आर्थिक सूचकहरुलाई सुधार्न नसके मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न कठिन : गभर्नर अधिकारी

मंसिर २३, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको मुख्य चुनौती मूल्यवृद्धि सीमाभित्र नियन्त्रण राख्ने, तरलता व्यवस्थापन र आयात नियन्त्रण गर्ने विषय रहेको बताएका छन् ।  उनले  अहिलेको आर्थिक सूचकहरूलाई सुधार्न नसके साढे ६ प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्यवृद्धि राख्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने बताए । तरलता अभावको समस्या पनि कायमै रहेकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना सबै मौद्रिक उपकरण परिचालन गरिरहेको उनले बताए । बिहीवार संसदको अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नरले अर्थतन्त्रलाई पर्नसक्ने सम्भावित असरलाई ध्यान दिंदै आयातमा थप कडाइ गर्ने योजना रहेको बताए । उनले बिलासिताका वस्तु आयातमा थप कडाइ गरिने पनि बताए। उनले भने,  ‘अहिले कोभिड महामारीका बेलामा नै यति धेरै बढेको आयात सामान्य अवस्थामा झन् डरलाग्दो हुनसक्नेतर्फ हामीले ध्यान दिन जरुरी छ ।’  यो वर्षको बाढीका कारण धानबालीलगायतमा पारेको असर मूल्यवृद्धिमा देखिने उनले बताए ।  उनले चालू आर्थिक वर्षको शुरूतिर विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा अहिले १३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको पनि बताए ।  विदेशी लगानी र रेमिट्यान्स घट्दै गरेको अवस्थामा आयातमा हुने भुक्तानी ह्वात्तै बढ्नु अर्को चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । उनले चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म ४ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कर्जा गइसकेको छ, तर निक्षेप ६४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थपिएको र यहाँ साढे ३ खर्ब रुपैयाँको अन्तर देखिएबाटै तरलता अभाव हुने नै भयो भनेका छन्  ।

सम्बन्धित सामग्री

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउनै पर्छ : गभर्नर अधिकारी

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न भए पनि ब्याजदर बढाउनु पर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिले मौद्रिक नतीका विषयमा छलफल गर्न आयोजना गरेको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न भए पनि ब्याजदर बढाउनु पर्ने बताएका हुन्।कोभिड पछि अधिकांश देशहरुले मूल्य वृद्धि खेपेको र  ती देशका केन्द्रिय बैंकले पनि मूल्य वृद्धि रोक्न  ब्याजदर वृद्धि गरेकोले मूल्यवृद्धि कन्ट्रोल गर्न ब्याज बढाउनु पर्ने उनले बताएका हुन् । उनले मूल्य वृद्धि लक्ष्यभन्दा माथि हुने बताए। चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय बैंकले साढे ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य लिएकोमा अब नियन्त्रण लक्ष्यभन्दा बाहिर गएको उनले बताए ।२००८/०९ को मन्दीमा पनि नभोगेको मूल्य वृद्धि विश्व अर्थतन्त्रले भोगेको र चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि सीमाभित्र राख्न कठिन रहेको उनले उल्लेख गरे। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउने तथा कोभिडको समयमा दिएका सहुलित हटाउँदै लैजाने अभ्यास ठूला र विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकले लिएकोले नेपालले पनि त्यहि अनुसार गर्नु पर्ने उनले बताए। गभर्नरले आगामी दिनमा आयात नियन्त्रण गर्नु पर्ने दबाब रहेको बताए।  गभर्नर अधिकारीले पछिल्ला दिन बिदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने रेमिटेन्स आप्रवाह बढेको बताए । त्यस्तै उनले नेपाल आउने पर्यटकको संख्या बढेको, बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा पनि बृद्धि भएको र यसबाट बिदेशी मुद्राको सञ्चितिमा टेवा पुग्ने बताए ।

अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार क्रियाशील

काठमाडौँ – सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि परेको जनाएको छ। विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सहज नभएसम्म मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउन कठिन देखिएको बताए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक कारणले […]

कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको नियन्त्रण

सरकारले निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने अनुमान गर्दै बजारमा उपभोग्य वस्तुमा मनपरी भइरहेका बेला घोषणापछि भने झनै कालोबजारी हुन थालेको छ । अनावश्यक रूपमा सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिका कारण यतिबेला पसलहरूमा भीड देखिन्छ भने मूल्यमा मनपरी पनि भइरहेको छ । तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न वा अनुगमन गर्न सरकार चुकिरहेको छ । एकपटक उकालो लागेको मूल्य सामान्यतया तल झर्ने गरेको पाइँदैन । त्यही भएर सरकारको काम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु पनि हो । मूल्य वृद्धिबाट केही व्यापारीहरूले मुनाफा कमाउलान् तर त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर गर्छ । एकपटक उकालो लागेको मूल्य सामान्यतया तल झर्ने गरेको पाइँदैन । त्यही भएर सरकारको काम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु पनि हो । बलिया अर्थतन्त्र भएका मुलुकले अनुदान दिएर समेत मूल्यमा नियन्त्रण गरेको पाइन्छ । वस्तु तथा सेवाको मूल्य सामान्यतया बजारले नै निर्धारण हुन्छ भन्ने उदार अर्थतन्त्रको नियम हो । तर, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव सृजना, सिन्डिकेट जस्ता माध्यमबाट मूल्यमा चलखेल गरिन्छ । सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व भनेको यस्तो गैरव्यावसायिक र गैरकानूनी कार्यलाई अनुगमन र निरीक्षण गरेर नियन्त्रणमा लिनु हो । तर, नेपालमा सरकारले अनुगमनका नाममा एकातिर व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिएको छ भने अर्कातिर आमउपभोक्ताले मूल्य नियन्त्रणमा सरकारी काम प्रभावकारी भएको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । अहिले पनि यस्तै भएको छ । हुन त निषेधाज्ञाका समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति प्रणालीलाई पुनःसञ्चालनमा राख्ने व्यवस्थापन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले र्‍यापिड रिस्पोन्स टोली गरेको छ । स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको ढुवानी र आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न सम्पर्क व्यक्तिहरूसमेत तोकेको छ । विगतको अनुभवबाट सरकारले यस्तो टोली बनाएको हुन सक्छ । यसले राम्ररी काम गर्न सके केही मात्रामा बजार सञ्चालन सहज हुने देखिन्छ । तर, अहिले देखिएको मूल्य वृद्धिका लागि भने यति पर्याप्त हुने देखिँदैन । सरकारले निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीबारे स्पष्ट नपार्दा पनि नागरिकहरू आत्तिएर सामान थुपार्न लागेका छन् । ग्यास, खाद्यान्न आदि वस्तु आफूलाई आवश्यक पर्नेभन्दा धेरै परिमाणमा थुपार्नु आवश्यक छैन भनेर सरकारले जनतालाई आश्वस्त र विश्वस्त पार्न सकेको देखिँदैन । अक्सिजनको अभाव भएपछि केही मानिसहरूलाई घरमा अनावश्यक रूपमा भण्डारण गर्न थालेको पाइन्छ । कति सिलिन्डर छ र त्यो कहाँ कहाँ खपत भएको छ भन्ने थाहा पाउन त्यति गाह्रो हुँदैन । डेटाबेस बनाउने हो भने यस्ता वस्तु अनावश्यक रूपमा भण्डारण गरेको पत्ता लगाउन कठिन हुँदैन । उपभोग्य वस्तु पनि थोक व्यापारी र खुद्रा व्यापारीले कति बेचे भनेर यस्तो डेटाबेसबाट सहजै पत्ता लाग्न सक्छ । तर, विज्ञहरूले बारम्बार सुझाव दिए पनि सरकारले यसका लागि संयन्त्र बनाउन कहिल्यै आवश्यक ठानेको देखिँदैन । निषेधाज्ञा कस्तो खालको हो र कति दिन लगाउने योजना छ भन्ने सरकारले स्पष्ट नपार्दा नै मानिसहरूले आत्तिएर अनावश्यक रूपमा सामान भण्डारण गरेका हुन् । यही मौका छोपेर व्यापारीले कृत्रिम अभाव सृजना गर्दै मूल्य वृद्धि गर्छन् । बजार अनुगमनका लागि सरकारी संयन्त्र छ । तर, चाडपर्वका बेलामा प्रचारबाजीका लागि मात्रै बजार अनुगमन भएको अनुभव धेरैले गरेका छन् । अमुक पसलमा छापा मारिँदै छ भन्ने जानकारी दिएर क्यामेराम्यान र पत्रकार लगेर त्यसको प्रचार गर्ने, अनुगमनको नाममा व्यापारीसँग अवैध रूपमा पैसा असुल्ने जस्ता काम नभएका पनि होइनन् । त्यसैले सरकारले चुस्त संयन्त्र बनाएर प्रविधिको प्रयोग गरी बजारलाई राम्ररी अनुगमन गर्न सक्छ । पसल पसलमा धाउन आवश्यक नै छैन । मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्ने गर्छ । तर, उसको प्रयास पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । यस्तोमा सरकारले बजार अनुगमनको राम्रो र प्रविधियुक्त संयन्त्र बनाई अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ ।