Prashasan

जेष्ठ २०७८

सरकारी कर्मचारीलाई निगमको विमान प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राख्न प्रस्ताव

काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगम व्यवस्थापनले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सरकारी कर्मचारीलाई निगमकै विमान प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरेको छ । नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री उमाशंकर अरगरियासँग निगम व्यवस्थापनले सरकारी कर्मचारीलाई निगमको विमान प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाउन प्रस्ताव राखेको हो । सोमवार निगमले आयोजना गरेको स्वागत एवं छलफल कार्यक्रममा मन्त्री अरगरियाले दक्षता […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निगमलाई नयाँ जहाज आवश्यक : विनासुधार जहाज थप्नु प्रत्युत्पादक

नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई माथि उकास्न अत्यावश्यक मानिएको र पर्यटन क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने संस्था भनी पर्यटन दिवसमा सम्मान गरिएको नेपाल वायुसेवा निगमको सेवा विस्तारका लागि नयाँ जहाज अत्यावश्यक देखिएको छ । तर, जहाज थप्नुमात्रै समस्याको समाधान होइन । यसले व्यवसाय पनि गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले यसको सुधारका लागि केही महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ जुन विगतको समितिले दिएको भन्दा केही फरक पनि देखिएको छ । यो सरकारद्वारा गठित आठौं समिति हो । समितिले पनि नयाँ जहाज थप्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । निगमका लागि नयाँ जहाज अत्यावश्यक छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ । तर, सधैं सरकार जमानीमा बसेर ऋण दिइरहन सम्भव हुँदैन । विगतका ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष ऋणको साँवाब्याजको किस्ता समय नउठ्दा चिन्तामा छन् । त्यही भएर अहिले निगमको सोल्टी होटेलमा रहेको शेयर बेचेर नयाँ जहाज किन्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । त्यस्तै केही समयअघि आन्तरिक उडानका लागि पनि तीनओटा साना जहाज किन्ने निर्णय भएको समाचार आएको थियो । त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, सार्वजनिक भएको छैन । अहिले फेरि नयाँ जहाज किन्ने तयारी सरकारले गरेको समाचार आएको छ छ । निगमलाई नयाँ मोडलमा चलाई थप विमान किन्दा मात्रै निगमको कार्यकुशलता बढ्छ र लगानी उपयुक्त हुन्छ । सरकारले एयरबस ३२० र वाइडबडी ए ३३० जहाज किन्न लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज समयमा भुक्तानी गर्न नसकिरहेका बेला सरकारले थप तीनओटा जहाज किनेर अन्तरराष्ट्रिय उडानमा लगाउने तयारी गरेको हो । निगमको सोल्टी होटेल लिमिटेडमा १ करोड ३ लाख ३३ हजार ६९९ कित्ता शेयर रहेको छ । ती सबै शेयर बेच्ने हो भने साढे ४ अर्ब रुपैयाँ उठ्न सक्छ । जसबाट निगमले नयाँ जहाज किन्न सक्ने देखिन्छ । तैपनि घाटामा गएको संस्थानलाई किन नयाँ जहाज चाहियो भन्ने प्रश्न उठेको पाइन्छ । वायुसेवा कम्पनीमा जति धेरै विमान हुन्छन् त्यति धेरै सञ्चालन खर्च कम लाग्छ । रूटहरूको मिलान गर्न सजिलो हुन्छ । सेवा प्रवाह नियमित र प्रभावकारी पनि हुन्छ । त्यसो हुँदा नयाँ विमान आवश्यक पर्नु स्वाभाविक हो । तर, विमान किन्दा प्राप्त हुने कमिसनलाई लिएर यसको विरोध हुने गरेको छ । विगतमा निगमले विमान किन्दा पनि भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको थियो । यसमा भने सरकार सावधान हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार भएकै भए पनि जोखीम नलिएको भए अहिलेसम्म निगम विमानविहीन भइरहन सक्थ्यो भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन । यस्तै जोखिम लिन सक्ने नेतृत्व निगममा आवश्यक देखिएको छ । निगमलाई नाफामा लैजाने हो भने नयाँ विमान किन्न ऋण लिनुभन्दा यसको शेयर सर्वसाधारणमा विक्री गर्न र पर्यटन व्यवसायीलाई पनि यसमा विशेष रूपले संलग्न गराउन उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा निगम व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रको प्रवेश हुन्छ । यसले निगमलाई शेयरधनीप्रति जिम्मेवार बनाउँछ । शेयरधनीलाई निगम व्यवस्थापनले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा अहिलेजस्तो मनपरी हुन रोकिन सक्छ । त्यस्तै निगमको शेयर सर्वसाधारणमा जारी हुँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई पनि शेयर जारी गरिन्छ । त्यसो भएपछि निगमलाई कसरी नाफामा लैजाने र मुनाफा खाने भन्नेमा कर्मचारी युनियनको ध्यान जान्छ । अहिले नेपाल टेलिकममा यस्तै भइरहेको छ । त्यसैले नयाँ अवधारणाअनुसार निगमलाई लैजानै पर्ने देखिन्छ । निगमलाई नाफामा लैजाने हो भने नयाँ विमान किन्न ऋण लिनुभन्दा यसको शेयर सर्वसाधारणमा विक्री गर्न र पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पनि यसमा विशेष रूपले संलग्न गतराउन उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा निगम व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रको प्रवेश हुन्छ । निगमको दीर्घकालीन ऋण झन्डै रू. ४७ अर्ब छ । विवरणअनुसार उक्त ऋणको केवल २ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र भुक्तानी गरिएको क्षेत्रीको समितिले बताएको छ । निगमले ९ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज भुक्तानी गरिरहेको छ । व्यापारबाट आर्जित रकमको ठूलो अंश ऋणब्याज भुक्तानीमा खर्च भइरहेको छ । निगमले वार्षिक रू. ५ अर्ब नगद नाफा गर्ने हो भने पनि दीर्घकालीन ऋण भुक्तानी गर्न १० वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैले यो दायित्व कम गर्न पनि सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सर्वसाधारणले यसको शेयर किन्न नरुचाउन पनि सक्छन् किनभने निगम घाटामा छ । त्यसैले आन्तरिक उडानका लागि अलग विभाग र बाह्य उडानका लागि अलग विभाग खडा गर्नुपर्छ । अनि त्यसको शेयर संरचना पनि त्यसैअनुसार गरिनुपर्छ । दुवै विभागमा नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई निश्चित अंश दिनुपर्छ । वायुसेवाको प्रभावकारिताविना पर्यटन उद्योग राम्ररी चल्दैन भने वायुसेवा प्रभावकारी नहुँदा नेपाल आउने पर्यटकले तिर्ने वायुसेवाको ठूलो विदेशी मुद्रा विदेशी कम्पनीले नै लगिरहन्छन् । अनि पर्यटकले बढी भाडा र बढी समय यात्राकै लागि खर्चनुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ । विदेशी वायुसेवाले उडान थपिरहने तर नेपाली कम्पनी भने जिल्ल परेर हेरिरहने अनि सधैं एकअर्कालाई दोष थोपरिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ । यसका लागि निगमलाई जहाज थपिदिनुपर्छ र त्यसमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि हिस्सेदार बनाइनुपर्छ । यसो भयो भने सर्वसाधारणले पनि यसको शेयर किन्छन् । भारतमा भारतीय वायुसेवा निगम टाटा ग्रूपलाई विक्री गरियो । उसले ५ सय विमान थप्ने योजना बनाएर विमान उत्पादक कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ । नेपालले यसबाट पाठ सिकेर नयाँ ढंगले निगमलाई सञ्चालन गर्नैपर्छ । क्षेत्रीको संयोजकत्वको समितिले सर्वसाधारण र पर्यटन क्षेत्रलाई शेयर हिस्सा दिने बारे उल्लेख गरेको बारे जानकारी आएको छैन । तर, विमान थप्नुपर्ने र यसको प्रमुखमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अध्ययन समितिले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालनको मोडलअनुसार नै सहायक कम्पनीमार्फत निगम चलाउन सुझाव दिएको छ । सरकारी संस्थान भए पनि पछिल्लो समय नाफा कमाइरहेको विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न सहायक कम्पनी बनाई विद्युत् उत्पादन र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ जसमा कर्मचारीको शेयर अंश पनि कायम गरिएको छ । निगममा पनि होल्डिङ कम्पनी बनाई अधिक शेयर सरकार र सम्बद्ध संस्थाहरूको रहने गरी अन्तरराष्ट्रिय उडान र आन्तरिक उडानका लागि छुट्टाछुट्टै सहायक कम्पनी निर्माण गर्न सकिन्छ । मूल कम्पनीले भूमिस्थ सेवा, उड्डयनसम्बन्धी तालीम, क्याटरिङ, विमानलगायत उपकरण मर्मतसम्भार आदि काम गर्ने र सहायक कम्पनीहरूलाई आवश्यक प्राविधिक काममा सघाउने गरी संरचनागत सुधार गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि निगमको सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न तयार देखिँदैनन् । एक त यसका बारेमा नयाँ निर्णय लिँदा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने डर उनीहरूमा देखिन्छ । अर्को, नयाँ सोचलाई आत्मसात् गर्ने शक्ति नै नेतृत्वमा देखिँदैन । अर्को, निगमको सुधार एक डेढ वर्षमा भइहाल्ने कुरा होइन । त्यसैले नयाँ पर्यटन मन्त्री आएसँगै नयाँनयाँ बहस ल्याउँछन् तर सिन्को नभाँची बिदा लिन्छन् । अहिलेसम्म भएको यही हो । सुधारका लागि पर्यटन व्यवसायीले हरेक क्षेत्रबाट आवाज उठाएका छन् र जस्तो खालको सहयोग पनि गर्न तयार रहेको बताएका छन् तर सरकार जहिले पनि खुट्टा कमाउँछ । त्यही भएर नौओटा समितिले विभिन्न सुझाव दिए पनि निगमको सुधारका लागि कुनै काम भएनन् । २०७६ मा पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा निगमको साख बढाउँदै व्यावसायिक क्षमतामा वृद्धि तथा आन्तरिक व्यवस्थापनका पक्षमा सुधारको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । दीर्घकालीन सुधारका लागि कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्ने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा २ खर्ब अधिकृत पूँजी भएको कम्पनी बनाउन सुझाव थियो । तर, यो सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै पहल भएन । निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने कामको बाधक देखिनेगरी कर्मचारी भए पनि भित्री रूपमा अरू स्वार्थ समूहले काम गरेको देखिन्छ । २०५८ सालमै पूर्वमुख्यसचिव दामोदर गौतमले आन्तरिक तथा बाह्य हवाई सेवाका लागि दुईओटा छुट्टै कम्पनी बनाउन सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि २०५९ मा डा. शंकर शर्माको नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदनले राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा जानुपर्ने सुझाव दिएको थियो । २०६२ सालमा बनेको केदारलाल जोशीको समिति, २०६७ सालमा मुरारिबहादुर कार्कीको समितिले कम्पनी मोडलमा लैजान सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विमानविहीन अवस्थाबाट अहिले निगमसँग बाह्य उडानका लागि र आन्तरिक उडानका लागि केही विमान छन् तर ती विमान पर्याप्त छैनन् । त्यसैले विमान थप्नु जरुरी छ । तर, त्यसभन्दा विमानको व्यवस्थापन संरचना र कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन जरुरी छ । अहिले चिनिया विमान के गर्ने भन्ने पनि निगमका लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ । यसबाट व्यावसायिक उडान असम्भव भएकाले ती विमान नेपाली सेनालाई दिँदा त्यसको सदुपयोग हुन सक्छ । त्यसैले निगमको पुन: संरचनामा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जति चाँडो ठोस निर्णय लिइन्छ त्यति चाँडो समाधान केही सहज हुन्छ । समस्या जेलिँदै जाँदा त्यो झनै जटिल बन्दै जान्छ भन्ने कुरामा सरोकारवाला सबै गम्भीर बन्नु जरुरी छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

वायुसेवामा नेवानिको अंश बढ्न नसक्नुको कारण: विदेशी वायुसेवाले टन्न कमाउँदा नेवानि ग्राउन्डेड

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सधैँ घाटामा राष्ट्रिय ध्वजावहाक विमान, १३ मध्ये ७ वटा ग्राउन्डेड ६ मात्रै सञ्चालनमा

थाहा खबर कार्तिक २०७८

एयर इन्डिया जस्तै नेवानिको विक्री किन हुँदैन ?

बजेट राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम घाटामा गएर सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था आएको दशकौं भइसक्यो तर कुनै पनि सरकारले यसमा सुधार ल्याउने योजनाअघि सारेनन् । आफन्तको नियुक्ति र यसबाट लिन सक्ने आर्थिक लाभमै सबैजसो दल लोभिए । त्यही भएर निगमलाई निजीकरण गर्ने कुरामा कुनै पनि दल बलियोसँग उभिन सकेनन् । त्यसैको परिणति अहिले अर्बौं रुपैयाँको बोझ बोकेर पनि निगमले आफ्नो व्यवस्थापन सुधार गर्न पहल गरेको छैन । उसलाई यसो गर्न आवश्यक नै अनुभव भएको छैन किनभने सरकारले जमानीमा बसेर विमान किनिदिन्छ, ऋण र अनुदान जुटाएर विमान दिन्छ । त्यसो हुँदा यो सीमित मानिसका लागि कमाउने माध्यम बनेको छ भने मुलुकको लागि घाँडो साबित भएको छ । भारतको ध्वजावाहक एयर इन्डिया टाटा समूहले खरीद गरेको कुराले नेपालमा पनि बहस शुरू गरेको छ, एयर इन्डियाजस्तै नेवानि विक्री गर्दा के आपत्ति छ ? भारतको सरकारले एयर इन्डिया २ खर्ब ८८ अर्ब भारतीय रुपयामा टाटा ग्रूपलाई विक्री गरेको छ । टाटाले सन् १९३२ मा शुरू गरेको कम्पनी नै पछि भारत सरकारले खरीद गरी एयर इन्डियाको नाम दिएको थियो । भारत सरकारले कम्पनी लीलामी गर्ने घोषणा गरेपछि पछिल्लोपटकमा टाटाका साथै स्पाइस जेटका अध्यक्ष अजय सिंहले पनि बोली लगाएका थिए । यसमा टाटाले सिंहको तुलनामा ३ हजार करोड बढी बोली लगाएका थिए । अन्य पाँचओटा कम्पनीले विक्रीमा सहभागी भएका थिए । तर, ती क्वालिफाइड नहुँदा खरीदविक्रीबाट बाहिरिए । नेपाल वायु सेवा निगमजस्तै एयर इन्डिया पनि ठूलो ऋणको जालोमा फस्यो । आन्तरिक र बाह्य उडानमा निकै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा एयसलाइन्स घाटामा जान थाल्यो । यसको ऋण बढ्दै गएपछि भारत सरकारले लामो समयदेखि विक्री गर्ने योजना बनाएको थियो । यसअघिका कैयन् सरकार विक्री गर्न असफल भएका थिए । सरकारले सन् २०१८ मा ७६ प्रतिशत शेयर विक्री गर्न आह्वान गरेको थियो । तत्कालीन समयमा व्यवस्थापन आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने बताएको थियो । तर, यो शर्तमा कुनै पनि कम्पनीले चासो नदेखाएपछि सरकारले व्यवस्थापनका साथै शतप्रतिशत शेयर विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा पनि निगमको सुधारका लागि दर्जनौं समिति बने तिनले निगमलाई निजीकरण गर्न सुझाव दिए । निजीकरणका विभिन्न मोडलसहित सुझाव दिए पनि सरकारकाले निगम निजीकरण गर्ने निर्णय लिन सकेको छैन । भारतमा पनि निकै लामो समयको पहलपछि एयर इन्डियाको विक्रीका लागि सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार विमान, कर्मचारी र अन्य भौतिक सम्पत्ति तथा दायित्व अब पूरै टाटा समूहको सहायक कम्पनी टेलेस प्राइभेट लिमिटेडको हुने भएको छ । यसलाई निजीकरण गर्न नसकेकोमा सरकारको आलोचना भएको थियो । नेपालमा भने निजीकरणको कुरा गर्‍यो सरकारी कम्पनी बेचेर खाने भनी आरोप लगाइन्छ । करदाताको पैसाबाट विमान नउडाई तलब सुविधा थापेर बस्ने कर्मचारी र व्यवस्थापन पक्षबारे भने मानिसहरूको विरोध गरेको पाइँदैन । सरकारी कम्पनी भएकाले सरकारले घाटा बेहोर्ने हो भन्ने सोच पाइन्छ । सरकारले घाटा बेहोर्नु भनेको करदाताको पैसा व्यर्थमा खर्च हुुनु हो । तर, नेपालमा यसरी तर्क गरेर हेर्ने मानिस निकै कम छन् । भारत सरकारले सन् २००० मा नै एयर इन्डिया विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन समयमा अटलविहारी बाजपेयीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन सरकारले मुम्बईको सेन्टार होटलसहित कैयन् कम्पनीमा लगानी गरिएको थियो । सन् २००० मे २७ मा सरकारले एयर इन्डियाको ४० प्रतिशत शेयर विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, १० प्रतिशत शेयर कर्मचारीलाई विक्री गर्ने र १० प्रतिशत घरेलु वित्तीय संस्थानलाई विक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसो हुँदा सरकारको हिस्सेदारी ४० प्रतिशतमा सीमित हुन्थ्यो । तर, सरकारले गरेको निर्णयअनुसार यसको निजीकरण हुन सकेन । अर्थात् शेयर विक्रीमा समस्या आयो । त्यो समयदेखि २१ वर्षसम्म एयर इन्डिया विक्री गर्ने कैयन् प्रयास भए । तर, सफलता मिलेन । यस परिदृश्यलाई हेर्दा नेवानिको निजीकरण त्यति सहज देखिँदैन । नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्नु हुँदैन भन्नेहरूले एयर इन्डियाको समस्यालाई हेर्न सक्नुपर्छ । एयर इन्डिया निगमभन्दा निकै ठूलो कम्पनी हो । आन्तरिक र बाह्य उडान दुवैमा यसको ठूलो अंश छ । तर, वायु सेवा निकै प्रतिस्पर्धी छ । निजीक्षेत्रले ज्यादै कम खर्चमा उडान गरेर मुनाफा निकाल्छ । अलिकति रणनीति बिग्रियो भने पूरै कम्पनी केही दिनमै ध्वस्त हुन बेर लाग्दैन । किङ फिसर डुबेको धेरै भएको छैन । नेपालमै पनि कस्मिक एयरको दुर्गति सबैले देखेकै हो । सरकारी कम्पनी प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्दैनन् । उनीहरूको सञ्चालन खर्च नै धेरै हुन्छ । विमानको सञ्चालन खर्च प्रतिसीट प्रतिकिलोमीटरमा निकालिन्छ । सीट संख्याअनुसार यस्तो सञ्चालन खर्च निजीको दाँजोमा सरकारी कम्पनीको खर्च झन्डै एक चौथाइ बढी पर्न जान्छ । नेपालमा त विमानहरू उड्न नपाएर घाम तापेर बसिरहेका छन् । आन्तरिक उडान र बाह्य उडान दुवैमा उस्तै छ । सरकारले जमानीमा बसेर लिइदिएको ऋण पनि ३० अर्ब नाघिसकेको छ । तर, त्यहाँको व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई सरकारी बनाएर सुविधा लिइरहनु छ । त्यसैले उनीहरू यसलाई निजीकरण गर्न दिने पक्षमा छैनन् । सरकार पनि विमान बेचेको आरोप किन खानु भन्ने सोचेर निजीकरणको हिम्मत गर्न सक्दैन । त्यही भएर सरकारी कम्पनी बनाउने, केही अंश शेयर बेच्ने जस्ता कुरा गरिरहेको छ । यो तरीका भारतमा पनि असफल भइसकेको हो । त्यसैले निगमलाई एयर इन्डियाजस्तै विक्री गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले निगम विक्री गर्न खोजे पनि यति ठूलो कम्पनी किन्न सक्ने हैसियत भएका नेपाली व्यवसायी छैनन् । आन्तरिक र बाह्य उडानका अलगअलग कम्पनी बनाएर विक्री गरेमा भने विक्री हुन सक्छ । पन्त नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

निगम निजीकरणको कुराले नेपालमा भांडभैलो, भारतमा एयर इन्डिया १८ हजार करोडमा बिक्यो

नुनदेखि सफ्टवेयरसम्मको कारोबार गर्ने टाटा समूहले ऋणमा डुबेको भारतको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक एयर इण्डिया खरिद गरेको छ । एयर इण्डिया खरिदको लागि टाटा समुहले १८ हजार करोड भारुमा शिलबन्दी बोलपत्र पेश गरेको थियो । टाटाले कबुल गरेको मूल्य नै सबै भन्दा बढी भएकोले उसले एयर इण्डियाको शत प्रतिशत स्वामित्व लिएको हो। टाटा सन्सको कम्पनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेडले यो डिल हात पारेको हो । एयर इण्डिया खरिद गर्नको लागि ७ कम्पनीले टेण्डर हालेका थिए ।सम्झौता अनुसार टाटाले अब एयर इण्डियाको १५ हजार ३ सय करोडको ऋणको जिम्मा लिने छ भने बाँकि रकम भारत सरकारलाई नगद बुझाउने छ । टाटा समूहको विस्तारा विमानमा ५१ र एयर एशिया लिमिटेडमा ८४ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ।घाटामा र अरवौ ऋण भए पनि एयर इण्डियासँग भएको सम्पतिको कारण कम्पनीमा आकर्षण बढेको बताईएको छ । लण्डनको हिथ्रो विमानस्थलमा एयर इण्डियाको आफ्नै स्लट रहेको छ । कम्पनीसंग १३० विमान पनि छ । कम्पनीसँग ठूलो रकम बराबरको रियल स्टेट सम्पति छ । ६ महिना अगाडी कम्पनीको मुल्यांकन ६ अर्ब डलर गरिएको थियो । सन् १९३२ मा एयर इण्डियाको जन्म भएको थियो । टाटा समुहले नै यस कम्पनीको सुरु गरेको थियो । यो बेला यसलाई टाटा एयरलायन्स रहेको थियो। सन् १९४६ मा टाटा एयरलाइन्स पब्लिक कम्पनी बनेको थियो त्यही बेला नै नाम परिवर्तन गरेर एयर इण्डिया पब्लिक लिमिटेड बनाईएको थियो । सन् १९४७ मा भारतले स्वतन्त्रता पाएपछि भारत सरकारले यस कम्पनीको ४९ प्रतिशत स्वामित्व किनेको थियो । सन् १९५३ मा भारत सरकारले कम्पनीको पुरै स्वामित्व लिएको थियो । तर त्यसको ६८ वर्षपछि कम्पनीको पूर्ण स्वामित्व टाटा समुहमा नै गएको छ । टाटा समुहका अध्यक्ष रतन टाटाले 'वेलकम ब्याक' भन्दै खुसि व्यक्त गरेका छन् । निजीकरण प्रक्रिया आगामी डिसेम्बरसम्म सकिने बताईएको छ । टाटाले चाहेमा यसलाई बिक्रि गर्न पनि सक्ने छ , तर ५१ प्रतिशत स्वामित्व भने टाटाले आफु संग नै राख्नु पर्ने छ । शर्तका अनुसार हाल कम्पनीमा भएका कर्मचारीलाई १ वर्षसम्म निकाल्न पाईने छैन । दोस्रो वर्षमा पनि भिआरएस दिएर मात्र कर्मचारी विदाई गर्न पाइने छ । हाल एयर इण्डियाको ८ वटा लोगो छन् । यी लोगो ५ वर्षसम्म कायम राख्नु पर्ने छ । ५ वर्षपछि कुनै भारतीय कम्पनीलाई नै लोगो तथा ब्राण्ड बिक्रि गर्न सकिने छ , विदेशीलाई दिन पाइने छैन । यससंगै भारत सरकारले लामो समयको कसरतपछि ऋणमा डुबेको एयर इण्डियालाई निजीकरण गर्न सफल भएको छ ।नेपालमा पनि पछिल्लो समय नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलायन्स निजीकरण गर्ने प्रकृया सुरु भएको छ। संचालक समितिका केहि व्यक्तिहरु र महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेल मिलेर निगमको सम्पति मुल्यान्कन कौडीको भाऊमा देखाएर निजि क्षेत्रका हवाई र पर्यटन व्यवसायीलाई सुम्पिन लागेको भन्दै पछिल्लो ९९ औं दिनदेखि कर्मचारीहरु आन्दोलित छन्।निगमलाई महाप्रबन्धक सहितको टिमले प्रस्ताव गरेको शैलीमा निजीकरण गर्ने प्रस्तावको खारेजी, निगमका महाप्रबन्धक पौडेलको राजिनामा लगायतका ४ बुंदे माग राखेर कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन्। कर्मचारीहरुको आन्दोलन र लामो समयदेखि पर्यटन मन्त्रालय मन्त्री बिहिन अवस्थामा रहेकाले निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रस्ताव अन्यौलमा रहेको छ।

Bizpati भाद्र २०७८

निगमलाई कम्पनीमा लैजान नसक्नु सरकारको अकर्मण्यता हो

नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा लैजानेगरी पुनःसंरचना गर्ने विषय पुनः विवादित र चर्चामा छ । ६२ वर्षको इतिहास बोकेको निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र सरकारको दायित्व समेत कम गर्न २२ वर्षदेखि सुधार सुझावका लागि पाँचओटा प्रतिवेदन तयार गरिए भने दुई आर्थिक वर्ष (आव)का बजेटमै निगमको पुनःसंरचनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । चालू आवको बजेटले पनि निगमको पुनःसंरचनालाई जोड दिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न निगमबाट प्रबन्धपत्र तथा विनियमावली बनेपछि कर्मचारी आन्दोलित भए । संस्थानको रूपमा रहेको नेपाल टेलिकमलाई पनि कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दा अध्यक्ष रहेका र निगम सुधार सुझाव कार्यदलका समेत अध्यक्ष रहेका पूर्वपर्यटन सचिव तथा निगमका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेसँग निगमलाई कम्पनीमा लैजानैपर्ने कारण, विदेशी लगानीकर्ता कसरी आकर्षित हुन्छन् र अबको दिशा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आर्थिक अभियानका हिमा वि.कले गरेको कुराकानी : २०७६ असोज १ गते तपाईं अध्यक्ष भएको कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । निगमको अहिलेको अवस्था कस्तो पाउनु भयो ? प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि नेपाल वायुसेवा निगमबाट केही काम शुरू भएका छन् । त्यसमा सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन (डीडीए), निगमअन्तर्गत विभिन्न २२ स्थानमा रहेका जग्गा व्यवस्थित गर्ने र त्यसको लगत राख्ने लगायत सिफारिश गरिएको थियो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको ४३ रोपनी जग्गामा बुट मोडलबाट भवन बनाउने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ । हामीले काम गर्दा निगममा १३ जना विदेशी पाइलट थिए । त्यो संख्या घटाएर ५ मा झारिएको छ । उनीहरूले लिने मासिक पारिश्रमिक १३/१४ हजार डलरबाट घटाएर अहिले ४/५ हजार डलर कायम गरिएको छ । निगमको कर्मचारी पनि बढी भएपछि १५० जनालाई करार सेवाबाट मुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि मुख्य सुझाव कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने विषय भने अहिले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको छ । सोहीअनुसार प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । त्यसैमा चित्त नबुझेर अहिले विशेषगरी ट्रेड युनियनहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । निगमले वाइडबडी जहाज ल्याएर पनि ८/९ महीना चलाउन सकेन । महँगा जहाजहरू प्रयोगविहीन भएका थिए । हामीले प्रतिवेदन बुझाउँदा ती जहाज बल्ल चल्न थालेका थिए । २०७६ फागुन/चैत ताका निगम ऋणको किस्ता तिर्नेसम्मको क्षमतामा पुगेको थियो । तर, त्यसपछि देखिएको कोरोनाका कारण आम्दानी ह्वात्तै घटेको छ । निगमले अहिलेसम्म सरकारबाट कुनैखालको सुविधा पाएन । जहाज चल्दा पिक अप लिइसकेको अवस्था थियो तर, कोरोनाले थप थला परेको छ । निगमलाई कम्पनी तथा पुनः संरचनामा भनेर त २०५८ देखि नै सुझाव प्रतिवेदनहरू बनिरहेका छन् । कम्पनीमा लैजान खोज्दैमा आन्दोलित हुनुपर्ने कारण के होला ? यसमा के देखियो भने पहिलो कुरा निगमको जुन आर्थिक अवस्था छ, त्यो सबै घाटा होइन । त्यसमा धेरै ऋण लगानी छ । विभिन्न पाँचओटा प्रतिवेदनमा सबैको साझा सुझाव भनेकै कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने छ । हामीले प्रतिवेदन तयार गर्दा पनि यही सुझाव दिएका छौं । अर्काेतर्फ म सञ्चार सचिव हुँदा नेपाल टेलिकमको अध्यक्षमा ३ वर्षसम्म रहेँ । त्यसबेला पनि टेलिकमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरिएकै हो । त्यस्तै प्रकारले अहिले यहाँका कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुपर्ने कारण छैन । किनभने यो अवस्थामा निगमलाई संस्थानकै रूपमा बचाएर राख्न सक्ने सम्भावना नै छैन । अरू संस्थान जस्तो निगम होइन । ५/७ करोड लगानी दियो भने पुनरुत्थान होला भन्ने हुँदैन । यसमा सरकारले २० अर्बभन्दा कम रकम उपलब्ध गराए पनि तात्त्विक फरक पर्दैन । कम्पनीमा लैजाँदा ठूलो लगानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ता ल्याउन सकिए र सोही किसिमले लगानी आयो भने सरकारलाई राहत हुन्छ भनेर सुझाव दिइएको हो । अहिले निगम निजीकरण गर्न, बेच्न तथा विघटन गर्न लागेको भनेर आन्दोलन गर्नुभएको हो भने त्यो साँचो होइन । किनभने शुरूदेखि नै यसलाई कम्पनीमा लैजाने भनिएको छ । कम्पनीमा लैजाँदा ५१ प्रतिशत शेयर अंश सरकारकै हुनुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिइएको छ । सरकारको हिस्सा धेरै भएमा विपद् पर्दा परिचालन गर्न सहज हुन्छ भने राष्ट्र प्रमुखहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा पनि देशकै ध्वजावाहक जहाज भएमा गौरव गर्ने अवस्था हुन्छ । ४९ प्रतिशत शेयर अंशमा सरकारको हस्तक्षेप नहुने लगानी ल्याउन सके राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ भन्ने हो । निगमलाई कम्पनीमा लैजान हुँदैन भन्ने विषय सम्बद्ध ट्रेड युनियन कर्मचारी वृत्तबाट उठेका छन् । यसमा व्यवस्थापन पक्षले विश्वासमा लिन नसकेको हो अथवा कर्मचारीले नै बुझ्न नचाहेको हो ? तपाईंको विश्लेषण के छ ? यसमा दुवै पक्ष छन् । पहिलो कुरा निगम व्यवस्थापनले पनि कर्मचारी तथा युनियनका अधिकारीलाई बोलाएर यस विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने थियो । किनभने सबै कर्मचारीलाई प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कुरामा जानकारी नहुन सक्छ । अर्काेतर्फ कर्मचारीले पनि अराजक भएर व्यवस्थापनलाई वास्तै नगर्ने, नाराबाजी गर्ने जस्ता गतिविधि गर्नुभन्दा व्यवस्थापनसँग कुराकानी गनुपर्ने थियो । त्यसले गर्दा पनि उनीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुपथ्र्यो । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको जीवनयापन त्यहीबाट नै चल्ने हुँदा उनीहरू अझ बढी जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ । मन्त्रालयले पनि वार्तामा बोलाएकोे बताइरहेको छ भने ट्रेड युनियनहरू आन्दोलन जारी राखिराख्ने तयारीमा देखिन्छन् । अहिले आन्दोलनको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेमा तपाईंको सुझाव के छ ? वास्तवमा यो कर्मचारीको बदमासी काम हो । उनीहरूले गर्ने आन्दोलन तथा विरोधले संस्थालाई नोक्सान पर्छ । यो भनेको कर्मचारी स्वयम्लाई नोक्सान पुग्नु हो । त्यसकारण सामान्य विषयमा पनि संस्थालाई बन्धक बनाउने काम गर्नु कदापि राम्रो होइन । कर्मचारीले अहिले जे गरे पनि अब वार्ता तथा छलफलमा जानु र विकल्प खोज्नु जरुरी छ । जागिरको सुरक्षाको प्रत्याभूति जस्ता विषयमा कुरा गर्न सकिन्छ । टेलिकममा यो कुरा पनि गरिएको थियो । कम्पनीमा लैजाने भन्दैमा अराजक गतिविधिमा उत्रिनु हुँदैन । यसमा समाधान खोज्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । अराजक गतिविधि रोकेर तुरुन्त सौहार्द छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु नै उचित हुन्छ । विगत २२ वर्षदेखि निगमलाई सुधार गर्न सुझावका लागि गठन भएका समिति तथा कार्यदलहरूको साझा राय नै कम्पनीमा लैजानुपर्छ भन्ने छ । यति लामो अवधिसम्म पनि यसको पुनःसंरचनामा हुन नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ? स्पष्टसँग भन्दा यो सरकारकै कमजोरी हो । निगमलाई सुधार गर्न भन्दै कार्यदलहरू गठन गर्न निकै तदारुकता देखाइन्छ । तर, २०५८ यता पाँचओटा कार्यसमिति तथा कार्यदलहरू बने । बजेटमै उल्लेख गर्दासम्म समेत यसको पुनः संरचना तथा कम्पनीमा लैजान नसक्नु सरकारको अकर्मण्यता नै हो । किनभने जुन किसिमको आवश्यकता महसूस गरेर कार्यदल बनाइए, सुझावसहित प्रतिवेदन दिइयो, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने पटकपटक समिति किन बनाउने, प्रतिवेदनको मात्रै थुप्रो किन लगाउने ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । हामीले २०७६ असोजमा प्रतिवेदन बुझाएका थियौं । तर, अहिले आएर बल्ल चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कम्पनी तथा पुनःसंरचनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसमा पनि ढंग नपुर्‍याउँदा कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । सरकार सार्वजनिक संस्थानहरूप्रति खासै उत्तरदायी र जिम्मेवार छैन । २०४८ मा राम्रा संस्थानहरू पनि निजीकरण गरिएका थिए । यस्तै प्रकारले निगमलाई निजीकरण गर्ने हो कि भन्ने डर कर्मचारीमा भएको हो । निगम कम्पनीमा रूपान्तरण नहुनुको कारण नेतृत्वको इच्छाशक्तिको कमी पनि हो कि ? त्यो पनि हो । वास्तवमा हरेक विषयमा राजनीतिलाई मात्रै दोष दिएर मात्र हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रबाट पनि कमजोरी भएकै हो । यसमा उच्च तहमा भएका नेतृत्वले सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई झक्झकाउने गर्नुपर्ने हुन्छ । टेलिकमकै कुरा गर्ने हो भने त्यसबेला त्यहाँ रहेका कर्मचारीले निकै राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका थिए । टेलिकमलाई कम्पनीमा लैजाने कार्यको संयोजक मै थिएँ । त्यसबेलाका मन्त्रीबाट पनि राम्रो सहयोग भएको थियो । भन्न खोजेको के भने कर्मचारी र मन्त्रीले तदरुकता देखाएका भए र देखाउने हो भने निगमलाई कम्पनीमा लैजान त्यति गाह्रो हुँदैन । तपाईं संयोजक भएको प्रतिवेदन तथा अन्य प्रतिवेदनले पनि निगमलाई टाट पल्टनबाट बचाउने हो भने कम्पनीमा लैजानुको विकल्प छैन भनेका छन् । कम्पनीमा लैजाँदैमा सुधार हुन्छ भन्ने आधार के हो ? पहिलो कुरा, कम्पनीमा किन लैजाने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । अहिलेको आर्थिक स्थिति हेर्दा सरकारले नै ठूलो लगानी गरेर संस्थानकै रूपमा निगमलाई अघि बढाइरहन सक्ने अवस्था छैन । किनभने अर्बभन्दा कम लगानीले निगमलाई धान्न सक्दैन । तर, अर्बभन्दा बढी लगानी गर्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना बन्छन् । दोस्रो कुरा, अन्तरराष्ट्रिय लगानी ल्याउन र बजारीकरणका लागि पनि कम्पनीमा जानैपर्छ । अहिले २/४ थान जहाज खरीद गरेर विश्वमा ठूला क्षमताका कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । २/४ थान जहाजले दर्जनौं जहाज भएका कतार, थाई लगायतका जहाजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र उचित बजार लिन सकिँदैन । विदेशी वायुसेवा तथा लगानी ल्याइयो भने उसको नेटवर्किङ, बजार तथा सेक्टरतर्फ उडान गर्न सकिन्छ । तेस्रो कुरा, वायुसेवा सञ्चालन भनेको ‘हाई टेक्निकल’ क्षेत्र हो । यसमा उच्च प्रविधियुक्त क्षमता र उच्च लगानी नै आवश्यक पर्ने हुनाले हामीले राम्रा ख्यातिप्राप्त विदेशी विमान कम्पनीहरूलाई रणनीतिक लगानीकर्ताको रूपमा ल्यायौं भने प्रविधि हस्तान्तरण, जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ । यहाँ के हल्ला चलाइएको छ भने स्वदेशी प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई ल्याउन र दिन खोजिएको छ । यो एकदमै गलत हो । त्यो लगानी र प्रविधियुक्त क्षमता स्वदेशीमा छैन र सुझाव प्रतिवेदनमा पनि यस्तो सुझाव दिइएको छैन । यस्तै अहिले हरेक सरकार परिवर्तन हुँदा निगमको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुने गरेको छ । शेयर अंश भए पनि सरकारको कुनै हस्तक्षेप नहोस् भन्ने हो । कम्पनीमा जानेबित्तिकै नाफामा जान्छ भन्ने होइन । १/२ वर्ष व्यवस्थापनमै लाग्छ भने यो लगानीको वर्ष पनि हुन्छ । दीर्घकालमा कम्पनी नाफामै जाने हो । विदेशी कम्पनीहरूलाई रणनीतिक लगानीकर्ताको रूपमा ल्याउने हो भने के कस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ? हामीले तयार गरेका प्रतिवेदनहरूमा प्रस्ट भनिएको छ– कम्पनीमा लैजाँदा विदेशी कम्पनीको शेयर अंश ३० देखि ३५ प्रतिशत राख्ने । उनीहरूलाई ल्याउँदा कम्पनीको वार्षिक कारोबार कति छ, कति देशमा उडान, न्यूनतम कति जहाज छन्, कति वर्षदेखि सञ्चालनमा छ भन्ने जस्ता शर्तहरू राखेर टेण्डर गर्नुपर्छ । टेण्डर गरेपछि गुणस्तरीय कम्पनी सहभागी हुन पाउँछन् । यसपछि मात्रै प्रतिशेयर कति रकम दिने भन्ने जस्ता पक्षमा बिड गराउँदा पारदर्शी पनि हुन्छ । निगम अब संस्थानको रूपमा चल्दैन । पहिला पनि विदेशी व्यवस्थापन निगममा ल्याउन प्रयास भएका थिए, जसअनुसार जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स जस्ता देशका नेपाली राजदूतावासमार्फत व्यवस्थापन ल्याउन पहल नभएको होइन । यद्यपि त्यसमा जर्मनीको मात्रै चासो आएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति पनि दिएको थियो । तर पर्यटन मन्त्रालयले थन्कायो । हामीलाई त लगानी गर्ने पार्टनर चाहिएको हो नि । अहिलेको रणनीतिक साझेदार भनेको ज्वाइन्ट भेञ्चरबाट लगानीसहित आउनुपर्‍यो । विदेशी रणनीतिक लगानीकर्ता निगममा लगानी गर्न आउँछन् भन्ने आधार के हो ? नेपालले कस्ता विषयमा आश्वस्त पार्न सक्छ ? पहिला सरकारले राजदूतावासमार्फत पहल गर्ने होइन । लगानी साझेदार ल्याउन टेण्डर नै आह्वान गर्ने हो । किनभने हरेक एयरलाइन्सहरूले नाफा खोज्ने न हुन् । हामीकहाँ प्रशस्त मार्केट छ । हरेक दिन झण्डै १ हजार २०० जना विदेश जान्छन्, यसको मार्केट त नेपालले लिन सकेको छैन नि । नेपालको विभिन्न ४१ देशहरूसँग एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट (एएसए) छ, यो नेपालको पूँजी हो । म सचिव हुँदा ६/७ ओटा देशसँग यस्तो सम्झौता गरेको थिएँ । कुनै पनि विदेशी कम्पनी आयो भने उसले नेपालको ध्वजावाहक जहाजमार्फत ती देशमा उडान गर्न सक्छ । अर्काे कुरा, निगमको ६२ वर्षदेखिको इतिहास छ । जे जस्तो हल्ला बाहिर आए पनि तीन आर्थिक वर्षमा मात्र निगम सञ्चालन घाटामा छ । निगमले पारिश्रमिकका लागि ऋण लिएको छैन । त्यो ऋण जहाज किन्न गरिएको लगानी हो । निगमको गुडविल पनि नराम्रो छैन । त्यसैले विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीहरू आउँछन् । अर्काे कुरा, भौगोलिक रूपमा पनि नेपाल सेन्टरमा छ । एशिया प्रशान्त, यूरोप र अफ्रिका जस्ता देशका लागि नेपाल सेन्टर भएको र पर्यटक पनि नेपाल आउने क्रम बढेकाले प्रशस्त लगानी भित्रन सक्ने आधार छ । साथै विमानस्थल पूर्वाधार पनि थपिँदै छन् । भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन हुने क्रममा छ भने निजगढको कुरा पनि आइरहेको छ । यहाँ जिरो भिजिबिलिटीमा पनि उडान अवतरण गर्न सकिन्छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न नसक्ने जहाज भैरहवामा गर्न सकिन्छ । कम्पनीमा लैजाने भन्दै शेयर अंश पनि तोकेर मोडालिटीमा सुझाव दिइएको छ । कम्पनीमा लैजाने भन्दैमा तुरुन्त लगानी आइहाल्ने पनि होइन । यसअनुसार शुरूमा सरकारी कम्पनीकै रूपमा स्थापना हुने हो ? ठीक हो । किनभने नेपाल टेलिकमलाई पनि कम्पनीमा दर्ता गर्दा विभिन्न पाँचओटा सरकारी निकाय (सञ्चार, अर्थ, कानून, सूचना विभाग र महालेखा)लाई शेयरहोल्डर बनाएका हौं । शुरूमा हुने भनेकै सरकारी कम्पनी हो । कम्पनी बनाउन जुन किसिमको शेयर अंश राखेर मोडालिटी बनाइएको छ, त्यो त तुरुन्तै आउने होइन । त्यसका लागि पहिला सरकारकै कम्पनी हुनुपर्‍यो । सरकारको कम्पनी भइसकेपछि अधिकृत पूँजी एकिन हुन्छ । त्यसपछि रणनीतिक साझेदार कति हिस्सा हुने भन्ने निर्णय भएर मात्रै रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरू हुन्छ । टेलिकमलाई कम्पनी भनिए पनि हाल सरकारको ९८ प्रतिशत शेयर हिस्सा त छ नि । अहिलेको निगमलाई त विघटन गरी यही मोडालिटिमा लैजाने भनिएको छ । तर यसमा सरकारको यति धेरै शेयर हिस्सा हुनु हुँदैन । कम्पनीमा नलैजान भन्दै आन्दोलन भइरहेको र २ दशकदेखिका सुझाव पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा तत्कालै निगम कम्पनीमा जाने संकेत देखिँदैन । विकल्पमा नजाँदासम्म निगमलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न के कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ? निगममा सरकारले ठूलो लगानी गरेको छैन । राजपत्रमा निकालिए अनुसार निगममा सरकारको लगानी ३० करोड रुपैयाँ मात्रै छ । तर, अनुदानका दुई चिनियाँ जहाजको रकम पनि लगानीको रूपमा राख्दा डेढदेखि २ अर्बसम्म लगानी पुगेको देखिन्छ । यसले गर्दा सरकारले यही संस्थानकै रूपमा चलाउने हो भने पहिलो कुरा अहिलेको ४० अर्बको ऋण सरकारले लिनुपर्छ । निगमलाई यो रकम अनुदान होइन, शेयरको रूपमा परिणत गरेर सरकारले लिनुपर्छ । अर्काे कुरा, सरकारले यो ३/४ किस्ता ऋण चुक्ता गरिदिनुपर्छ । यसो गर्दा निगमले जहाज किन्न सक्छ र त्यसबाट किस्ता तिर्दै जान्छ । होइन भने निगमले अझै केही वर्ष आफै कमाएर किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन । निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न सरकार, निगम व्यवस्थापनको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ? कम्पनीमा लैजान सर्वप्रथम त प्रबन्धपत्र र नियमावली हुनुपर्छ । अहिले कर्मचारीको गुनासो भनेको निगमलाई खारेज तथा विघटन गरिन्छ भन्नेमा देखियो । तर, प्रक्रिया के हो भने अहिलेको निगम ‘नेपाल वायुसेवा निगम ऐन–२०१९’ अनुसार स्थापना भएको हो । तर, अब स्थापना हुँदा कम्पनी ऐनअन्तर्गत हुन्छ । कम्पनी ऐनअनुसार जाँदा यो निगम खारेज हुन्छ । तर, यसका सम्पूर्ण दायित्व, सम्पत्ति आदि कुरा भने निगममै आउँछ । ‘नेपाल वायुसेवा निगम कम्पनी लिमिटेड’को नाममा हुन्छ भने यसले केही फरक पर्दैन । सम्पत्ति, जहाज, चलअचल सम्पत्ति सबै नयाँ कम्पनीमै आउँछ । टेलिकममा पनि यस्तै भएको हो । सरकारले चाहने हो र अभिभावक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ लिने हो भने ४/५ महीनाभित्रै निगमलाई कम्पनीको रूपमा लैजान सकिन्छ । यसमा नेतृत्व तहको इच्छाशक्तिको खाँचो छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८