ब्रिटिस-गोर्खाको मुद्दामा अदालतले सरकारलाई दिएको आदेश पालना नभए भण्डाफोर हुन्छः बिगेसो

जमानीकर्ताले दायित्व तिरेमा कालोसूचीमा नपर्ने : सर्वाेच्चको आदेश कार्यान्वयन

नेपाल सरकारले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को पहिलो संशोधन विधेयक २०७६’ संसद्मा पेश गरे तापनि उक्त विधयेक छलफल तथा पारित नभई निष्क्रिय भयोे । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ कानून विशेषत: बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनमा समसामयिक संशोधनको विधेयक पेश गर्ने नीति लिएको पाइन्छ । तर, व्यवहारमा ती कानून हालसम्म संशोधन भएका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नियम, विनियम, आदेश, निर्देशन तथा सूचनाहरूमा समयसमयमा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८० लाई मिति २०८०/८/१३ मा जारी गरेको निर्देशनबाट इ.प्रा. निर्देशन नं. १२ को बुँदा ९ मा उपबुँदा (३) को (घ) मा संशोधन गरेको छ र यसै विषयमा सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट लुम्बिनी बैंक लि.वि.संगीता त्रिपाठी (ने.का.पं.२०७३ नि.नं. ९६४६) बाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश र उक्त आदेशबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनको प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जाको जमानतदाताका हकमा केही सुविधा तथा सहुलियत प्राप्त भएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै ऋण प्रवाह गर्दा ऋणीबाहेक कुनै तेस्रो व्यक्तिसँग धितो वा जमानीको लिखत गरी ऋण तिर्ने प्रतिबद्धता लिन सक्छ । यसरी जमानी बस्ने व्यक्तिले आफ्नो जमानीको सीमा तोकी वा नतोकीकन पनि जमानी दिन सक्छ । सीमा तोकी वा कुनै निश्चित जेथा वा रकम उल्लेख गरी दिइने जमानीमा जमानी बस्ने व्यक्तिको दायित्व उक्त सीमा वा जेथा वा रकमसम्म मात्र सीमित हुन्छ । तर, कुनै सीमा नतोकी दिइने जमानतमा, ऋणीले आफ्नो शर्त वा करारअनुरूप दायित्व पूरा नगरेमा जमानत दिनेको दायित्व ऋणीको दायित्वको हदसम्म सीमित हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ ले जमानतदातालाई ऋणीसरहको व्यवस्था रहे भएकोमा, सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलाशबाट भएको जारी निर्देशनात्मक आदेश र उक्त आदेशबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनले जमानतदाताको हकमा थप सतर्कता अपनाई ऋण असुली गर्नुपर्ने स्थितिको सृजना भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कर्जा रकमको साँवाब्याज नबुझाउने ऋणीका विरुद्धमा लिलामीको कारबाही गर्न सक्छ । बैंकहरूले लिलामीको कारबाही गर्दा कानूनले नै प्रदान गरेको ऋणी तथा जमानी बस्ने व्यक्तिको हकअधिकारको समेत ख्याल राख्नुपर्नेमा त्यो नभइरहेको भन्ने व्यापक गुनासो रहेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूले गल्ती गर्ने अर्थात् कानूनी संरक्षणको नाममा धितो लिलाम तथा लिलाम सकारको प्रक्रिया रीत नपुर्‍याई अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सर्वोच्च अदालतले विभिन्न फैसलामार्फत निरुत्साहित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले बैंकको कर्जा असुलीका सन्दर्भमा तेस्रो पक्ष जमानीकर्ताको दायित्व, ब्याजदर सम्बन्धमा केही महत्त्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला बैंकिङ क्षेत्र विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विशेष ध्यान दिनु जरुरी रहेको छ । लुम्बिनी बैंक लिमिटेडविरुद्ध संगीता त्रिपाठीको मुद्दामा जमानीकर्ताको दायित्वका सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । उक्त आदेशमा ‘जमानीको सिद्धान्तअनुसार मुख्य कारणीले तिर्नुपर्ने ऋण निजबाट असुलउपर नभएमा वा वहन गर्नुपर्ने दायित्व निजले पूरा गर्न नसकेमा जमानतकर्ताले कबुल गरेको रकम निजले लेखिदिएको सुरक्षणबाट असुलउपर गरी दायित्व वहन गराइन्छ । यसरी जमानीकर्ताको दायित्व असीमित हुने नभई जमानी बसेको अंकसम्म सीमित हुने हुन्छ । जमानीको दायित्व निजले कबुल गरेको रकमको हदसम्म मात्र सीमित हुने हुँदा जमानीकर्ताले आफूले कबुल गरेको रकम तिरे बुझाएमा त्यसबापत निजले सुरक्षणका रूपमा दिएको धितो फरफारक हुन सक्दैन भन्न मिल्दैन । जमानतसम्बन्धी करारअनुसार जमानीकर्ताको दायित्व पालना गराउने सन्दर्भमा जमानतको दायित्व पूरा गर्ने जानकारीको सूचनासहितको उचित मौका जमानीकर्तालाई प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले बैंक र ऋणीबीच हुने ऋणसम्बन्धी कारोबारमा निश्चित रकमको सीमा तोकी त्यस बराबर रकमको जमानत बसी त्यसबापत आफ्नो नामको सम्पत्ति धितोस्वरूप सुरक्षणमा राखेकोमा बैंक र जमानतकर्ताबीच गरिने जमानतसम्बन्धी कागजको बेहोरा, जमानतकर्ताको दायित्वको सीमा, जमानतकर्ताको दायित्व सृजना हुने अवस्था आदिका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ । यही फैसलामा ‘बैंकले घाटाको व्यापार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, बैंक र यसमा ग्राहक ऋणीबीचको सम्बन्ध आआफ्नो हितको प्रतिस्पर्धा गर्ने नभई दुवैको हित र एकआपसको पारस्परिक र परिपूरक सहयोग गर्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ । यस्तो सिद्धान्तबाट बैंकिङ कारोबारहरू निर्देशित हुनु जरुरी हुन्छ । अन्यथा बैंकलाई लाभैलाभ हुने र ऋण लिनुपर्ने बाध्यताको फाइदा उठाई ऋणीलाई आर्थिक र कानूनी हिसाबले बोझपूर्ण शर्तहरू समावेश गरी लगानीकर्ताको अधीनस्थ पर्ने, पार्ने नियत राखेमा बैंक र यसका ग्राहकबीच सन्तुलित सम्बन्ध विकसित हुन सक्दैन । जसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिनुको सट्टा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।’ भनी व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले बैंक र ऋणीबीच हुने ऋणसम्बन्धी कारोबारमा निश्चित रकमको सीमा तोकी त्यस बराबर रकमको जमानत बसी त्यसबापत आफ्नो नामको सम्पत्ति धितोस्वरूप सुरक्षणमा राखेकोमा बैंक र जमानतकर्ताबीच गरिने जमानतसम्बन्धी कागजको बेहोरा, जमानतकर्ताको दायित्वको सीमा, जमानतकर्ताको दायित्व सृजना हुने अवस्था आदिका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका नाममा १४ बुँदाको निर्देशन जारी गरेकोे थियो । सर्वोच्च अदालतले दिएको १४ बुँदाको निर्देशनलाई समावेश गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको थियो र यो निर्देशनलाई एकीकृत निर्देशनमा समावेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या तथा निर्देशनसमेतलाई अध्ययन मनन गर्दै ढिलै भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८० को इ.प्रा.निर्देशन नं. १२ को बुँदा ९ मा उपबुँदा (३) को (घ) मा संशोधन गरेको छ । जसमा ‘तर, जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा त्यसको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । उक्त सूचना अवधिपश्चात् मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ । लिखित सूचनाको पत्र सम्बद्ध व्यक्तिको ठेगानामा नपुगेमा उक्त सूचना पत्रिकामा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।’ भन्ने रहेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनले ऋणीले सुरक्षणस्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी लिलाम सकार मूल्यबाट समेत असुली नभएमा मात्र ९० दिनको समयपश्चात् मात्र जमानतदाताको दायित्व हुन्छ । यसरी देखिएको बाँकी रहेको दायित्व जमानीकर्ताले तिरेमा कालोसूचीमा राख्न पर्दैन । वास्तवमा सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा राष्ट्र बैंककोे निर्देशनले तत्काललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा नकारात्मक प्रभाव परे तापनि समग्रमा बैंकिङ प्रणालीको विकासमा टेवा पुगेको र बैंकका उपभोक्ताको हित संरक्षण गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तेस्रो पक्षको जमानत (व्यक्तिगत जमानत वा धितो जमानत) राखेको छ भने जमानत लिखतमा उल्लिखित रकम मात्रमा त्यस्तो जमानीकर्ताको दायित्व वहन गराउनुपर्छ । जमानतदातालाई ब्याजमा दायित्व वहन गराउनु हुँदैन । जमानतकर्ताले सम्पत्ति धितो दिएको अवस्था उक्त सम्पत्ति बराबरको दायित्व बेहोरेको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता दिनुपर्छ । जमानी सम्बन्धमा हाम्रो कानूनी व्यवस्था अपेक्षाकृत रूपमा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि यसको प्रयोगमा समस्या रहेको कुरा माथि उल्लिखित सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरूबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । उपभोक्ता तथा सेवाग्राही एकजुट नभई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत नहुँदासम्म यसको समाधान हुँदैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत आफूलाई प्राप्त अधिकार तथा न्यायालयको निर्देशनात्मक आदेशलाई पालना गर्दै बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । संगीता त्रिपाठीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले जुन व्याख्या गर्‍यो, त्यो व्याख्याको अनुसरण गरी जारी भएका राष्ट्र बैंकको निर्देशनले समग्र वित्तीय क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिकलाई बैंकिङ प्रणालीप्रति अझ विश्वास बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ व्यवसायमा सुशासनसम्बन्धी प्रावधानलाई दृष्टिगत गरी न्यायालय तथा नियमनकारी निकायको निर्देशनात्मक आदेशलाई पालना गर्दै बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

ऋण नतिर्नेको तस्वीर प्रकाशन गर्नु किन गलत ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो बैंकिङ व्यवसायका लागि शेयरधनीको शेयर पूँजीबाहेक सर्वसाधारणको निक्षेप र त्यस्तो निक्षेपलाई लगानी गरी बैंकिङ सेवाका साथसाथै नाफा पनि कमाइरहेका हुन्छन् । कुन बैंकले केकस्तो सेवा दियो भन्दा पनि कुन बैंकले कति नाफा आर्जन गर्‍यो त्यसको परिचर्चा हुने गर्छ । मुनाफाको उद्देश्यले कम्पनी संस्थापना हुन्छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि त्यस्तै भएकाले यिनलाई पनि कम्पनी भन्नु सान्दर्भिक हुन्छ । बैंकिङ कम्पनीले प्रवाह गरेको कर्जा बैंकले चाहेका बेलामा उठ्न सक्ने वा साँवा ब्याज असुलउपर हुनसक्ने किसिमको हुनुपर्छ । यदि कर्जाको धितोको गुणस्तरमा ह्रास आएमा तुरुन्त धितोको पुन: मूल्यांकन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(२) बमोजिम थप धितो ऋणीसँग लिइहाल्नुपर्छ । बैंकले कर्जा असुलीका सम्बन्धमा ऐनको दफा ५७ का अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ बमोजिम कर्जा असुलीको कामकारबाही थाली कर्जा असुलउपर गरिहाल्नुपर्छ । बैंकहरूमा कर्जाको गुणस्तर खस्कँदै जाँदा संस्थाको विश्वासमा कमी हुँदै गई संस्थाको व्यवसाय संकटमा पर्न सक्छ । त्यसैले बैंकिङ कम्पनीहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ज्यादै नै सावधानी अपनाउनुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीहरूले प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशन, परिपत्र तथा आफ्नो आन्तरिक कर्जा नीतिलगायतको अधीनमा रही कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । यदि त्यस्तो ऐन, निर्देशन तथा नीतिको उल्लंघन गरी कर्जाप्रवाह गरेमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को परिच्छेद २ अन्तर्गत बैंकिङ कसूर गरेको मानी सजायको भागीदारी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । तसर्थ बैंकिङ कम्पनीका पदाधिकारीले यस विषयमा सर्तकर्ता अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ । कर्जा असुलीका लागि सम्बद्ध बैंकिङ कम्पनीले धितोमा रहेको सम्पत्तिलाई लिलाम विक्रीमा राखी कर्जा असुली गराउँदा ३५ दिने सूचना दिनुपर्छ । सम्बद्ध ऋणीलाई ३५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता भुक्तान नगरेमा कालो सूचीमा राख्ने बेहोराको लिखित जानकारीसमेत गराउनुपर्छ । त्यसो नगरी ऋणीलाई कालो सूचीमा राखी कारबाही गर्न पाइँदैन । ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाद्वारा ऋणीलाई कर्जा चुक्ता भुक्तान गर्ने अवसर दिइनुपर्छ । ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाका अतिरिक्त कर्जा असुलीका लागि सुरक्षणको सम्पत्ति लिलाम विक्रीको सूचना निकाल्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले अनन्तराज लुइँटेलसमेत वि. प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत भएको (०७०–डब्ल्युओ (०३८४) मुद्दामा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई आदेश भएको हुँदा उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न निम्न पाँचओटा निर्देशन जारी गरिएको थियो : (१) कर्जा लिने क्रममा नै ऋणीको सम्पत्तिको सही मूल्याङ्कन हुने वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने, (२) धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्दाको बखतको प्रचलित बजार मोलअनुसार लिलाम विक्री तथा सकार गर्ने गराउने गरी व्यवस्था गर्ने, (३) प्रत्येक ऋणीले ठगी गर्ने नियतवश नै कर्जा लिएको रकम नबुझाएको हो भन्ने मान्यता कर्जा प्रदायक संस्थाले राख्नु उपयुक्त नहुने भएकाले ऋणी र निजका परिवारप्रति सम्मान र सहानुभूति राखी न्यायोचित तवरले कर्जा असुल गर्ने प्रक्रिया थाल्न उपयुक्त हुने हुँदा त्यसको सुनिश्चितता हुने गरी व्यवस्था मिलाउने, (४) कर्जा लिँदाका बखत गरिएको वाचाविपरीत बारम्बार ब्याजदरमा वृद्धि नगर्ने नगराउने र (५) ऋण असुली प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि ऋणीको परिवारसँग सम्बद्ध अन्य सदस्यको सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मानमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको कारणबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०७९/१०/२६ मा एकीकृत निर्देशनको नि.२/०७८ को बुँदा ४० कर्जा असुलीसम्बन्धी कारबाही सम्बन्धमा निम्न २ बुँदालाई संशोधन गरेको छ । जसमा, (१) एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही शुरू गर्नुअघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महीना व्यतीत भई शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्नेछ, (२) कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्वीर प्रकाशन गर्न पाइने छैन भन्ने रहेको छ । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफूले ऋण लिँदा कबुल गरेअनुसारको समयभित्र ऋण बुझाउनु बाध्यात्मक दायित्व हो । ऋण लिँदा कबुल गरेको शर्तअनुसार ऋण तिर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छन खोज्ने कसैलाई पनि कानूनले सहयोग गर्न सक्दैन । तर, ऋणीको परिवारसँग सम्बद्ध अन्य सदस्यको सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मानमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न हुँदैन । बैंकसँग भएको कर्जाको सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा वा लिखतको भाखाभित्र बैंकको कर्जा चुक्ता नगरेमा ऋणीबाहेक अन्य व्यक्तिको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिई रोक्का राख्न र सोझै लिलाम गर्नेसमेत अधिकार दिएको छैन । ऋणी असफल बनेको अवसर पर्खी ऋणको भाखाभित्र ऋणीको धितो सरकार गरी लिनु स्वच्छ बैंकिङ अभ्यास होइन । ऋणी र बैंकिङ कम्पनीबीचको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धी नभई मित्रवत् र सहयोगी हुनुपर्छ । सामान्यत: साहू र आसामीको जस्तो सम्बन्ध बैंकिङ कम्पनी र ऋणीबीचको हुनु हुँदैन । बैंकिङ कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यांकनलगायत ऋणीको चरित्र तथा क्षमतामा समेत ज्यादै विचार पुर्‍याउनुपर्छ । यदि ऋणीको कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने तथा व्यापार व्यवसाय गरी नाफा कमाउन सक्ने क्षमता छैन भने कर्जा प्रवाह नगर्नु नै उचित हुन्छ । कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि पनि असुलीको कार्यवाही गर्दा सचेतता तथा सावधानी अपनाउनुपर्छ । बैंकिङ कम्पनीहरूले आफूलाई अधिकार छ भन्दैमा जथाभावी कानूनको अख्तियारी प्रयोग गर्नसमेत उचित हुँदैन । त्यसैले असुली गर्दा कानूनी प्रक्रियाहरूको राम्रोसँग परिपालना गर्नुपर्छ र सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्वीर मिति २०७९/१०/२६ देखि प्रकाशन गर्न पाइँदैन । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

यी १४ सर्त उल्लंघन गरे रद्द हुन्छ आर्यनको जमानत

मुम्बईको क्रुज ड्रग्स मुद्दामा पक्राउ परेका अभिनेता शाहरुख खानका छोरा आर्यन खानलाई बिहीबार बम्बई उच्च अदालतले जमानतमा रिहाइकाे आदेश दियाे । आर्यनसँगै अरबाज मर्चेन्ट र मुमुन धमेचालाई पनि जमानत दिएको थियो। लामो समयपछि अदालतले १४ सर्तसहित आर्यनलाई रिहाई गरेको छ, यदि उनले यी सर्तहरुको पालना गरेनन् भने उनको जमानत रद्द हुने छ। यी हुन् सर्तहरु […]

Desh Sanchar आश्विन २०७८

बालन्यायका सिद्धान्त पालना गर्न अदालतहरूलाई सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले बालन्यायका सिद्धान्तहरूलाई पूर्ण रूपले परिपालना गरी न्यायसम्पादन गर्न मातहतका सबै अदालतलाई आदेश दिएको छ । सिराहा जिल्ला अदालत विपक्षी रहेको एक मुद्दामा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासबाट...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७८

हंसपुर नगर प्रमुखलाई अवहेलना मुद्दामा अदालतमा हाजिर हुन आदेश

अदालतको आदेशलाई चुनौती दिएको भन्दै हंसपुर नगरपालिकाका मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई उपस्थित हुन अदालतले आदेश दिएको छ । धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामज्ञान मण्डल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलोचन मण्डललाई उच्च अदालत जनकपुरले आदेश पालना नगरेको भन्दै उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।हंसपुर नगरपालिकामा सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवकुमार अधिकारीलाई हाजिर गर्नबाट रोक लगाएपछि अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । अदालतले भदौ ९ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्नबाट रोक लगाउने कार्

Ratopati श्रावण २०७८

कर्मचारी समायोजनमा अन्याय

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३०२ उपधारा २ बमोजिम सरकारी सेवा र अन्य सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरियो । प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरूको सञ्चालनका निमित्त आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने भनि नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा १ मा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०७५/११/१० गते कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ल्याई बहालमा रहेका सरकारी सेवा र अन्य सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठताजस्ता अवैज्ञानिक आधार बनाई कर्मचारी समायोजन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइयो । यसरी समायोजन गर्दा कर्मचारी निरुत्साहित भए । शैक्षिक योग्यता मिल्ने जुनसुकै सेवा, समूहको पदमा सेवा सञ्चालन गर्ने निमित्त कर्मचारीको नियूक्ति भएको पद, हाल काम गरिरहेको पद तथा श्रेणीजस्ता मूल कुरालाई ऐनले लत्यायो । समायोजन नरोजेको र समायोजनमा रोजेको तहमा पद रिक्त नपरेका कारण मात्र मन्त्रालयले त्यस्ता कर्मचारीलाई जबरजस्ती स्थानीय तहमा पुर्‍यायो । मन्त्रालयले समायोजन भई बाँकी रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको पुल दरबन्दीमा स्वतः कायम गरी कर्मचारीहरूलाई खटाएको भए नेपालको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया उदाहरणीय हुन्थ्यो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई सहज बनाउन, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्न अनलाइनमार्फत कर्मचारी समायोजन गर्न तत्कालीन मन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तहमा श्रेणीको कर्मचारीलाई तहमा खटाइयो । सँगै नियुक्त भएको कर्मचारी साथीहरू आफ्नो स्तरवृद्घि र कार्यक्षमता विकास गर्न एक संघीय कार्यालयबाट अर्को संघीय कार्यालय जान कानूनले दिने तर स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालय जान कानून चाहिनेजस्ता प्रावधान विकास गरेका छन् । तर, सोही कर्मचारी समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा हाजिरी नगराउने, आफ्नो पदअनुसारको काम नदिनेजस्ता अपमान खेप्नु परिरहेको छ । परिणाम स्वरूप कर्मचारीहरूले समायोजन सच्याउन न्यायिक अड्डासम्म पुग्नुपर्‍यो । अदालतले स्थानीय तहमा समायोजन गर्नेगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भएको २०७५/११/०५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई निवेदकको ज्येष्ठतासमेतका मापदण्ड मूल्यांकन गरी संघअन्तर्गतको कार्यालयमा समायोजन गर्नू÷गराउनू भनी विपक्षी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्दा समेत मन्त्रालयले हालसम्म पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेका छैन । बरु त्यसका विरुद्घ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराएको छ । यसरी अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको कारण बुझिएको छैन । आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको पछाडि कारण सोध्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराएको र त्यसको फैसला नआएसम्म सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उच्च अदालत पाटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् । मुलुकी देवानी कार्यविधि सहिता, २०७४ को दफा २३२ (क) मा कुनै मुद्दामा भएको फैसला उपर पुनरवलोकन वा मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी पक्षले दिएको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक त्यस्तो निवेदन परेको कारणले मात्र त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न बाधा नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, विधिको शासनमार्फत चल्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्रले अदालती आदेशको अवज्ञा गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति वा निकायहरूले अदालतको आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु निजहरूको कानूनी दायित्व हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । अदालतको फैसलालाई सम्मान नगर्नुबाट अराजकताको अवस्था सृजना हुने निश्चित छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्मानित अदालतको आदेशको पूर्ण पालना गरी आदेशलाई शिरोधार्य गर्नुपर्नेमा सो नगर्नुबाटै सम्मानित अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसरी अदालतको आदेशको पालना नगरी अवहेलना गर्नेलाई हाम्रो संविधान तथा कानूनले दण्डनिय अपराध मानेको छ । तसर्थ सम्मानित अदालतको अन्तिम आदेशलाई परिपालना नगरी अवहेलना गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई हदैसम्मको सजाय गरी सम्मानित अदालतको आदेश परिपालना गराउने र कर्मचारी समायोजन भएका त्रुटिहरूलाई वैज्ञानिक र विधिवत् तरीकाले सच्चाउनेतिर मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारी समायोजन कसका लागि हो ? किन आवश्यक छ ? यसले कर्मचारी तन्त्रमा कस्तो त्रुटि निम्ताउँछ भन्ने कुरा मात्र अध्ययन गरी कर्मचारी समायोजन गरेको भए आज कर्मचारी समायोजनमा गम्भीर त्रुटिहरू देखिने थिएन । यसरी व्यवस्थापन गर्दा देशमा कर्मचारीहरूको मनोबल बढ्नुको साथै कर्मचारीतन्त्रमा पँहुचवालको काम हुने र सामान्य घरपरिवारबाट रातदिन दुःख गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूको काम नहुनेजस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य हुने थियो । कर्मचारीहरूको बढुवा तथा सरुवामा देखिएको अराजकता हटेर जाने थियो । कर्मचारीभित्र पनि कर्मचारी माथि अन्याय हुने अवस्था रहँदैनन् । कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सरकारी कार्यालयहरूको संगठन संरचनात्मक सर्वेक्षण गरी पद र दरबन्दी कायम गरी आवश्यक कर्मचारीको पहिचान सर्वप्रथम गर्नुपथ्र्याे । त्यस लगत्तै कर्मचारीहरूलाई निजहरूकै प्राथमिकताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दै फाजिल रहेका कर्मचारीलाई सम्बद्ध मन्त्रालयको पुल दरबन्दीमा राखी प्रदेश र स्थानीय तहमा काजमा खटाउनुपथ्र्यो । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिने कर्मचारी प्रदेश लोकसेवामार्फत केन्द्रीय लोकसेवाले माग गरी अन्तिम चरणको अन्तर्वार्ता प्रदेश लोकसेवाले गरेको भए सहस्वीकार्य हुन्थ्यो । लेखक निजामती सेवामा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

दक्षिण अफ्रिकाका पूर्ब राष्ट्रपति ज्याकब जुमा प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरे

दक्षिण अफ्रिकाका पूर्ब राष्ट्रपति ज्याकब जुमाले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गर्नुभएको छ । अदालतको अवहेलना मुद्दामा उहाँलाई १५ महिनाको कैद सजाय सुनाइएको थियो । प्रहरीले सम्पर्कमा नआए गिरफ्तार गर्ने भनिरहँदा ७९ वर्षीय जुमाले आत्मसमपर्ण गर्नुभएको हो । बुधबार नै उहाँलाई क्वाजुलु नाटल प्रान्तस्थित आफ्नो निबास नजिकको कारागार चलान गरिएको छ । भ्रष्टाचारको आरोप खेपेका जुमालाई गत् साता अदालतले उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । अदालतको सोधपूछ गर्ने सम्बन्धी आदेशको पालना नगर्दा उहाँलाई १५ महिना जेल सजाय तोकिएको थियो ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७८

बौद्धिक सम्पत्ति विवादमा देवानी कार्यविधि

देवानी कार्यविधि नागरिकहरूबीचको लेनदेन, करार, पारिवारिक झमेला अर्थिक लेनदेन, दायित्वको पालना, क्षतिपूर्तिजस्ता उपायबाट विवाद समाधान गर्ने अदालती कार्यविधि हो । मुद्दाको सुनुवाइदेखि फैसलासम्म आवश्यकतानुसार धैरै किसिमका विधि र वैकल्पिक विधि अपनाउन सकिने भए तापनि यसमा जेल सजाय भने हुँदैन । यो विधि सबै प्रकारका बौद्धिक सम्पत्ति विवादमा लागू हुन्छ । सामान्यतया यो अदालतमा लागू हुने विधि भए तापनि अधिकार प्राप्त अर्धन्यायिक निकायले पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । जस्तो जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दा मालपोत विभागले हेर्छ भने पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क विवादसम्बन्धी मुद्दा उद्योग विभागले हेर्छ । ट्रिप्स सम्झौताले पनि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनबाट क्षति पुग्ने पक्षलाई उल्लंघनकर्ताबाट पर्याप्तमात्रामा क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार अदालतलाई हुनुपर्ने कुरामा बढी जोड दिएको छ । प्रमाण संकलन : बौद्धिक सम्पत्ति विवादमा प्रायः क्षति वादी पक्षको भएको हुन्छ भने बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनको प्रमाण विपक्षीसँग हन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको यस्तो प्रकृति विचार गरी ट्रिप्सले वादीले आवश्यक परे विपक्षीबाट प्रमाण संकलनका लागि अदालती आदेश लिन सकिने प्रावधान राखेको छ । यस्तो आदेश दिँदा अदालतले विपक्षीका संवेदनशील विवरणको गोपनीयता निर्वाहमा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । यदि विपक्षीले अदालतको आदेश नमानेमा वा प्रमाण हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेमा वादीको फिराद र पेश गरेको दशीप्रमाण र उपलब्ध विधिका आधारमा मुद्दा फैसला गर्न सक्ने र फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अदालती आदेश : यस्तोे आदेश तत्काल हुन शुरू भएको वा भइरहेको क्षति रोकथामका लागि अदालतको स्वविवेकमा जारी गरिने आदेश हो । जसरी बौद्धिक सम्पत्तिबाट मूल्यअभिवृद्धि दर उच्च हुन्छ त्यसरी नै कसैले यसको उल्लंघन गरेमा क्षति पनि उत्तिकै बढी हुन्छ । अतः तत्काल रोकथाम नगरेमा वादी पक्षको अपूरणीय क्षति हुन्छ । त्यो क्षति अन्तिम फैसलामा अदालतबाट भराइएको क्षतिपूर्तिले धान्न सक्दैन । त्यसैले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारवालाको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न यो आदेशको ठूलो महत्त्व हुन्छ । विशेष गरी यस्तो आदेश वादीको अनुरोधमा सम्भावित क्षति, विश्वस्त प्रमाण र अवस्था हेरी भन्सार नाकाबाट संदिग्ध सामानहरू व्यापार सञ्जालमा प्रवेश नगराउन भनी अदालतले विपक्षीका नाममा जारी गर्छन् । यस्तो आदेश विपक्षीको कामलाई सघाउने तेस्रो पक्षलाई पनि हुन सक्छ, तिनका नाममा पनि व्यापार सञ्जालबाट सामान हटाउने आदेश जारी हुन सक्छ । अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेमा अदालतको अपमानको कारबाही, आर्थिक जरीवाना वा आवश्यकतानुसार जेलसजाय पनि हुन सक्छ । तत्कालीन आदेश जारी गर्न मुद्दा अलि गम्भीर प्रकृतिको हुनुपर्छ । अमेरिकन साइनाइडविरुद्ध इथोसियन (इसं १९७५) को मुद्दामा कस्तो अवस्थामा तत्कालीन आदेश जारी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अदालतले यसका लागि तीन शर्त तोकेको छ– पहिलो वादीको तर्क उचित देखिनुपर्छ । दोस्रो नोक्सानी सम्भावित क्षतिपूर्तिले धान्न नसक्ने परिमाणको अर्थात् अपूरणीय हुनुपर्छ । तेस्रो व्यावहरिक सहुलियत र समन्यायिक दृष्टिकोणले दुवै पक्षका लागि न्यायोचित देखिनुपर्छ । अदालती आदेश अन्तिम वा सर्वकालीन प्रकृतिको पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा इबे इंकविरुद्ध मर्कस् एक्सचेन्ज (इसं २००७) मा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार उक्त तीन शर्तका अतिरिक्त चौथो कुरा सार्वजनिक हितमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने शर्त पनि पूरा भएको हुनुपर्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतले एक पक्षीय प्रकृतिको आदेश पनि जारी गर्न सक्छ । यस्तो आदेशको एउटा स्वरूप हो— पाश्चात्य मुलुकमा प्रचलित आदेश । यसलाई एन्टन पिलर अर्डर भनिन्छ । इसं १९७६ मा एन्टन पिलर केजी विरुद्ध म्यनुफेक्चरिङ प्रसेस लि मुद्दामा अदालतले प्रथमपटक दिएको यस किसिमको आदेश भएकाले सोही नामबाट आदेशको नाम स्थापित हुन गएको हो । विपक्षीलाई पूर्वजानकारी नै नदिई अप्रत्याशित रूपमा ठाउँको खानतलासी लिने र संदिग्ध सामान वा चोरीसँग सम्बद्ध सूचना तथा प्रमाण बरामद गर्ने विधि वा एकपक्षीय आदेशलाई एन्टन पिलर अर्डर भनिन्छ । अदालतले यस्तो आदेश जारी गर्दा धेरै कुराको होशियारी र सतर्कता अपनाउनुपर्छ किनभने वादीले वा तेस्रो पक्षले आदेशबाट अवाञ्छित फाइदा उठाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । सोही मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार यो आदेश दिँदा तीन शर्त पूरा भएको हुनुपर्छ— हिलो बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनको विश्वसनीय र भरपर्दो प्रमाण पेश भएको हुनुपर्छ । दोस्रो यसबाट सम्भावित क्षति धेरै हुन सक्छ भन्ने न्ययाधीशलाई लागेको हुनुपर्छ र तेस्रोे ढिलो गरेमा विपक्षीले प्रमाण नष्ट गर्ने वा संदिग्ध सामान लुकाउने वा गायब गर्ने सम्भावना रहेको हुनुपर्छ । यसमा अपनाउनुपर्ने प्रमुख सावधानीमा— दुईजना साक्षी राख्नुपर्ने, कार्यालय समयमा मात्र खानतलासी लिनुपर्ने र के प्रयोजनका लागि खानतलासी लिन लागिएको हो, कारणी व्यक्तिलाई निजको मातृभाषमा स्पष्ट बुझाएर तलासी लिने काम शुरू गर्नुपर्ने । यो पनि एक पक्षीय प्रकृतिको आदेश हो । यसमा अदालतले मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म यथास्थितिमा सम्पत्ति रोक्का राख्ने आदेश दिन्छ । यसलाई सबैभन्दा पहिले १९७५ मा मारेभा काम्पेनिया नामको कम्पनीले दायर गरेको मुद्दामा जारी गरिएको आदेश भएकाले सोही कम्पनीको नामबाट मारेभा अर्डर भनिएको हो । यो आदेशको प्रकृति पनि हुबहु एन्टन पिलर अर्डरको जस्तै हो । तर, त्यसमा जति सावधानी यसमा आवश्यक पर्दैन । यो अघिल्लो आदेशसँग संयुक्त रूपमा पनि जारी हुने गर्छ । नेपालका अदालतबाट पनि विभिन्न प्रकारका मुद्दामा यस्तो आदेश प्रचलित कानूनबमोजिम जारी गरिएको छ । विपक्षीले सम्पत्ति स्थानान्तरण र बेचबिखन गर्न नपाओस् भनी बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लघनका मुद्दामा यो आदेश प्रायःजसो जारी हुने गर्छ । क्षतिपूर्ति भराउने : यो विधि सबै प्रकारका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा लागू हुन्छ । ट्रिप्स सम्झौताले पनि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनबाट क्षति पुग्ने पक्षलाई उल्लंघनकर्ताबाट पर्याप्तमात्रामा क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार अदालतलाई हुनुपर्ने कुरामा बढी जोड दिएको छ । त्यसैले क्षतिपूर्ति भराउने भनेको एक व्यक्तिले गैरकानूनी रूपले कुनै तरीकाले अर्को व्यक्तिलाई आर्थिक क्षति पुर्‍याउँछ भने क्षति भए बराबरको रकम पहिलो व्यक्तिबाट दोस्रोलाई तिराउने न्यायिक प्रक्रियालाई क्षतिपूर्ति भराउने भनिन्छ । क्षतिको मूल्यांकन गर्ने र मर्का पर्ने पक्षलाई उचित परिमाणमा क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा जनरल टायरविरुद्ध फायरस्टोन टायर (१९७५) को एउटा मुद्दामा बेलायती अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार रोयल्टी बराबरको रकम अथवा मुनाफा रकम जतिले कम भएको छ त्यति बराबरको रकम क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ । र, फेरि भनिएको छ जुन विधिबाट हिसाब गरे तापनि मुख्य विचार पुर्‍याउनुपर्ने कुरा हो क्षति भएको रकम शोधभर्ना हुन सकोस् अथवा दुवै पक्ष यस्तो अवस्थामा पुगून् । मानाैं, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन भएकै थिएन । यसमा कानून व्यवसायीका लागि खर्च गरेको रकमसमेत भराउनुपर्छ । पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐनमा यसको प्रावधान भए पनि, क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने सयौं मुद्दा किनार गरिए पनि यो ऐनअन्तर्गतका बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा नियमावलीको अभाव रहेको भनी शुरूदेखि अहिलेसम्म अदालतले कुनै मुद्दामा पनि क्षतिपूर्ति भराउन सकेको छैन । तर, प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा भने भराउने गरिएको छ । यसरी यहाँ देवानी कार्यविधिमा प्रयोग हुने प्रमुख विधिहरू मात्र उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक अरू पूरक र वैकल्पिक विधिहरू पनि छन् । जस्तो अधिकार उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्न आर्थिक दण्ड जरीवाना गर्ने क्षतिपूर्ति भराउने विकल्पमा विपक्षीले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघनबाट आर्जन गरेको मुनाफा बाँड्ने अर्थात् मुनाफाको आधार कम क्षति पुग्ने पक्षलाई दिने आदि । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

अदालतको अपहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ, दियो प्रतिनिधि पठाउने सुविधा

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७७

सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिललाई सक्रिय गरायो

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा पत्रकार आचार संहिताको पालना भए नभएको छानविन गरि कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न प्रेस काउन्सिलका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

Nagarik माघ २०७४

ब्रिटिस-गोर्खाको मुद्दामा अदालतले सरकारलाई दिएको आदेश पालना नभए भण्डाफोर हुन्छः बिगेसो

सम्बन्धित सामग्री