विद्युत् महशुल गाउँपालिकाले तिरिदिने

विधुत महशुल घटाउन माग गर्दै सडकमा माछा फालेर प्रदर्शन

सर्लाही – सर्लाहीका माछापालक किसानले शुक्रबार बिहान फूलजोर चोकस्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा माछा फालेर प्रदर्शन गरेका छन्। एक्कासी बढाइएको विद्युत् महशुल फिर्ता गरी पहिलेकै महशुल कायम गर्न माग राख्दै माछाको पकेट क्षेत्र मानिने ईश्वरपुर नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकाका किसानले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरुले सडकमै माछा फालेर केहीबेर नाराबाजीसहित चक्काजाम समेत गरे। माछापालक किसान ईश्वरपुर नगरपालिका […]

Khabarhub फाल्गुन २०८०

विद्युत् महशुल तत्काल नबढ्ने

स्याङ्जा । नयाँ आर्थिक बर्षबाट विद्य्त् महश्ल समायोजन गरिदिन गरेको प्रस्ताबमा कुनु सुनुवाई नहुने भएको छ । बुटवल पावर कम्पनीले आँधीखोल जलविद्युत उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादित् विद्युत्को महशुल समायोजन गर्न गरेको प्रस्तावमाथी हाललाई सुनुवाई नहुने गरी थन्किएको हो । बुटवल पावर कम्पनीले विद्युत नियमन आयोगमा विद्युत उत्पादन र प्रसारणमा घाटा भएको प्रतिवेदन पेश गर्दै महशुल समायोजन […] The post विद्युत् महशुल तत्काल नबढ्ने appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०८०

प्रदेश मन्त्रालय नै बुझाउँदैनन् विद्युत् महशुल, नतिर्नेमा अख्तियार पनि

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका १२ वटा सरकारी कार्यालयले विद्युत् महसुल बुझाएका छैनन्। विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार महसुल नबुझाउनेमा प्रदेशका मन्त्रालयदेखि जिल्लास्थित कार्यालयहसम्म छन्। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २२ महिनादेखि विद्युत महशुल बुझाएको छैन। यस मन्त्रालयले चार लाख आठ हजार पाँच सय ७० रुपैयाँ ७३ पैसा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ ।त्यसैगरी भूकम्प मापन केन्द्रले समेत विगत एक वर्षदेखि विद्युत् महसुल बुझाएको छैन। केन्द्रले कुल तीन लाख ८७ हजार ८९९ रुपैयाँ ५८ पैसा बुझाउन

थाहा खबर बैशाख २०७९

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको लाइन काटियो

आर्थिक अभावका कारण विगत पाँच महिनायता काम रोकिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको विद्युत् महशुल नतिरेपछि लाइन काटिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले बक्यौता बढी भएपछि बुधबार लाइन काटेको हो । प्राधिकरणको भरतपुर केन्द्रका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार रङ्गशालाको विद्युत् महशुल रु आठ लाख ८७ हजार पुगेको छ । यो महशुल चार महिनादेखि भुक्तानी नभएपछि लाइन काटिएको उनले बताए । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले निर्माणको नेतृत्व गरेको रङ्गशालामा आर्थिक अभाव भएपछि फाउण्

Ratopati मंसिर २०७८

अनलाइनबाट विद्युत् महशुल भुक्तानी गर्न १२ कम्पनी छनोट

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनलाइन माध्यमबाट विद्युत् महशुल भुक्तानी गर्न १२ सेवाप्रदायक कम्पनी छनोट गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको हालै बसेको बैठकले अनलाइन मार्फत महशुल भुक्तानी गर्ने काम गर्न उक्त संख्यामा कम्पनी छनोट गरेको हो । यसअघि पनि विभिन्न कम्पनीले विद्युत् महशुलको भुक्तानी सेवा दिँदै आएका थिए । प्राधिकरणले हाल १२ कम्पनीलाई छनोट गरेसँगै अब यीबाहेकका कम्पनीले विद्युत् महशुल भुक्तानीको काम गर्न नपाउने भएका छन् । प्राधिकरणले भुक्तानीको काम गर्न ई–सेवा, स्पारो प, सजिलो पे, सेलकम, आईएमई डिजिटल सोलुसन, पेवेल, नेपाल डिजिटल पेमेन्ट र आईक्यास प्राइभेट लिमिटेडलाई तोकेको छ । उक्त संस्थाका मोबाइल एप, वेब सफ्टवेयर लगायतबाट विद्युत् महशुल तिर्न सकिनेछ । यसैगरी हिमालयन बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकलाई पनि विद्युतीय माध्यमबाट महशुल भुक्तानी सेवाका लागि छनोट गरिएको छ । उक्त बैंकहरूको मोबाइल एपमार्फत महशुल भुक्तानी गर्न सकिने बताइएको छ । सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले मासिक ५०० रुपैयाँसम्म महशुल भुक्तानी गर्दा शुल्क नलिने बताएका छन् । यद्यपि, पेवेलले भने मासिक १ हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्दा सेवा शुल्क नलिने बताएको छ । मासिक ५०० देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्दा भने प्रतिकारोबार अधिकतम ५ रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने उल्लेख छ । १२ सेवा प्रदायक कम्पनीमध्ये १० कम्पनीले प्रतिकारोबार ५ रुपैयाँ शुल्क लिने बताएका छन् । सजिलो पे र पेवेलले भने प्रतिकारोबार क्रमशः ४ रुपैयाँ ८० पैसा र ३ रुपैयाँ सेवाशुल्क तोकेका छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

धागो उद्योगले डेडिकेटेड लाइनको महशुल नतिर्ने

नेपाल धागो उत्पादक संघले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल तिर्न नसकिने जनाएको छ । मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले २४सै घण्टा विद्युत्को प्रयोग उद्योगले नगरेको हुनाले प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल नतिर्ने जनाएको हो ।विद्युत् महशुल आयोगले बोर्डको १०३औँ बैठकबाट २४सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गरे ६० प्रतिशत महशुल […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

विद्युत् महशुल र कर बुझाउने समय थप गर्न माग

वीरगन्जका उद्योगी व्यवायीहरुले विद्युत् महशुल र कर तिर्ने समय थप गर्न माग गरेका छन् ।कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि बारा–पर्सा जिल्लामा समेत स्थानीय प्रशासनले यही वैशाख १६ गतेदेखि लागू गरेको निषेधाज्ञाका कारण दैनिक उपभोग्यबाहेकका व्यापार, व्यवसाय, उद्योग तथा आवागमन बन्द समेत रहेको र उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारहरु पनि उद्योग प्रतिष्ठानमा आवतजावत गर्न […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७७

डेडिकेटड तथा ट्रंक लाइन विद्युत् महशुल विवाद : लेखाले निर्देशन दिएको महीना बित्यो, भएन कार्यान्वयन

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

विद्युत् महशुल र कर बुझाउने समय थप्न बारा / पर्साका व्यवसायीको माग

वैशाख २४, वीरगञ्ज । बारा र पर्साका उद्योगी व्यवयासीले विद्युत् महशुल र कर बुझाउने समय थप्न सरकारसँग माग गरेका छन् । यस क्षेत्रमा वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा लगाइएकाले दैनिक उत्पादन, व्यवसाय र प्रशासनिक कामकारवाही प्रभावित भएको भन्दै यस्तो समय थप्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरेको हो । बारा÷पर्साका उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र लेखेर तोकिएको समयभित्र विद्युत् महसुल र कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएको छ । स्वास्थ्य संवेदनशीलताका कारण उद्योग प्रतिष्ठानमा कर्मचारी तथा कामदार आवतजावत गर्न नसकेकाले समस्या भएको संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले बताए । कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञाले दैनिक उपभोग्यवाहेकका व्यापार, व्यवसाय, उद्योग तथा आवागमनसमेत बन्द भएकाले समस्या भएको गुप्ताको भनाइ छ । विगत बन्दाबन्दीले मारमा परेका उद्योग व्यवसाय सामान्य गतिमा अघि बढ्नेक्रममा रहेका बेला कोरोनाको दास्रो लहर शुरू भएको र नियन्त्रणका लागि अपनाइएको निषेधाज्ञाले थप मार परेको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । ‘पछिल्लो निषेध आदेशबाट अवस्था झनै जटिल हुन पुगेको छ । कम्तीमा विद्युत् महशुल र कर दाखिलाको समयमा सहुलियत पाए पनि राहत हुने थियो,’ उपाध्यक्ष राजपालले आर्थिक अभियानसित भने । सानो लगानीमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग र व्यवसायीहरूमा विद्युतीय प्रविधिबाट महशुल दाखिला गर्न सक्ने दक्षता नभएको संघको दाबी छ । ठूलो प्रकृतिका उद्योग व्यवसायमा समेत प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीको अनुपस्थितिले विद्युतीय माध्यमबाट महशुल दाखिला गर्न सम्भव नभएको संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए । निषेधाज्ञा हटेपछि विद्युत् महशुल, कर विवरण र कर चुक्ता गर्नसक्ने सहुलियत दिन उद्यमी व्यावसायीले माग गरेका छन् । यो अवधिमा महशुल र कर तिर्न नसक्दा जरीवाना नलिन संघले सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

विद्युत् महशुल अनलाइनबाट तिर्दा थप शुल्क लाग्ने

५ चैत, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनलाइनबाट महशुल भुक्तानी गर्दा थप सेवा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । ५०० रुपैयाँसम्मको बिजुलीको महशुल भुक्तानी गर्दा शुल्क नलाग्ने तर, ५०१ रुपैयाँभन्दा माथि ५ लाखसम्मको बिल भुक्तानीमा प्रतिकारोबार ५ रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने प्रस्ताव गरेको हो । यसअघि प्राधिकरणले अनलाइन भुक्तानीमा कुनै पनि शुल्क लिन सेवा प्रदायकलाई […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७७

विद्युत् महशुल गाउँपालिकाले तिरिदिने

सम्बन्धित सामग्री