बढ्दो इन्धन मूल्यले विकास निर्माण प्रभावित

चैत ४, काठमाडौं । पछिल्लो समयमा गति लिएको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेपछि प्रभावित बन्न थालेको छ ।  इन्धन, बिटुमिन र डन्डीको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धिले पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीहरूले कामको गति घटाउन थालेका छन् ।  विकास निर्माणको मुख्य याममै इन्धन, बिटुमिन र डन्डीको मूल्य वृद्धिले विकास निर्माण प्रभावित बन्न थालेको सरकारी अधिकारी र निर्माण व्यवसायीहरू तर्क गर्छन् ।  मूल्य वृद्धिका कारण निगमका नयाँ विकासका योजनाहरू स्थगित गर्ने नेपाल आयल निगमले समेत उल्लेख गरेको छ । सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले इन्धनको मूल्य बढ्दा विकास आयोजनाको लागत पनि बढ्ने बताए ।  ‘अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीहरूबाट लिखित जानकारी नआए पनि मौखिक रूपमा मूल्य वृद्धिले निर्माण प्रभावित भएको जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘मूल्य वृद्धिले निर्माण व्यवसायीहरूको लागत बढाउँछ भने उनीहरूले बढेको मूल्यअनुसार लागत दाबी गर्छन् र यसले अन्तत: आयोजनाकै लागत बढाउँछ ।’ पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य बढ्दा निर्माण व्यवसायीहरूले काम ढिलो गर्न थालेको नेपालले बताए ।  सार्वजनिक खरीद नियमावलीअनुसार मूल्य वृद्धि उच्च भई लागत बढेमा ठेक्का सम्झौताको अवस्था हेरेर बढीमा २५ प्रतिशतसम्म रकम सम्बद्ध निकायबाट उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । सोहीअनुसार निर्माण व्यवसायीको दाबी परेमा मूल्यांकन गरेर थप लागत भुक्तानी गर्नुपर्ने नेपालले उल्लेख गरे ।  विकास निर्माणका सामग्रीहरू इन्धन, बिटुमिन र डन्डीको मूल्य बढेसँगै यसको भार अन्तत: सरकारलाई नै पर्ने उनको भनाइ छ ।  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले मूल्य वृद्धिका कारण काम गर्न नै समस्या भएको र लागत पनि बढ्दो क्रममा रहेको बताए । चर्को मूल्यमा डन्डी, बिटुमिन किनेर निर्माण गर्न नसकिने भन्दै उनले मूल्य वृद्धि निर्देशिका जारी गर्न आग्रह गरे ।  प्रतिकेजी रू. ६० पर्ने डन्डीको मूल्य अहिले बढेर प्रतिकेजी रू. १२६ सम्म पुगेको र अन्य निर्माण सामग्री पनि मूल्य बढेकाले निर्माण लागत महँगो पर्न आएको उनले बताए । महासंघको २३ औं साधारणसभामा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न भनिएको उनले बताए । अहिलेसम्म सरकारबाट ठोस पहल नभएको भन्दै उनले शुक्रवार मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको बताए । मूल्य वृद्धि सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने उनले उल्लेख गरे ।  एक सातामा आफ्ना माग सम्बोधन नभए  देशभरकै काम रोक्ने चेतावनी उनले दिएका छन् । कालिका कन्स्ट्रक्शन कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक निकोलस पाण्डेले बढ्दो इन्धनको मूल्यले निर्माण व्यवसाय क्षेत्र निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताए ।  ‘काम समयमै सम्पन्न नगर्दा उल्टो जरीवाना तिर्नुपर्छ भने अर्कोतिर सम्झौता म्याद सकिएमा आयोजनाको म्याद थप्न नै जटिल हुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘अहिले अवस्था अप्ठ्यारो रहेकाले काममा ढिलाइ गर्ने अवस्था आएको छ ।’ उनले ठेक्काहरूमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण २० देखि ३० प्रतिशतसम्म कममा ठेक्का पाएको अवस्थामा मूल्य वृद्धिले थप समस्यामा पार्ने बताए । बढ्दो मूल्यका कारण निर्माण व्यवसायीहरू नै समस्यामा पर्न सक्ने र अहिले व्यवसायीहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । विकास निर्माण रोक्नुभन्दा पनि सरकारसँग छलफल गरेर उपयुक्त बाटो अपनाउन आवश्यक भएको उनले बताए । नेपाल आयल निगमले बुधवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर निगमका नयाँ विकास निर्माणका सबै काम रोक्ने सोचमा रहेको उल्लेख गरेको छ । रूस–युक्रेनको जारी तनावका कारण अन्तरराष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

तीन वर्षदेखि प्राविधिक नहुँदा पूर्वाधारका काम प्रभावित

१७ मङ्सिर, पर्वत । भौतिक विकास निर्माण तथा पूर्वाधारसम्बन्धी काम गर्ने प्रमुख कार्यालयको रुपमा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वत लामो समयदेखि प्राविधिकविहीन छ । दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक नहुँदा सडक, मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति तथा खेलमैदान निर्माणलगायतका चालु आर्थिक वर्षका एक सय ७२ योजना प्रभावित बनेका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय विगत तीन […]

एक सय ९० पालिकामा प्रमुख प्रशासकीयको दरबन्दी रिक्त

- प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा आर्थिक कारोबार, प्रशासनिक बाँडफाँट, विकास निर्माण र सेवा प्रवाह नै प्रभावित, उपसचिव प्रमुख प्रशासकीय हुनुपर्ने ५० नगरपालिकामा शाखा अधिकृतलाई जिम्मेवारी - वैज्ञानिक रूपमा सरुवा व्यवस्थापन नहुँदा प्रशासन भद्रगोल,...

इन्धनको मूल्य वृद्धिले निर्माण सामग्रीको भाउ बढ्दा विकास निर्माण प्रभावित

काठमाडौँ– इन्धनमा पछिल्लो पटक गरिएको भारी मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण सामग्रीको समेत भाउ बढेर निर्माण उद्योग नै ठप्प हुन लागेकामा दुःख व्यक्त गरिएको छ । देशको समग्र अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक रहेको विषम अवस्थामा आइतबार पेट्रोलमा एकै पटक प्रतिलिटर रु २१ र डिजेल तथा मट्टितेलमा रु २७ को वृद्धिले रुग्ण अवस्थामा रहेको निर्माण उद्योग थप आक्रान्त […]

हिल्सा सिमकोट सडक आयोजना प्रमुखविहीन, २२ वटा योजना प्रभावित

सिमकोट – कर्णाली करिडोरअन्तर्गत हुम्ला खण्डको निर्माणको जिम्मा पाएको हिल्सा सिमकोट सडक आयोजना प्रमुखविहीन हुँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको छ। आयोजनाका प्रमुखविहीन हुँदा दुई दर्जन योजना प्रभावित भएको हो। आयोजनामा कार्यरत प्रमुख बिसुनदास लामा आफ्नो सरुवा भएपछि पुस २१ गते रमाना लिएर गएका थिए। लामा गएको सातादिन बित्दा पनि आयोजनाले नयाँ प्रमुख पाएको छैन। निमित्तको […]

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रोकिँदा विकास निर्माण प्रभावित

महेन्द्रनगर । स्थानीय तह र निर्माण व्यवसायीबीचको विवादका कारण महाकाली नदीबाट उत्खनन रोकिँदा विकास निर्माण प्रभावित बनेको छ । हरेक वर्ष असोज १ गतेदेखि कञ्चनपुरको महाकाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति दिने गरेको भए पनि यस वर्ष स्थानीय तह र निर्माण व्यवसायीबीचको विवादका कारण उत्खनन रोकिँदा विकास निर्माण प्रभावित बनेको हो । महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुलको निर्माणलाई प्रभावित गर्ने गरी भीमदत्त नगरपालिकाले नदीजन्य उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरेको दाबी गर्दै पुल निर्माण कम्पनीले उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।     सो मुद्दामा गत भदौ पहिलो साता अदालतले परमादेश जारी गर्दै पुल निर्माणस्थल (पाँच सय मिटर दक्षिण र एक हजार ५०० मिटर उत्तर)मा समेत उत्खनन गर्न सकिने आशयसहितको आह्वान भएको ठेक्का निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेल सम्झौता नगर्न भनेको थियो । यसअघि भीमदत्त नगरपालिकाले महाकाली नदीमा पुल निर्माणस्थलको क्षेत्र छाडेर रोयल्टी उठाउने ठेक्का दिँदै आएको थियो । उता, महाकाली पुल आयोजनाले पुलको ५०० मिटर दक्षिण र एक हजार ५०० मिटर उत्तर पुलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले रोयल्टी उठाउन निर्माण अवधिभर ठेक्का दिन नपाउने बताउँदै आएको छ ।   उक्त मुद्दाको पेशी आगामी कात्तिक १४ गते तोकिएको छ । पुल निर्माण कम्पनी कुमार सिएफइसी जेभीका इञ्जिनीयर किशोरराज पाण्डेयले पुल निर्माण नै प्रभावित हुने गरी नगरपालिकाबाट ठेक्का आह्वान भएपछि बाध्य भएर न्यायका लागि अदालत गुहारेको बताए । उनले पुलको पाँच सय मिटर दक्षिण र एक हजार पाँच सय मिटर उत्तरको क्षेत्र छाडेर नगरपालिकाले आफै पनि अमानतमा उत्खनन गरेर पछि हिसाव मिलान गर्न मिल्ने दाबी गरे । यसरी पुल निर्माण र स्थानीय तहबीच विवाद हुँदा कञ्चनपुरमा विकास निर्माण, क्रसर उद्यमी र घर निर्माण गरिरहेका स्थानीयवासी बालुवा, गिट्टी र ढुंगाका लागि भौतारिरहेका छन् । महाकालीमा उत्खनन गर्न समस्या हुँदा यहाँका ठूला विकासे आयोजना समेत प्रभावित बनेका छन् । नगरपालिकाका नाममा देखिएको बेरुजु नगरपालिकाले पुल निर्माण कम्पनीबाट असुल्नुपर्ने भन्दै कराडौं रकम माग गर्दै आएको छ । रासस

नदीजन्य पदार्थको चरम अभाव : रोकियो विकास निर्माण

–शेरबहादुर सिंह महेन्द्रनगर, १ कात्तिक: हरेक वर्ष गतअसोज १ गतेदेखि कञ्चनपुरको महाकाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति दिने गरेको भए पनि यस वर्ष स्थानीय तह र निर्माण व्यवसायीबीचको विवादका कारण उत्खनन रोकिँदा विकास निर्माण प्रभावित बनेको छ । महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुलको निर्माणलाई समेत प्रभावित गर्ने गरी भीमदत्त नगरपालिकाले नदीजन्य उत्खननका […]

नदीजन्य पदार्थको चरम अभावः विकास निर्माण प्रभावित

हरेक वर्ष असोज १ गतेदेखि कञ्चनपुरको महाकाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति दिने गरेको भए पनि यसवर्ष स्थानीय तह र निर्माण व्यवसायीबीचको विवादका कारण उत्खनन रोकिँदा विकास निर्माण प्रभावित बनेको हो ।

नगर परिषद् नहुँदा विकास निर्माण प्रभावित

वीरगन्ज । पर्साको पोखरिया नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नगर परिषद् हालसम्म पनि सम्पन्न गर्न नसक्दा यस वर्ष विकास निमार्णका काम प्रभावित बनेका छन् । गत वर्ष २०७७ असार १० गते नगर सभामा आव २०७८/७९ का लागि पेस गरिएको अनुमानित बजेट हालसम्म पनि परिषद् सम्पन्न हुन नसक्दा विकास निमार्णका काम पूर्णरूपमा प्रभावित भएका हुन् […]

मेयर र उपमेयरको बजेट भागबण्डाले नगरपालिका अस्तव्यस्त, विकास शून्य

काठमाडौं : रौतहटको राजदेवी नगरपालिकामा मेयर धीरेन्द्र कुमार सिंह र उपमेयर अंशु सिंहबीच बजेट भागबण्डाको विवाद समाधान नहुँदा नगरको विकास निर्माण कार्य ठप्प भएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएको ४ वर्ष बितिसक्दा समेत राजदेवी नगरपालिकाका नागरिक केही परिवर्तन अनुभव गर्न पाएको गुनासो गर्न थालेका छन्। आपसी तालमेलमा एकअर्कालाई सहयोग गरी निर्वाचन जितेको टिप्पणी हुने मेयर र उपमेयरले वार्षिक बजेटमा आआफ्नो हिस्साको विषयमा सहमति नजुटाउँदा नगरसभासमेत प्रभावित हुँदै आएको छ। जसको कारण कर्मचारीहरुले समेत आर्थि

निषेधाज्ञामा विकास निर्माण जारी

नयाँ भेरियन्टसहित फैलिएको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरबाट नेपालका धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञा भएको छ । शैक्षिक, यातायात तथा व्यापारिक क्षेत्र निषेधाज्ञाबाट पूर्ण प्रभावित भएका छन् । तीव्ररूपमा फैलिएको कोरोना रोकथामका लागि म्याग्दीमा आजदेखि जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गरेर बेनी नगरपालिका, मङ्गला र अन्नपूर्ण गाउँपालिका क्षेत्रमा गरिएको निषेधाज्ञा वैशाख २८ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी जिल्लाभर विस्तार गरिएको जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश