काठमाडौँ– चिसो मौसम शुरु भएसँगै धेरै जनालाई ओठ फुट्ने समस्याले सताउने गर्छ । चिसोमा ओठ फुट्दा घाउ सानो देखिए पनि पीडा निकै हुने गर्छ । जाडो मौसममा थाइराइड, इन्डोक्राइन जस्ता ग्रन्थीमा समेत रगतको मात्र कम भएर ओठ फुट्न सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । ओठ फुटेपछि पोल्ने, बोल्न नमिल्ने, खाना खान गाह्रो हुने र ओठबाट रगत समेत […]
काठमाडौंदेखि रसुवागढी सडकको जोखिम र त्राससँगै प्रवेश अनुमति पत्र नपाउँदाको पीडा असहृय छ । रसुवागढी नाकाको समस्या देशकै समस्या हो । यो समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ ।
सबैभन्दा पहिला निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्धित बैंकहरू स्थापना नभएको भए के हुने थियो भनेर मूल्यांकन गर्न जरुरी छ । निजी क्षेत्रको वित्तीय संस्था नभएको भए के हरेक क्षेत्रमा यति धेरै लगानी विस्तार सम्भव थियो ? आज हजारौं मेगावाट जलविद्युत् परियोजनाहरू विदेशी ऋण लगानीबिना सम्भव भएको छ । कुनै नाजायज शर्तहरू लगानीको क्रममा छैन । पर्यटन क्षेत्रमै हेरौं । आज हरेकजसो शहरमा बिनातारेदेखि पाँचतारेसम्मका होटलहरू सञ्चालनमा छन् । नेपालको हरेक कुनामा रिसोर्ट र साहसिक पर्यटकीय क्षेत्र पनि विस्तार भएको छ । यातायात क्षेत्रमा सरकारको लगानी शून्यप्राय: छ, निजी सवारी साधन, सार्वजनिक यातायातदेखि हवाई क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको लगानी उल्लेखनीय छ जसले यस क्षेत्रको विकास भई नेपालको हरेक कुनामा यातायात सहज भएको छ । नभए हवाई जहाजको टिकट लिन मन्त्रीको तोक आवश्यक हुने थियो ।
आज सिमेन्टमा मुलुक आत्मनिर्भर छ । स्मरण गरौं, तीन साना सिमेन्ट कारखाना स्थापना गर्न लिएको विदेशी सहयोगको । शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रको पनि विकासमा वित्तीय क्षेत्रको महत्त्व उत्तिकै छ । राम्रो उपचार र राम्रो शिक्षाका लागि विदेश जानुको विकल्प हामीसँग हुने थिएन ।
यसरी हामीसँग जोडिएको हरेक क्षेत्रको विकासमा वित्तीय संस्थाको साथ र सहयोग नभएको भए सम्भव थिएन । तर, बीसौं वर्षपछि कोभिड र विश्व आर्थिक समस्याका कारण व्यवसायमा आएको नोक्सानी र ह्रासको दोष वित्तीय संस्थाले लिनुपर्ने हो र ? बरु कोभिडबाट भएको नोक्सानीमा सरकारले व्यवसायीलाई राहत दियो । वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कमाइबाट २ प्रतिशत ब्याज छुट दिन लगाइयो । राष्ट्र बैंकमार्फत पुनर्कर्जा प्रदान गरियो तर बिडम्वना केही पुनर्कर्जा दुरुपयोग भई अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी हुन पुग्यो । रसिया युक्रेन युद्धसँगै अन्तरराष्ट्रिय रूपमै पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अन्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भई विदेशी मुद्रामा चाप पर्यो । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै ब्याजदर वृद्धि हँुदा हरेक क्षेत्रमा माग कम हुँदा विश्व आर्थिक मन्दीतर्फ धकेलियो । फलस्वरूप व्यापार व्यवसाय शून्यप्राय: हुनु र बैंक ब्याज ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुनु तथा बेस रेटसँगै प्रिमियम वृद्धिले व्यवसायीमा आक्रोश देखिनु स्वाभाविकै हो ।
तर, जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट अराजक वक्तव्यहरू दिइनु, व्यवसायीलाई भड्काउनु, बैंकका कर्मचारीलाई धम्की दिनुले केवल वित्तीय अस्थिरता ल्याउँछ । यसले समग्र निजीक्षेत्रको विकासमा असर गर्छ भन्ने पनि हेक्का राख्नु पर्छ । निजीक्षेत्रका संगठनहरूले पनि यी सबै विषय वस्तु बुझेरै सम्बन्धित निकायमा व्यवसायीको पीडा राख्दै समाधानका लागि पहल गरी नै रहेको छ । समस्याको हालको समाधानसहित व्यवसायी, वित्तीय संस्था र नियमनकारी निकायले पनि पहिला गरेको गल्ती मनन गरेर वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र निजी क्षेत्रको विकासका लागि एक जुट भएर लाग्न जरुरी छ ।
(व्यवसायी पाण्डेको फेसबुकवालबाट)
डडेल्धुरा । पर्शुराम नगरपालिकाको भौगोलिक रूपमा बिकट र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित छन् । मोबाइलमा कुरा गर्न उनीहरु अग्लो स्थान खोज्दै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । पटकपटक सरोकारवालालाई समस्या दर्साउँदा पनि समाधान नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । वर्षौँदेखिको नेटवर्क समस्या यथावत रहेको पीडा उनीहरुसँग छ । डडेल्धुराको पर्शुराम नगरपालिका र आलिताल गाउँपालिकाका ग्रामीण क्षेत्रमा […]
नेकपा एमालेका नेता प्रभु साहले देशमा देखिएको नागरिकता चाँडै समाधान गर्नुपर्ने विचार ब्यक्त गरेका छन् । सरिता साहद्वारा लिखित तथा निर्देशित ‘ढकियामे नागरिकता’ नाटक हेरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले नागरिकताका कारण देशमा देखिएको आमसमस्यालाई नाटकले सवल ढंगले उजागार गरेको बताए । नेपालमा नागरिकताको समस्या धेरै पुरानो भए पनि राज्यले यसलाई समाधान नगरी जनतालाई पीडा दिइरहेको उनको भनाइ थियो ।नाटकको माध्यमले पनि सरकारलाई एउटा दवाव दिइएको छ, नागरिकता नहुँदा जनताले कस्तो कस्तो समस्या भोगिरहेका
काठमाडौँ- नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसानले कोरोनाका कारण नेपालको श्रमिक जगतले भोग्नुपरेको समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्ने बताएका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा पदबहाली गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारमा गएका र नेपालमा रहेका श्रमिकहरुको रोजगार खोसिएको भन्दै सरकारले श्रमिकले भोग्नुपरेको समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्ने बताएका हुन् । उनले विश्वभर […]
वीरगन्ज : पूर्वमन्त्री प्रभु साहले भूमिहीन सुकुमबासीविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरू कम्युनिष्ट हुन नसक्ने बताएका छन्।शुक्रवार वीरगन्जमा आयोजित आईटी आर्मीको पर्सा जिल्ला भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वमन्त्री साहले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाए।उनले गरिब, विपन्न एवम् सुकुमबासीलाई पीडा दिने देउवा सरकारलाई साथ दिनेहरू कम्युनिष्टको खोल ओढेका प्रतिक्रियावादी सामन्त भएको जिकिर गरे। पूर्वमन्त्री साहले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्नुको सट्टा उल्टै सुकुमबासीविरुद्ध ष
कुनै व्यक्ति प्रेममा असफल हुँदा उसले उसको पीडा वा उसका मनका बहहरु खुलाउन चाहान्छ तर समाजले उसलाई पहिले नै पागलको दर्जा दिइसक्छ। उसको मनमा गुम्सिएर रहेका विभिन्न दु:ख-वेदनाहरु सुनेर समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्नुको सट्टा उस्लाई थप हिनताबोध सिर्जना गराउँदछ।
