । सरकारी निकायबीच अधिकार क्षेत्रका विषयलाई लिएर घम्साघम्सी चल्दा बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने काठमाडौं महानगरपालिकाको अभियान विवादमा परेको छ । सरकारका तीन निकाय काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौं महानगरले एकैपटक सार्वजनिक भूमिको सुरक्षा गर्न सशक्त अभियान चलाएकोप्रति अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय भूमि आयोगले भने आपत्ति जनाएको छ […]

टाइगर प्यालेस होटल फेरि विवादमा

सरकारी जग्गा हडपेको आरोप लागेको भैरहवाको टाइगर प्यालेस होटल फेरि विवादमा तानिएको छ। यस होटलमा सिल्भर हेरिटेज ग्रुपको लगानी रहेको छ।...

आइजिपी नियुक्ति विवादमा मुद्दाको सूचना नहुँदै सुनुवाइमा पुग्यो सरकारी पक्ष

काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादमा रिट निवेदनको औपचारिक जानकारी नहुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रतिरक्षा गर्ने भएको छ । बुधबार उक्त मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित केही सरकारी वकिलले ‘छलफलमा सरिक हुन पाउँ’ भनी इजलासमा निवेदन दिएका हुन् । सामान्यतया: कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने पक्षले सुरुमा आफ्नो मात्रै भनाइ राख्ने चलन हुन्छ । […]

सरकारी तक्मा : दिने आफन्तलाई, बोझ थप्ने राज्यलाई

काठमाडौं : सरकारले घोषणा गरेको मानपदवी, अलंकार र विभूषण यसवर्ष पनि विवादमा परेको छ। आइतबार सरकारले सातौँ संविधान दिवसको अवसरमा ९ सय ३ जनालाई विभिन्न मानपदवी, अलंकार र विभूषण प्रदान गर्ने घोषणा गरेसँगै कतिले अस्वीकार गरेका छन् भने धेरैले विरोध जनाएका छन्। यसै सन्दर्भमा थाहाकर्मी जगत भण्डारीले वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेसँग विशेष कुराकानी गरेका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले दिने मान, पदवी हरेक वर्ष किन विवादमा पर्छ ? राष्ट्र र समाजलाई विभिन्न किसिमले योगदान पुर्‍याउने

सरकारी पदक विवादमा, चार पत्रकारद्वारा पदक अस्वीकार !

काठमाण्डाै – संविधान दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदान गर्ने विभूषण, अलङ्कार र पदक विवादमा पर्न थालेका छन् । योग्यताको मूल्याङकनन नगरि राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित रहेकै आधारमा पदक दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको हो ।एक पटक पनि नसोधिकनै विभूषण पाउनेको सूचीमा आफ्नो नाम राखेको भन्दै केही पत्रकारले पदक अस्वीकार गरेका छन् । पत्रकार कृष्णज्वाला देवकोटा, हरिबहादुर थापा, नारायण अमृत र कार्टुनिस्ट रविन सायमीले पदक नलिने घोषणा गरेका हुन् । उनीहरूले पदकको वितरण न्यायपूर्ण,...

नेपाल वायुसेवा निगम पुनः संरचनामा विवादमा

काठमाडौं, असार २४ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी)को पुनः संरचनाको विषय विवादित बन्न पुगेको छ । सरकारले निगमलाई निजीकरण गर्ने आशय राखेर प्रबन्धपत्र बनाएको भन्दै निगममा कार्यरत कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बुधवार निगमका जीएम पौडेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निगम पूर्णरूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहनुपर्ने व्यवस्थापन पक्षको धारणा रहेको बताएका छन् […]