संकट र सरकार - Rajdhani Daily News

गत ८ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस भएका संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ राष्ट्रपतिबाट तत्कालै जारी भए । यसले नेपालको राजनीतिमा ठूलै तरंग पैदा ग¥यो । संविधानको भावनाविपरीत हठात् ल्याइएका यी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्मा ल्याइनु र जारी हुुनुमा …

सम्बन्धित सामग्री

‘कोशी प्रदेशको राजनीतिक संकट समाधान भयो’

मोरङ : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएसँगै राजनीतिक संकट समाधान भएको बताएका छन्।प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आज (आइतबार) पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले सरकार गठनसँगै प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन हुने सम्भावना टरेको बताए।मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशमा शान्ति, सदभाव र  समुदायबीच सौहार्द्रपूर्ण वातावरण कायम राख्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताउँदै त्यसका लागि छलफल, संवाद  एवं वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।&

कोशीमा सरकारको संकट टार्न कांग्रेस लचिलो

१८ असोज, काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणको संकट टार्न सबै विकल्पमा खुला हुनुपर्ने मत नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको छ । नेकपा एमालेसँग सहकार्यदेखि राप्रपालाई मनाएर गठबन्धन बनाउनेसम्मका विकल्पमाथि नेताहरुले छलफल गरिरहेका छन् । कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा, संघीय गठबन्धनलाई असर नगर्ने गरी कोशीमा सहमतीय सरकार आवश्यकता देखिएको बताउँछन् । ‘कोशीमा सहमतीय सरकार बन्यो […]

मुख्यमन्त्री टुंगियो, बाँकी नै छ अंकगणितको संकट

१८ असार, काठमाडौं । पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री को पहिला भन्ने विवाद टुंग्याएका छन् । तर निकै अप्ठ्यारो अंकगणितका कारण संकट भने कायमै रहेको नेताहरु बताउँछन् । एमाले नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्रीले शुक्रबार विश्वासको मत नपाएसँगै कोशीमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । तर पाँचदलीय गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्ने भन्ने पनि समझदारी […]

टरेकै हो त बागमतीका मुख्यमन्त्रीमाथिको संकट?

हेटौंडा : बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको संकट टरेको छ। बागमतीमा सरकार पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ गठबन्धनको नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रयास गरेको थियो। गठबन्धनमा भएको पूर्वसहमति अनुसार सरकारको बाँकी कार्यकालको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले सरकार पुनर्गठनका लागि पहल गरेको थियो। माओवादीले पनि विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसको होष्टेमा हैँसे गरेको थियो। पदबाट राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्

एमालेको चुनावी घोषणापत्र : दिशाहीन गठबन्धन, चौतर्फी संकट

नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ लागि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमाथि चर्को आलोचना गरेको छ । एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरुको चर्चा गर्दै परमादेशबाट बनेको सरकार र गठबन्धनले चौतर्फी संकट निम्त्याएको आरोप लगाएको छ । ‘जनादेशलाई निषेध गर्दै बनेको सरकारको जवाफदेहिता जनताप्रति होइन, आफूलाई सत्तामा पुर्याउने शक्ति केन्द्रतिर छ । फलतः नागरिकको रक्षा, विपदमा राहत, महङ्गी नियन्त्रण, सेवा प्रवाह र मुलुकको सीमा सुरक्षा जस्ता न्यूनतम दायित्वबाट पनि सरकार व

संकट टार्न ऋण लिँदै सरकार

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन कमजोर भइरहेको बेला सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सँग ४० करोड अमेरिकी डलर ऋण लिएर विनिमय संकट टार्ने तयारी गरेको छ । नेपाल सरकारको प्रस्तावमा आईएमएफले एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ) मार्पmत नेपाललाई ४० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करीब ४८ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो ।यस्तो ऋण लिन अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू र आईएमएफका अधिकारीहरूबीच ‘एक लेभल’मा सहमति समेत जुटिसकेको छ । आइएमएफले यसबारेमा जानकार

शंकरमाथि चुलिँदो संकट

प्रदेश प्रमुख परिवर्तन र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकताले लुम्बिनी प्रदेश सरकार सकसमा परेको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संकटमा पर्दा विपक्षी गठबन्धन सरकार बनाउन हौसिएको छ । सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ३ सांसद कारवाहीमा परेका छन् । उपेन्द्र यादव पक्षले जसपाको आधिकारिकता पाएसँगै शंकर पोखरेलको संकट बल्झिएको हो । ३ फागुन २०७४ मा मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेल गत वैशाख ६ गते पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नेकपा एकता तोडिएसँगै प्रदेश सरकारमाथि संकट आइलागेको थियो । अहिले प्रदेश सभामा विप...

संकट विज्ञ डा थपलिया भन्छन् : संकट व्यवस्थापनमा सरकार असफल भयो

काठमाडौं। संकट व्यवस्थापन विज्ञ डा राम थपलियाले कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकट व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भएको बताएका छन्। कोरोना महामारी रोक्न बहुपक्षीय र बहुसरोकारवाला व्यवस्थापन रणनीति अपनाउन नसक्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको उनले बताए। शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै डा. थपलियाले संकट व्यवस्थापनको लागि आवश्यक शासकीय संरचनामा परिवर्तन नगरे नेपालले कोरोना महामारीबाट छुटकारा पाउन अझै केही वर्ष लाग्ने उल्लेख गरे।

देशको संकट हल गर्न बाबुरामका चार प्रस्ताव

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले वर्तमान र पूर्व प्रधानमन्त्री वाहेककाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकारको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले बुधबार विहान ट्वीट गर्दै संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार बनाउनपर्नेमा जोड दिए । देशको संकट हल गर्न उनले चार वटा प्रस्ताव पनि अगाडि सारेका छन् ।'देशको संकट हल गर्न यसो गरौं:१.धारा७६(२)वमोजिम सबै दलको सहभागिता र वर्तमान/पूर्व प्रम वाहेककाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाऔं

संकटकाल लगाएर सत्ता संकट टार्ने ओलीको तयारी

काठमाडौं, १२ वैशाख । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले देशमा नयाँ संकट थपिने देखिदैछ । मुख्य शहरका अस्पतालहरु भरिन थालेका छन् । अक्सिजनको अभाव हुनसक्नेतर्फ दृष्टिगत गर्दै सरकारले थप तयारी थालेको छ । एकातर्फ सरकार स्वास्थ्य मापदण्डको कुरा गरिरहेको छ अर्कोतर्फ सरकार चलाउनेहरु नै सभा सम्मेलन, उदघाटनमा व्यस्त छन् । लकडाउनको धम्की पनि सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट […]