दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई निष्क्रिय बनाएर भारतको नेतृत्वमा अघि बढाइएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को बडापत्र स्वीकृत भएको छ ।
काठमाडौं । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बिमस्टेक सार्कको प्रतिस्थापन हुन नसक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बिमस्टेक बडापत्रलाई अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सार्कलाई निष्क्रिय बनाउने र बिमस्टेक चलाउने विषयमा नेपाल सहमत नभएको र बिमस्टेक सार्कको प्रतिस्थापन हुन नसक्ने बताएका हुन् । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन […]
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को बडापत्र गतसाता प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएपछि चलेको छलफलमा सांसदहरूले आआफ्नो तर्क पेस गरेका छन् । केहीले सार्क निष्क्रिय भएको विषयमा चासो देखाएका छन् भने अरूले बिमस्टेक नेपालका निम्ति उपयोगी हुन सक्ने तर्क गरेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद ‘बिमस्टेक परराष्ट्रमन्त्रीहरूको रिट्रिट’ मा सहभागी हुन आइतबार थाइल्यान्डको बैंकक गएका छन् । बिमस्टेक परराष्ट्रमन्त्रीहरूको रिट्रिट सोमबार हुँदै छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार बैंककमा बिमस्टेकअन्तर्गत सहयोगका सान्दर्भिक एजेन्डाबारे छलफल हुनेछ ।
विद्युत् निर्यातबाट धनी हुने सपना देखेको धेरै भए पनि पछिल्लो समय यसका लागि आशाप्रद खबर आइरहेका छन् । भारतले नेपालसँग विद्युत् खरीद गर्ने बाटो खुलेको थियो भने अहिले नेपालमा उत्पादित सबै बिजुली खरीद गर्ने त्यहाँका ऊर्जामन्त्रीले बताएका छन् । यो जलविद्युत् क्षेत्रका लागि निकै उत्साहप्रद खबर हो ।
सार्क निष्क्रिय भएको अवस्थामा नेपालका लागि बिमस्टेक पनि राम्रो आधार बन्न सक्छ । त्यसो हुँदा यो प्लाटफर्मलाई कसरी उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ त्यसमा नेपालले कूटनीतिक चातुर्य देखाउन सक्नुपर्छ ।
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) मा आबद्ध मुलुकहरूको संयुक्त ऊर्जा बैठकमा भारतीय ऊर्जामन्त्री आरके सिंहले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित सबै बिजुली किन्ने घोषणा गरेका छन् । बैठकले बिमस्टेकमा आबद्ध मुलुकबीचको विद्युत् व्यापार सहजीकरण गर्ने, एकअर्काको प्रसारण प्रणालीलाई जोड्ने र ऊर्जा व्यापार केन्द्र स्थापना गर्नेलगायत १२ बुँदे निर्णय गरेको छ । भर्चुअल बैठकमा बिमस्टेक मुलुकबीच विद्युत् व्यापार गर्न आवश्यक नीति र महसुल दरका लागि प्रणाली बनाउने सहमति भएको छ । साथै, बिमस्टेक मुलुकहरूबीच विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउन विशेषज्ञसहितको समिति बनाउने निर्णय पनि गरिएको छ । त्यस्तै बिमस्टेक मुलुकका प्रसारण लाइनलाई जोड्न ‘बिमस्टेक ग्रीड इन्टरकनेक्शन कोअर्डिनेशन कमिटी’ स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । यसले सदस्य राष्ट्रहरूको ग्रीडलाई इन्टरकनेक्शन गर्ने विषयमा गुरुयोजना बनाउनेछ । यसरी ग्रीडलाई जोड्न सकेमा नेपालले भारतलाई मात्र नभई बंगलादेशलगायत अन्य देशलाई बिजुली निर्यात गर्न सक्नेछ ।
बैठकले ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्न गरेको निर्णय निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । केन्द्रले ऊर्जासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने तथा सदस्य मुलुकबीच अनुभव आदानप्रदान तथा सहकार्य गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । यो केन्द्र सञ्चालनमा आयो भने नेपालले लाभ लिन सक्छ । तर, २०११ मै केन्द्र स्थापना गर्ने सहमति भए पनि अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । यसले बिमस्टेकका धेरै निर्णय कार्यान्वयनमा नआउने हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जाएको छ ।
नेपालले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको संगठन सार्कलाई बढी महत्त्व दिएको छ र दिन आवश्यक पनि छ । यसको सचिवालय नेपालमा भएकाले पनि यसको महत्त्व नेपालका लागि बढी छ । तर, भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वले सार्क मृतवत् अवस्थामा छ । भारतले सार्कलाई भन्दा बिमस्टेकलाई बढी महत्त्व दिएको छ । नेपाल विश्वका द्विपक्षीय र बहुपक्षीय यस्ता संघसंस्थाको सदस्य बन्नु आवश्यक छ र त्यसले मुलुकलाई फाइदा गर्छ । नेपालको जलविद्युत्का लागि अवसर प्राप्त हुन्छ भने बिमस्टेकमा पनि सक्रिय बन्नुपर्छ । साना ठूला सबै खाले बहुपक्षीय संस्थाहरूमा नेपाल बस्नुपर्छ र त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन पछि पर्नु हुँदैन ।
जलविद्युत्मा नेपालको सम्भावना दोहनका लागि बिजुलीको बजार आवश्यक हुन्छ । स्वदेशमा खपतका साथै विदेशमा निर्यात गर्न सकिए मात्र जलविद्युत्बाट मनग्य लाभ लिन सकिने हो । अतः बिजुलीको बजारका लागि जेजस्तो अवसर पाइन्छ त्यसको उपयोग गर्न पछि पर्नु हुँदैन । अहिले बिमस्टेक पनि राम्रो आधार बन्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा यो प्लाटफर्मलाई कसरी उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ त्यसमा नेपालले कूटनीतिक चातुर्य देखाउन सक्नुपर्छ । जलविद्युत्का क्षेत्रमा भारतले नेपाललाई आश्वासन धेरै दिएको छ, त्यसको दाँजोमा काम भने निकै कम गरेको छ । उसले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम भएको भए अहिले नेपाललाई व्यापारघाटाको चिन्ता नै हुँदैन थियो होला ।
अतः बिमस्टेकको बैठकमा भएका सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपालले नै सदस्य राष्ट्रहरूलाई घचघच्याई रहनुपर्छ । बिमस्टेकमा देखिएको सम्भावनालाई कार्यान्वयन गर्न नेपालले सोही खाले प्रयास र समन्वय गर्नुपर्छ । यसका लागि केकस्ता योजना र नीति चाहिने हुन्, त्यसमा लाग्न ढिलाइ हुनु हुँदैन ।
एकातर्फ ‘सार्क इज डेड’ (सार्क मरिसक्यो), ‘सार्क इज नो मोर’ (सार्क अब रहेन) जस्ता अभिच्युरीहरू दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का नाममा धेरै विश्लेषक र विज्ञहरूले लेखिसकेका छन् । अर्कोतर्फ सार्क निष्क्रिय रहेको समयमा ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास’ (बिमस्टेक) भने चलायमान हुन थालेको देखिन्छ ।
