काठमाडौं । अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक भइरहेका बेला नीतिगत हस्तक्षेप गर्न बैंकरहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद् अन्तर्गतको अर्थ समितिले आइतवार आगामी बजेटबारे सुझाव दिन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई बोलाएको थियो । छलफलमा सहभागी सीईओहरूले उच्च शोधनान्तर घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेकाले देशको आर्थिक अवस्था बिग्रँदै गएको भन्दै सुधारका लागि सरकारले नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सुझाए ।
नबिल बैंकका सीईओ अनिलकेशरी शाहले लकडाउनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह उच्च भए पनि खुलेपछि घटेको र यसको सम्बन्ध आयातसँग देखिएकाले आयात नियन्त्रण जरुरी रहेको बताए । अहिलेको जटिल अवस्थामा पनि सुपारी, शृंगार सामग्री जस्ता अनावश्यक वस्तु आयात भइरहेको र सोमा बैंकले मात्र गाली खाइरहेको भन्दै सरकारलाई त्यसमा हस्तक्षेप गर्न शाहले आग्रह गरे ।
‘डलर सञ्चिति ३ महीनाभन्दा पनि कमको आयात धान्ने अवस्थामा पुग्दा देश टाट पल्टेको बुझिन्छ, हामी त्यो स्थितिमा पुग्ने खतरा छ,’ उनले भने, ‘अहिले एलसीको डिमान्ड उच्च छ, यो रोक्ने अधिकार हामीलाई छैन । रोक्ने तपाईंहरूले हो, जुन समय आइसक्यो ।’ बैंकका शाखा गाउँ गाउँसम्म पुगेकाले अब रेमिट्यान्स बैंक खातामै मात्र पठाउन पाउने व्यवस्था जरुरी रहेको उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार माघसम्ममा चालू खाता ४ खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड र शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । गत असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति माघ मसान्तसम्ममा १६ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । यसले अहिलेकै अवस्थाको वस्तु आयात गर्दा ७ दशमलव ४ महिना तथा वस्तु र सेवा आयात गर्दा ६ दशमलव ७ महीनालाई धान्छ । गत फागुनसम्ममा देशको व्यापार घाटा साढे ११ खर्ब रुपैयाँ नाघेको तथ्यांक भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको छ ।
एनएमबी बैंकका सीईओ सुनिल केसीले बैंकहरूको निक्षेपको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स भएकाले यसलाई बढाउन सके बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभाव कम हुने बताए । सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको रकम परिचालन गरे तरलता अभावको समस्या केही कम हुने उनले बताए । उक्त कोषमा करीब ३ खर्ब रुपैयाँ त्यत्तिकै बसेको छ ।
हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणाले पनि सरकारको ढुकुटीमा विनाब्याज थन्केको रकम निजी बैंकलाई निक्षेपको रूपमा दिन माग गरिरहे पनि त्यसको सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो गरे । ‘हामीले पटक पटक महालेखा नियन्त्रकसँग सरकारी ढुकुटीको रकम बैंकहरूलाई निक्षेपको रूपमा राख्न दिन आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा २ खर्ब ५० अर्बदेखि ३ खर्ब रुपैयाँ बजारमा आउँछ ।’
राणाले हुण्डीले गर्दा रेमिट्यान्स प्रभावित भएको र यसको मुख्य कारण आयातमा न्यून बिजकीकरण भएको बताए । अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी र आयात नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकको पछिल्ला कदम सही भए पनि व्यापारीले विरोध गरिरहेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले चालेका कदम गलत भयो, विरोध गर्नुस् भनेर आजै पनि केही साथीहरूले फोन गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि चालेको नीतिगत कदम सही छ । यो समयमा नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ ।’
मेगा बैंककी सीईओ अनुपमा खुञ्जेलीले रेमिट्यान्स आप्रवाहको प्रभावकारी नियमन गर्न र राष्ट्र बैंकले विदेशमा राखेको डलर नेपाली बैंकमा राख्न सुझाइन् । उनले अस्थिर ब्याजदरका कारण पनि समस्या परेको भन्दै मासिक ब्याजदर पुनरवलोकनको व्यवस्था हटाएर त्रैमासिक बनाउनुपर्ने बताइन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका सीईओ अनिल शर्माले संस्थागत निक्षेपका कारण ब्याजदर अस्थिर भएको भन्दै त्यसमा सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक भएको बताए ।