विद्युत् महशुल अनलाइनबाट तिर्दा थप शुल्क लाग्ने

किन अड्कियो डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन विवादको निकास ?

वीरगञ्ज । सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत् महशुलको लफडालाई ‘अनिर्णयको बन्दी’ बनाएको निजीक्षेत्रले बताएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजीक्षेत्रसँगको भेटमा विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले महशुल तोक्नुअघि र औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ अन्त्य भएयताको महशुलमा प्रिमियम शुल्क नलाग्ने बारम्बार दोहोर्‍याए पनि सो विषय कार्यान्वयनमा नआउँदा निकास कचल्टिएको उद्योगीहरूले बताएका हुन् । तत्कालीन उर्जा सचिव दिनेश घिमिरे संयोजकत्वको समितिले समेत २०७२ पुस २९ गते विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महशुल निर्धारण गरेकाले त्यसअघिको महशुलमा प्रिमियम लिन नमिल्ने सुझाएको थियो । समितिले लोडशेडिङ अन्त्य भएपछि २०७५ जेठयताको महशुलमा पनि यो शुल्क लिन नहुने बताएको थियो । विद्युत् नियमन आयोगले पनि यही ठहर गर्दै २०७७ असारमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन खारेज गरेको थियो । सरकार, सरकारले गठन गरेका समिति, अयोग सबैले यो अवधिवाहेकको महशुलमा मात्र प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्नेमा बताइरहँदा उद्योगी समेत यो सर्तमा सहमत देखिन्छन् । तर, सरकारले यसबारेमा द्रुतमार्गबाट निर्णय नगर्दा समस्याले निकास पाउन नसकेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले बताएका छन् । ‘उद्योग बन्द गरेर समस्या झन् गम्भीर बन्दै जान्छ । उद्योगमा तत्काल लाइन जोडेर महशुल भुक्तानीको लागि सरकारले सहज वातावरण बनाइदिनु पर्दछ,’ अग्रवाललको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले उद्योगीलाई आश्वासनमात्र दिने र प्राधिकरणले लाइन काट्दै जाने अवस्थाले औद्योगिक क्षेत्रका अशान्तिका संकेत देखिएको संघले बताएको छ । लाइन काटिएका २३ मध्ये ८ ओटा ठूला उद्योग बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा रहेको र २ हप्ताभन्दा लामो समयदेखि उत्पादन बन्द हुँदा कतपिय उद्योगका कामदार सडकमा उत्रिएको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । समस्याको निकासमा सरकारी ढिलाइले उत्पादन, रोजगारी, राजस्व, विद्युत् खपत घटेको दाबी उनले गरे । तर, प्राधिकरणले कति उद्योगलाई २०७० सालदेखि र कतिपयलाई २०७७ असारसम्म प्रिमियम महशुलको बील पठाएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । प्राधिकरणले यस्ता उद्योगसँग २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउनुपर्ने बताए पनि यो रकममा प्रमियम दर तोकिनुअघि र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको रकम बढी भएको प्राधिकरणकै तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसमा जरीवाना र ब्याजसमेत जोडिएको छ । प्रधानमन्त्रीले यो समयको महशुलमा ६५ प्रतिशत महँगो प्रिमियम शुल्न नलाग्ने बताएकाले यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा दुई तिहाईजति रकमको विवाद स्वत : समाधान हुने दाबी उद्योगीको छ । प्राधिकरणले ६० किस्तामा महशुलन तिर्न सक्ने बताइसकेकाले महशुल तोक्नुअघि र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको रकम र जरीवाना हटाउनेवित्तिकै अधिकांश उद्योगले लाइन जोडाएर उद्योग चलाउने दाबी उद्योगीको छ । प्राधिकरणले कति उद्योगलाई २०७० सालदेखि र कतिपयलाई २०७७ असारसम्म प्रिमियम महशुलको बील पठाएको उद्योगीहरूले बताएका छन् । यस्तो रकम नतिर्ने अडान उद्योगीहरूको छ । कतिपय उद्योगीले आफूहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग नगरेको र लोडशेडिङ पालन गरेको भन्दै टाइम अफ डे (टीओडी) मीटरको डाटा देखाउन चुनौती दिएका छन् । प्राधिकरणले यस्तो डाटा मेटिएको बताउँदै आएको छ । लोडशेडिङको समयमा डेडिकेटेडको सुविधा उपभोग गरेकाले प्रिमियम महशुल तिर्नुपर्ने भए पनि उपयोग नगरेकालाई जबर्जस्ती तिराइन नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ व्यापार समितिका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले टीओडीको डाटा छैन भन्न मिल्दैन । जसले उपयोग गरेर पनि तिर्दिन भनेको छ भने डाटा देखाएर विद्युत चोरीमा कारवाही गर्दा हुन्छ । तर, उपयोग नै नगरेकालाई जबर्जस्ती तिराउनु अन्याय हुन्छ,’ गुप्ताले भने ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

आजबाट घट्यो विद्युत् महशुल, अब बिजुली बाल्दा कति लाग्छ शुल्क?

विद्युत् नियमन आयोगको गत कात्तिक १० गतेको निर्णयअनुसार आजबाट बिजुलीमा नयाँ महशुल लागू भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आजबाट नयाँ महशुल दरअनुसार बिलिङ गर्नेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार धेरैजसो उपभोक्ताको शुल्क घटाइएको छ ।

कान्तिपुर आश्विन २०७८

आजबाट घट्यो विद्युत् महशुल, अब बिजुली बाल्दा कति लाग्छ शुल्क?

विद्युत् नियमन आयोगको गत कात्तिक १० गतेको निर्णयअनुसार आजबाट बिजुलीमा नयाँ महशुल लागू भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आजबाट नयाँ महशुल दरअनुसार बिलिङ गर्नेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार धेरैजसो उपभोक्ताको शुल्क घटाइएको छ ।

कान्तिपुर आश्विन २०७८

आजबाट घट्यो विद्युत् महशुल, अब बिजुली बाल्दा कति लाग्छ शुल्क?

विद्युत् नियमन आयोगको गत कात्तिक १० गतेको निर्णयअनुसार आजबाट बिजुलीमा नयाँ महशुल लागू भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आजबाट नयाँ महशुल दरअनुसार बिलिङ गर्नेछ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार धेरैजसो उपभोक्ताको शुल्क घटाइएको छ ।

कान्तिपुर आश्विन २०७८

घट्यो विद्युत् महशुल, मंसिरदेखि लागू हुने

विद्युत् नियमन आयोगले विद्युतको नयाँ महशुल दर कायम गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सिफारिसमा आयोगले नयाँ महशुल दर तोकेको हो । नयाँ महशुल दर आगामी मंसिर महिनाको विद्युत् खपतमा अर्थात पुस महिनाको बिलिङबाट लागू हुनेछ । नयाँ विद्युतदर अनुसार विपन्न वर्ग अर्थात ५ एम्पियरबाट मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई ईनर्जी शुल्क लाग्ने छैन भने न्युनतम मासिक शुल्क ३० रुपैयाँ मात्रै तोकिएको छ ।

कान्तिपुर आश्विन २०७८

अनलाइनबाट विद्युत् महशुल भुक्तानी गर्न १२ कम्पनी छनोट

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनलाइन माध्यमबाट विद्युत् महशुल भुक्तानी गर्न १२ सेवाप्रदायक कम्पनी छनोट गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको हालै बसेको बैठकले अनलाइन मार्फत महशुल भुक्तानी गर्ने काम गर्न उक्त संख्यामा कम्पनी छनोट गरेको हो । यसअघि पनि विभिन्न कम्पनीले विद्युत् महशुलको भुक्तानी सेवा दिँदै आएका थिए । प्राधिकरणले हाल १२ कम्पनीलाई छनोट गरेसँगै अब यीबाहेकका कम्पनीले विद्युत् महशुल भुक्तानीको काम गर्न नपाउने भएका छन् । प्राधिकरणले भुक्तानीको काम गर्न ई–सेवा, स्पारो प, सजिलो पे, सेलकम, आईएमई डिजिटल सोलुसन, पेवेल, नेपाल डिजिटल पेमेन्ट र आईक्यास प्राइभेट लिमिटेडलाई तोकेको छ । उक्त संस्थाका मोबाइल एप, वेब सफ्टवेयर लगायतबाट विद्युत् महशुल तिर्न सकिनेछ । यसैगरी हिमालयन बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकलाई पनि विद्युतीय माध्यमबाट महशुल भुक्तानी सेवाका लागि छनोट गरिएको छ । उक्त बैंकहरूको मोबाइल एपमार्फत महशुल भुक्तानी गर्न सकिने बताइएको छ । सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले मासिक ५०० रुपैयाँसम्म महशुल भुक्तानी गर्दा शुल्क नलिने बताएका छन् । यद्यपि, पेवेलले भने मासिक १ हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्दा सेवा शुल्क नलिने बताएको छ । मासिक ५०० देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्दा भने प्रतिकारोबार अधिकतम ५ रुपैयाँ सेवा शुल्क लाग्ने उल्लेख छ । १२ सेवा प्रदायक कम्पनीमध्ये १० कम्पनीले प्रतिकारोबार ५ रुपैयाँ शुल्क लिने बताएका छन् । सजिलो पे र पेवेलले भने प्रतिकारोबार क्रमशः ४ रुपैयाँ ८० पैसा र ३ रुपैयाँ सेवाशुल्क तोकेका छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

लघु जलविद्युतले गाउँघर झलमल्ल

भदौ १९, धनकुटा । धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाको मारेककटहरेमा रहेको लक्ष्मीखोला लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट ३६० घरधुरीले लाभ लिइरहेका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत् अनियमितता भइरहेको बेला स्थानीय समुदायले आफ्नै अग्रसरतामा सञ्चालन गरिरहेका लघु विद्युत् आयोजनाले गाउँ झलमल्ल पारेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा वा ठूला जलविद्युत् परियोजनाको विग्रिदा पुनर्निर्माण सुस्त गतिमा अघि बढिरहँदा लक्ष्मीखोला जलविद्युत् आयोजनाले गाउँमा हालसम्म नियमित गाउँलाई नियमित विजुली दिइरहेको छ । सरकारले विद्युत् संकट कम गर्न लघु जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रति वर्ष कम्तीमा ५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा सरकारले यसअघि नै गरेपनि त्यो लागू गर्न चुनौतिहरु देखिएका छन् । धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. १ मारेककटहरेमा रहेको लक्ष्मी खोला जलविद्युत् आयोजनाले वि.सं. २०६८ सालदेखि नियमित ४० किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । त्यतिबेला एक करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरेको उक्त आयोजनाले १० वर्ष पूरा गरिसकेको छ । विद्युत् उत्पादन गर्न स्थानीयले २०६६ सालदेखि वैकल्पिक ऊर्जासँग सहकार्य गरेका थिए । विद्युत् उत्पादन गर्न वैकल्पिक उर्जाले ५० लाख र तत्कालिन मारेककटहरे गाउँ विकास समितिले ४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएका थिए भने बाँकी ७१ लाख रुपैयाँ लक्ष्मी खोला लघु जलविद्युत् सहकारी संस्थाका शेयर सदस्यबाट संकलन गरिएको थियो । लघु जलविद्युतको विकासले विद्युत् पहुँचमा वृद्धि लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनको विकास र सञ्चालन पश्चात धेरै ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको जीवनयापनमा सहजता आएको छ । नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा आएका रहेका धेरै लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाका कारण विद्युतीकरणको थालनी क्रमिक रुपमा बढेको हो । महालक्ष्मी १ स्थानीय २०६८ सालभन्दा पहिलेको समयमा अन्धकारमै वा टुकी बत्ती बालेर आफ्नो जीवन चलाइरहेका थिए । शहरी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिका साधनको प्रयोग बढ्दै गर्दा यस क्षेत्रमा विद्यार्थी कम्प्युटर शिक्षा प्राप्त गर्न सफल भइरहँदा त्यहाँका विद्यार्थीहरुले घाम छदैमा आफ्नो गृहकार्य सक्नुपर्ने र अन्धकारमै टुकी तथा झुम्रे बत्तीमा पढ्न बाध्य थिए । पुराना पुस्ताका धेरै ज्येष्ठ नागरिकले विद्युतबाट बलेका चिमसम्म देख्न पाएका थिएनन् । वि सं २०६८ साल पश्चात लक्ष्मीखोला लघु जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि जल ऊर्जाको पहुँच विस्तार भएसँगै जीविकोपार्जनमा सहजता आएको छ । स्थानीय लक्ष्मी खोलाबाट ४० किलोवाट क्षमतामा उत्पादन गरिएको जलविद्युतले धेरै नागरिकको आधारभूत आवश्यकता प्राप्त गर्न सहज भएको छ । आफ्ना पुर्खाले सिंगो जीवन अन्धकारमै गुजार्नु पर्ने बाध्यता ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको नियति बनेको थियो । लघु जलविद्युत् आयोजनाले मूर्त रुप पाएसँगै स्थानीयको जीवनशैली फेरिएको हो । घरमा बत्ती बाल्ने, विद्यार्थीका निम्ति पढ्न सहज, अध्ययन, घर घरमा मोबाइलको प्रयोग, टेलिभिजन तथा राईसकुकरको प्रयोग बढेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सहयोगमा सञ्चालनमा आएको लघु जलविद्युत् आयोजनाले एक सफल उदाहरण बनेको छ । माग धान्न समस्या राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत अनिमितता हुँदा देशका अधिकांश स्थान लामो समयसम्म अन्धकार रहँदा पनि सधैँ विजुली बाल्ने यो मारेककटहरे गाउँ विद्युतमा सम्पन्न देखिन्छ । जलविद्युत् उत्पादन सहकारीका अध्यक्ष तेजबहादुर अधिकारीका अनुसार यहाँ ४० किलोवाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । उत्पादन भएको निकै समयसम्म विद्युतको माग पुर्‍याउँदै आएकोमा अहिले घरघरमा उपकरण बढेकोले विद्युतको माग बढेको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । उनले मारेककटहरेमा अहिले व्यवसायिक रुपमा पशुपालन बढेकोले च्यापकटर प्रयोग हुँदा एउटै घरमा २ किलोवाटसम्म विद्युत् खपत हुने गरेकाले माग पूरा गर्न समस्या रहेको बताए । अधिकारीका अनुसार बेलुका ५ देखि ९ बजेसम्म र बिहान ५ देखि ९ बजेसम्म माग धान्न समस्या भएको छ भने बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म उत्पादन भएको विद्युत पनि खपत भएको छैन । उनले सबै घरमा बत्ती बाल्न र टिभी चलाउन र मोबाईल चार्ज मात्रै प्रयोग हुँदा समस्या नभएको बताए । अधिकारीले मेसिनको आरामको लागि र पोल बनाउनको लागि दैनिक २ घण्टा लाइन काट्ने गरिएको बताए । अधिकारीका अनुसार विद्युतको माग कम भएको समयमा वैसाखदेखि भदौसम्म दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म र असोजदेखि चैतसम्म दिउँसो २ देखि ४ बजेसम्म लाइन काट्ने गरिएको छ । विद्युत् महशुल महँगो लघु जलविद्युत् सहकारी गाउँलेहरुलाई उज्यालो बनाएर अहिले नाफा कमाउनमा व्यस्त छ । तर, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको भन्दा विद्युत् शुल्क निकै महँगो तिर्न स्थानीय बाध्य छन् । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् महशुल २० युनिटसम्म निःशुल्क बनाउने चर्चा चलिरहेको बेला लघु जलविद्युत् आयोजनाका उपभोक्ता भने ८ युनिटसम्मको १०० रुपैयाँ शुल्क तिर्न बाध्य छन् । आयोजनाले ८ युनिटदेखि २० युनिटसम्म प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ र २० युनिटदेखि माथि प्रतियुनिट ६ रुपैयाँका दरले महशुल लिँदै आएको स्थानीय हिस्मा मगरले बताइन् । उनले आधारभूत उपकरण चलाउन र विद्युत् अनियमितताको कुरा नभएपनि विद्युत् महशुल निकै महँगो तिर्नुपरेको गुनासो गरिन् । यता सहकारीले भने शुरुमा लागत खर्च बढी भएकाले यही शुल्क कायम गरिएको र अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन सस्तो भएकाले यो गुनासो आएपनि पहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पहुँच बाहिर हुँदा यस्तो गुनासो नरहेको जानकारी दिएको छ । महशुल घटाउन सक्ने अवस्था नरहेको भएपनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोड्न पहल भइरहेको सहकारीले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

अनुमति नलिई विद्युत् महशुल भुक्तानीमा थप सेवा शुल्क

९ चैत, काठमाडौं । अनलाइनबाट महशुल भुक्तानी गर्दा थप सेवा शुल्क लिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णय कानुनविपरीत रहेको खुलेको छ । विद्युत् नियमन ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले नियामक निकायको अनुमतिबिना आफैंले निर्णय गरेर उपभोक्तामाथि थप सेवा …

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७७

यी हुन् नयाँ विद्युत् महशुल दरमा भएका मुख्य परिवर्तन

काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले नयाँ विद्युत् महशुल दर प्रस्ताव गरेसँगै मासिक न्यूनतम १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहकलाई इनर्जी शुल्क निःशुल्क भएको छ । दश युनिटभन्दा माथि खपत गर्ने ग्राहस्थ ग्राहकको विद्युत् महशुल अधिकतम १० प्रतिशतसम्म घटाइएको छ । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महशुल खारेज गरिएको छ । औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकको करिब …

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०७७

सार्वजनिक सुनुवाईपछि महसुल र खरिद दर निर्धारण

विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् महशुल, विद्युत् खरिद दर र प्रसारण शुल्क निर्धारण सार्वजनिक सुनुवाईपछि मात्र गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरेको छ । बुधबार नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्ली सिंहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सार्वजनिक सुचनाका लागि खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको आयोग सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

कारोबार दैनिक मंसिर २०७६

विद्युत् महशुल अनलाइनबाट तिर्दा थप शुल्क लाग्ने

सम्बन्धित सामग्री