जनताको करबाट तलब भत्ता लिने गरी नियुक्त भएका कर्मचारीबाट जनताले स्वाभाविकरूपमा छिटो छरितो सेवा र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । सरकारी प्रतिबद्धता, घोषणा, नीति एवं कार्यक्रम साथै आश्वासनहरू निश्चित नियम, विधि र प्रक्रियाको आधारमा जनस्तरसम्म पु¥याउने सेतुको जिम्मेवारी निजामती कर्मचारीमा रहेको हुन्छ । राज्यले जनस्तरमा प्रवाह गर्ने सेवाको माध्यम नै निजामती कर्मचारी भएको हुनाले उनीहरूबाट सरल र सहज तरिकाले सेवा प्राप्तिको अपेक्षा जनस्तरमा रहेको हुन्छ ।
निजामती सेवा राज्यको इच्छा निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने र सरकारका तर्फबाट नागरिक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्थित संस्थागत संयन्त्र हो । राज्यको स्थापनापछि यो विकल्पविहीन साधनको रूपमा रहँदै आएको छ ।
जनसन्तुष्टिको आधारमा सरकारको उपलब्धि र सफलता मापन गरिने भएकोले निजामती सेवामा समयसापेक्ष सुधार गरी जनअपेक्षा पूरा गर्न सरकारले पनि पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ । निजामती सेवाप्रति सरकारी तबरबाट प्रवाह गरिने सेवा सुविधा सहज, सरल, पारदर्शी एवं छरितोरूपले सम्पादन होस् भन्ने जनअपेक्षा रहँदै आएको छ । निजामती सेवाले परिवर्तित सन्दर्भअनुसार विधि, प्रविधि र पद्धतिमा सुधार गर्दै सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि यसको स्वरूप र संरचनामा केही परिवर्तन देखापरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भइसकेको छ । समायोजन हुँदा सङ्घमा साविककै श्रेणीगतरूपमा रहेका छन् भने प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगतरूपमा समायोजन गरिएको छ ।
