काठमाडौं । सरकारले कृषिक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्ने नीति लिँदै उत्पादनका आधारमा मात्रै अनुदान दिने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलवार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि तयार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा सो जानकारी दिनुभएको हो ।
सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको कृषि अनुदान अन्य क्षेत्रमा पुगेको कुरा बाहिरिएपछि उत्पादनका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्रै अनुदान दिने नीति लिएको देखिएको छ । सरकारले कृषिक्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख खम्बाका रुपमा अघि बढाउन कृषकको संरक्षण गर्ने नीति लिने र कृषकले उत्पादन गरेको उपज खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
कृषि अभियन्ताहरुले भने उत्पादनका आधारमा मात्रै कृषि अनुदान प्रभावकारी हुन नसक्ने बताइरहेका छन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले किसानको वर्गीकरण नगरी उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनु ठीक नहुने बताए । ‘यस्तो खालको नीति ठूला किसानको हकमा मात्रै राम्रो हुने भएकाले साना किसान समस्यामा पर्न सक्छन् । त्यसैले कृषि अनुदान दुरुपयोग भएको अवस्थामा सोको छानविन गरी कारवाहीको प्रक्रियामा जानु राम्रो हुन्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित कृषकको संरक्षण गर्ने कुरा स्वागतयोग्य भए पनि त्यो पूरा गर्न स्पष्ट नीति नदेखिनुलाई आशालाग्दो मान्न नसकिने उनले बताए ।
रासायनिक मलको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रांगारिक मलमा पनि रासायनिक मलकै अनुपातमा अनुदान दिने सरकारको नीति छ । त्यसैगरी कृषक संरक्षणका लागि कृषि तथा पशुधन बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै लघु बीमाको पहुँच दुर्गम र विपन्न वर्गसम्म पुर्याउने भनिएको छ ।
उखु किसानको संरक्षण र उखुबाली प्रवर्द्धनका लागि सरकारले उखु क्रसिङ भएकै वर्ष त्यसको प्रवर्द्धन खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । गएको कात्तिक पहिलो साता मुलुकभर भएको बेमौसमी वर्षातका कारण कृषि बालीमा पुगेको क्षतिको राहत जतिसक्दो चाँडो उपलब्ध गराउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले बाँझो जमिनमा सामूहिक र सहकारी खेती गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै मूल्य शृंखलामा आधारित सामूहिक तथा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । अत्यधिक आयात भइरहेका खाद्यान्न उत्पादनमा सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । यसअन्र्तगत धेरै आयात हुने धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखर जस्ता वस्तुको उत्पादन बढाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनेछ । यसका साथै वर्णसंकर जातका बीउविजनमा आत्मनिर्भर, वातावरणमैत्री स्थानीय बीउबिजनको विकास र अनुसन्धानमा जोड दिई अर्गानिक खेतीपातीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति छ । खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउने तथा प्रशोधन लागत घटाउने कुरामा पनि विशेष जोड दिइएको छ । सरकारले आगामी वर्ष थप २२ हजार २ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी ठूला तथा बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाको मूल एवं शाखा नहरको निर्माण तथा मर्मत कार्य लगायत भेरी बबई डाइभर्सन हेडवर्क्स तथा पावरहाउस र सुनकोसी मरिन डाइर्भसनको सुरुङ निर्माण कार्य तीव्र रुपमा अघि बढाइने भनिएको छ ।
कृषिक्षेत्रमा सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय किसान आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले समग्रमा कृषिक्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्नुलाई राम्रै मान्नु पर्ने बताए । यद्यपि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कुरा बजेटमा के कति आउँछन् र कार्यान्वयनका चरणमा कति योजना पुग्छन् भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।
