विशेष गरी पारिवारिक रूपमा सञ्चालित सानातिना व्यवसायहरूमा एकभन्दा बढी सदस्य संलग्न रहेका हुन्छन् । वास्तवमा त्यहाँ केही कम व्यक्ति संलग्न हुने हो भने पनि त्यो व्यवसायको कारोबार र आम्दानीमा कुनै फरक पर्दैन ।
त्यसैगरी सडक पेटीमा एकै प्रकारका सामग्री विक्री गर्न पनि धेरै मानिस आवश्यकताभन्दा बढी संख्यामा संलग्न भएको हामी सबैले देखिआएकै हो । अझ ग्रामीण क्षेत्रमा हुने कृषि कर्ममा अतिरिक्त श्रमिकका कारण उत्पादनमा खासै तात्त्िवक अन्तर नपर्ने भए पनि चाहिनेभन्दा बढी कृषक संलग्न भएका देखिन्छन् ।
यस्तो अतिरिक्त उत्पादनविना आवश्यकताभन्दा बढी श्रमिक संलग्न भएको अवस्थालाई ‘प्रच्छन्न बेरोजगारी’ को रूपमा बुझिन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने प्रच्छन्न बेरोजगारीको अवस्था भन्नाले त्यस्तो अवस्थालाई जनाउँछ जहाँ रोजगारी गरिरहेको व्यक्तिलाई हटाउँदासमेत कुल उत्पादनमा कुनै परिवर्तन आउँदैन । त्यसैले यसलाई ‘निरर्थक रोजगारी’ पनि भन्न सकिन्छ । अर्थशास्त्रीय भाषामा भन्ने हो भने कुनै पनि श्रमिकको सीमान्त उत्पादकत्व शून्य रहेको अवस्था नै ‘प्रच्छन्न बेरोजगारी’ हो । यसलाई ‘लुकेको बेरोजगारी’ पनि भनिन्छ ।
कृषिक्षेत्रमा व्याप्त प्रच्छन्न बेरोजगारीका लागि आधुनिक कृषि प्रणालीमा उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गर्ने, उन्नत र विकसित बीउबिजन, मलखाद आदिको व्यवस्था गर्ने जस्ता सरकारी प्रयासहरू सार्थक भएका छैनन् ।
स्वरूप र लाभ आफ्नो योग्यता र शीपको सापेक्षतामा कम महत्त्वको काममा संलग्न हुनुलाई पनि प्रच्छन्न रोजगारी नै मान्न सकिन्छ । यसलाई अल्प रोजगारी पनि भनिन्छ । पूर्णकालीन रूपमा काम गर्न सक्षम र तत्पर व्यक्ति पनि आंशिक रूपमा मात्र काममा लागेको हुन्छ भने त्यसलाई पनि प्रच्छन्न बेरोजगारीको कोटिमा राख्न सकिन्छ । आंशिक एवं घण्टे रोजगारीमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई समेत यही कोटिमा राख्न सकिन्छ ।
कुनै व्यक्ति सक्रिय रूपमा रोजगारी खोजिरहेकोमा रोजगारी प्राप्त गर्न असमर्थ भएर निष्क्रिय बसेको छ भने त्यो अवस्था पनि प्रच्छन्न बेरोजगारीकै अवस्था हो । आम रूपमा प्रच्छन्न बेरोजगारीले देशको आर्थिक वृद्धिमा अवरोध सृजना गर्छ तापनि पूर्ण बेरोजगारीको तुलनामा यसले आंशिक लाभ भने दिएकै हुन्छ । विशेष गरी अत्यधिक मात्रामा श्रमको आपूर्ति भएको अवस्थामा प्रच्छन्न बेरोजगारी देखापर्ने भएकाले त्यसले उपलब्ध श्रमशक्तिको सदुपयोग गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्छ ।
त्यसका अतिरिक्त प्रच्छन्न बेरोजगारीले समग्रमा बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि समेत अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान दिन्छ । पूर्ण रोजगारीमा जस्तो उत्पादकत्व र आम्दानीका लागि भूमिका निर्वाह नगरे पनि यस्तो बेरोजगारीले श्रम शक्तिलाई आंशिक रूपमा मात्र भए पनि व्यस्त बनाएर सामाजिक अस्थिरता, र अल्लारेपनजन्य नैराश्यबाट मुक्ति दिलाई केही हदसम्म सामाजिक स्थायित्वको लागि सकारात्मक योगदान दिने गर्छ ।
फेरि आवश्यकताभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न हुने र कामको चाप पनि कम नै हुने भएकाले उनीहरूबीच आपसी सम्बन्ध र सहकार्यको भावलाई प्रवर्द्धन गराउन पनि यस्तो बेरोजगारीले प्रोत्साहित गर्छ । व्यक्तिको दृष्टिले हेर्दा एउटा रोजगारीबाट अर्कोमा स्थानान्तरण हुने क्रममा संक्रमणकालीन रोजगारी प्रदान गर्ने भरपर्दो माध्यमका रूपमा पनि प्रच्छन्न बेरोजगारीले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । साथै यसले आफूमा रहेको शीपलाई जोगाएर राख्न र आफूलाई अद्यावधिक गराई राख्न पनि धेरथोर मद्दत नै गर्छ ।
अवस्था र प्रयत्नहरू
सन् २०२१ मा ५ दशमलव १ प्रतिशत रहेको नेपालको बेरोजगारी दर पछिल्लो पटक ५ दशमलव शून्य ५ प्रतिशतमा झरेको छ । यो प्रतिशत भनेको देशमा उपलब्ध काम गर्न योग्य र कामको खोजीमा रहेका सम्पूर्ण श्रमशक्ति र काममा लागेका श्रमिकहरूको अनुपातमा गणना गरिएकाले यसले केटाकेटी, विद्यार्थी, कैदी, अवकाश प्राप्त व्यक्ति आदिलाई समावेश गरेको छैन । यस हिसाबले अही नेपालमा करीब ७५ लाखको हाराहारीमा सक्रिय श्रमशक्ति रहेको र उक्त प्रतिशतअनुसार करीब ३ लाख ८० हजारजति व्यक्ति बेरोजगार रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । हरेक दिन वैदेशिक रोजगारीमा जाने २ हजारभन्दा बढी श्रमशक्तिका कारण बेरोजगारीको धरातलीय अवस्था भने केही कम हुन सक्छ । औपचारिक क्षेत्रले करीब ३० प्रतिशत मात्र रोजगारीको अवसर सृजना गरेकाले र बाँकी ७० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध भएका कारण पनि नेपालमा प्रच्छन्न बेरोजगारीको मात्रा अत्यधिक भएको स्पष्ट हुन्छ । वर्षेनि ५ लाखभन्दा बढी श्रमशक्तिको आपूर्ति हुने तर करीब ३ दशमलव २५ प्रतिशतजति मात्र रोजगारी वृद्धिको दर भएकाले पनि दिनानुदिन पनि यस्तो प्रच्छन्न बेरोजगारीलाई बढाउन योगदान दिएको छ ।
त्यसो त ६ प्रतिशतभन्दा कमको बेरोजगारी दरलाई अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण मानिन्न तापनि प्रच्छन्न बेरोजगारीको विद्यमान अवस्थाले देशमा चक्रीय बेरोजगारीको अवस्था सृजना गर्नचाहिँ भूमिका खेलेको छ । त्यसैले पनि यसको न्यूनीकरणका लागि सरकारी तवरबाट केही प्राविधिक तथा व्यवहारोपयोगी प्रयत्नहरू भएका छन् । कतिपय शीपमूलक तालीमहरू सञ्चालन गरेर स्थानीय तहले समेत अहिले प्रशस्त प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । विशेष गरी पर्यटन, कृषि, निर्माण, सिलाई बुनाई, पुष्प व्यवसाय, सूचनाप्रविधि जस्ता क्षेत्रमा शीप अभिवृद्धिका लागि यस्ता तालीमहरू सञ्चालन भएका देखिन्छन् । उत्पादकत्व अभिवृद्धि गराउनुका अतिरिक्त शीप, ज्ञान तथा कुशलतासमेत बढाई बेरोजगारीको अवस्थालाई अन्त्य गर्न आंशिक योगदान दिने गरी तालीम प्रदान गर्ने सरकारी नीति पनि रहेको छ । तर, त्यस्तो नीतिको प्रभाव र परिणाम अपेक्षाकृत सकारात्मक देखिएको छैन ।
विशेष गरी कृषिक्षेत्रमा व्याप्त रहेको यस्तो बेरोजगारीका लागि आधुनिक कृषि प्रणालीमा उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गर्ने, उन्नत र विकसित बीउबिजन, मलखाद आदिको व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्यबाट कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुका साथै त्यसका लागि आवश्यक पर्ने श्रम शक्तिलाई यसतर्फ पूर्ण रोजगारी सृजना हुने गरी अभिप्रेरित तथा आकर्षित गर्ने गरी भएका कतिपय सरकारी प्रयासहरू सार्थक भएका छैनन् ।
त्यसैगरी सरकारले उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनका लागि भन्दै सहुलियत/सहायता प्रदान गर्दै आएका साना तथा मझौला खाले उद्यमहरूले पनि प्रच्छन्न बेरोजगारीको अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न केही हदसम्म मद्दत गरेको भए पनि नतिजालाई सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन ।
ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, सिँचाइ परियोजनाको सञ्चालन, ग्रामीण विद्युतीकरणजस्ता विकासमूलक गतिविधिहरू सञ्चालन गरेर पनि सरकारले यस्तो बेरोजगारीलाई कम गर्ने प्रयत्न गरेको छ । यस्ता गतिविधिले अल्पकालीन बेरोजगारीको समस्या हल मात्र गर्ने होइन कि दीर्घकालीन विकासका लक्ष्यसमेत प्राप्त गरी प्रच्छन्न बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्न मद्दत गर्छ । साथै श्रम बजारलाई परिमार्जित गर्दै श्रमिकको हितका लागि सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा समेतले यस्तो बेरोजगारीलाई कम गर्ने उद्देश्य बोकेको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका कतिपय ग्रामीण एवं शहरी विकास परियोजनाहरू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण पूर्वाधार विकास कोष, गरीबी निवारण कोष आदिले पनि प्रच्छन्न बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा त गरेको छ तर माथि नै उल्लेख भएअनुसार त्यसका परिणामहरू भने त्यति उत्साहजनक देखिएका छैनन् ।
