नक्कली लालपुर्जा दिने टोल विकास संस्थाका कागजात नियन्त्रणमा

एसएमईलाई धितोपत्र बजारमा सहजीकरण

अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई)हरूका सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको छ । आर्थिक विकासका लागि यिनीहरूलाई सरकारले विशेष सहयोग गर्नु आवश्यक छ । यिनीहरूले लगानी विस्तारका लागि स्रोत जुटाउन शेयर जारी गर्न विद्यमान व्यवस्थाका कारण केही असहज भइरहेकाले त्यसलाई सहज बनाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । यस नियमावलीसँगै नेपालको पूँजी बजारमा साना उद्योगहरूले समेत शेयरबजारमा आउन सक्ने देखिएको छ । बोर्डको यस पहल कदमीलाई निकै महत्त्वपूर्ण निर्णयका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । बोर्डले धितोपत्र बजार (नेप्से) लाई एसएमईहरूको कारोबार र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि समेत आग्रह गरिसकेको छ । यससँगै नेप्सेमा दुईओटा परिसूचक मुख्य रूपले रहनेछन् । एसएमई क्षेत्रको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावलीले समग्र निजीक्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । विगत ३ दशकयता नेपालको अर्थतन्त्रमा न त ठूलो वित्तीय पुन: संरचना हुन सकेको छ न त कुनै मौद्रिक पुन: संरचना नै हुन सकेको छ । नेपालको विगत २०० वर्षको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने साना तथा मझौला व्यवसाय नै नेपालको अर्थतन्त्रका मुख्य संवाहक रहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । ठूला उद्योग तथा व्यवसायहरूको योगदान समग्र अर्थतन्त्रमा नगण्य प्राय: रहेका बेला साना एसएमईहरूको उत्पादन तथा सेवाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो गर्ने कार्य गरेको छ । साना तथा मझौला उद्योग तथा व्यवसायविना नेपाली अर्थतन्त्रको गतिशीलता तथा आर्थिक वृद्धिको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य भूमिकामा रहेको यस्ता व्यवसाय तथा संस्थाहरूलाई मलजल गरी आर्थिक विकास र विस्तारका अनेकांै सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रलाई धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावलीमार्फत धितोपत्रले गरेको सम्बोधनले अर्थतन्त्रको दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । वित्तीय नीतिमा लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने हो भने एसएमईहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ तथा न्यून लागतमा यस्ता व्यवसाय तथा उद्योगलाई पूँजी उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ । साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानीको सम्भावना औंल्याई आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गरी स्रोत तथा साधनको उपलब्धताले यस्ता व्यवसाय तथा संस्थाको उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न सकिन्छ । यसैगरी आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातका प्रशस्त सम्भावनाहरूलाई संगठित गर्नु सरकार तथा मातहतका निकायको प्रमुख दायित्व रहन्छ । सोहीअनुरूप धितोपत्र बोर्डले लिएको साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावलीले अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको अन्योल र निराशालाई चिर्न निकै सहयोग हुने देखिन्छ । यदि एसएमईहरूले पूँजी बजारसँग जोडिने अवसर प्राप्त गर्ने हो भने यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र अथवा छाया अर्थतन्त्रको प्रभाव कम गरी अर्थतन्त्रको गतिलाई अगाडि बढाउन सक्छ ।त्यसकारण पनि धितोपत्र बोर्डको यो पहल आर्थिक रूपमा निकै क्रान्तिकारी तथा दूरगामी महत्त्वको छ । कम चुक्ता पूँजी भएका कम्पनी, जसले प्राथमिक शेयरबजारबाट आईपीओ जारी गरी रकम संकलन गर्न चाहन्छन्, उनीहरूलाई एसएमई इन्डेक्समा समावेश गरिनेछ । उनीहरूको बजार पूँजीकरणको परफर्मेन्स एसएमई इन्डेक्सले देखाउने गर्छ । हाल एउटै डालोमा राखेर सूचीकृत अधिकांश कम्पनीको कारोबार हुने गरेको छ । २ करोड चुक्ता पूँजी भएको आदर्श लघुवित्त र २३ अर्बको ग्लोबल आइएमई बैंकको किनबेच एउटै प्लेटफर्म नेप्सेमा हुन्छ । चुक्ता पूँजीको यस्तो अन्तर हुने कम्पनी एउटै प्रकृतिको नहुने जनाउँदै बोर्डले भिन्दाभिन्दै प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा ३ देखि २५ करोड रुपैयाँको चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीहरूलाई एसएमई इन्डेक्समा राखिएको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सोही प्रचलन छ । यी नै आधारमा बोर्डले एसएमईहरूका लागि अलग प्लेटफर्म बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको छ र आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरेको छ । एसएमईहरूको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धमा मुख्य व्यवस्थाहरू निम्नानुसार रहेका छन् । चुक्ता पूँजीसम्बन्धी व्यवस्था बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थाको चुक्ता पूँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । पच्चीस करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी हुने संस्थाहरूले धितोपत्र निष्कासन तथा दर्ता नियमावली, २०७३ अनुसार धितोपत्रमा दर्ता गराउन तथा सर्वसाधारणमा शेयर जारी गराउन सक्नेछन् । धितोपत्र दर्तासम्बन्धी व्यवस्था धितोपत्र दर्ता गराउने साना तथा मझौला स्तरका व्यावसायिक संगठित संस्थाले निवेदन दस्तुरसहित बोर्डसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । संगठित संस्थाको जारी पूँजीको ३० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपर्नेछ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा पब्लिक कम्पनीका रूपमा आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाई १ आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधि पूरा गरेको, तर साविकमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा २ आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा १ आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्ने छैन । यसै गरी प्रचलित कानूनबमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको, आफ्नो उद्देश्यअनुसार कारोबार सञ्चालन गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम कुनै निकायबाट इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने भएमा त्यस्तो इजाजत, अनुमति वा स्वीकृति लिइसकेको, संस्थापकहरूले लिन सकारेको गरेको धितोपत्रको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको हुनु पर्नेछ । यस नियमावलीअनुसार धितोपत्र निष्कासन गर्ने संगठित संस्थाले क्रेडिट रेटिङ गर्न अनिवार्य नहुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तर, बोर्डले आवश्यक देखेमा त्यस्तो संगठित संस्थालाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपूर्व क्रेडिट रेटिङ संस्थामार्फत रेटिङ गराउन निर्देशन दिन सक्नेछ । पूँजी बजारलाई स्वार्थकेन्द्रित व्यक्ति तथा व्यावसायिक घरानाहरूको पकडबाट बाहिर ल्याउँदै आम लगानीकर्ता तथा साना व्यवसायीहरू हितमा पूँजी बजारलाई केन्द्रित गर्नसमेत धितोपत्रको एसएमई सम्बन्धी व्यवस्थाले सहज गर्न खोजेको छ । तर, यत्ति महङ्खवको प्रस्ताव उपल्लो तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीको शिकार भई ५ महीना पुगिसक्दासमेत पारित हुन सकेको छैन । धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था संगठित संस्थाले यस नियमावली बमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न विवरणपत्र तयार गरी निवेदनका साथ संगठित संस्थाको पूँजी संरचना (अधिकृत, जारी र चुक्ता पूँजी) प्रमाणित गर्ने विवरण, संगठित संस्थाको अद्यावधिक प्रबन्धपत्र र नियमावली, संगठित संस्थाका सम्पूर्ण सञ्चालकले सही छाप गरेको एक प्रति विवरणपत्र र त्यसको विद्युतीय प्रति, लेखापरीक्षण भएको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणजस्ता कागजात संलग्न गर्नु पर्नेछ । धितोपत्र बोर्डले प्राप्त निवेदनसाथ संलग्न विवरणपत्र तथा कागजात जाँचबुझ गर्दा उक्त विवरणपत्र स्वीकृत गर्न उपयुक्त देखिएमा बोर्डले सात कार्य दिनभित्र त्यस्तो विवरणपत्र प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । दरखास्त खुला रहेको अवधिमा मागभन्दा बढी रकमको लागि आवेदन प्राप्त भएमा बोर्डलाई जानकारी गराई १ दिन अगाडि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी भोलिपल्ट कार्यालय समयपश्चात् दरखास्त लिने कार्य बन्द गर्न सक्नेछ । उक्त अवधिभित्र निष्कासन गरिएको धितोपत्रमध्ये ५० प्रतिशत भन्दा कमका लागि आवेदन प्राप्त भएमा निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकले उक्त निष्कासन कार्य रद्द गरी आवेदकले दरखास्तबापत जम्मा गरेको रकम फुकुवा गर्नु पर्नेछ । आवेदकले निष्कासन गरिने शेयरमध्ये न्यूनतम २५० कित्ता खरीदका लागि दरखास्त दिनुपर्नेछ । सार्वजनिक निष्कासनको शेयर खरीदका लागि दरखास्त दिन सकिने अधिकतम सीमा विवरण पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । सार्वजनिक निष्कासनका लागि खुला गरिएको धितोपत्र विक्री बन्द भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । हकप्रद शेयर निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था संगठित संस्थाले धितोपत्रको हकप्रद निष्कासनको प्रयोजनका लागि निर्धारित साधारणसभाको बुक क्लोज मितिसम्ममा कायम रहेका शेयरधनीलाई धितोपत्र जारी गरी पूँजी बढाउन हकप्रद निष्कासन गर्न सक्नेछ । संगठित संस्थाको सञ्चालक समितिबाट हकप्रद निष्कासनसम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा १ महिनाभित्र उक्त प्रस्ताव साधारणसभामा पेश गरी हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको १५ दिनभित्र सञ्चालक समितिका सदस्य तथा निजका एकाघर परिवारका सदस्यहरूले आफूले लिनुपर्ने हकप्रद शेयर बराबरको रकम जम्मा गरिसकेपछि मात्र अन्य शेयरधनीका लागि हकप्रद शेयरको दरखास्त खुल्ला गर्नुपर्नेछ । तर, संगठित संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा निजका एकाघर परिवारका सदस्यहरूले आफूले लिनुपर्ने हकप्रद शेयर नलिएमा वा लिन नचाहेमा सोको जानकारी आह्वानपत्रमा समावेश गर्नुपर्नेछ । धितोपत्रको हकप्रद निष्कासन गर्ने संगठित संस्थाले आफ्नो साधारणसभाले हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको ३० दिनभित्र हकप्रद निष्कासनको विक्री खुला गर्नुपर्नेछ । धितोपत्रको हकप्रद निष्कासन गरिने दरखास्त खुला रहने अवधि बढीमा १५ दिन हुनेछ । प्रिमियममा धितोपत्रको निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था संगठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्नेछ जसका लागि संगठित संस्था लगातार पछिल्लो ३ वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको हुनु पर्नेछ । संगठित संस्थाको प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएको, संगठित संस्थाको साधारणसभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको, संगठित संस्थाले कम्तीमा औसत वा त्योभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनु पर्ने छ । संगठित संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसारको प्रतिशेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्कासित मूल्य तोक्न सक्नेछ । लकइन अवधिसम्बन्धी व्यवस्था सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरिएको धितोपत्रबाहेक अन्य धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका समूहका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरी शेयर बाँडफाँट भएको मितिले ५ वर्षको अवधि पूरा नभई विक्री गर्न पाइने छैन । तर, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फन्ड वा यस्तै प्रकारको कोषको रूपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधरणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरेको शेयर बाँडफाँट भएको मितिले १ वर्षको अवधि पूरा भएपश्चात् विक्री गर्न सक्नेछ । संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था संगठित संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा संगठित संस्थाको व्यवस्थापन वा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले १ वर्षसम्म सम्बद्ध संगठित संस्था वा त्यसको सहायक कम्पनीको धितोपत्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थाको नाममा वा अन्य व्यक्तिलाई खरीद विक्री गर्न गराउन वा हस्तान्तरण गर्न वा लेनदेन गर्न सक्ने छैन । साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावलीले उत्पादनशील तथा अनुत्पादक क्षेत्रका बीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको देखिन्छ । धितोपत्र बोर्डको यस कदमले पूँजी बजारका माध्यमबाट छरिएर रहेको सानोसानो पूँजीको उत्पादनशील प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । यस नियमावलीका माध्यमबाट साना तथा मझौला व्यवसायलाई व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक पूँजीको जोहो गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था नै धाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गरेको छ भने लगानी गर्न चाहने लगानीकर्ताका लागि बाटो खोल्ने कार्यसमेत गरेको देखिन्छ । यसै गरी पूँजी बजारलाई साना तथा मझौला उद्योग केन्द्रित गरी पूँजी बजारलाई विकेन्द्रीकरण र विविधीकरण गर्न मदत पुग्ने देखिन्छ । पूँजी बजारलाई स्वार्थकेन्द्रित व्यक्ति तथा व्यावसायिक घरानाहरूको पकडबाट बाहिर ल्याउँदै आम लगानीकर्ता तथा साना व्यवसायीहरू हितमा पूँजी बजारलाई केन्द्रित गर्नसमेत धितोपत्रको यस व्यवस्थाले सहज गर्न खोजेको छ । तर, यत्ति महत्त्वको प्रस्ताव उपल्लो तहको राजनीतिक तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीको शिकार भई ५ महीना पुगिसक्दासमेत पारित हुन नसक्दा साना तथा मझौला उद्योगले पूँजी बजारसँग जोडिने अवसर गुमाउनु पर्ने अवस्था हुन सक्ने सम्भावना देखिइरहेको छ । लेखक व्यावसायिक सल्लाहकार, अध्यापक र लगानीकर्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

नक्कली लालपूर्जा दिने र रकम संकलन गर्ने टोल विकास संस्थाका कागजात नियन्त्रणमा

बुटवल उपमहानगरपालिकाले नक्कली लालपूर्जा दिने र गैरकानुनी रुपमा रकम संकलन गर्ने टोल विकास संस्थाका कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। बुटवल-११ न्यु दुर्गानगर टोल विकास संस्थाले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरेको र रकम...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०८०

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा अख्तियारको छापा

काठमाडौँ,२० भदौ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासले छापा मारेर केही कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । बर्दिबासवाट खटिआएको अख्तियारको टोलीले विभिन्न उजुरीका कागजात नियन्त्रणमा लिएको बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख गोपाल अधिकारीले जानकारी दिए । बृहत्तरबाट भएको विभिन्न निर्माण सम्बन्धीको काममा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छापा मारी सो […]

Reporters Nepal श्रावण २०७९

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदमा अख्तियारको छापा

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासले छापा मारेर केही कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । बर्दिबासवाट खटिआएको अख्तियारको टोलीले विभिन्न उजुरीका कागजात नियन्त्रणमा लिएको बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख गोपाल अधिकारीले जानकारी दिए ।बृहत्तरबाट भएको विभिन्न निर्माण सम्बन्धीको काममा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छापा मारी सो सम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएर गएको प्रमुख अधिकारीले बताए । यसभन्दा पूर्व बृहत्तरद्वारा जानकी मन्दिरमा भएको विद्युत

Ratopati श्रावण २०७९

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा अख्तियारको छापा

धनुषा– बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासले छापा मारेर केही कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । बर्दिबासबाट खटिएको अख्तियारको टोलीले विभिन्न उजुरीका कागजात नियन्त्रणमा लिएको बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख गोपाल अधिकारीले जानकारी दिए । बृहत्तरबाट भएको विभिन्न निर्माण सम्बन्धीको काममा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छापा मारी सो सम्बन्धी कागजात […]

Khabarhub श्रावण २०७९

सेटिङ भएको ठेक्काको सबै कागजात मुख्यमन्त्रीको नियन्त्रणमा

१८ चैत, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको विवादास्पद ठेक्कासम्बद्ध सबै फाइल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पुगेको छ । शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणबाट ठेक्कासँग जोडिएका सबै फाइल लगेको हो । प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले विवादास्पद बोलपत्रबारे छानविन गर्न बनाएको समितिका लागि भन्दै कम्पनीले पेश गरेका बोलपत्रको ‘हार्ड कपी’ समेत […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं अभियान’ सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सारियो

१ पुस, जनकपुरधाम। प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं अभियान’ सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सारिएको छ । यो अभियान अन्तर्गत कक्षा ८ का छात्रालाई वितरण गर्नका निम्ति खरीद गरिएको साइकलमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । अख्तियारले छापा […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

शेयरबजारका जोखिम

शेयर भनेको त लगानीको अंश वा अंशियार बन्नु हो । दीर्घकालीन अवधि १ वर्षभन्दा बढीका लागि लेनदेन गरिने बजारलाई पूँजी बजार वा शेयरबजार भनिन्छ । प्राथमिक बजारमा कम्पनी वा संस्थाबाट प्रथमपटक निष्कासित शेयर, ऋण पत्र आदि पर्छन् भने दोस्रो बजारमा प्राथमिक बजारबाट जारी भइसकेको शेयर किनेबच हुने गर्छ । शेयरबजारमा करीब ४१ लाखले शेयर खाता – डिम्याट खोलिसकेको अवस्था छ । शेयरसम्बन्धी जनचेतनाको स्तरलाई हेर्ने हो भने कुल जनसंख्याको करीब १० प्रतिशतलाई मात्र शेयर र यसको किनबेच, महŒवबारे थाहा होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । डिम्याट, धितोपत्र दलाल, आस्बाजस्ता कुराहरूको पर्याप्त जानकारीविना शेयर कारोबार असम्भव छ । बजारमा तरलताको अभाव हुँदै गर्दा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज बढाउन थालेको अवस्थाले मात्र शेयरबजारलाई घटाउँछ भन्नुमा तथ्यगत आधार देखिँदैन । क्षमताभन्दा बढी ऋण लिएर, हल्लाको पछि लागेर अनि लगानी गर्न खोजिएको कम्पनीको लगानी गर्ने अवधिको वित्तीय विवरण, सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन र गतवर्षहरूको वित्तीय विवरण एवं कम्पनीको रणनीति र शेयर घटबढको ट्रेन्डको सूक्ष्म अध्ययन नगरी शेयर खरीद गर्नु जुवा खेल्नुसरह हुनसक्छ । वित्तीय विवरण सही भए पनि गलत भए पनि यो वैध डकुमेन्ट भएकाले सबैले यसलाई अध्ययन गरेर मात्र सम्बद्ध कम्पनीको सकारात्मक र नकारात्मक सूचक थाहा पाउने हुँदा यो विकल्परहित कागजात हो । कमजोर सूचकांक भएको वित्तीय विवरण र कमजोर कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किटसहित शेयर मूल्य बढेको छ तर सक्षम र सबल वित्तीय विवरण भएका वाणिज्य बैंकहरूको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । तसर्थ यसलाई धेरैले लगामविनाको घोडा भन्ने गरेको सुनिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वित्तीय विवरण हेर्दा लाभांश क्षमता ४ देखि ३० प्रतिशत भएको वाणिज्य बैंकको शेयर मूल्य न्यूनतम ३५० देखि अधिकतम १४५० छ भने १२ प्रतिशत लाभांश क्षमता भएको वित्त कम्पनी वा हाइड्रोको मूल्य १५०० माथि हुनुलाई मूल्यान्तरको खेल कसरी नभन्ने तसर्थ नेपालको शेयरबजार नियमनकारी निकायको नियन्त्रणमा नभई केही ठूला लगानीकर्ताको नियन्त्रणमा रहेको आरोप लगाइन्छ । नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले प्रविधिको विकासबाहेक अन्य पक्षमा नियमन गर्न चुकेको छ । बेलाबेलामा आउने बजार मूल्य करेक्शनले शेयरबजारलाई थप बलियो बनाउँछ । बजार हल्ला, मिडियाको अपुष्ट समाचार, ओहोदावाला व्यक्तिको अनियन्त्रित शब्द प्रहारले शेयरबजारलाई उत्तेजित बनाई घटाउन र बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । शेयरबजारमा प्रवेश गर्दा जोखिम वहन गर्ने क्षमताको विकास गर्दै ट्रेडरभन्दा इन्भेस्टर हुँ भन्ने भावना लिनुपर्छ । कम्पनी बुझेर लगानी गर्ने कार्य भएको छ भने आत्तिनु पर्दैन । कुनै कम्पनीको शेयर घटे पनि केही समयमा बढ्छ । बोनसबाट पनि लगानी डुब्दैन भन्ने भरोसा राख्नुपर्छ । शेयरसम्बन्धी साक्षरताका लागि वित्तीय विवरणको अलावा विभिन्न मिडिया, फेसबुक र मेसेन्जरको समेत राम्रो अध्ययन गर्नु जरुरी छ, यसमा विभिन्न विज्ञद्वारा शेयरसम्बन्धी चेतना जगाउने शिक्षाप्रद कुराहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर, सामाजिक मिडियामा गरिएको पोस्ट नै आधारमा शेयर किनबेचको निर्णय गर्नु राम्रो होइन । शेयरकर्जाको सीमा कति भयो ? मार्जिन दर कति छ ? विद्युत् नियमन आयोगले के भन्यो ? हकप्रद निस्कासन हुन्छ हुँदैन ? धितोपत्र बोर्डले कुन कम्पनीलाई के ग¥यो ? सम्बद्ध मन्त्रीबाट के वक्तव्य आयो ? राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनले के भन्यो ? यस्ता कुरामा लगानीकर्ताको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । यी सबै कुरा लगानीकर्ताले अध्ययन गर्नुपर्छ तर कम्पनीको व्यवस्थापन र वित्तीय विवरणको अध्ययन गरी लाभांश क्षमता तथा कम्पनीको कार्यसम्पादन र बजार ख्यातिलाई हेरेर लगानी गर्दा लगानी सुरक्षित हुन्छ । अन्तिम लेखापरीक्षण पछि मात्र यी तथ्या यकिन हुने भएकाले अपरिष्कृत वित्तीय विवरण र अनुमानको भरमा लगानीको निर्णय गर्नु घातक हुन्छ । नियमनकारी निकायलाई पनि जस पाउन कठिन छ । वर्तमान अर्थमन्त्रीको शेयरप्रति सकारात्मक बोली भए तापनि केही समयदेखि शेयरबजारलाई कडाइ गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणभन्दा पूँजी पलायन हुन्छ भन्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय बेलैमा सजग हुनु जरुरी देखिन्छ । धितोपत्र बजारको उपकरणहरूमा विविधीकरण गर्ने, शहरी क्षेत्र र सीमित क्रियाकलापमा केन्द्रीकृत हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, कृषि घरेलु उद्योग तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, सेवाक्षेत्रमा बढेको शेयरको आकर्षणलाई कृषि तथा उत्पादनमुखी उद्योगतर्फ आकर्षण गर्ने, दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह गर्न उत्प्रेरित गर्ने, सर्वसाधारणलाई वितरण गरिने शेयरको मात्रा बढाउने, बचतलाई उत्पादनशील कार्यमा लगाउन जोड दिने, सर्वसाधारणलाई अनुत्पादक खर्चमा कटौती गर्न प्रेरित गर्ने र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई घटाउने कार्य गर्नुपर्छ । यसले पूँजीबजारको दिगो विकासमा मद्दत पुग्छ । साथै नेपाली ऋणपत्र बजारमा अधिकतम ऋणपत्र र शेयर उपलब्ध हुने वातावरण मिलाउने, शेयर विक्री प्रबन्ध देशव्यापी रूपमा बनाउने, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नरुचाउने प्रवृत्तिलाई कम गर्ने, शेयरबजारमा सूचीकृत संख्या बढाउने, सूचीकृत कम्पनीहरूको पनि वासलात समयमै प्रकाशित गर्नुपर्ने र लगानीकर्तालाई यसप्रति सुसूचित गराउने गरी शेयर शिक्षा दिने कार्य प्राथमिकतामा पर्नुुपर्छ । सीमित व्यक्तिले धितोपत्र बजारमा शेयर मूल्यमा उथलपुथल गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ । पोर्टफोलियो लगानी शुरू गर्ने, नियामकहरू बीच समन्वयको विकास गर्ने, धितोपत्र बजारमाथि नियमित सुपरिवेक्षणलाई थप वृद्धि गर्ने कार्यले शेयरबजारलाई दिगो बनाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाको एकल व्यक्तिगत सीमा एउटा बैंकबाट ४ करोड र बढीमा तीनओटा बैंकबाट १२ करोड तोकेको अवस्थामा शेयर दलालबाट मार्जिन ट्रेडिङको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले नेपालको शेयरबजार सुदृढ र भरपर्दो हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

खाद्य विभाग र डीडीसीमा अख्तियारको छापा, जफत गर्‍यो कागजात

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी)को कार्यालयमा छापा मार्दै कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको छ । खाद्य म्याद नाघेको बटर बिक्री वितरण गरेर खाद्य ऐन विपरीत उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने डीडीसी र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्ने तथा भूमिकामाथि नै शङ्का उत्पन्न भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण […]

Prashasan श्रावण २०७८

अख्तियारको छानबिनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय

स्थापनाको दुई वर्ष नपुग्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको पाँच कार्यक्रमका कागजपत्रहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ । १६ वटा टाइप बी एम्बुलेन्स खरिद, ८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिद, निःशुल्क बाँड्ने औषधी खरिद, अस्पतालका लागि अक्सिजन प्लान्ट खरिद र निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनमा आर्थिक अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले मन्त्रालयको सो सम्बन्धी सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो ।

कारोबार दैनिक मंसिर २०७६

नक्कली लालपुर्जा दिने टोल विकास संस्थाका कागजात नियन्त्रणमा

सम्बन्धित सामग्री