वर्षौंदेखि बाँझो रहेको जुनिचाँदे गाउँपालिका–९ साकियामा टर्कीबाट ल्याएको ‘चाङदलर’ ओखर लगाएपछि खाली जग्गा सदुपयोग भएको छ । स्थानीयवासी दैनिक उक्त ओखरको हेरदेख, मलजल र खाडल व्यवस्थापनमा जुटेका कारण चहलपहल बढेको छ ।
पर्वत । बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहने, युवा जनशक्तिको पलायन र बाँदरले दुःख दिएपछि जिल्लामा पहिलोपटक व्यावसायिक ओखर खेती सुरु गरिएको छ । महाशिला गाउँपालिकामा पहिलोपटक ओखरखेती थालिएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाका छवटै वडामा ओखरखेती सुरु गरिएको छ । गाउँमा बाँझो रहेको जमिन सदुपयोग तथा बाँदरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि […]
लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका– ४ दाम्राङको घिचे लेकमा २० वर्षदेखि बाँझो रहेको जग्गामा ओखर, स्याउ र टिमुरको व्यावसायिक खेती गरिएको छ।
दोर्दी गाउँपालिकाको अध्यक्षसमेत रहेका युवराज अधिकारीको नेतृत्वमा राजेन्द्र वस्ती, श्याम बराली...
बागलुङ- गलकोट नगरपालिकाले बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्दै स्थानीय किसानलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवद्र्धन कोषमार्फत चालु आर्थिक वर्षदेखि ओखर खेती थालेको छ । नयाँ प्रविधिमा आधारित ओखर खेतीका लागि गलकोट यस वर्ष छनोटमा परेर ओखर लगाइएको छ ।
गण्डकीमा उक्त कोषमार्फत गलकोटसहित तीन पालिकामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । जनताको आर्थिक व...
बागलुङ- गलकोट नगरपालिकाले बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्दै स्थानीय किसानलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवद्र्धन कोषमार्फत चालु आर्थिक वर्षदेखि ओखर खेती थालेको छ । नयाँ प्रविधिमा आधारित ओखर खेतीका लागि गलकोट यस वर्ष छनोटमा परेर ओखर लगाइएको छ ।
गण्डकीमा उक्त कोषमार्फत गलकोटसहित तीन पालिकामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । जनताको आर्थिक व...
गलकोट : बागलुङको गलकोट नगरपालिकाले बाँझो जग्गा सदुपयोग गर्दै स्थानीय किसानलाई प्रोत्साहन गर्न नवप्रवर्द्धन कोषमार्फत चालु आर्थिक वर्षदेखि ओखर खेती थालेको छ। नयाँ प्रविधिमा आधारित ओखर खेतीका लागि गलकोट यस वर्ष छनोटमा परेर ओखर लगाइएको छ।
गण्डकीमा उक्त कोषमार्फत गलकोटसहित तीन पालिकामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ। जनताको आर्थिक विकासमा…
बागलुङ : निसीखोला गाउँपालिकाको थापागाउँमा झण्डै सय रोपनी जग्गामा किबी र ओखर खेती लगाइएको छ।उक्त स्थानमा दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रममा किबी र ओखर लगाइएको थियो।बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर १२ स्थित सहेलाको फाँटमा चासो कृषक समूहको झण्डै २०० रोपनी जग्गामा कागतीका बिरुवा हुर्कंदै आएका छन्। सोही समूहलाई समेत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजनामार्फत चक्लाबन्दी कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो।बाँझो जग्गालाई एउटै प्लट बनाउने, जग्गाको
काठमाडौं । सरकारले कृषिक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने नीति लिँदै उत्पादनका आधारमा मात्रै अनुदान दिने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलवार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि तयार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा सो जानकारी दिनुभएको हो ।
सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको कृषि अनुदान अन्य क्षेत्रमा पुगेको कुरा बाहिरिएपछि उत्पादनका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्रै अनुदान दिने नीति लिएको देखिएको छ । सरकारले कृषिक्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख खम्बाका रुपमा अघि बढाउन कृषकको संरक्षण गर्ने नीति लिने र कृषकले उत्पादन गरेको उपज खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
कृषि अभियन्ताहरुले भने उत्पादनका आधारमा मात्रै कृषि अनुदान प्रभावकारी हुन नसक्ने बताइरहेका छन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले किसानको वर्गीकरण नगरी उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनु ठीक नहुने बताए । ‘यस्तो खालको नीति ठूला किसानको हकमा मात्रै राम्रो हुने भएकाले साना किसान समस्यामा पर्न सक्छन् । त्यसैले कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको अवस्थामा सोको छानविन गरी कारवाहीको प्रक्रियामा जानु राम्रो हुन्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित कृषकको संरक्षण गर्ने कुरा स्वागतयोग्य भए पनि त्यो पूरा गर्न स्पष्ट नीति नदेखिनुलाई आशालाग्दो मान्न नसकिने उनले बताए ।
रासायनिक मलको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रांगारिक मलमा पनि रासायनिक मलकै अनुपातमा अनुदान दिने सरकारको नीति छ । त्यसैगरी कृषक संरक्षणका लागि कृषि तथा पशुधन बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै लघु बीमाको पहुँच दुर्गम र विपन्न वर्गसम्म पुर्याउने भनिएको छ ।
उखु किसानको संरक्षण र उखुबाली प्रवर्द्धनका लागि सरकारले उखु क्रसिङ भएकै वर्ष त्यसको प्रवर्द्धन खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । गएको कात्तिक पहिलो साता मुलुकभर भएको बेमौसमी वर्षातका कारण कृषि बालीमा पुगेको क्षतिको राहत जतिसक्दो चाँडो उपलब्ध गराउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले बाँझो जमिनमा सामूहिक र सहकारी खेती गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै मूल्य शृंखलामा आधारित सामूहिक तथा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । अत्यधिक आयात भइरहेका खाद्यान्न उत्पादनमा सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । यसअन्र्तगत धेरै आयात हुने धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखर जस्ता वस्तुको उत्पादन बढाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनेछ । यसका साथै वर्णसंकर जातका बीउविजनमा आत्मनिर्भर, वातावरणमैत्री स्थानीय बीउबिजनको विकास र अनुसन्धानमा जोड दिई अर्गानिक खेतीपातीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति छ । खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउने तथा प्रशोधन लागत घटाउने कुरामा पनि विशेष जोड दिइएको छ । सरकारले आगामी वर्ष थप २२ हजार २ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी ठूला तथा बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाको मूल एवं शाखा नहरको निर्माण तथा मर्मत कार्य लगायत भेरी बबई डाइभर्सन हेडवर्क्स तथा पावरहाउस र सुनकोसी मरिन डाइर्भसनको सुरुङ निर्माण कार्य तीव्र रुपमा अघि बढाइने भनिएको छ ।
कृषिक्षेत्रमा सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय किसान आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले समग्रमा कृषिक्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्नुलाई राम्रै मान्नु पर्ने बताए । यद्यपि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कुरा बजेटमा के कति आउँछन् र कार्यान्वयनका चरणमा कति योजना पुग्छन् भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।
भदौ २०, सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–४ फुल्पिङकट्टीमा वर्षको एक बाली अन्नबाहेक अरु उत्पादन हुन नसकी अधिकांश जग्गा बाँझै रहन थालेपछि विकल्पका रुपमा उच्च गुणस्तरको ओखरखेती शुरु गरिएको छ ।
बिरुवा रोपेको छोटो समयमा राम्रो आम्दानी हुने देखिएको र युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने उद्देश्यले टर्कीबाट बिरुवा झिकाइएको च्यान्दलर जातको ओखरखेती शुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले बताए ।
यस जातको ओखर अरूको तुलनामा वयस्क अवस्थामा पनि बोट होचो हुनाका साथै दाना पनि ठूलो र हातैले फुटाउन सकिने विशेषता छ । बढी उत्पादन हुने स्वादिष्ट र प्रोटिनयुक्त भएकोले गर्भवती महिला तथा बालबालिकाको मस्तिष्क विकासका लागि ज्यादै उपयुक्त मानिएको पालिकाका कृषि शाखा प्रमुख नायव प्राविधिक सहायक ममता विकले जानकारी दिए ।
झिकाइएको प्रति बिरुवाको मूल्य रू. एक हजार ५० रहेको छ । हाल ५० रोपनी जमिनमा एक हजार बिरुवा गत फागुनमा रोपिएको थियो । पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको यस कार्यलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिने कार्यक्रम छ । रोपिएका बिरुवाबाट दुई–तीन महीनामा नै फल फल्न शुरु गरे पनि बिरुवालाई स्वस्थ राख्न सबै फल टिपेर फालिएको थियो । एक पटक रोपेपछि ७०/८० वर्षसम्म आयु रहेको हाइब्रिड जातको उक्त ओखर दोस्रो वर्षमा फलेको फल खानयोग्य हुनेछ ।
तेस्रो वर्षमा भने व्यावसायिक रुपमै उत्पादन भई बिक्रीयोग्य हुनेछ । प्रतिकिलो रू. ७०० मा बोटमै आएर विक्री हुने कृषि शाखा प्रमुख विकले बताए । समुद्री सतहबाट एक हजार २०० देखि दुई हजार ९०० मिटरको उचाइसम्म यसको खेती राम्रो मानिन्छ । रोपिएका बिरुवालाई जनावरबाट जोगाउन तारबार तथा थप बिरुवाका लागि पालिकाले चालू वर्षमा रू. पाँच लाख छुट्ट्याएको छ ।
त्यस्तै संघीय सरकारबाट रू. पाँच लाख अनुदान प्राप्त भएको छ । त्यसका लागि किसानले पनि ५० प्रतिशत लगानी गरेका छन् । चीनसँग सिमाना जोडिएको फुल्पिङकट्टी र सेलाङकट्टीमा विकल्पका रुपमा चिया, कफी तथा अलैँचीखेतीसमेत विगतमा वर्षौदेखि नै शुरु गरिएको थियो ।
त्यहाँका प्रत्येक घरबाट दुई/तीन जना युवायुवती रोजगारीका लागि विदेश गएकाले वृद्धवृद्धा र केटाकेटी मात्र घरमा छन् । उनीहरु खाडी राष्ट्रका साथै युरोप अमेरिका पुगेकाले विगत ५/७ वर्षदेखि करीब ४५ प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको वडा नं ४ का वडा सदस्य आङछिरिङ शेर्पाले बताए ।
उक्त पालिका गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्दछ । जंगल नजिकै भएकाले लगाएको अन्नबालीलाई बँदेल, मृग, बाँदरलगायतका जनावरले खाएर नष्ट गर्ने कारणले पनि किसानले जमिन बाँझो राख्न थालेका हुन् । उच्च भू–भाग रहेका कारण असोजमा लगाएको गहुँ जेठमा मात्र पाक्ने हुँदा जीविकोपार्जन गर्नसमेत कठिन हुन थालेपछि युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुन थालेको वडासदस्य शेर्पाले बताए ।
खाद्यान्न अभाव भए पनि त्यहाँका बासिन्दा खासा व्यापारबाट घरव्यवहार चलाउन सक्षम थिए । विसं २०७२ को भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीले तातोपानी नाकाको भविष्य राम्रो नदेखिएपछि युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारप्रति आकर्षित हुन थालेको बताइएको छ ।
यस कार्यक्रमलाई पालिकाले युवा लक्षित भने पनि विदेशप्रतिको मोहले गर्दा युवा जनशक्ति रोकिने सम्भावना कमै देखिएको वडासदस्य शेर्पाको कथन छ । रासस
असार २५, जुम्ला । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाले रैथाने बालीको संरक्षणका लागि सातओटा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।
एक गाउँ, एक उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन, चक्लाबन्दी खेतीलाई जोड दिन, सामूहिक खेतीलाई बढवा दिन र कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि गाउँपालिकाभित्र सातओटा पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लछिमान बोहोराले बताए ।
‘स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिँदै बाँझो जग्गामा पूर्ण खेती गर्ने र बेरोजगार युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिएको हो’, उनले भने ।
यहाँ फापर क्षेत्र, ओखर पकेट क्षेत्र, आलु पकेट क्षेत्र र तरकारी पकेट क्षेत्रसहित सातओटा पकेट क्षेत्रमा निर्धारण गरिएको उनको भनाइ थियो ।
संघीय सरकारबाट गाउँपालिको स्यालागडी गाउँमा फापर, पेरेमा सिमी र कालीमार्सी धान, लुममा चिनो कागुनो, लोर्पामा ओखर, उर्थुमा तरकारी र पट्मारामा आलु पकेट क्षेत्र तोकिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढ्थापाले बताए ।
गाउँपालिको सातओटै वडामा पकेट क्षेत्रमा पाँच हेक्टर जग्गा रहेको छ । फापर खेतीमा रू. सात लाख ७० हजार, सिमीमा रू. पाँच लाख ८५ हजार, कालीमार्सी धानका लागि रू. ४८ लाख पाँच हजार, कागुनो चिनो पकेट क्षेत्रमा रू. ४८ लाख पाँच हजार, ओखरखेतीमा रू. पाँच लाख ८५ हजार र आलु पकेट क्षेत्रतिर रू. ४८ लाख पाँच हजार बजेट छुट्याइएको उपाध्यक्ष पुन्नकली महताराले बताए ।
पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लासँग सहकार्य गरी पातारासी–७ पट्मारामा भेडापालन गरिएको छ । गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा सुहाउँदो बालीको पकेट क्षेत्र तोकेर उत्पादन बढाउने र बाँझो जग्गाको उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने चिनो कागुनो पकेट क्षेत्रका महादेव कृषि उत्पादन समूहका सचिव रेविका सुनारले बताए ।
पकेट क्षेत्रको निर्धारणले यहाँको कृषि बालीको प्रवर्द्धन हुने विश्वास गरिएको छ । अहिले गाउँपालिकाले पनि स्थानीय उत्पादनबाट बनेको परिकार नै खाजा, नास्ताका रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि यहाँका किसानमा उत्साह थपिएको छ । रासस
