तरलता र आयात नियन्त्रण

पुस मसान्तपछि पनि अपेक्षाअनुरूपको तरलता व्यवस्थापन हुने छैन । हाल बजारमा करीब १ खर्ब रुपैयाँ अभाव रहेको देख्न सकिन्छ । तरलता समाधानका निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले विभिन्न कदमहरू चालेको देखिन्छ जुन वास्तवमै प्रशंसायोग्यसमेत रहेको छ । कहिले स्थानीय निकायको रकम बैंकको निक्षेपमा गणना गर्ने नीति ल्याएर होस् वा ट्रेजरी बिललाई अवधि सकिनुअगावै भुक्तानी प्रदान गरेर होस्, तरलता समाधानका निमित्त प्रयास भएकै देखिन्छ । त्यस्तै प्रयासको महत्त्वपूर्ण पाटो हो, आयातमा बन्देज ल्याउने नीति । नेपालबाट भइरहेको पूँजी पलायन अहिले विभिन्न रूपमा बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । अमेरिका, क्यानडा वा अस्ट्रेलियामा गएका नेपालीहरू उतै बसोवास गर्ने सोच लिएर जाँदा यता रहेको सम्पति बेचेर उतै लैजाने सुरमा हुन्छन् । ठूला व्यवसायीहरूले पनि विभिन्न ट्याक्स हेवनमा लगानी गरिरहेको तथ्य पानमा पेपर्सले पुष्टि गरिसकेको छ । २०१९ र २०२० को अवधिमा मात्र स्वीस बैंकमा नेपालीहरूको जम्मा हुने रकम १०५ प्रतिशत बढेर ३६० अर्ब नेपाली मुद्रा पुगेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा तरलताको यो समस्या अपेक्षित नै थियो । वर्तमान तरलताको एउटा कारण उच्च आयात भएकाले त्यसमा बन्देज लगाउने नीति केही हदसम्म लाभदायी हुने देखिन्छ । तर, नीति निर्माण गर्दा अध्ययन र अनुसन्धान पनि उत्तिकै आवश्यक छ । मंगोलियामा आयात नियन्त्रण गर्न लिएको नीतिको असर नेपालका लागि अध्ययनको विषय हुन सक्छ । नेपालमा आयात दुई कारणले भइरहेको छ । पहिलो कारण सामानको अभाव हो । आयात गरिएको वस्तु वा सुविधा नेपालभित्र उपलब्ध छैन या उत्पादन गर्न नसक्ने स्थिति छ । जस्तो, इन्धन, नुन, गरगहना वा जलविद्युत्का उपकरण । यस्ता सामान नेपालभित्र उत्पादन हुन कठिन छ । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले ढुवानी खर्च महँगो हुन जान्छ । तिनले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुरै आएन । आयात बढ्नुको अर्को कारण भनेको नेपालीले स्वदेशीभन्दा विदेशी उत्पादन रुचाउनु हो । अझै पनि हामी नेपाली भुजियाभन्दा भारतीय भुजिया रुचाउँछौं । स्वदेशी पापडभन्दा केही रकम बेसी तिरेर भए पनि भारतीय पापड किन्र्छौं । बिहान उठ्नासाथ प्रयोग गरिने दन्तमन्जनदेखि, चियामा प्रयोग हुने चिनी, खाना, खानमा प्रयोग हुने तेलदेखि लिएर बेलुकी सुत्ने तन्नासम्म आयातित प्रयोग गरिरहँदा हाम्रो स्तर कहाँ छ, सहजै थाहा हुन्छ । स्वदेशी उत्पादन पनि होला, तर विश्वव्यापीकरणको यस समयमा प्रतिस्पर्धात्मक बजारसँग जुध्न सक्नु महत्त्वपूर्ण पाटो हो । पसलमा गएर गुणस्तरीय सामान खोज्दै कसैले पनि राष्ट्रियता प्राथमिकतामा राख्दैन । आयातमा बन्देज लाउनु ठीकै हो, स्वदेशभित्रको रकम स्वदेशमै घुम्छ । तर, त्यसको निमित्त हामी के कति तयार छौं भन्ने कुरा पनि हेरिनुपर्छ । अर्थात् हाम्रो उत्पादनको अवस्था के छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आयातको निमित्त शतप्रतिशत मार्जिन राखेर प्रतीतपत्र खोल्ने प्रावधान राखिएको देखिन्छ, जसले गर्दा एउटा सीमित वर्गलाई मात्र आयातमा प्रोत्साहन गरिएको जस्तो देखिन्छ । केही सीमित वस्तुहरू जस्तो चिनी र चिनीबाट बनेको पदार्थ, स्प्रिट्स र भेनेगर, सुगन्धित वा शरीर सफा गर्ने पानी, कपालमा प्रयोग गर्ने सामान, छाता, बहुमूल्य धातुहरू वा खेल्ने तासहरू जस्ता वस्तुमा कडाइ गरिएको देखिन्छ । विलासी वस्तुमा केही बन्देज लगाइएको देखिन्छ । यिनीहरूको विकल्प स्वदेशमा छैन भने प्रयोगकर्ताले जसरी भए पनि प्रयोग गर्ने त निश्चित नै छ । यसले आयात नियन्त्रण त त्यस्तै हो कालोबजारीको सम्भावना भने बढाउँछ । वर्तमान तरलता समाधानको निमित्त आयात नियन्त्रण गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । यसो भएमा यो समाधानको बाटो बन्न सक्छ । तर, कुन वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने भन्ने पक्ष बुझ्न आवश्यक छ । सडक साँघुरो छ भनेर सवारीसाधनमा उच्च कर लगाइएको हो भने, के त्यो निर्णय ठीक थियो ? के उक्त निर्णयले अहिले काठमाडौंमा भएको जामको समाधान निस्कियो भनेर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । त्यो शायद दिगो नीति अवश्य थिएन । किन नेपाली युवा जमात स्वदेश फर्कनेभन्दा पनि यताको सम्पत्ति बेचेर उतै घर गृहस्थी गर्न लालायित छ ? किन नेपालका ठूला व्यापारी नेपालमा लगानी गर्नुभन्दा विभिन्न माध्यमबाट ट्याक्स हेवनमा लगानी गर्न बढी इच्छुक देखिन्छन् ? किन विदेशी लगानीको निमित्त बंगलादेश नेपालभन्दा बढी प्राथमिकतामा पर्छ ? यदि यस्ता प्रश्नको उत्तरतर्फ बहस गर्ने हो भने शायद समाधानका विकल्पहरू पनि निस्किँदै जालान् । हामी अस्थायी समाधानतर्फ मात्र केन्द्रीय थियौं र अहिले पनि त्यस्तै छौं । हिजो नेपालमै मोटरसाइकल उत्पादन पनि भएकै हो, तर किन त्यसले बजार लिन सकेन ? किन अभैm पनि विदेशी फ्रेन्चाइजिज वस्तु वा सेवा नेपालमा लोकप्रिय छन् ? हाम्रो ध्यान त्यसतर्फ कहिले गएन । तरलता समाधान मात्र होइन, आर्थिक विकासको निमित्त पनि आयात नियन्त्रण एउटा महत्त्वपूर्ण समाधानको बाटो अवश्य हो । तर, त्यसको निमित्त पूर्वतयारी आवश्यक छ । नेपालको अदुवा भारत निर्यात भएर त्यही अदुवाको पेस्ट नेपाल आयात हुने गरेको भेटिन्छ । त्यस्तो पेस्टमा शायद नियन्त्रण आवश्यक थियो । हामी कुरमुरेको साटो कुरकुरे प्राथमिकतामा राख्छौं, स्वदेशीपेयभन्दा पनि कोकाकोला र पेप्सी नै प्राथमिकतामा राख्छौं । राष्ट्रिय पोशाक दौरासरुवालको कपडासमेत गुणस्तरयुक्त हामी भारतीय उत्पादनलाई ठान्छौं । तर, जब चाउचाउको कुरा आउँछ, हाम्रो प्राथमिकतामा सधैं स्वदेशी नै पर्छ । यसले पनि के पुष्टि गर्छ भने यदि गुणस्तर सम्भव छ भने, बजार त्यहीअनुसार चल्ने गर्छ । नेपालबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने श्रमलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने उद्यमशीलता त्यही गतिमा प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । अनि आयात नियन्त्रण शायद बजारले आफैले गर्न सक्छ ।            रेग्मी बैंकर हुन् ।